जिल्ला बाजुरा, काँडा गाउँ विकास समितिमा पर्यटन विकास प्रवर्द्धनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट रकम निकासा भएकोमा उक्त रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा पर्यटन कार्यालय बाँकेका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दिपक बहादुर बुढाथोकी, तत्कालीन सव-इन्जिनियर ललन कुमार मण्डल र खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिका तत्कालीन सव-इन्जिनियर दिपेश महताराले बाजुरा जिल्लाको खप्तड लसके खानेपानी योजना निर्माण कार्यको फिल्डमा भएको खुद कामभन्दा बढी परिमाण देखाई झुट्टा नापी किताब, ठेक्का बिल र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको तथा निर्धारित शर्त तथा मापदण्ड विपरीत भएको निर्माणलाई शर्त तथा मापदण्डबमोजिम भएको हो भनी सिफारिस गरेको, उक्त झुट्टा नापी किताब, ठेक्का बिल तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन लगायतका कागजातहरू स्वीकृत गरी रु.१,५६,५५३।- बढी भुक्तानी दिएको पुष्टि हुन आएकोले निजहरु दिपक बहादुर बुढाथोकी, ललन कुमार मण्डल र दिपेश महताराको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र खण्ड (ङ) को कसुर देखिंदा निजहरु उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो रु.१,५६,५५३।- (एक लाख छपन्न हजार पाँच सय त्रिपन्न रुपैयाँ) कायम गरी कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना र बिगो असुलउपर हुन साथै फिल्डमा भए गरेको कार्यको यथार्थ नापी, मूल्याङ्कन नगरी नभए नगरेको कार्यको समेत भए गरेको भनी गलत नापी किताब, ठेक्का बिल तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार तथा स्वीकृत गरेको कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर भएकोले निजहरु दिपक बहादुर बुढाथोकी, ललन कुमार मण्डल र दिपेश महतारालाई ऐ. ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवानाको सजाय हुनसमेत मागदाबी लिइएको छ।
यसैगरी खप्तड लसके खानेपानी योजनाको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मान बहादुर रावत र सचिव विर बहादुर बुढाले योजनाको निर्माण कार्यमा खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समिति, डोटीसँग भएको सम्झौताको शर्त पालना नगरी वास्तविक रुपमा फिल्डमा नभएको/नगरेको कार्यलाई समेत नापी किताबमा चढाउन लगाई उक्त नापी किताब, ठेक्का बिल लगायतका कागजातहरु गैरकानूनी लाभ लिने बदनियतले खप्तड पर्यटन विकास समितिमा पेश गरी भुक्तानी लिई रु.१,५६,५५३।- हानी पुर्याएको देखिंदा निजहरु मान बहादुर रावत र विर बहादुर बुढालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम बिगो रु.१,५६,५५३।- (एक लाख छपन्न हजार पाँच सय त्रिपन्न रुपैयाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिइएको छ।
साथै खप्तड लसके खानेपानी योजनाको अनुगमन समितिका संयोजक ज्ञान बहादुर शाहीले फिल्डमा सम्झौताबमोजिम निर्माण कार्य सम्पन्न नभएतापनि सम्झौताबमोजिम सम्पन्न भएको भनी निजले अनुगमन गरी गलत सिफारिस गरेको हुँदा निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर भएकोले निजलाई ऐ. ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी लिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८, दफा २९ र दफा ३५ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम आज बिशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको छ।
