मदन ढुंगाना
सरकारले २०७८ मङ्सिर १ गतेबाट सुरु गरेको विद्युतीय राहदानी अर्थात् ई–पासपोर्टको छपाई तथा नाम दर्तामा पटक–पटक समस्या देखिने गरेको छ ।
पछिल्लो समय पुस १७ गतेदेखि विद्युतीय राहदानी तयार पार्ने सफ्टवेयरमा समस्या आएपछि आवेदन लिने कामसमेत बन्द गरिएको छ । सिस्टममा समस्या आएपछि पुस १९ गते राहदानी विभागले सूचना नै निकालेर समयमै पासपोर्ट वितरण गर्न नसकिने बताएको थियो ।
सञ्चारमाध्यममा अनिश्चितकालका लागि राहदानी सेवा अवरुद्ध भन्दै समाचार आएपछि विभागले सोही दिन साँझ डाटा भ्यालिडेसनमा समस्या भएको कारण समयमै पासपोर्ट जारी गर्न नसक्ने स्पष्टीकरण जारी गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा २६ दशमलव ५९ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् हालको मूल्यमा ३ अर्ब ५० करोड ९८ लाख ८० हजार रुपैयाँमा दिइएको ठेक्कामा सिस्टममा कुनै समस्या हुन नहुने र समस्या देखिएमा क्षतिपूर्तिसम्म तिर्नुपर्ने प्रस्ताव र सोही प्रस्ताव अनुसारको सम्झौता समेत भएको थियो । सम्झौता गर्दा ‘सिस्टम एभाइबिलिटी’ अर्थात् कुल क्षमता कम्तीमा ९९ दशमलव ७ प्रतिशत हुनुपर्ने समेत उल्लेख छ । तर सम्झौतामा भए अनुसारको सफ्टवेयर र हार्डवेयर प्रयोग नगर्दा ई–पासपोर्टको सिस्टममा पटकपटक समस्या आएको स्रोतको दाबी छ ।
८ दिन सिस्टम फेल, विभागलाई बुझाउनुपर्नेछ १ करोड ४० लाख क्षतिपूर्ति
रातोपाटीलाई प्राप्त कागजातमा फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया र राहदानी विभागबीच भएको सम्झौतामा यदी एक दिनमा ६ घण्टाभन्दा बढी समय सिस्टम फेल भएमा वा सिस्टममा समस्या आएमा कूल सम्झौता रकमको शून्य दशमलव शून्य ५ प्रतिशत प्रतिदिनका दरले क्षतिपूर्ति समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसपटक पुष १७ गतेदेखि पुष २४ गतेसम्म अर्थात् लगातार ८ दिन सिस्टममा समस्या आएको छ । यस आधारमा हेर्दा फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले पाएको ३ अर्ब ५० करोड ९८ लाख ८० हजार रुपैयाँको प्रतिदिन शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम १७ लाख ५४ हजार ९४० रुपैयाँ प्रतिदिन क्षतिपूर्तिस्वरुप राहदानी विभागलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । आइडिमियाले क्षतिपूर्तिस्वरुप ८ दिनको एक करोड ४० लाख ३९ हजार ५२० रुपैयाँ क्षतिपूर्तिस्वरुप राहदानी विभागलाई बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।
passport
विज्ञ भन्छन्, सिस्टम एभाइबिलिटी ९९.७% हुँदा समस्या आउँदैन
सफ्टवेयर र डाटा सेन्टरको क्षेत्रमा काम गरिसकेका एक इञ्जिनियरका अनुसार सिस्टम अभाइबिलिटी ९९.७% हुँदा सिस्टम क्र्यास हुने सम्भावना रहँदैन । बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय काम गरिसकेका ती आइटी विज्ञ भन्छन्, ‘सिस्टम अभाइबिलिटी ९९.७% हुने भनेको सिस्टम फेल नै हुँदैन भन्ने हो । यद्यपि कहिलेकाहीँ सिस्टममा समस्या भने आउन सक्छ । समस्या आउँदा २४ सै घण्टा र सातै दिन सेवा दिने भनेको हो । सफ्टवेयरमा कहिलेकाहीँ समस्या आएपनि यस्तो सिस्टममा हार्डवेयरमा समस्या नै आउनु हुँदैन । हार्डवेयरको पनि प्यारालाल डाटाबेस तयार पारिएको हुन्छ । त्यसकारण सिस्टम अभाइबिलिटी ९९.७% हुने भनेको सिस्टम फेलियर नै हुँदैन भनेको हो ।’
उनी अगाडि भन्छन्, ‘जहाँसम्म राहदानी विभागको सिस्टमको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ सम्झौता अनुसारकै सफ्टवेयर र हार्डवेयरको इन्सटल भएको हो र सेवा दिएको हो भने त्यस्तो हुने सम्भावना नै रहँदैन । ८ दिनसम्म सिस्टम फेल हुने भनेको सिस्टम अभाइबिलिटी ९९.७% नहुनु नै हो ।’
passport
आइडिमियाको नेपाली एजेण्ट ‘डेल्टा कोर’को जिम्मेवार !
