वन तथा भू–संरक्षण विभाग विक्रम सम्वत २००८ सालमा वन विभाग मन्त्रालयको नाममा स्थापना भएको थियो । यो विभागको कार्य क्षेत्र अहिले बरमहलमा रहेको वन परिसरको चौघेरामा सीमित हुन पुगेको छ । गणतन्त्र स्थापना हुनु अघिसम्म मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली र वन कर्मचारीका लागि अतिरिक्त कमाई हुने आकर्षक विभाग मानिएको भएपनि २०७४ सालमा तीन तहको निर्वाचन भएपश्चात सवैभन्दा निर्धो हुन पुगेको गुनासो बढेको छ ।
जंगबहादुरको पालामा काठ महलका नामबाट संचालनमा रहेको विभाग अहिले अधिकार खोसिएसँगै निरीह र कमजोर हुन पुगेको हो । नेपालमा विदेशी नीतिको अवलम्व गर्दा यो अवस्था आएको वन तथा भू–संरक्षण विभागमा वर्तमान महानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठी बताउछन् । वन काट्नु हुँदैन, यसको संरक्षण गरिनुपर्छ भनेर २०५२ सालमा सामुदायिक उपभोक्ता वन महासंघको गठन गरियो । यही नीतिका कारण वनका रुख काट्न नपाइने नीति बन्यो । जसले हाम्रो वनलाई बलियो होइन, कमजोर बनाएको महानिर्देशक त्रिपाठी बताउँछन् ।
समस्याको जड के हो ?
मुलुकभित्र रहेका वनबाट हरेक वर्ष २ करोड क्यू फिट काठ निकाल्न सकिन्छ । प्रति क्यू फिट काठको मूल्य ६ हजार राख्ने हो भने पनि त्यसको मूल्य रु. १२ खर्ब हुन आउँछ । हालको ऐन, नियम अनुसार, त्यो काठ बिक्रीका लागि निकै नै समस्या रहेको छ । हरेक वर्ष हावाहुरीका कारण करोडौं मूल्य बराबरका रुख ढल्छन् । ती सबै रुख प्रयोग नभइ नास भएर कुहिएर जान्छन् । त्यसको प्रयोगमा ल्याउन सकिदैन । प्रयोग गर्नका लागि कानून नै बाधक बन्दै आएको छ ।
वन सम्वन्धी दीर्घकालीन रणनीति बनाउँदा विदेशी दातृ निकायको चासो निकै बढेको देखियो । उनीहरूले नेपालको हितमा नभई आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि नीति बनाउन दवाव दिए । नेपालको वन भनेको हाम्रो मात्र होइन, विश्वको वन हो भन्ने मान्यता अघि सारिदिए । संसारभर भएको औद्योगिक क्षेत्रको कार्वन संचय गर्नेमा नेपालको वनको योगदान उच्च रहेको छ भन्ने विषयलाई पुरै वेवास्ता गरियो ।
विदेशी दातृ निकायले के मात्र उद्देश्य राखेको पाइयो भने नेपालीलाई वन काट्न दिन हुँदैन । यो कुरा नेपाली उपभोक्ताको दिमाखमा भरिदियो भने उनीहरूले रुख काट्दैनन् भन्ने मानसिकतामा उनीहरू पुगेको पाइयो । जसले एक त महँगो विदेशी मुद्रा खर्च गरेर बाह्य मुलुकको काठ आयातलाई प्रश्रय गरिदियो । जसका कारण वर्षेनी अरबांै रूपैयाँ मुलुकबाट बाहिरियो ।
महानिर्देशक त्रिपाठी भन्छन्–‘अर्को कुरा विदेशीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नारा आलाप्न लगाए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाराले उनीहरू अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने र हामीलाई परम्परागत आरा र बन्चरोको प्रयोग मात्र गर्न सक्ने बनाए ।’ यसले नेपालको श्रमशक्ति बढायो । मेसिन औजारको प्रयोग नभएपछि ठुला रुख कटानका लागि समस्या भयो । यो नेपालीलाई ऋणमा डुवाउनका लागि अपनाइएको रणनीति थियो । यो बारेमा हामीले दातृ निकायले बुनेको जालबारे समयमा बुझेनौँ वा बुझ्न कोसिस गरेनौँ । यसैको महँगो परिणाम आज नेपाल र नेपालीले भोग्नु परेको छ ।
अरबौं रकम विदेसियो
बाह्य मुलुकबाट खुल्ला रूपमा काठ ल्याउन पाउने तर हाम्रो काठ प्रयोग गर्न नपाउने यो कस्तो नीति बनाइयो ? जसका कारण वार्षिक रूपमा अरबौं रूपैयाँ हरेक वर्ष विदेशिने गरेको छ । हाम्रो आफ्नो वनमा भएको ढलापडा काठको मात्र प्रयोग मात्रै गर्ने हो भने पनि नेपालले काठको आयात गर्नु नपर्ने त्रिपाठी बताउछन् । तर, यसो भन्यो भने यहाँ आन्दोलन हुन्छ । वनमाथि अतिक्रमण भयो भन्ने आरोप लाग्छ । उनको भनाइ रहेको छ ।
