देशमा भएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनपछि नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अहिले मौखिक निर्देशनदेखि लिखित निर्देशन दिदैमा दिन वित्तदै आएको छ । एकातर्फ प्रधानमन्त्री दाहाल निर्देशन दिने, अर्कोतर्फ गृहमन्त्री निर्देशन दिनमा प्रतिस्पर्धा नै चलि रहेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको निर्देशन एक चर्चा कमाउनकालागि मात्र दिएको पछिल्ला गतिविधिबाट प्रष्ट भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन त्रिभुबन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले लत्याई दिए भने उता गृहमन्त्री रबी लामिछानेले दिएका निर्देशनपनि बेवारिसे बन्दै आएको छ ।
यसैक्रममा गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनमा गृहमन्त्रालयबाट दिएको ‘अवैधानिक क्रसर उद्योग’ बन्द गर्न दिएको निर्देशनमा कतिको कार्यन्वयन हुने हो त्यसमा पनि शंका उत्पन्न भएको छ । नयाँ सरकार र मन्त्री परिवर्तन हुने वित्तिकै दिने ‘निर्देशन’ सुरुमा धम्की स्वरुप दिएको समेत प्रमाणित हुदै आएको छ । जुन क्षेत्र र व्यवसायमा बढी आम्दानी हुन्छ सोही क्षेत्रमा पहिलो निर्देशन आउने गरेको छ सरकारको नेतृत्व गरेका मन्त्रीबाट ।
अहिले पनि सोही निरन्तरता दिएको छन् प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले । गृह मन्त्रालयले मुलुकभरका अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएसंगै सोही मन्त्रालय अन्तरगतको निकाय प्रहरी प्रशासनबाट कर्मचारीनै खटाएर अबैध क्रसर उद्योगको बैंद्य कागजात बनाउने कार्यमा समेत खटिएको खबर प्राप्त भएको छ ।
मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन प्रदेश समन्वय शाखाले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएर उक्त निर्देशन दिएसंगै अबैधधन्दालाई भित्रभित्रै मिलाउनकालागि कमिशनको थैलिमा बढी बढाउको काम समेत भै रहेको आरोप लागेको छ । प्रचलित कानूनविपरित ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न मन्त्रालयमा जनगुनासो तथा उजुरी प्राप्त भएकाले त्यस्तो निर्देशन दिइएको पत्रमा उल्लेख गरेपनि भित्रि उदेश्य भनेको रकम संकलन गर्ने रहेको केही उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र त्यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएकाले गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको दाबी समेत पत्रमा गरिएको छ । परिपत्रमा दिइएको दुई वटा निर्देशन दिएको छ । पहिलो कानून विपरीत दर्ता नगरी तथा नवीकरण लगायत सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गर्नु गराउनु भन्ने निर्देशन दिएको छ ।
दोस्रो विभिन्न आयोजना विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाको लागि आवश्यक परिमाणमा ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग÷निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सोसमेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्नु गराउनु भन्दै मन्त्रालयलले निर्देशन दिएको छ ।
महाशाखाका शाखा अधिकृत सञ्जय अधिकारीका हस्ताक्षर रहेको रहेको सो निर्देशन पत्रको जानकारी उपप्रधान एवम् गृह मन्त्रीको निजी सचिवालयलाई समेत पठाइएको छ । यसरी दिएको निर्देशनबाट अबैधरुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द नै होला भन्नेमा भने अघिल्ला गतिविधिका कारण विश्वास जनताले भने मानेका छैनन् ।
