सुचनाको हक र पारदर्शिता

सुचनाको हक
सुचना भन्नाले लिखित वा मौखिक, मुद्रित वा विद्युतीय सञ्चार माध्यम तथा अन्य माध्यमबाट सम्प्रेषित, ध्वनि वा संकेतको रुपमा रहेका सबै प्रकारका जानकारीहरुलाइ जनाउँछ ।
सार्वजनिक महत्वको वा आफुसँग सरोकार राख्ने विषयमा सार्वजनिक निकाय वा व्याक्तिसँग आवश्यक सुचना माग गर्ने अधिकार र सुचना प्राप्त गर्ने अधिकार लाइ सुचनाको हक भनिन्छ ।
सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ ले सुचनाको हक भन्नाले ” सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सुचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनुपर्छ । “

सार्वजनिक निकायले प्रकाशन गर्नुपर्ने सुचना

सार्वजनिक निकायको स्वरुप र प्रकृति,
निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार,
निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण,
निकायबाट प्रदान गरिने सेवा,
सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी,
सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि,
निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी,
निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी,
सम्पादन गरेको कामको विवरण,
सुचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद,
ऐन, नियम तथा निर्देशिकाको सुची,
आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोवारसम्वन्धी अद्यावधिक विवरण,
तोकिए बमोजिमका अन्य विवरणहरु,
सुचनाको हकको सिमा

सार्वजनिक निकायहरुमा रहेका देहायका सुचनाहरु प्रवाह नगरिने कुरा सुचनाको हकसम्वन्धी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धमा गम्भिर खलल पार्ने,
अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,
आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भिर आघात पार्ने,
विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सु सम्बन्धमा प्रत्यक्ष खलल् पार्ने,
व्याक्तिगत गोपनियता र व्याक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने,
नेपालमा सुचनाको हकलाइ प्रभावकारी बनाउनको लागी गरिएका प्रयासहरु

कानुनी व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा पुर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको,
धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको व्यवस्था,
धारा १९ मा सञ्चारको हकको व्यवस्था,
धारा २० न्याय सम्वन्धी हकमा कुनै पनि व्याक्तिलाइ पक्राउ भएको कारणसहितको सुचना नदिइ थुनामा राख्न नपाइने व्यवस्था,
धारा २३ मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक अन्तर्गत नजरबन्दमा रहेको व्याक्तिको स्थितिको बारेमा निजको परिवारको सदस्य तथा नातेदारलाइ जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था,
धारा २७ मा सुचनाको हक अन्तर्गत कुनै पनि नागरिकलाइ आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारका सुचना माग्ने तथा प्राप्त गर्न पाउने व्यवस्था,

सुचनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५
वैयक्तिक गोपनियता सम्वन्धी ऐन, २०७५
लिखतहरुको गोप्यतासम्वन्धी ऐन, २०३९
सुचनाको हक सम्वन्धी निर्देशिका,२०६६

संस्थागत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था

सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय,
राष्ट्रिय सुचना आयोग,
राष्ट्रिय सुचना प्रविधि केन्द्र,
सार्वजनिक निकायमा प्रवक्ताको व्यवस्था,
सार्वजनिक निकायमा सुचना अधिकारीको व्यवस्था,
सार्वजनिक निकायहरुबाट नियमित र पटके प्रकाशनहरु र वेवसाइटबाट सुचना प्रकाशन गर्ने व्यवस्था,
सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमहरु,
सुचनाको हक र पारदर्शिताको क्षेत्रमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरु,

सुचनाको हक सम्वन्धमा भएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणहरु

राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धताको कमी,
सुचना लुकाउने र सहि सुचना नदिने प्रवृत्ति,
गोप्य संस्कृतिको वर्चश्व रहेको,
नागरिक शिक्षाको अभाव,
ऐन नियमको प्रभावकारी सञ्चार नहुनु,
सुचना प्राप्त गर्ने र सुचना दिने व्यवस्थालाइ अधिकार र दायित्वको रुपमा स्थापित गर्न नसकिनु,
नागरिक बडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु,
सुचना अधिकारको व्यवस्था औपचारिकतामा मात्र सिमित हुनु,
साधन, स्रोत र जनशक्तिका दृष्टिले कतिपय सुचना प्रदान गर्न कठिनाइ,
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाइ तालिमको अभाव,
अनावश्यक किसिमले सुचना माग्ने र दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना,
सञ्चार माध्यममा खोज पत्रकारिताको पर्याप्त अभ्यास हुन नसक्नु,
पारदर्शिता
सार्वजनिक कामकारवाहीलाइ जनताको जानकारीमा ल्याउने प्रक्रियालाइ पारदर्शिता भनिन्छ ।
सार्वजनिक सरोकारका सम्पुर्ण विषयवस्तुलाइ देख्न तथा वुझ्न सकिने वनाउनु नै पार्दर्शिता हो ।
पारदर्शिताको महत्व

नागरिकको सुचना पाउने हकलाइ सुनिश्चित गर्न,
सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागिता वृद्धि गर्न,
गलत निर्णय हुनबाट रोक्न,
उत्तरदायित्वको प्रवर्द्धन गर्न,
सरकारको प्रभावकारीता वृद्धि गर्न,
आर्थिक अनियमितता, हिनामिना तथा भ्रष्टाचारलाइ नियन्त्रण गर्न,
लोकतान्त्रिक मुल्य तथा मान्यताको प्रवर्द्धन गर्न,
निर्णय प्रक्रियालाइ सरल, सहज र व्यवहारिक बनाउन,
अनियमितता, लापरवाही र हिनामिनालाइ रोक्न,
सुशासनको प्रत्याभुती गराउन,
पार्दर्शिताको सिद्धान्त

राष्ट्रिय हितको सिद्धान्त,
सामाजिक सदभाव र एकिकरणको सिद्धान्त,
सुचना अधिकारको सिद्धान्त,
गोपनियताको सिद्धान्त,
सुरक्षाको सिद्धान्त,
कर्तव्य र उत्तरदायित्वको सिद्धान्त,
सुचनाको हक र पारदर्शिताबीचको अन्तरसम्वन्ध

सुचनाको हक र पारदर्शिताबीच सिधा र सकारात्मक सम्वन्ध रहेको हुन्छ । एकले अर्कालाइ प्रवर्द्धन गर्नमा योगदान पुर्याएका हुन्छन् ।

सुचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुँदा पारदर्शिता अभिवृद्धि हुँदै जान्छ,
सुचनाको हक र पारदर्शिता दुवैको कारण सुशासन अभिवृद्धि गर्नमा सघाउ पुग्दछ,
सुचनाको हक र पारदर्शिता दुवैको माध्यमबाट सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाइ उत्तरदायि बनाउन सघाउ पुग्दछ,
सुचनाको हक र पारदर्शिता दुवैले सरकारलाइ जनहितमा केन्द्रित हुन जोड दिने गर्दछन्,
लोकतान्त्रिक मुल्य तथा मान्यताको प्रवर्द्धन गर्नको लागि दुवै अपरिहार्य विषय हुन,
सुचनाको हकमा कमि हुँदा पार्दर्शितामा कमि हुन्छ भने पारदर्शितामा कमि हुँदा सुचनाको हकमा कमि हुन्छ ।