ज्ञानको कुनै सीमा छैन । मानिसले थाहा पाउनु नपर्ने पो के छ र ? किनभने यो संसारको सबैभन्दा चलाख प्राणी जसले भाषाका आधारमा अरुले पनि बुझ्ने गरी कुरा गर्छ र आफ्नालागि मात्र नभएर सबैका लागि जानकारी तयार गर्छ, आफू पनि सुसूचित हुन्छ , आफूले जानेका कुराहरु सबैलाई जानकारी दिन्छ । र पनि सबैलाई सबैकुरा थाहा हुँदैन र सबैलाई जानकारी एकैपटक, एकैप्रकारका जानकारी दिन पनि सकिँदैन । सायद त्यही भएर सञ्चारका माध्यमको विकास भएका होलान्, अनि मानिसहरु ती माध्यमको भर परेर आफूलाई सुसूचित बनाउन थालेका होलान् ।
कतिपय सूचना अर्थात् ज्ञान जसलाई जरुरत छ, उसले मात्र चासो राख्छ भने कतिपय सूचना सार्वजनिक चासोका हुन्छन् र जसले पनि त्यसमा पहुँच पाउन कोसिस गर्छन् । जहाँ सूचना या तथ्यहरु छन्, त्यहाँ नै त पुग्नु पर्ने हुँदो रहेछ । अनि त्यसका लागि सूचना हुनेलाई दिन मन नलाग्ने, पाउनु पर्ने मानिसलाई नभई नभएको अवस्था पनि हुन्छ । सूचनाको आवश्यकता हुनेलाई सूचना दिनका लागि बाध्यकारी नियम र नदिनेका लागि नियमन सम्म गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्न थालिएको छ जसलाई हामी सूचनाको पहुँचका लागि कानुनको व्यवस्था भन्छौँ , छोटकरीमा सूचनाको हक भनेर चिन्छौँ, सूचना पाउनका लागि, सूचना दिनका लागि तयार गरिने चलनलाई सूचनाको हकको कानुन पनि भन्ने गरेका छौँ । नेपालमा त २०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानको कार्यान्वयनदेखि नै सूचनाको हकलाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । झन नेपालको संविधानले त्यसलाई अरु मजबुत बनाएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने सम्पूर्ण मौलिक हकहरुको सुरक्षा गर्ने पनि सूचनाको हकले मात्र हो भन्ने पनि गरिएको छ ।
संसारमा प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने भनेको नै आवश्यक जानकारी पाएको नागरिकले मात्र हो किनभने प्रजातन्त्र संवेदनशील व्यवस्था हो जहाँ विरोध गर्ने औपचारिक अधिकार हुन्छ, समर्थन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हुन्छ र आफूमा आएको विचारको परिवर्तनसँग बाँच्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुन्छ ।
आफूलाई चाहिने व्यक्तिगत र सार्वजनिक जानकारी थाहा पाउनु मानवीय अधिकार हो । आजभोलि हामी थाहा पाउने हकको नामलाई सूचनाको हकको रुपमा चिन्दछौँ । नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । २८ सेप्टेम्बरको दिन भनेको सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस पनि हो । सूचनाको हकको पक्षमा लाग्ने सबैका लागि २८ सेप्टेम्बर एक महत्वपूर्ण दिन हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले गत बर्ष अर्थात् १५ अक्टोबर २०१९ मा सेप्टेम्बर २८ लाई प्रत्येक वर्ष सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मान्ने गरी घोषणा गरेको छ । त्यस अर्थमा यो संयुक्त राष्ट्रसंघले घोषणा गरे पश्चातको पहिलो दिवस हो । सेप्टेम्वर २८ लाई सूचनाको सर्वव्यापी पहुँच सबन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने क्रम सन् २०१५ देखि नै युनेस्कोको महासभाले घोषणा गरे पश्चात शुरु भएको थियो ।
