अड्डा चाहिएको छैन तर पैसाको कुरा जो छ ! स्वतः खारेज भएको एउटा निकाय यसरी ब्युँतिएको हो । ०७२ सालमा संविधान जारी भई संघीयता लागू भएलगत्तै स्वतः खारेजीमा परेको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार) लाई पहिला हालका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले संघीय मामिला मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा ब्युँत्याए, अहिले मन्त्री अगमलाल मोदीको पैसामोहका कारण ब्युँतिएको छ । त्यहाँ तीन सय कर्मचारी थिए ।
तिनलाई पहिला सडक विभागमा गाभिने निर्णय भयो । तर, त्यहाँका कर्मचारीले आन्दोलन गरे, सिनियरहरूको बढुवामा समस्या आउने कारण भित्र्याउँन मानेनन् । अहिले उनीहरू शहरी तथा भवन विभागमा गाभिएको तीन महिना भएको छैन, संघीय मामिलामन्त्री अगमलाल मोदीले डोलीडार ब्युँत्याउने निर्णय गरे ।
ग्रामीण सडक निर्माण गर्ने र भित्ता कोट्याउने काम स्थानीय तहमा गइसक्यो । तर, शहरी विकासमा गाभिसकेको निकायलाई ब्युँत्याएपछि मासिक करोडौंको आर्थिक भार थपिने भएको छ । खर्च कटौती गर्ने सरकारको नीति छ । तर, मन्त्रीलाई चाहिएको खर्च नै छ ।
