प्रदेश नं २ को प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्ने भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयलका अनुसार बैठक बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
सभामुख सरोजकुमार यादवका संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रदेशको नाम र राजधानीको सन्दर्भमा विभिन्न दल तथा प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग भएका छलफलका निर्णयसहितको प्रतिवेदन आजको बैठकमा पेस गर्ने प्रस्तावित कार्यसूचि छ । यसपछि प्रदेशसभामा प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जीतकुमार यादवले जानकारी दिए
प्रदेशसभाद्वारा सभामुखको नेतृत्वमा गठन गरेको विशेष समितिले प्रदेशको नाम र राजधानीमा समिति जुटाउन नसकेपछि विभिन्न दलका प्रदेशसभा सदस्यबाट नाम र राजधानीका लागि आएका प्रस्ताव मतदानबाटै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले बताए ।
सो समितिको पहलमा पटक पटक बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव सहमति जुट्न नसकेपछि ती सबै प्रस्तावहरु मतदानमै लैजाने सहमति भएको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्रीसमेत रहनुभएका उनले जानकारी दिए ।
समितिले प्रदेशसभामा दर्ता भएको प्रदेशको नाम मधेस, जानकी, मिथिला भोजपुरा, मध्य मधेस र राजधानीको प्रस्ताव जनकपुर र वीरगञ्जमाथि सांसदहरूबीच छलफल सकेर संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो । तर कुनै प्रस्तावमा सहमति नभएपछि मतदानका लागि सहमति भएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नरहेका अवस्थामा कुनै पनि प्रस्तावमा दुई तिहाइ बहुमत नपुग्ने र प्रस्तावहरु पुनः अस्वीकृत हुने जोखिम बढ्ेको बुद्धिजीवीले बताएका छन् ।
प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पारित हुन प्रदेशसभामा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक छ । तर दलहरुबीच प्रदेशको राजधानी जनकपुर कायम गर्नुपर्नेमा करिब सहमत रहे पनि नामको विषयमा फरक फरक प्रस्तावहरु आएका छन् ।
सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्रले प्रदेशको नाम मधेस प्रदेश राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले त्यही प्रस्तावलाई समर्थन गरेको छ । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा तीनै दलको सदस्य सङ्ख्या जोड्दा ६३ जना पुग्छ । तर प्रस्ताव पारित गर्न ७० प्रदेशसभा सदस्य चाहिने देखिन्छ । तीनै दलले ल्याएको प्रदेशको नामसम्बन्धी साझा प्रस्ताव पारित गर्न सातजना सदस्य अपुग हुने अङ्कगणित देखाएको छ ।
यस्तै, सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले प्रदेशको नाम जानकी राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ती दुवै दलको प्रदेशसभामा २१ सदस्य छ भने प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा प्रस्ताव गरेको नेपाली कांग्रेससँग १९ प्रदेशसभा सदस्य छन् । यसबाहेक कांग्रेसकै राजेश्वरप्रसाद साहले प्रदेशको नाम मध्य मधेस प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
यसरी अङ्कगणितलाई केलाउँदा मधेसको प्रस्ताव ल्याएका तिनलाई कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजादी पार्टी वा एमालेमध्ये कुनै एक दलले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि प्रस्तावमा दुई तिहाइ पुग्ने अवस्था नदेखिएकाले प्रस्ताव पारित नहुने राजनीतिक विश्लेषक देवनारायण यादवको भनाइ छ ।
“सत्तारूढ गठबन्धनसँग प्रदेश २ सभामा रहेको त्यो सङ्ख्या प्रस्ताव पारित गर्न दुई तिहाइ पुग्छ,” उनले भने “तर गठबन्धन दलहरुभित्रै प्रदेशको नामका विषयमा फरक फरक धारणा र प्रस्ताव छन् ।” यस्तो अवस्थामा नामाकरणको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना कमजोर रहेको उहाँको कथन छ । प्रदेश २ को नामका विषयमा सबै दलको आ–आफ्नै अडान रहेकाले दलीय सहमति नभएसम्म नामाकरणको बिषय टुङ्गिन गाह्रो रहेको प्राध्यापक यादवले बताए । कुनै प्रस्वातमा ठोस सहमति नभए पुनः अघिल्लो मतदानकै जस्तै परिणाम आउने उनको कथन छ । यसअघि गत २०७७ चैत ५ गते प्रदेश २ को राजधानी र नामाकरणको विषयमा प्रदेशसभामा भएको मतदान भएको थियो । त्यतिबेलै प्रदेशको राजधानी जनकपुर राख्ने विषयमा सहमति नजिक पुगेका राजनीतिक दलहरुबीच नामाकरणमा सहमति नभएपछि मतदान प्रक्रियाबाटै दुवै विषय टुङ्ग्याउने भन्दै मतदान गरेका थिए ।
तत्कालीन बैठकमा पनि दुई तिहाइ बहुमत नपुगेपछि राजधानी र नामाकरणको प्रस्तावसमेत पारित हुन असफल भएको थियो ।