नेपालमा सूचनाको हक संविधानद्वारा प्रत्याभूत मोैलिक हक मध्ये एक प्रमुख नागरिक हक हो । नेपालको संविधानको धारा २७ मा यो व्यवस्था छ । यस हकअन्तर्गत नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक महत्वका सूचना प्राप्त गर्न सक्दछन् । सूचनाको हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ऐनको (कानुनको) निर्माण पनि गरिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ नै त्यो कानुन हो । यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ पनि छ । साथै राष्ट्रिय सूचना आयोग लगायत विभिन्न संरचनागत व्यबस्था पनि गरिएका छन् ।
थाहा पाउनु पर्ने कुरा पनि धेरै छन् तर ती ज्ञानका कुराहरु हामीलाई , हाम्रा वरिपरिका लागि कति आवश्यक छ भन्ने पत्ता लगाउने पनि मानवीय आवश्यकता हो ।
सूचना कहाँ छ ? सूचना जताततै छ तर हाम्रालागि आवश्यक दैनिकीका लागि बढी सूचना सरकारसँग छ, सरकारका मातहतका सार्वजनिक निकायसँग छ, हामीले खोलेका मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने संस्थाहरुसँग छ । अनि ती सूचना माग्नेलाई सूचना बेलैमा दिन सरकारलाई कसले बाध्य पार्ने त ? सरकारले । सूचना माग्ने कुरा कसरी जानकारी गराउने त ? त्यो पनि सरकारले । सरकार त त्यो बेलामा मात्र बलियो हुनेछ जब उसका जनता सूसूचित हुनेछन् राज्यका कामकारबाही प्रति । राज्यको संरचना भनेको जनताको सेवाकाा लागि हो, सेवा पाउनेले के सेवा कहाँबाट पाइन्छ भन्ने थाहा पाउनु पनि थाहा पाउने अधिकारको सुरक्षा हो । सूचना दिनका लागि सार्वजनिक निकायहरुलाई कुनै झन्झट नमान्ने बनाउने काम पनि सरकारकै हो रहेछ । एक त सबैले पारदर्शी हुनैपर्छ , झन सेवा दिने सरकारी संस्थाहरु, जनताको हितमा खोलिएका अन्य सार्वजनिक निकायहरु पनि संयमित तरिकाले सूचना दिन तयारी हुनै पर्ने अवस्था भएमा मात्र सूचना दिने र माग्नेको कुरा मिल्छ । तर पनि सरकारले त्यसको अनुगमन गर्न र सार्वजनिक निकायहरुको व्यवहारको अनुगमन गर्न अनि सूचना माग्नेहरुको पक्षमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था गरेको हुन्छ । आवश्यकताअनुसार त्यसले आफ्ना अधिकार प्रत्यायोजित गरेको हुन्छ । नेपालमा त्यस्तो राष्ट्रिय सूचना आयोग छ र त्यसले सूचना माग्न र सूचना दिने कुरालाई प्रोत्साहन गरेको हुन्छ । नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्था अनि मानव अधिकार सम्बन्धी संस्थाहरुले प्रजातन्त्रको मूल आदर्श जोगाउन र जनतालाई सुसूचित गर्नका लागि नेपालमा अभियान नै चलेको अवस्था छ ।
