नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ भन्ने व्याख्या रहेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धि ऐनको व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्थाको अधिनमा रही सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधिनमा रही सूचनाको हक हुने तथा सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा पहुँच हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सूचना आयोगको स्थापना नेपाली नागरिकको सूचनाको हक संरक्षण सम्बर्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना २०६५ जेठमा भएको हो । स्थापना काल देखिनै सूचनाकोहकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगले सम्रक्षणात्मक सम्बर्धानात्मक र प्रचलनको कार्य गर्दै आएको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यन्वयनले राज्यका काम कारबाहीलाई लोक लोकतान्त्रिक पद्दति अनुरुप खुल्ला र पारदर्शी बनाइ नागरिक प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, राज्य र नागरिक हितमा प्रतिकुल असर पर्ने सम्बेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्न र नागरिकको सुसुचित हुने अधिकारलाई संरक्षण र प्रचलन गराउन सहयोग गर्दछ ।
विश्वमा सूचनाको हकसम्बन्धी तथ्यहरु
– सूचनाको हकलाई स्विडेनमा सन् १७६६ मै आत्मसाथ गरिसकिएको थियो । यो कानुन स्विडेनका तत्कालिन राजा सङ्ग भएको सार्वजनिक महत्वका सूचना सार्वजनिक गर्नको लागि बनेको थियो ।
– संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार सम्बन्धि विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ लगायतका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धी, महासन्धीहरुले पनि सूचनाको हकलाई स्थापित गरेका छन् ।
– युरोप बाहिरका मुलुकहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन लागू गर्ने पहिलो मुलुक हो । यसले १९६६ मा यस सम्बन्धी कानुन लागु गरेको थियो ।
– विश्वका करीव ५९ मुलुकले मौलिक हकको रुपमा संविधान मार्फतनै सूचनाको नागरिकहकलाई सुनिश्चित गरेका छन् । यी मध्ये अधिकांश मुलुकले यस संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न छुट्टै ऐन निर्माण गरेका छन् ।
– अहिले सम्ममा विश्वका १३१ मुलुकले सूचनाको हकसम्बन्धी कानून निर्माण गरेर लागू गरिसकेका छन् ।
– एशिया महाद्वीपका कुल ४९ मुलुक मध्ये अधिकाँश मुलुकले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनाएर लागू गरेका छन् ।
सूचनाको हक प्रयोगको प्रभाव
– विश्व भरि नै सूचनाको हकलाई सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह प्रभावकारी, जवाफदेही, जनउत्तर्दायी तथा पारदर्शी तथा पारदर्शी बनाउनको लागि, सुशासन प्रबर्धन गर्न तथा नागरिकको शिक्षा स्वास्थ्य लगायत समग्र हितको सुरक्षा र संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हकको संरक्षण एवं कार्यान्वयन गर्नको लागि उपयुक्त माध्यमको रुपमा उपयोग हुँदै आएको छ ।
– फेबु्रअरी २००७ मा बेलायतको सूचना आयोगले संसदको सदस्यहरुको र विशेष गरी अत्याधिक यातायात खर्च हरुको र सो सम्बन्धी सूचना प्रसारण गर्न आदेश गरेको थियो ।
– संयुक्त राज्य अमेरिकामा नागरिकको हक सम्बन्धी काम गर्ने समूहहरुले मृत्यु दण्ड पाएका अथवा गलत तरिकाले मृत्यु दण्डको सजायँ सुनाइएकाहरुको तथ्यांक प्राप्त गर्नको लागि सूचनाको हक प्रयोग गरेका थिए ।
– मेक्सिकोमा मानव अधिकार हननको घटना सम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गर्नको लागि सफलताका साथ कैयौं पटक सूचनाको हकको प्रयोग गरिएको छ ।
– यूरोपेली परिषद्को सूचनाको पहुँच सम्बन्धी महासन्धीले वातावरणीय सूचनाको पहुँचलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।
– भारतमा २५ वर्षको निरन्तर प्रयास पश्चात २००५ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन पारित भयो । यो हकको प्रयोग गरेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउनको लागि सन् २०११–१०१२ मा मात्रै चालिस लाख सूचनाको माग गरिएको थियो भने हाल सम्म सूचनाको हक प्रयोग गरि चार करोड भन्दा बढी सूचनाको माग भइसकेको छ ।
नेपालमा सूचनाको हक प्रयोगको प्रभाबः केहि झलक
