खुला लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि नागरिकलाई सार्वजनिक सूचनाको हक हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतास्वरूप विश्वको १ सय ३१ देशले संविधान र कानुनी व्यवस्थाद्वारा स्विकारेका छन् । सूचनाको हकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रूपमा बुझ्ने प्रचलन आजसम्म पनि रहँदै आएको छ । जसले सूचना माग्ने, पाउने, अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको छ । यसलाई मानवअधिकारको विषयवस्तुका रूपमा स्विकारिएको छ । त्यसैले, कतिपय देशले यसलाई मौलिक हकमै व्यवस्था गरेका छन् भने कतिपय देशले यसलाई कानुनद्वारा कार्यान्वयमा ल्याएका छन् । विश्वमै पहिलोपटक सन् १७६६ मा स्विडेनले संविधानमा नै सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसको लगतै फ्रिडम अफ प्रेस एक्ट आएको थियो । आजका दिनसम्म आइपुग्दा संवैधानिक प्रत्याभूतिका साथ ५० भन्दा बढी देशले सूचनाको हकको व्यवस्था गरेका छन् ।
तर, अपवादका रूपमा यसले व्यक्ति तथा राज्यको महत्वपुर्ण विषयमा गोपनीयताको विषयलाई पनि स्थान दिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८ र सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ३ (३) बमोजिमका सूचना गोप्य रहने व्यवस्था गरेको छ । अमेरिकाले प्रशासकीय कार्यविधि कानुनअनुसार यसलाई प्रयोगमा ल्याएको थियो । सूचनाको हक नागरिकको अधिकार र अवसर हो भने राज्यका लागि राज्यको राज्य सञ्चालन गर्ने वैद्यताको आधार सिर्जना गर्ने आधार स्तम्भ पनि हो ।
सुशासनको अवधारणा : राज्यका लागि राज्य सञ्चालन गर्ने वैधताको आधार सिर्जना गर्ने आधार स्तम्भ नै सूचनाको हक हो । विधिको शासन, उच्च अनुशासन, कुशल व्यवस्थापनलाई सुशासन भन्न सकिन्छ । प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारको उचित प्रयोगद्वारा कार्यान्वयन हुन्छ । सुशासन कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकको मौलिक तथा आधारभूत रणनीतिका रूपमा स्विकारिएकाले नै अधिकांश राज्यले यसलाई आफ्नो संविधान वा कानुनमा विषेश ध्यान दिने गरेका छन् । मुलुकको सार्वजनिक एवं न्यायिक प्रशासनलाई जनमुखी, जनउत्तरदायी, पारदर्शी, जवाफदेही, सहभागितामा आधारित, जनसहभागितामूलक प्रशासन, विकास र न्याय, सेवा प्रदायकको तत्परता, निर्णय र कार्यान्वयनमा पादर्शिता, कानुनी राज्यको अनुभूति, न्यायपूर्ण, समता र समावेशी सार्वजनिक निकाय, सक्षम प्रशासन र प्रभावकारी विकास, सार्वजनिक क्षेत्रको कुशल व्यवस्थापनबाट त्यसको प्रतिफल प्राप्तिमा नागरिकको सहज पहुँच पु¥याउनु सुशासनको उद्देश्य रहेको हुन्छ ।
सूचनाको हक भएन भने नागरिकको सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, अनियमितता, विभेद र भ्रष्टाचार हुन्छ
सूचनाको हक र सुशासनको सम्बन्ध : सूचना माग्न पाउने, सम्प्रेषण गर्ने, अवलोकन गर्ने, जस्तो स्वरूपमा सूचना छ, सोही स्वरूपमा सूचना पाउने अधिकार सूचनाको हक हो । पारदर्शिता र जवाफदेहिता, विधिको शासनलाई सुशासनका आधारभूत तत्वहरु मानिन्छ । सार्वजनिक निकायले सुशासनका लागि आफ्नो काम कारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ । सार्वजनिक निकायको कामकारबाहीको निर्णय, निर्णय गर्ने विधि, प्रक्रिया सोका लागि भएको खर्च विवरणसमेतको विवरण माग गर्ने अधिकार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले नेपाली नागरिकलाई दिएको छ । आफ्नो कामप्रति आफै जिम्मेवार रहनुपर्दछ ।
