अर्थले नै असुल गर्न सकेन पुरानो साँवा ब्याज : एक खर्ब २३ अर्ब २८ करोड ९४ लाख उठाउन सरकार उदासिन
अर्थ मन्त्रालयले साँवा ब्याज असुली अनुगमन, निर्देशन र अभिलेखाङ्कन प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्न नसक्दा सरकारले लगानी रकमको साँवा ब्याज उठाउन सकेको छैन् । समयमा साँवा ब्याज असुल गर्न नसकेकोका कारण बक्यौता रकममा वृद्धि भएको छ । असुलीको प्रतिशतमा न्यून भएपछि बक्यौता रकम बढ्दै गएको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणअनुसार सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड, कोष र स्थानीय तहको भाका नागेको रकम बढ्दै गएको बताइएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म भाखा नाघेको साँवा ६७ अर्ब १९ करोड २ लाख छ । सो रकमको ब्याज ५६ अर्ब ९ करोड ९२ लाख समेत गरी यस्तो रकम १ खर्ब २३ अर्ब २८ करोड ९४ लाख बक्यौता रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । यसरी भाखा नाघेको साँवा र ब्याज चुक्ता नगर्ने ७९ निकाय रहेका छन् । ती मध्ये सबैभन्दा बढी साँवा र ब्याज हुने ६ निकाय छन् । ती मध्ये पहिलो नम्बरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण १ अर्ब १ करोड ४३ लाख रहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्ड ६ अर्ब ६ करोड १० लाख रहेको छ । नेपाल खानेपानी संस्थान ६ अर्ब ६० करोड ६ लाख रहेको छ । अहिले संचालनमा नरहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको समेत ३ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख साँवा ब्याज बुझाउन बाँकी रहेको देखिएको छ ।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड २ अर्ब ९८ करोड २४ लाख सरकारी भुक्तानी बाँकी छ । उत्पादन बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल्सको नाममा २ अर्ब ३ करोड ४ लाख साँवा र सो रकमको समेत १ खर्व २ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख रहेको देखिन्छ । यी निकायको मात्र भाखा नाघेको साँवा ब्याज ८३.३६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । नियमित सञ्चालनमा रहेका मुनाफा आर्जनसमेत गरेका साना किसान विकासबैङ्क, रुरल माइको फाइनान्स डेभेलपमेन्ट लिमिटेड लगायतका संस्थाले समेत साँवा र ब्याज बुझाउन बाँकी देखिएकोले उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको छ ।
सावा ब्याज भुक्तान गर्न बाँकी खारेज भएका निकायहरु सरकारले लगानी गरेका साँवा र ब्याज बुझाउन बाँकी रहने सार्वजनिक संस्थान, समितिमध्ये कतिपय निकायहरू खारेज भएका तथा सञ्चालनमा रहेको देखिँदैन । नेपाल ओरियण्ट म्यागनेसाइट प्रा.लि, जनकपुर चुरोट कारखाना, रघुपति जुट मिल, नेपाल यातायात संस्थान, गोरखकाली रबर उद्योग, हिमाल सिमेन्ट कम्पनी लिमिटेडलगायत अहिले संचालनमा छैनन् । तर यस्ता २७ कम्पनीमा भाखा नाघेको साँवा ५ अर्ब ९८ करोड १ लाख रहेको छ । यो रकमको भाखा नाघेको ब्याज ५ अर्ब ७ करोड ५० लाख सरकारी कोषमा जम्मा हुन बाँकी रहेको छ ।
स्थानीय तहले समेत तिरेनन सरकारी ऋण भाखा नाघेको साँवा र ब्याज बुझाउन बाँकी रहेका १३ स्थानीय मध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको साँवा ३६ करोड ७० लाख ४३ हजार रहेको छ । यो रकमको ब्याज ६३ करोड ८ लाख ७२ हजार भएको छ । साँवा ब्याज दुबै जोड्दा काठमाडौं महानगरले सरकारलाई ९९ करोड ७९ लाख १५ हजार तिर्न बाँकी रहेको छ । पोखरा महानगरपालिकाको साँवा १३ करोड ६३ लाख १९ हजार छ । सो रकमको व्याज २४ करोड ८ लाख १५ हजार भएको छ ।
सावा ब्याज दुबै गरी पोखरा महानगपालिकाले ३ करोड ५१ लाख ३४ हजार सरकारलाई तिर्नु पर्ने छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाको साँवा १६ करोड ९२ लाख ७५ हजार छ । सो रकमको ब्याज २० करोड २० लाख ६८ हजार भएको छ ।
साँवा र ब्याजसमेत ३७ करोड १३ लाख ४३ हजार सरकारलाई बुझाउनु पर्ने महालेखाले औँल्याएको छ । हेटौंडा उप–महानगरपालिकाको साँवा १४ करोड २ लाख ११ हजार छ । सो रकमको ब्याज ७ करोड ४५ लाख ९१ हजार भएको छ । साँवा ब्याज गरी सो रकम बढरे २१ करोड ४८ लाख ३ हजार भएको छ । सरकारी कोषमा रकम कम भएको समयमा यो रकम उठाउन पहल गरे सरकारलाई राहत हुने बताइएको छ । सरकारले लगानी गर्ने तर त्यसको साँवा ब्याज उठाउन नसक्दा सरकारी दायित्व बढ्दै गएको बताएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई दिनदिनै कमजोर पार्दै लगिरहेको हुनाले यसमा कडाइ गर्न महालेखाले भनेको छ ।