नेपालको ई–पासपोर्ट छपाइको जिम्मेवारी पाएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले लोकल एजेण्टका रुपमा नेपाली आइटी कम्पनी डेल्टा कोरलाई राखेको छ । ई–पासपोर्ट भन्दा अगाडि एमआरपी पासपोर्टको छपाइदेखि सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी पाएको आइडिमियाले त्यतिबेला पनि लोकल एजेण्टका रुपमा डेल्टा कोरलाई नै राखेको थियो । त्यतिबेला पनि पटकपटक सिस्टम क्र्यास हुने वा सिस्टममा समस्या आउने गरेको थियो । ती सबै समस्या समाधान गर्न भन्दै पासपोर्ट विभागले पहिलेको भन्दै धेरै बढी मूल्य तिर्ने गरी ई–पासपोर्ट छपाइको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
चारवटा कम्पनीले बोलपत्रमा भाग लिएकामा सबैभन्दा कम मूल्य सकार गर्ने फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमयाले नै ई–पासपोर्टको पनि ठेक्का पाएको थियो । र, आइडिमियाकै पुरानो लोकल एजेण्ट डेल्टा कोरले दोस्रोपटक नेपालको पासपोर्ट छपाई लगायतका सम्पूर्ण काम (इण्ड टु इण्ड सर्भिस)को जिम्मेवारी पाएको थियो ।
‘इण्ड टु इण्ड’ सर्भिसमा डेल्टा कोरको बेवास्ता
नेपालको लोकल एजेण्टका रुपमा डेल्टो कोरले इण्ड टु इण्ड सपोर्टको जिम्मेवारी पाएपनि डेल्टा कोरको भूमिका भने सन्तोषजनक देखिएको छैन । विभिन्न जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयहरुमा पटकपटक फिङ्गरप्रिण्ट क्याप्चरिङ डिभाइस, प्रिन्टर लगायतमा समस्या आएपनि डेल्टा कोरले समयमै सेवा दिन सकेको छैन । अधिकांश स्थानमा प्रिन्टर बिग्रिएपनि डेल्टा कोरले आएर नबनाइदिने र नयाँ किनेर पनि नदिने गरेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालय आफैँले आफ्नै स्रोतमा प्रिन्टरको व्यवस्थापन गर्नु परेको छ । राजधानीबाट टाढाको जिल्ला त परै जाओस्, उपत्यकाकै केही जिल्लामा समेत डेल्टा कोरले समयमै सेवा दिन सकेको छैन ।
passport
फिङ्गरप्रिन्ट नलिएर सेवाग्राहीलाई सास्ती
आइडिमियाले राहदानी विभागसँग सम्झौता गर्दा गुणस्तरीय फिङ्गरप्रिन्ट क्याप्चरिङ डिभाइस उपलब्ध गराउने भनेको थियो । त्यतिमात्रै होइन, औँलामा ओसिलो भए पनि वा अति सुख्खा भए पनि फिङ्गरप्रिन्ट लिने डिभाइस उपलब्ध गराउनु पर्ने सर्त थियो । आइडिमियाले भारतमा बनाएर नेपालका लागि फिङ्गरप्रिण्ट क्याप्चरिङ डिभाइस राखेको भए पनि उक्त डिभाइसले पटकपटक दुःख दिने गरेको छ । बायोमेट्रिक गराएका सेवाग्राहीलाई पटकपटक फिङ्गरप्रिण्ट नमिलेको भनेर म्यासेज आउने गरेको छ । फिङ्गरप्रिन्ट नमिलेर आवेदन रिजेक्ट भएपछि सेवाग्राही पुनः बायोमेट्रिक दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा आफूले आवेदन दिएको स्थानमा गएर पुनः आवेदन दिनुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
डेल्टा कोरको हार्डवेयरमै कैफियत
राहादनी विभाग र आइडिमयाबीच भएको सम्झौतामा के कस्तो डिभाइसहरु प्रयोग गर्ने भनी सम्झौता गरिएको छ । उक्त सम्झौतामा कम्प्युटरको स्पेशीफिकेसन, प्रिन्टर, क्यामेरा, फिङ्गरप्रिन्ट क्याप्चरिङ डिभाइस, डाटा सेन्टर आदिबारे उल्लेख गरिएको छ ।
