हेमन्त केसी
कर्णालीका ७९ पालिकामध्ये ७२ वटा पालिकामा ४ सय ८१ वटा उजुरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । अनियमितता बढी हुने गरेको प्रदेशका रुपमा लिइए पनि पछिल्लो समय रिसईबीका कारण दुःख दिन उजुरी अख्तियारमा पठाउने गरेको पनि पाइएको छ ।
उपभोक्ता समितिमा भागबण्डा नमिल्दा, ठेक्का भएका योजनामा काम नपाउँदालगायतका कारणले दुःख दिने नियतले प्रायः उजुरी आउने भए पनि कर्णालीका विकट ठाउँमा कामठग प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । नौ स्थानीय तह रहेको सुर्खेतमा ५९ वटा उजुरी छ । सबैभन्दा बढी गुर्भाकोटबाट २२ उजुरी परेको छ ।
दैलेखका ११ स्थानीय तहमा ९६ वटा उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएका छन् । जसमा नारायण नगरपालिकाबाट २३ वटा अनियमितताका उजुरी दर्ता भएको छ । कालिकोटका नौ स्थानीय तहमध्ये ५४ वटा उजुरी दर्ता छन् । जुम्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये सिँजा गाउँपालिका र तातोपानी गाउँपालिकाबाट एउटा पनि उजुरी परेको छैन ।
जुम्लाका बाँकी ६ वटा स्थानीय तहबाट ३८ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । सबैभन्दा बढी उजुरी सदरमुकामसमेत रहेको चन्दननाथ नगरपालिकाबाट २३ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । सबैभन्दा बढी खाँडाचक्र नगरपालिकामा १३ वटा छ भने सबैभन्दा कम पचालझरनामा १ वटा अनियमितताको उजुरी परेको छ ।
मुगुका चार स्थानीय तह रहेकोमा मुगुम कर्मारोङ गाउँपालिकाबाहेक अन्य तीनवटा स्थानीय तहबाट ४९ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा सबैभन्दा बढी सदरमुकाम गमगढीमा रहेको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाबाट २६ वटा उजुरी दर्ता भएको अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोग सुर्खेतले जनाएको छ ।
सल्यानका १० वटै पालिकाबाट ३४ वटा, रुकुम पश्चिमका ६ स्थानीय तहबाट २३ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । डोल्पाका आठवटा पालिका रहेकोमा छार्कातोङसोङ र डोल्पोवुद्ध गाउँपालिकाबाट उजुरी परेको छैन । त्यहाँ सञ्चार माध्यमको पहुँच नहुनुका साथै जनसम्पर्कसमेत काम हुने भएकाले उजुरी नपरेको हो । काठमाडौं बसेर डोल्पाको तलब खाने कर्मचारी यिनै दुई पालिकामा पर्दछन् ।
मंसिरदेखि फागुनसम्म काठमाडौँ बसेर उत्तैबाट तलब भत्ता बुझेको यी दुई पालिकाका कर्मचारीले सेवा प्रवाहसमेत बन्द गरेका थिए । अन्य ६ वटा पालिकाबाट १८ उजुरी परेको छ । सबैभन्दा बढी जगदुल्ला गाउँपालिकाबाट आठवटा उजुरी दर्ता भएको छ । हुम्लाको सातवटा स्थानीयमध्ये अन्यपालिकाबाट ३९ वटा उजुरी परेको छ । सबैभन्दा बढी अदानचुली गाउँपालिकाबाट मात्रै १४ वटा उजुरी छ ।
जाजरकोटका सात वटा पालिकाबाट ४३ वटा उजुरी अख्तियारको कार्यालयमा दर्ता भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा कर्णालीका स्थानीय तहबाट ४ सय ८१ वटा उजुरी दर्ता भएका हुन् । जसमा गत आर्थिक वर्षबाट हेर्दै आएकोसहित २ सय ९६ वटा स्थानीय तहको उजुरी अहिले अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । कर्णालीमा उच्च हिमाली जिल्लाबाट भौगोलिक विकटता र योजनामा मिलोमत्तोका कारण पनि उजुरी कम पर्ने गरेको आंशका छ ।
सबै भन्दा मिलेमत्तो उपल्लो डोल्पाको छार्कातोङसोङ र डोल्पोवुद्ध हुने गरेको चर्चा समय समयमा हुने गरेको छ । उपल्लो डोल्पामा अनुगमन तथा निरीक्षणका काम नहुने भएकाले त्यहाँ के भएको छ भन्ने जानकारीसम्मा आउँदैन । भौगोलिक विकटतालाई देखाउँदै त्यहाँ अनुगमनका काम हुँदैन । उपल्लो डोल्पामा प्रदेश, संघीय तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका कुनै पनि योजनाको अहिलेसम्म अनुगमन तथा निरीक्षणको काम हुने गरेको छैन ।
