राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा नारायण सापकोटाको नेमप्लेट देखिन्छ । तर उनले विभागमा गएपछि के काम गरे भन्ने अहिलेसम्म कसैले जानकारी पाउन सकेका छैनन् । कहिले गृह, कहिले अर्थ मन्त्रालयका निकायमा घुम्दैआएका सापकोटा एउटै कार्यालयमा मुस्किलले ६ महिनासम्म टिक्न नसक्ने कर्मचारीका रुपमा दरिन पुगेका छन् । यसअघि सहसचिवसम्म हुँदा हालका सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले यस्तै छाप बनाउन सफल भएका थिए । बुर्लाकोटी सचिवमा बढुवा भएपछि कुनै मन्त्रीले पनि लिन नमानेपछि आफैंले नेतृत्व गर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सचिव पदमा कार्यरत छन् । उनी त्यहाँ बहाली भएपछि धेरै पटक सचिवहरुको सरुवा भयो, प्रधानमन्त्री पनि ३ जना फेरिइसके, तर बुर्लाकोटीलाई खरिद अनुगमन कार्यालयले छाडेको छैन ।
सार्वजनिक सरोकार निकायमा बसेर सरकारकै तलवभत्ता खाएर सरकार र नेपालको निजामती प्रशासनको सामाजिक संजालमा उछित्तो काढ्ने बुर्लाकोटीको दिनचर्या हुँदैआएको छ । यस्तै प्रवृत्तिका हुन्, महानिर्देशक सापकोटा । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उनलाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायको सर्वोच्च पदको जिम्मेवारी दियो, त्यही पनि उनलाई उक्त पद सानो जस्तै भएको छ । आजसम्म उनी बहाली भएको एक महिना नाघिसक्यो । तर उक्त विभागले के ग¥यो भन्ने कुरा जानकारी पाउन कसैले सकेका छैनन् । बहाली भएको भोलिपल्टदेखि १० बजे नै कार्यालयमा पुग्ने र १२ बजेसम्म डीडीजी र निर्देशकहरुलाई कार्यकक्षमा राखेर सुशासनको प्रवचन सुनाउनु उनको दैनिकीजस्तै भएको छ ।
जागिरे जीवनमा आफूले भोगेका अनुभवहरुको फेहरिस्त र अरुले गरेका कामको पनि श्रेय सुन्दा सुन्दा कर्मचारी नै वाक्क हुन थालेका छन् । उनले भन्ने गरेका छन्–प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मलाई अत्यन्त विश्वास गरेर यो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुभएका कारण विभागलाई विगतको भन्दा राम्रोसँग ड्राइभ गर्छु । तर आजसम्म उनी जहाँ जहाँ कार्यरत रहे, त्यहाँ उल्लेखनीय काम भएको अभिलेख पाइँदैन । भन्न त उनी भन्ने गर्दछन्, ५ जना सहसचिवको काम म एक्लैले गर्छु भनेर डीजीमा प्रधानमन्त्रीले पत्याउनुभएको हो । तर उनले सिन्को समेत भाँचेको नदेखेका विभागका कर्मचारी नै अचम्भित हुने गरेका छन् ।
अतिरिक्त आम्दानी हुने राजस्व अनुसन्धान विभागमा कर्मचारी जान तँछाड र मछाड हुने गरेको छ । तर, सापकोटा कार्यशैली देखेर विभागका कर्मचारीहरु सरुवा हुन पाए हुन्थ्यो भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयतिर धाउने गरेको स्रोत बताउछ । भन्दा एमाले निकट भन्ने, तर सापकोटा माओवादी सरकारमा रहँदा सधैंजसो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदै आएका छन् । भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाउने कार्यमा होस् वा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउने मामिलामा होस् सापकोटालाई माओवादीले नसम्झिएको होइन ।
अहिले राजस्व जस्तो महत्वपूर्ण विभागमा रहनका लागि निवर्तमान महानिर्देशक मदन दाहालले चर्को लबिङ नगरेका होइनन्, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी खनालले राजस्व समूहका कर्मचारीलाई नै डीजी बनाउनुपर्छ भनेर उनलाई देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा लगिएको थियो । ३ महिना पनि नबित्दै दाहाललाई हटाएर सबैतिर अक्षम साबित भएका सापकोटाजस्ता पात्रलाई विभागमा पु¥याइएपछि राजस्व चुहावट नियन्त्रण कसरी होेला ? विभागकै कर्मचारीले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
विभागमा जान यसअघिकै महानिर्देशक झलकराम अधिकारी, प्रेम भट्टराई, उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी लगायत आधा दर्जन सहसचिवहरुले आकांक्षा राखेका थिए । तर, सापकोटाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुशासनका भाषण सुनाएर प्रभावमा पारी विभाग जान सफल भएका थिए । विभागको नेतृत्वमात्र होइन, प्रदेश कार्यालयका नेतृत्व पनि राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा सरुवा भएका कारण डीजी सापकोटा अक्षम देखिएका छन् । विगतमा दिनहुँजसो राजस्व छलीका घटनामा सक्रियता बढेको समाचार सुनिन्थ्यो । तर, आजभोलि राजस्वले केही काम गरेको समाचार देखिदैन, सुनिदैन । पछिल्ला समयमा राजस्व छलीमा प्रविधिको प्रयोगसँगै तस्करहरुले नयाँ नयाँ शैली अपनाउन थालेका छन् । तर प्रविधि मैत्री कर्मचारी विभाग र कार्यालयमा ब्यवस्था नगरेका कारण राजस्व चुहावट बढिरहेको छ । अबैध नेटवर्किङको कारोबारमा बढोत्तरी छ ।
विभाग अन्तरगतका कार्यालयको नेतृत्व यति असक्षम छन् कि राजस्व प्रशासनमा कुनै अनुभव नभएका उपसचिवले पनि कार्यालयको नेतत्व गरिरहेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, धनगढी कार्यालयका सुरेश जोशी । उद्योग विभागमा लामो समय बसेर अतिरिक्त सम्पत्ति आर्जन गर्न सफल भएका जोशीका पालामा ट्रेडमार्क शाखालाई संस्थागत घुसखोरीको अड्डा बनाउन सफल भएको सम्झिने भुक्तभोगीहरु अहिले पनि गुनासो गर्छन् ।
आफैंले ट्रेडमार्क दिने र कुनै कानून ब्यवसायीलाई उक्साएर कानून शाखासँग मिलेर उही ट्रेडमार्क विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न लगाउने र मोलमोलाई गर्ने काम जोशीका पालामा खुब फष्टाएको गुनासो सुनिन्छ । उद्योग विभागमा रहँदा ट्रेडमार्क शाखामै लामो अवधि बिताएका जोशी सुदूरपश्चिमकै भएका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयको प्रभावमा धनगढी पुग्न सफल भएका थिए । अहिले उनै जोशीले राजस्व चुहावटका अवैध धन्दालाई बैध बनाउन मोटो रकम असुल्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । यो त एक उदाहरण मात्र हो, विभागका अन्य कार्यालयमा पनि यस्तै यस्तै किसिमका कर्मचारीले नेतृत्व गरिरहेका कारण राजश्व चुहावट गर्ने गिरोह प्रोत्साहित र विभागको काम र प्रगति पछिल्लो समयमा अधोगतितर्फ उन्मुख रहेको छ ।