रातोपाटीलाई प्राप्त कागजातमा इ–पासपोर्टको सम्पूर्ण सेवा दिनका लागि कम्तीमा आठौँ पुस्ताको कोर आइ ७ प्रोसेसर, ८ जिबी र्याम, १ टिबीको हार्ड डिस्क, विण्डो १० को जेन्यून अपरेटिङ सिस्टम, २४ इञ्चको फुलप एचडी डिस्प्ले भएको मोनिटर आवश्यक भएको उल्लेख छ । त्यसैगरी यी कम्प्युटर स्मल फर्म फ्याक्टरको ब्राण्डेड डेस्कटप हुनुपर्ने भनिएको छ ।
तर उपत्यकाकै केही जिल्लामा रहेका राहदानी विभागको सिस्टममा केही कैफियत देखिएको छ । १ टिबीको हार्ड डिस्क राख्ने भनिए पनि जम्मा ५१२ जिबीको हार्ड डिस्क राखिएको छ भने २४ इञ्चको फुल एचडी डिस्प्ले मोनिटर दिने भनिएकामा एचपी कम्पनीको २३ इञ्चको मोनिटर दिइएको पाइएको छ ।
त्यसैगरी इण्ड टु इण्ड सर्भिस दिने गरी सम्झौता गरेको कम्पनीले क्यामेरा उपलब्ध गराउँदा पनि सम्पूर्ण सेवा दिन सकेको छैन । डेल्टा कोरबाट ललितपुर जिल्लामा दिइएको क्यामेराको ब्याट्रीमा समस्या आएको लामो समय भइसकेको छ । सेवाग्राही लाइनमै बसेको समयमा ब्याट्री सकियो भने सेवा ठप्प हुने अवस्था छ । क्यामेरा चलाएको लामो समय भइसकेको कारण ब्याट्रीमा समस्या देखिएको र उक्त ब्याट्री परिवर्तन गरिदिन वा अतिरिक्त ब्याट्री दिनका लागि पटकपटक आग्रह गरिएपनि डेल्टा कोरले अतिरिक्त ब्याट्री दिन अस्वीकार गर्ने गरेको छ । अतिरिक्त ब्याट्री नहुँदा लाइनमै बसेका सेवाग्राहीले पनि ब्याट्री चार्ज नहुँदासम्मको अवधि कुरेर बस्नु परेको छ ।
साथै डेल्टा कोरले उपलब्ध गराएको क्यामेरा क्याननको २०००डी मोडलको क्यामेरा हो, जुन तत्कालीन समयमा उपलब्ध सबैभन्दा सस्तो डिएसएलआर क्यामेरा हो । उक्त क्यामेरामा पटकपटक समस्या भएको र फोकसमा समस्या देखिए पनि डेल्टा कोरले मर्मत वा नयाँ क्यामेरा दिनमा चासो दिएको छैन ।
passport
सम्झौता अनुसारको सामानसमेत दिएन
आइडिमिया र राहादनी विभागबीच भएको सम्झौतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा गरी कुल ९६ स्थान, विदेशस्थित कुटनीतिक नियोगमा ३८ स्थान र पासपोर्ट विभागमै १६ स्थानमा सेवा दिने गरी इनरोलमेण्ट लगायतका कामका लागि सामानहरू दिने भनिएको थियो । तर आइडिमिया र लोकल एजेण्ट डेल्टा कोरले आफ्नो सम्झौता अनुसारको डिभाइस र सेवा दिएको छैन । काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लागि पाँच थान कम्प्युटर सेट दिने भनी सम्झौता गरिएको भए पनि आइडिमिया र डेल्टा कोरले तीन थान कम्प्युटर सेट मात्रे दिएको थियो । तीन थान मध्ये पनि एक थान कम्प्युटरमा समस्या आएपछि दुई थान कम्प्युटर मात्रै प्रयोगमा आएर सेवाग्राहीको लामो लाइन भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पत्र लेखेर तत्काल सम्झौता अनुसारको कम्प्युटर र डिभाइसहरु उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि डेल्टा कोरले एक थान अर्को कम्प्युटर सेट दिएपनि बिग्रिएको अर्को कम्प्युटर सेट बनाएको छैन । सम्झौतामा ५ थान कम्प्युटर दिने भनेपनि डेल्टा कोरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा चार थान मात्रै कम्प्युटर लगायतका इनरोलमेण्ट डिभाइस दिएको छ । २४ इञ्चको फुल एचडी मोनिटर दिने सम्झौता गरिएकामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा २३ इञ्चका मोनिटर मात्रै उपलब्ध गराइएको छ ।
passport