वनको रोयल्टी बढाउन सिफारिस भयो भने त्यसमा पनि उपभोक्ताको अधिकार भनेर आन्दोलन हुन्छ । त्यो आन्दोलन थाम्न नसकेर सरकार पछि हट्नुपर्ने अवस्था आउँछ । वन भनेको प्राकृतिक स्रोत हो । यहाँ वन मात्र होइन जल, जमिन, खानी, जडिबुटी र अन्य स्रोतहरू पनि छन् । यी सबै यतिखेर हेर्नका लागि मात्र सीमित गरिएका छन् । उपयोग गर्नका लागि अत्यन्तै कठिनाइ हुने गरी ऐन नियम बनाइएको छ, त्रिपाठी बताउँछन् ।
विदेशीले हाम्रो वनको नीति बनाए । हामीले त्यसमा समयमा ध्यान दिन सकेनौँ । उनीहरूको नीतिले रिसोर्स वेस प्लान मात्र बनायो । जहाँ स्रोत छ त्यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने नीति वन्यो । जसका कारण वन त छ तर त्यसको समुचित उपयोग हुन सकेको छैन । यही कारण हाम्रो गरिबी बढिरहेको छ । यदि हाम्रो वनको मात्र समुचित प्रयोग र व्यवस्थापन गर्ने हो भने राज्य संचालनको खर्च वनले धान्नसक्ने त्रिपाठीको दावी रहेको छ ।
संरचनाले झन् समस्या
जिल्ला वन कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहत राखिएको छ । जसले गर्दा अधिकृतले वन माथिको अतिक्रमण रोक्न सक्दैनन् । संघको कानूनी अधिकार उसले प्रयोग गर्न पाउँदैन ।
वर्तमान संविधानले जिल्ला वन अधिकृतलाई प्रदेश मातहत राखेको कारण मुद्दा मामिलामा जानु परेको खण्डमा संघको स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यसकारण पनि डिएफओको अधिकार रुख कटान र छटान गर्न मात्रै सीमित हुन पुगेको बताइन्छ ।
नगदेवाली र अन्य खेतीका लागि रोक
सामुदायिक वनमा नगदेवालीको रूपमा लगाउदै आएको वेसार, केरा, अम्लिसो खेतीमा अहिले रोक लगाइएको छ । वनको संरचनामा असर गर्ने र वन्यजन्तुको वासस्थानमा असर गरेको भन्दै खेतीका लागि रोकिएको हो । त्यसैगरी च्याउ र जडिबुटी संकलनमा पनि रोक लगाइएको छ ।
यसले सामुदायिक वनका उपभोक्ता सदस्यहरू मारमा परेका छन् । आफूले हुर्काएको सामुदायिक वनको फाइदा भनेको साधारण घाँस दाउरामा मात्र सीमित भएको गुनासो उनीहरूले गर्दै आएका छन् ।
रोयल्टीमा विवाद
सामुदायिक वनबाट रुख कटान गर्नका लागि रोयल्टी तिर्नु पर्छ । स्थापना काल २०५२ मा तोकिएको रोयल्टीमा एक पटक मात्र मूल्य समायोजन गरिएको छ । त्यसपछि रोयल्टी बढाइएको छैन । सामुदायिक वनले हरेक वर्ष आफ्नो नयाँ कार्ययोजना पेश गर्ने गरेको भएपनि आफ्नो आम्दानी वृद्धि गर्ने रोयल्टी बढाउन सकेको छैन । यसले सामुदायिक वनबाट हुने आम्दानी घटेको छ ।
२०७२ वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पपछि नयाँ घर बनाउनका लागि सामुदायिक वनबाट काठ कटान भएपनि रोयल्टी नबढ्दा कोषमा उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेको छैन । जब रोयल्टी वृद्धि गर्ने कुरा ग¥यो भने यसको विरोध हुन्छ । रोयल्टी बढायो भने उपभोक्तालाई मार पर्छ भन्ने नीतिका कारण यसको विरोध हुँदै आएको छ । तर, बजारमा पाउने काठको मूल्यको तुलनामा सामुदायिक वनको काठको रोयल्टी ९० प्रतिशत भन्दा कम छ । अझ कतिपय सामुदायिक वनमा त गोटाको रुख हिसाबले गर्ने गरिएको बताइएको छ ।
रोयल्टी बढाउदा त्यसले राज्यकोषमा पनि योगदान गर्छ । हाम्रा नीति निर्माताले राज्यकोषमा रकम वृद्धि नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यसमा रोकावट गर्ने गरेको वन विभाग स्रोत बताउछ । यदि रोयल्टी बढाउदै जाने हो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पु¥याउँछ । हाम्रा दातृ निकाय नेपालको अर्थतन्त्र बलियो होस् भन्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरू नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर रहिरहोस् भन्ने पक्षमा रहेका कारण यो समस्या आएको जानकार स्रोत बताउँछ ।
रोयल्टी बढाउने विषयको उठान हुनासाथ आन्दोलनका कार्यक्रम तयार हुने गरेको स्रोतको दावी रहेको छ । सरकारले लिएको लक्ष्यबाट ऊ पछाडि हट्नु पर्ने अवस्था आउँछ । यी घटनाले पनि हाम्रो राज्य प्रणाली कता जाँदैछ, कसको इसारामा चल्दैछ र गइरहेको छ भन्ने सजलै बुझ्न सकिन्छ ।