एउटा कुरा नबिसौँ—खुला समाज , खुला सरकार र खुला तथ्याङ्कले मात्र सूचनाको हकको मर्म पूरा हुनेछ । सूचनाको हकको सर्वव्यापीकरण गर्न सबैको पहँुच सूचनामा हुनैपर्छ । जबसम्म सचेत नागरिकहरुमा , सचेत प्रशासकहरुमा र सचेत अभियन्ताहरुको प्रयास जारी रहन्छ, त्यो बेलासम्म पक्कै सूचनाको महत्वले पनि प्रभाव देखाइरहने छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चर्चाको विषय बनेको छ किनभने हाम्रै महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनहरुले दिएका र सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरुले देखाउँछ , अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीहरु, विशेष अदालतमा परेका उजुरीहरुले र स्थानीय तहमा समेत देखिएका खर्बौ रुपैञाका बेरुजु अनि त्यो बेरुजुको रकम बर्सेनि बढेको देखिँदा लाग्छ, हामी अब डुब्नै आँटेका छौँ । त्यसका लागि आर्थिक सुशासन आवश्यक छ , भ्रष्टाचार कमी गर्न सुसूचित नागरिकहरुको संख्या वृद्धि गर्नुमा नै श्रेयस्कर छ । त्यसका लागि जनताका अति आवश्यक कामहरुमा विद्युतीय माध्यमबाट इन्टरनेटमार्फत् सिधै सम्पर्क हुने र आवश्यक सूचना प्राप्त गर्ने अनि आफ्ना आवश्यक काम गर्ने व्यवस्था हुन सक्दा कसैको चाकरीमा पनि जानु नपर्ने हुन्छ तर ती माध्यमहरु प्नि विश्वसनीय हुनु आवश्यक छ भन्ने सूचनाका अभियन्ताहरुको छ ।
सचेत नागरिकले मात्र पारदर्शी समाजको सृजना गर्न सक्छ र थाहा पाउने हकको प्रयोग गर्न सक्छ । अब सूचना भनेको विद्युतीय साधनमा छ जहाँ इन्टरनेटबाट चल्ने आकाशको माध्यममा आउने जाने साधनहरुमा छ । मानिसले तयार गरेको प्रोग्रामको कृत्रिम बुद्धिले प्राकृतिक बुद्धिमान मानिसहरुलाई सिकाउन थालेको छ, अब हामीले त्यहीँबाट जानकारी सग्रह गरेर आफूलाई सुसूचित गर्नु पर्ने भएको छ । त्यसको लागि दूरसञ्चारको अधिकार अपरिहार्य भएको छ ।
सुशासनका लागि पारदर्शी समाज, पारदर्शी सरकार, पारदर्शी सार्वजनिक निकाय र इमान्दार अनि सचेत नागरिकको जरुरत छ जसका लागि सूचनाको हक या आफूलाई चाहिने ज्ञान वा सूचना थाहा पाउने अधिकारको प्रत्याभूति आवश्यक छ जसको जिम्मा त सरकारको नै हुने रहेछ ।
अहिले सबैभन्दा बढी समस्या भनेको सूचनादाताको सुरक्षाको हो । त्यो अभियन्ता पनि हुनसक्छ, त्यो पत्रकार पनि हुनसक्छ र त्यो त्यही सार्वजनिक निकायको इमान्दार सेवक पनि हुनसक्छ या कोही बाहिरको शंखघोषक पनि हुनसक्छ । अर्थात् सिट्ठी बजाउने इमान्दार सूचक । वा शंख बजाएर सूचना खुला गर्न सचेत गराउने वा भएका सूचनाहरुको लुकेको ठाउँको खुलासा गर्ने व्यक्ति । उसको सुरक्षा सबैभन्दा चुनौतीको विषय हो । यसको लागि सर्वप्रथम आयोग आफैँ विश्वसनीय संस्थाको रुपमा विकसित हुनुपर्छ, दोस्रोमा आयोग सशक्त हुनुपर्छ र स्वतन्त्ररुपमा, निर्भीक भएर अनि निष्पक्षरुपमा निर्णय गर्ने , निर्णयको कार्यान्वयनका लागि सशक्त भूमिका निर्बाह गर्ने र अनुगमनको सुदृढ अनि सशक्त व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
प्रजातन्त्र अपरिहार्य शासन व्यवस्था बन्यो आजको संसारमा । प्रजातन्त्र भनेको नै पारदर्शी समाजको निर्माण हो जसमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुन्छ अनि सरकारका कामहरुमा निगरानी राख्ने संस्थाहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसबारेमा जानकारी पाउनु पनि सूचनाको हकको अधिकार हो भन्ने थाहा पाउनु पनि थाहामा पहुँच पाउने अधिकार हो ।