सूचनाको हकमा यूएनको प्रयास : यूएनले सूचनाको हकलाई मानवअधिकारका रूपमा स्विकार्दै यसलाई स्वतन्त्र सञ्चारसम्बन्धी आधारभूत अधिकार एवं अन्य अधिकारको कडी हो भनी परिभाषित गरेको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीति अधिकारकसम्बन्धी महासन्धिले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका आधारमा भौगोलिक सीमाको अधीनमा नरही जुनसुकै सञ्चारमाध्यमद्वारा सूचना तथा विचार सम्प्रेषण गर्न पाउने, सूचनाको प्रसार गर्ने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । सेडाले महिलाको स्वास्थ्य तथा शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने माध्यम सूचनालाई सहज पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने भनी राज्यको दायित्वसँग सूचनाको हकको व्यवस्था गरेका छ । बालअधिकार महासन्धिले पनि बालअधिकारका लागि सूचनाको पहुँचमा राज्यको दायित्वलाई जोड दिएको छ । युरोपेली महासन्धिले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तरअमेरिकी महासन्धि, मानवअधिकारसम्बन्धी अफ्रिकी बडापत्रसमेतले प्रत्येक व्यक्तिलाई सूचना प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ । सेप्टेम्वर २८ लाई सूचनामाथि सबैको पहुँच भन्ने नाराका साथ विश्व सूचना दिवस मनाइन्छ ।
नेपालमा सूचनाको हक : नेपाल दक्षिण एसियामा संविधानमा सूचनाको हकको व्यवस्था गर्ने नेपाल पहिलो र कानुन बनाउने तेस्रो देश हो । सूचनाको हकको अवधारणालाई हेर्दा साबिकको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको २११ र कागज जाँचको महलको १७ लाई सूचनाको हकको अवधारणा मान्न सकिन्छ । नेपालको सुरक्षा र शान्ति एवं लिखत संरक्षणको नाममा सरकारका कामकारबाहीलाई गोप्य राख्ने उद्देश्यबाट गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०३९ सालमा जारी भएर पनि खुला शासन प्रणालीको अभ्यास भएको विश्व परिवेशसमेतका कारण उक्त ऐन लागू भएन । अदालतले २०५० सालमा गोपाल सिवाकोटीविरुद्ध अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको रिटमा सरकारको कामकारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक महत्वका र सरकारी कामकारबाहीका विषयमा नागारिकको पहुँचका लागि देशको सुरक्षा, शासन व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कुरामा जनताको पहुँच पु¥याउन सूचनाको हकको महत्व भएका कारणले यसलाई संरक्षण गर्नुपर्दछ भनी पहिलोपटक नजिर स्थापित भयो ।
सूचनाको हक तथा सार्वजनिक दायित्व : संविधानारा स्थापित निकाय, नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकिएका निकाय वा संस्था, ऐनद्वारा निर्मित निकाय, कानुनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवाप्रदायक संगठन संस्था वा प्रतिष्ठान, नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय, प्रचलित कानुनबमोाजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठन, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था, नेपाल वा कानुनद्वारा स्थापित निकायले गरेको कुनैे सझौता, गठित भएको संगठित संस्था, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल सरकारको वा विदेशी राष्ट्र वा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएको गैरसरकारी संघसंस्थाहरू सार्वजनिक निकायमा पर्दछन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोग : संवैधानिक आयोगको जतिकै हैसियत राख्ने आयोग बनेको छ यो आयोग । मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि सूचना आयोगले काम गर्नुपर्दछ । राजनीतिभन्दा पेसागत योग्यताले खारिएका व्यक्तिको नियुक्ति आवश्यक छ । मापदण्डबिनाको सिफारिस समितिको सिफारिस आमनागरिकप्रति जवाफदेही बनाइनुपर्दछ । सिफारिस समितिको सिफारिसको विधि र प्रक्रिया नागरिकले थाहा पाई उजुरीसमेतको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
उपसंहार : सुशासनको स्थायित्वका लागि आयोग आधारशिला हो । कारबाही गर्ने अदालती कामलाई विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । राजनीतिबाट आयोग माथि उठ्न आवश्यक हुन्छ । आयोगको सक्षमता आयुक्तबाट प्रदर्शित हुनुपर्दछ ।
