- संसदलाई लोकतन्त्रको मन्दिर मानिन्छ, जहाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू बहस र छलफलपछि शासन सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयमा पुग्छन् ।
- कार्यपालिकालाई आफ्नो कार्यका लागि जनताप्रति जवाफदेही बनाउने सर्वोच्च निकाय भनेकै संसद हो तर, पछिल्लो समय संसदीय अधिकारको अवमूल्यन सरकारबाट नै गरिनु, संसदिय बहसको मापदण्ड नहुनु, संसदिय बहसको कार्यान्वयन नभइ बहसमा मात्र सिमित रहनु, सदस्यको आचरण प्रश्न उठनु, संसद बैठकमा सांसदको सहभागिता न्यून हुनु लगायतका कारणले यो महान संस्था र यसका सार्वभौम सदस्यहरुको भुमिकामा प्रश्न उठेको हो ।
- वर्तमान समयमा सांसदले संसदमा गई नीति निर्माण कार्यमा राष्ट्रहितलाइ केन्द्रमा राखेर रचनात्मक सहयोग गर्ने नभइ आबद्ध राजनीतिक दलको शीर्ष नेताहरुको आदेशपालक बन्न पुगेका छन् जसले गर्दा सांसद, संसद र संसदीय प्रक्रियाको विश्वसनियता खस्किदै गइरहेको छ ।
सांसदहरूको घट्दो भूमिका, बहसको गुणस्तर र त्यसको परिणाममा यसको प्रभाव
- अनुपस्थितिः सदनमा सांसदको बढ्दो अनुपस्थिति ले सार्वजनिक समस्या पहिचान र त्यसको समाधानमा जनप्रतिनिधिहरु सक्रिय छैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । तर संसद सदस्यहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, आफ्नो राजनीतिक पार्टी प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने भएकोले सांसदहरु सधैं सदनमा उपस्थित हुन सक्दैनन् भन्ने गरिएको पाइन्छ ।
- दलीय राजनीति (जो चुनावकेन्द्रित मात्र हुन्छ) र अस्तित्वको राजनीति (जो चन्दादाताहरुको संरक्षणमा केन्द्रित हुन्छ) पनि संसदको घट्दो साखको लागि जिम्मेवार छ ।
- सदनमा कुनै गम्भिर कारण नभई व्याक्तिगत स्वार्थ र अहमको कारण महिनौँ सम्म सदन अवरुद्ध गर्ने, रोष्ट्रम घेराउ गर्ने, धर्ना वस्ने, नारावाजी गर्ने जस्ता प्रवृत्तिले संसदको गरिमा घट्दो छ ।
- संसदिय कामकारवाहीको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको कारण संसदमा सस्तो लोकप्रियता तथा लोकरिझ्याँइको लागी गरिने भाषणबाजी मौलाउदै गएको छ, सांसदहरु अर्थपुर्ण र राष्ट्रिय महत्वको मुद्दामाथि अध्ययन र बहसमा क्रियाशिल हुन छाडेका छन् । जसले गर्दा संसद प्रति नागरिकको विश्वसनियता घट्दो छ ।
- नेपालमा केहि सांसदहरुले आपराधिक आरोपहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ । आपराधिक पृष्ठभुमिका मानिसहरु राजनीतिमा आउने र सांसद तथा मन्त्री बन्ने गरेका कारण संसदको गरिमा घट्दो छ ।
- राज्यका सांसदहरूमा राष्ट्र निर्माणको लागि दूरदृष्टि, प्रतिबद्धता, गुणस्तर र योग्यताको अभाव छ । उनीहरूले संसदलाई व्यक्तिगत र वर्गीय वर्चस्वलाई वैधानिकता दिने निकायको रूपमा प्रयोग गर्छन् ।
- पार्टि अनुशासनको कठोरताले गर्दा सांसदहरुले राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा आफ्नै दृष्टिकोण विकास गर्न र स्वतन्त्र रुपमा व्यक्त गर्न सक्दैनन् । सांसदहरु पार्टि नेतृत्वको कठपुतली बन्न पुगेका छन् ।
- सांसदहरुले अल्पकालीन राजनीतिक लाभका लागि महत्वपुर्ण सामाजिक र राष्ट्रिय हितलाई बलिदान दिँदै पार्टीको ह्विपअनुसार मतदान गर्दछन् ।
- देशको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग संसद मार्फत सांसदले गर्नुपर्छ तर राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक शक्तिको आडमा आफ्ना सांसदमार्फत संसदमा आफ्नो पार्टिअनुकुलको निर्णय गराउँदै आएका छन् । संसदमा सांसदले आफ्नो विवेकमा नभइ राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
- सभामुखको पदमा राजनीतिकरण गरिएको छ । फलस्वरूप, सभामुखको कार्यालयप्रतिको विश्वासमा घट्दो छ ।
अबको बाटो
- सदनमा सांसदको उपस्थितिलाई नियमन गर्न कडा आचारसंहिता लागू गरिनुपर्छ ।
- असहमतिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दल र संसदिय संस्थाहरुको हो । संसद अवरोधको न्युनिकरण गर्नको लागी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ ।
- संसदिय कामकारवाहीको केन्द्रविन्दु राष्ट्रहित हुनुपर्दछ । सांसदले आफ्नो पार्टिगत जस-अपजसको लागी नभई राष्ट्रहितलाई मध्यनजर गरि संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।
- संसदमा प्रतिपक्षलाई आफ्नो एजेण्डा तथा विमति प्रस्तुत गर्नको लागी विपक्षीलाई हप्ताको एक दिन प्रदान गर्न सकिन्छ जसबाट विपक्षीले सरकारको जवाफ माग्न सक्छ र आफ्नो विचार, मुद्दा तथा एजेण्डा पनि प्रस्तुत गर्न सक्दछ ।
- संसद बैठक नियमित रुपमा नचल्ने र चलेपनि कम समयअवधिको लागी चल्ने भएको कारण सांसदहरुलाई विभिन्न मुद्दाउपर विचार प्रस्तुत गर्न पर्याप्त समय प्राप्त हुँदैन । त्यसैले संसदको बैठकको समयाबधि बढाइ नियमित रुपमा सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
सांसदलाई स्वतन्त्र रूपमा विचार प्रस्तुत गर्ने शक्ति दिनु आवश्यक छ। संसदीय शासन प्रणालीमा गहन छलफल र विचार विमर्शबाट निर्णयहरु हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । सांसदहरु संसदमार्फत सार्वभौम जनताको इच्छाको कदर र जनआदेशको कार्यान्वयनमा स्वतन्त्र रुपमा लाग्न सकेमा मात्रै संसदीय प्रणाली सफल बन्न सक्दछ ।
