दोस्रो चौमासिक सकिन लाग्दासम्म कर्णालीमा १६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सात महिनामा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को साउनदेखि माघसम्ममा चालु र पुँजीगत गरी १६ दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।
३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा सात महिनामा पाँच अर्ब ३२ करोड ५८ लाख ४६ हजार २९१ रुपियाँ खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्षको भुक्तानी दिन बाँकी रकम यो वर्षमा भुक्तानी गरेपछि मात्र विकास बजेट खर्च भएको भोलुम बढेको देखिन्छ ।
अघिल्लो वर्षको झण्डै ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम भुक्तानी बाँकी रहेको थियो । विकासे कार्यालयले अझैँ यो आर्थिक वर्षको विनियोजित रकमबाट आएका योजनाहरु सम्झौता गर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । हिमाली जिल्लाका कर्मचारीहरु कार्यालयमा नहुँदा सम्झौता हुन नसकेको हो ।
मन्त्रालयबाट कति योजना सम्झौता भए, कति भएनन् भनि सोधिएको पत्रको जवाफ समेत जिल्ला कार्यालयले नपठाएको मन्त्रालयका सचिवहरुले समीक्षा कार्यक्रममा समेत गुनासो गरेका छन् । मन्त्रालयले पत्र पठाइरहने, जिल्ला कार्यालयले जवाफ नपठाउँदा आफूहरु हैरान भएको एक मन्त्रालयका सचिवले बताएका छन् ।
चालुतर्फ २२ दशमलव २५ प्रतिशत र पुँजीगतमा १२ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । चालूतर्फको १३ अर्ब १६ करोड ५६ लाख ३८ हजार बजेटमध्ये दुई अर्ब ९२ करोड ८८ लाख ५१ हजार नौ सय ८७ रुपियाँ खर्च भएको छ ।
यो अवधिमा विकास बजेट खर्चको अवस्था झनै निराशाजनक छ । पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ४५ करोड पाँच लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गरेकामा दुुई अर्ब ३९ करोड ६९ लाख ९४ हजार ३०४ रुपियाँ खर्च भएको छ ।
भदौ र असोज महिना भित्र योजना सम्झौता गरि सक्ने भनि मन्त्रालयहरुले दिएको निर्देशन जिल्ला कार्यालयले नटेर्दा विकास बजेट खर्च हुन नसकेको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले कर्मचारीले काम नगरेर असहयोग गरेको समेत गुनासो गरेका थिए ।
विकास निर्माणका कामदेखि जनसरोकारका काममा ध्यानभन्दा पनि अन्य कुरामा ध्यान कर्मचारीले लगाउँदा समस्य हुँदै आएको उनले खुलेरै समीक्षामा बताएका थिए । अहिलेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले लिखित निर्देशन दिँदै काममा गति दिन निर्देशन दिएका छन् । तर, अधिकांश जिल्लाका कर्मचारीहरु कार्यालयको कामभन्दा पनि व्यक्तिगत काममा बढी ध्यान दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु गुनासो गर्छन।
विकासे बजेट कम खर्च
विस्तृत योजना प्रतिवेदन निर्माण नै नगरी जथाभावी योजना छनोट गर्दा विकासे बजेट खर्च गर्न कर्णालीमा समस्य देखिने गरेको छ । त्यस्तै डिपिआर गर्दा आफूले चाहेकै व्यक्तिलाई दिनुपर्ने र त्यहाँबाट आर्थिक लाभ लिन मन्त्रालय देखि जिल्ला कार्यालयका प्रमुखहरुको ध्यान जाँदा समयमै काम पूरा नहुने गरेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव, महाशाखा प्रमुखदेखि सबै शाखाका प्रमुखले कुन योजनाको डिपिआर कसले गर्ने भन्ने भाग बण्डाका कारण काममा ढिला हुने गरेको छ । भाग मिलाउँदा, मिलाउँदै दुई महिना भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । डिपिआर निर्माण नभई योजनाको सम्झौतासमेत नहुने भएकाले धेरै समय लग्ने गर्दछ ।
मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयलाई समेत बिचौलियले डिपिआरदेखि अन्य कुरामा समेत आवश्यकताभन्दा बढी दबाब दिनुका साथै सेटिङमा ध्यान दिन बाध्य पार्ने गरेको पाइन्छ । कर्मचारीले सचिवालयलाई नटर्ने र मन्त्रालयका सचिवसँग बढी हेलमेल गरेर आर्थिक रुपम बाँडीचुँडी खाने गरेको आरोपसमेत समय, समयमा लाग्दै आएको छ । राजनीतिक कर्मबाट आएका सचिवालय प्रविधिक कुरामा खासै ज्ञान नहुँदा कर्मचारी र मन्त्रीको सचिवालयको बीचमा द्वन्द्व समेत हुने गरेको छ ।
प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय रहेको हो । यो मन्त्रालयले सात महिनाको अवधिमा चालू र पुँजीगत गरी जम्मा १० दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले चालूतर्फ ३५ दशमलव ७२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १० दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय गाभिएर भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय बनाइएको छ तर चालू आर्थिक वर्षको बजेट भने साविककै मन्त्रालयअनुसार छुट्टाछुट्टै कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार काम भइरहेको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १४ दशमलव ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले चालुतर्फ ३३ दशमलव ९८ प्रतिशत र पुँजीगतमा १२ दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।
यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत गरी १३÷१३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म भौतिक मन्त्रालयपछि कम बजेट खर्च गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले चालु र पुँजीगत गरी १३ दशमलव ९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । बितेका सात महिनामा मुख्यमन्त्री कार्यालयले पुँजीगततर्फको ४ दशमलव ९४ प्रतिशत र चालूतर्फ १४ दशमलव ५५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ दशमलव ३५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । पुँजीगततर्फ ४ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने चालूतर्फ १७ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयको कुल बजेट दुई अर्ब ४१ करोड २५ लाख रहेकामा त्यसमध्ये ३२ करोड २० लाख २९ हजार ४७४ रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । यो मन्त्रालयले यो अवधिमा पुँजीगततर्फ तीन करोड ३७ लाख ७८ हजार ८२४ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले २८ दशमलव ७२ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १६ दशमलव ६० प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७ दशमलव ९७ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३५ दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