त्यसैगरी सम्झौतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा चार थान कम्प्युटर दिने भनिएको छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपालका अनुसार त्यहाँ तीन सेट मात्रै इनरोलमेण्ट डिभाइस दिइएको छ । तीन सेटमध्ये पनि एउटा सेट बिग्रिएर बसेको छ । तर मर्मतका लागि वा अर्को सेटका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि डेल्टा कोरले सुनेको छैन । सम्झौतामा २४ इञ्चको फुल एचडी मोनिटर दिने भनेपनि झापामा पनि २३ इञ्चको एचपीको मोनिटर दिइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पनि सेवाग्राहीको भने लामो लाइने लाग्ने गरेको छ ।
९९ दशमलव ७% प्रतिशत सिस्टम अभाइबिलिटी दिइने भनिएपनि आइडिइमिया र लोकल एजेण्ट डेल्टा कोरले पूरै सिस्टम अभाइबिलिटी दिन नसकेको कुरा यही तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गरेको छ । आइडिइमियाले ३ अर्ब ५० करोडको ठेक्का पाएर काम गरेको भए पनि उसले न सम्झौता अनुसारको सेवा दिएको छ न कम्प्युटर डिभाइस र अन्य साधन नै दिएको छ । आफ्टर सेल्स सर्भिसको विषयमा पनि डेल्टा कोरले काम गर्न सकेको छैन । सामान बिग्रिएको महिनौं भइसक्दा पनि सामान नदिनु, इण्ड टु इण्ड सर्भिसको सम्झौता भएकामा प्रिन्टर लगायतका सामानहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयले किन्न पर्नु भनेको आइडिइमिया र डेल्टा कोरको सिस्टम फेलियर भएको पुष्टि हुन्छ ।
हालसालै पनि ८ दिनसम्म सिस्टम फेल हुँदा आइडिइमियाले गरेको सम्झौता अनुसार प्रतिदिन कुल सम्झौताको शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतका दरले हालको मूल्यमा प्रतिदिन १७ लाख ५४ हजार ९४० रुपैयाँका दरले ८ दिनको एक करोड ४० लाख ३९ हजार ५२० रुपैयाँ क्षतिपूर्तिस्वरुप राहदानी विभागलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर क्षतिपूर्ति भराउने विषयमा राहदानी विभागले आइडिमिया र डेल्टा कोरसँग सामान्य छलफलसमेत गरेको छैन ।
सम्झौताको ठेली आफूसँग राखेको राहदानी विभागले सम्झौता कार्यन्वयनमा तत्परता त देखाएको छैन नै सम्झौतामा के छ भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई सम्झौताको प्रतिसमेत पठाएको छैन । क्षमता अनुसार वा सम्झौता अनुसारको सामान नपठाउँदा एकातिर पासपोर्टका लागि सबैतिर लाइन बढ्ने गरेको छ भने अर्कोतिर बारम्बार सिस्टममा समस्या देखिने गरेको छ ।
डेल्टा कोर सम्पर्कमै आउन चाहेन
पासपोर्टको सिस्टममा बारम्बार समस्या देखिएपछि हामीले आइडिमियाको नेपाली एजेण्ट डेल्टा कोरसँग कुराकानीको प्रयास गरेका थियौँ । सुरुवाती समयमा रातोपाटीको सम्पर्कमा आएका डेल्टा कोरका अध्यक्ष विजयराज पन्तले सिस्टम अभाइबिलिटी ९९ दशमलव ७% नै रहेको जिकिर गरेका थिए । त्यसपछि रातोपाटीले कति स्थानमा जडान गर्नुभयो र कति कति थानका दरले जडान गर्नुभयो भन्ने प्रश्न गरेपछि उनले यस विषयमा ‘भोलि’ डाटा हेरेर बताउने बताएका थिए ।
रातोपाटीले बिहीबारदेखि निरन्तर सम्पर्क गर्दा पनि बिहीबारपछि डेल्टा कोरका अध्यक्ष विजयराज पन्तले फोन उठाएनन् । पन्तको मोबाइल नम्बर ९८०१०––––– मा पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि उनले हाम्रो फोन उठाएनन् ।
