दलित महिला केन्द्र नेपाल (सीडीडब्लुएन) का अध्यक्ष गौरा नेपालीले सुचनाको हक सम्बन्धी तालिमले महिलाहरुको अधिकारमा पहुँच वृद्धिगर्न सहयोग पुग्ने बताए। सीडीडब्लुएनद्वारा धनुषाको ढल्केबरमा आयोजित ‘सुचनाको हक’ सम्बन्धी तीन दिवसीय तालिमलाई सम्वोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालीले तालिमले महिला हिंसा विरुद्ध लड्न र महिलाहरुलाई सूसुचित हुन सहयोग गर्ने बताएकि हुन्।
महिलाहरु अझैपनि सूचना भन्दा धेरैटाढा रहेकाले उनीहरुलाई सूचनामा सहज पहुँचको लागि तालिमले सहयोग गर्ने अध्यक्ष नेपालीले बताइन्। उनले भनिन , ‘लैङ्गिक हिंसा विरुद्धलड्न र महिलालाई सुसूचित गर्न र निर्णय लिन सक्ने बनाउन तालिमको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने मैले ठानेकि छु।’
सिरहाको नरहा गाउँ पालिकाकी उपाध्यक्ष गुलाबदेवी चौधरीले तालिमले आफ्नो अधिकार र दायित्वको बारेमा प्रष्ट भएको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो , ‘सूचनाको हक र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय नेताको हैसियतमा हाम्रो दायित्वबारे मेरो ज्ञानमा वृद्धिगर्न तालिमले साँच्चिकै सहयोग गरेको छ।’
स्थानीय स्तरमा अझैपनि सूचनाको हकको विषयमा राम्रो जानकारी नभएको भन्दै सूचनाको सहि उपयोग गर्ने गराउने आफ्नो दायित्व बोध भएको उपाध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो ।
नागरिकको सूचनाको हक र लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध लड्न साथै सीमान्तकृत समूहलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउनु, सचेतना जगाउनु तालिमको उद्देश्य रहेको कार्यक्रम अधिकृत पृथा खनालले जानकारी दिनुभयो । सूचनामा नागरिकको पहुँच, सुशासन र बलियो लोकतन्त्रको प्रमुख सूचक भएको खनालको भनाईे थियोे। शासनप्रणाली, सरकारी संयन्त्र र निजी तथ्याङ्कमा के भइरहेको छ भन्ने बारे जान्नपाउने अधिकार नागरिकलाई भएको बताउँदै खनालले नेतृत्वबाट जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको हक सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
सूचनाको हकलाई नेपालको संविधानमै मौलिक हकका रूपमा मान्यता दिने देशमध्य नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र हो।
सरकारले सूचनाको हक सम्वन्धि ऐन २०६४ र राष्ट्रिय सूचना आयोग (एनआईसी) नामक सार्वजनिक निकाय पनि अधिकारको संरक्षणका लागि स्थापित गरेको छ।
तर, जटिल कर्मचारीतन्त्र, पारदर्शिताको अभाव र सार्वजनिक निकायको सूचना प्रवाहमा हिचकिचाहटले गर्दा नागरिकले सहज सूचना प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन । धेरै सवैसाधारण नागरिकमा सूचनाको अधिकार र यसका संयन्त्रका बारेमा चेतनाको कमी देखिएको छ।
धेरैलाई सञ्चार माध्यम वा आरटीआई कार्यकर्ताहरू मात्र अधिकारको हकदार छन् भन्ने धारणाले नागरिक आरटीआईको पहुँचभन्दा टाढा रहेका छन ।
नागरिकहरू बीचको सूचनामा पहुँचको कमीले खराब शासन, नेताहरूमा जवाफदेहीताको कमी र समाजका कमजोर समूहलाई असमान हानि निम्त्याउन सक्छ। दलित, आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायका महिलाहरू सामान्यतया निर्णय गर्ने क्षेत्रबाट टाढा रहनेहरू मध्ये एक हुन्। सूचनाको हकबाट वञ्चित हुँदा धेरै महिलार सीमान्तकृत समूहहरू अन्यायमा परेकाछन्।
सरकार र युवा, सीमान्तकृत महिलाहरू बीचको ज्ञानको खाडललाई कम गर्न तालिम उपयोगी भएको सहभागीहरुको भनाई रहेको छ। सीडीडब्लुएन द्वारा आयोजित तीनदिने तालिममा सिरहा, बारा र पर्सा जिल्लाका १० पालिकाका ३४ जना उत्साही महिला कार्यकर्ता, स्थानीय नेताहरू, किशोर किशोरी र युवा समूहका सदस्यहरूको सहभागीता रहेको थियो।
तालिम सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक भरत गौतमले दिएका थिए। गौतमले तालिम महिलाहरुको अधिकार प्राप्तीको लागि सहयोगी सिद्ध हुने बताए। उनले सूचनाले नै मानिसको ज्ञानको भण्डार फराकीलो बताउने बताउँदै। सूचना भएकाका महिलाले आफ्नो अधिकारको बारेमा पनि राम्रोसँग जानकारी पाउने गौतामको भनाई थियो।
तालिममा सहभागी पर्साकी महिला अभियन्ता सुमित्रा पन्तले तालिमले सूचनाको हकका बारेमा जान्ने अवसर मिलेको बताइन । उनले भनिन , ‘पहिले म सूचनाको हकबारे पूर्णतया सचेत थिइनँ र समाजमा समस्यामा परेका अन्य महिलालाई सहयोग गर्न आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न सक्दिनथिएँ।’ उनले थपिन्, ‘एक महिला अभियन्ताको हैसियतमा, मैले हाम्रो सार्वजनिक संस्थाबाट सूचना प्राप्त गर्न सक्ने प्रक्रिया र उजुरी दर्ता गर्ने प्रक्रियाबारे जान्न तालिम साचै उपयोग लाग्यो।’