– बुढानिलकण्ठ विद्यालयका एक शिक्षकले अभिभावकलाई विद्यालयको प्रशासनिक तथा आर्थिक विवरण उपलब्ध गराउन सूचना माग गर्दा विद्यालय बाटनै बर्खास्त भएको अवस्थामा सूचनाको हक प्रयोग गरि राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेश पश्चात बर्खास्तीमा परेको समयको पारिश्रमिक सहित पुनर्बहाली भएकोछ ।
– नेपाल आयल निगमले विभिन्न व्यक्तिलाई निःशुल्क तेल वितरण गर्दै आएकोमा सूचनाको हक प्रयोग गरि निःशुल्क तेल पाउने व्यक्तिहरुको नामावली प्रकाशन गर्न आदेश भए पश्चात यसरी तेल वितरण गर्न नै बन्द भएको छ ।
– हाल सम्म नेपालको परिक्षा प्रणाली गोप्य रहदै आएकोमा सूचनाको हक प्रयोग गरी विद्यार्थीहरुले आफ्नो उत्तर पुस्तिका हेर्न माग गरेमा एस.एल.सी. परिक्षा बोर्ड लगायत भित्रुवन विश्वविद्यालय समेतले उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउने कुरालाई आत्मसात गर्दै सो अनुसार व्यवस्था मिलाइसकेको छ ।
– सूचनाको हक प्रयोग गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर छली गरी राष्ट्रलाई अरबौंको घाटा गराउनेहरुको नामावली प्रकाशन गराउने काम भएको छ । साथै उक्त छली भएको रकम पनि असुलिउपर गरिसकिएको छ ।
– राष्ट्रिय सूचना आयोगले २७ वटा मन्त्रालयका सचिवहरुलाई मन्त्रालय र मातहका निकायमा सूचना अधिकारी नियुक्त गर्न गराउन, तिन तिन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्न पर्ने विवरण अध्यावधिक गरि नियमित प्रकाशन गर्न गराउन, सूचना दिएको र सूचना दिन इन्कार गरेको विवरण राष्ट्रिय सूचना आयोगमा नियमित रुपमा जानकारी गराउन सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन अनुसार आदेश गरेको छ । यसको सकारात्मक प्रभाब देखिन थालिसकिएको छ ।
– सूचनाको हक संरक्षण सम्बद्र्धन र प्रचलनका लागि कक्षा ६ देखि १० का स्कुल पाठ्यक्रममा सूचनाको हक सम्बन्धि जानकारी समाबेस गरेको छ । कक्षा ९ को सामाजिक शिक्षा विषयको पाठ्यक्रममा पाठ सामग्री समावेस गर्न कक्षा ८ को पाठ्यक्रम तयार पार्न तथा शिक्षकहरुको प्रशिक्षण सामग्री तर्जुमा गरी लागु गराउन पाठ्यक्रम विकास केन्द्र संग सम्झौता भएको छ ।
– नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेका २३ वटा प्रशिक्षण केन्द्रहरुमा सेवा प्रवेश र शेवाकालिन तालिममा सूचनाको हक सम्बन्धि विषयलाई अनिवार्य रुपमा समावेस गर्नु भनि विशेष आदेश भएको र यसको लागि आवश्यक प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्न निर्देशन जारी भएको छ । यस पश्चात नेपालको गोप्य संस्कृतिको प्रसाशन यन्त्र क्रमशः खुल्ला तर्फ रुपान्तरिक हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
– सूचनाको हकको विश्वव्यापी अभ्यासले राज्यलाई जनउत्तरदायी तथा जवाफदेहि बनाई विधिको शासन कायम गर्न सहयोग पु¥याएको छ । त्यसै गरी राज्यको काम कारबाहीमा नागरिक सहभागिताको सुनिश्चित गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्न तथा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र मुलुकलाई विकासको मार्ग तर्फ अगाडि बढाउन सहयोग गर्छ । तर हाल सम्मको अवस्था हेर्दा नागरिकले सूचनाको हकको सहि तरिकाले उपयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । हाल सम्मको सूचनाको मागको अवस्थाले यो तथ्यलाई उजागर गर्दछ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भए देखि हाल सम्म निकै कम मात्र पुनरावेदन भएको अवस्थाले पनि यो तथ्यलाई थप पुष्टि गर्दछ । यो वर्ष जम्मा १७ जना महिलाहरुले मात्र पुनरावेदन गर्नुले पनी सूचनाको मागको प्रक्रियाका बारेमा अन्योलता छ भन्ने वुझिन्छ येही कारणले पनि यो अवस्था आएको हुन सक्छ । यही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले नागरिक सचेतीकरण र सूचनाको माग प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाई रहेको छ । इन्टरनेट मार्फट घरमै बसी बसी सूचना माग गर्न सक्ने प्रणाली mis को विकास गर्नु यसको एउटा उदाहरण हो । www.mis.nic.gov.np मा गएर आफ्नो प्रोफाइल खोल्न सक्नुहुन्छ र आफुले चाहेको निकाय सँग सूचना माग गर्न सक्नुहुन्छ । प्रारम्भिक चरणमा यो प्रणाली सात ओटा मन्त्रालय र यसका मातहतका निकायमा लागू गरिएको थियो । यो प्रणाली प्रयोग गरेर अथवा लिखित रुपमै सूचना मागेर मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न तथा राज्य संयन्त्रमा नागरिकको अर्थपुर्ण सहभागीता सुनिश्चित गर्न तपाई हामी सवैको आ–आफ्नो पद र जिम्मेवार अनुसार सक्रियताको आवश्यक छ ।
