राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिभुवन विश्वविधालयको परीक्षा प्रकरणमा अनियमितता हुँदै गरेको सूचना दिनुलाई मर्यादा विपरीत भन्न नमिल्ने बताएको छ। २०७७ माघ १० गते त्रिवि धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसमा परीक्षा सञ्चालन भइरहेको समयमा उत्तरपुस्तिका सट्टापट्टा भएको देखेपछि मुख्य कार्यालय सहायक सरिता भण्डारीले सोको तस्बिर खिचेर बाहिर ल्याएको विषयमा आयोगले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
क्याम्पसमा कार्यरत मुख्य कार्यालय सहायक भण्डारीलाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले उक्त विषयलाई लिएर २०७७ चैत्र ४ गते निलम्बन गरेको थियो । परीक्षाको गोपनीयता भङ्ग गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेकी भण्डारीको निलम्बन फुकुवा नगरी करार सेवाबाटै बर्खास्त गरेपछि भण्डारीले गत वर्ष पौष १७ गते सूचना आयोगमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २९ बमोजिम सूचना दाताको संरक्षण गरी पाऊँ भनी पुनरावेदन गरेकी थिइन् । आयोगले एक वर्ष लगाएर छानबिन गरी सूचनादाताको संरक्षण गर्दै सरिता भण्डारीको निलम्बन फुकुवा गर्न, निजले हालसम्म पाउनुपर्ने सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन र निजको करार सेवालाई निरन्तरता दिन त्रिवि रजिष्टारको कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।
बिहीबार फैसलाको क्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, सूचना आयुक्तहरू रत्नप्रसाद मैनाली र कमला ओली थापाको इजलासले सार्वजनिक निकायमा भएको अनियमितता बारेमा सूचना दिनु कर्मचारीको दायित्व भएको भनेकोछ । सार्वजनिक निकायमा भएको अनियमितता बारेमा सूचना दिनु कर्मचारीको दायित्व भएको र पुनरावेदकले परीक्षाका क्रममा भइरहेको अनियमितता सम्बन्धी सूचना दिएकै कारणबाट निलम्बन तथा म्याद थप नहुनु सूचनाको हक विपरीत हुने आयोगको ठहर छ। सार्वजनिक निकायमा भएको अनियमितता बारेमा सूचना दिनु कर्मचारीको दायित्व भएको र पुनरावेदकले परीक्षाका क्रममा भइरहेको अनियमितता सम्बन्धी सूचना दिएकै कारणबाट निलम्बन तथा म्याद थप नहुनु सूचनाको हक विपरीत हुने फैसलामा भनिएको छ ।
‘त्यस्तो कार्य बेथिति, अनियमितता हो भन्ने लागी त्यस्तो सूचना क्याम्पस प्रमुखलाई दिनु पर्छ भन्ने सोचेर सट्टापट्टा गरिएको उत्तरपुस्तिकाको फोटो खिची क्याम्पसमा चलिरहेको अनियमितता रोक्न र सुधार गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा प्राप्त प्रमाण र कागजातहरूबाट पुष्टि हुन आयो,’ आयोगको फैसलामा भनिएको छ,‘ यस्तो गलत कार्य रोक्ने पुनरावेदकको कार्यलाई हामी सबैले निरुत्साहित होइन प्रोत्साहित गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँछ। ‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २९ को उपदफा (३) मा त्यसरी सूचना दिएको कारणले कुनै पनि त्यस्ता सार्वजनिक निकायका कर्मचारीलाई दायित्व बहन गराउने गरी सजाय गरिने वा नोक्सानी पु¥याइने छैन भनी किटानी व्यवस्था विपरीत छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिने सूचना दातालाई संरक्षण गर्नु आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा पर्ने आयोगको फैसलामा उल्लेख छ । त्रिविको यस विषयमा ७ असार ०७८ मा छानबिन प्रतिवेदनमा तयार गरी भण्डारीलगायतलाई परीक्षाको मर्यादा विपरीत काम गरेको निष्कर्षसहित निलम्बन गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। आयोगमा अनुसार यस विषयमा त्रिविको अनुरोधमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको छानबिनमा परीक्षाका क्रममा अनियमितता भएको र संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीले ढाकछोप गर्न खोजेको उल्लेख गरिएको थियो।
आयोगले उनको निलम्बन फुकुवा गर्न र यस अवधिमा प्राप्त गर्नु पर्ने पारिश्रमिक, सुविधा लगायत सुविधा समेत उपलब्ध गराउन त्रिवि रजिष्ट्रारको नाममा आदेश गरेको छ।
‘सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायमा भएको वा भइरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता, र प्रचलित कानून बमोजिम अपराध मानिने कार्यको सूचना दिन प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा अन्यथा गरिएको निर्णयले त्यस्तो सूचना दिने कार्यलाई निरुत्साहित गराउने निश्चित छ। तसर्थ, पुनरावेदकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट भएको निलम्बन फुकुवा गर्न, निज कार्यरत पदमा निजको करार अवधि थप वा जे जसो गर्नु पर्ने हो गरी नियमित गर्न तथा यस अवधिमा प्राप्त गर्नु पर्ने पारिश्रमिक, सुविधा लगायत रोकिएको वा भुक्तानी नभएको भए उपलब्ध गराउनु,’ आयोगको आदेशमा भनिएको छ।
