राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्थानीय तहमा आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । आयोगले तोकेको ढाँचामा आवेदन दिन सम्वद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काका अनुसार स्थानीय तहका वडामा तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत् आवेदन दिन अनुरोध गरिएको हो ।
उनका अनुसार ताप्लेजुङ जिल्लाको पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका, पक्ताङलुड गाउँपालिका, मौवाखोला गाउँपालिका, उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका, रामेछापको मन्थली नगरपालिका, काठमाडौँको दक्षिणकाली र कागेश्वरी नगरपालिका, हुम्लाको अदानचुली, सिमकोट, नाम्खा र खार्पुनाथ गाउँपालिका र बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकामा यही पुस २३ देखि ३५ दिनभित्र लगत संकलकमार्फत् आवेदन दिन आयोगले आग्रह गरेको हो ।
आयोगले स्थानीय तहले विभिन्न कारण देखाई लगत संकलनको काम नगरेको पाइएपछि पुनः ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ । उपाध्यक्ष खड्काअनुसार पाँचथरका सात स्थानीय तह, इलामको एक, ताप्लेजुङको पाँच, मोरङको तीन, सिराहाको दुई, सर्लाहीको चार, पर्सा, महोत्तरी, काठमाडौँ, तनहुँ र दाङका एक एक स्थानीय तहले लगत संकलन गरेका छैनन् । रुपन्देहीका पाँच, रोल्पाका चार, रुकुमपूर्वका दुई, पाल्पाको छ, बाजुराको नौ, अछाम, कैलाली र कञ्चनपुरका एक एक स्थानीय तहले पनि लगत संकलन गरेका छैनन् ।
ती स्थानीय तहलाई तत्काल लगत संकलनको काम अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको उपाध्यक्ष खड्काले जानकारी दिए । आयोगले हालसम्म एक हजार एक सय ९२ पुर्जा वितरण गरेको छ । यस्तै, छ सय ८३ स्थानीय तहसँग लगत संकलनका लागि आवश्यक सम्झौता गरेको छ । आयोगमा हालसम्म सात लाख १८ हजार आठ सय आठ जनाको लगत प्रविष्ट भएको छ ।
