२०७२ सालमा गठन भएको खानेपानी मन्त्रालयले २०७९ असोज २१ गते मात्र ऐन जारी गरेको थियो । सो मन्त्रालयले अझैसम्म खानेपानी नीति बनाउन सकेको छैन । मन्त्रालयको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार आगामी एक महिना भित्रमा नीति जारी हुनेछ । रोकारवाला सवै पक्षसँग सहमति जुटिसकेको र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मात्र निर्णय हुन बाँकी रहेकोले संभवत नयाँ आर्थिक वर्ष अगावै ऐन जारी भएर लागु भइसक्ने स्रोतको दावी रहेको छ । नीति बने पछि मात्र ऐन जारी हुनुपर्ने भएपनि मन्त्रालय उल्टो बाटोमा हिंडेको सामाचार स्रोतको भनाई रहेको छ ।
यस्तै, मुलुक संघीय प्रणालीमा गएर दोश्रो पटक आम निर्वाचन हुँदा पनि सरकारले संघीय निजामति प्रशासन ऐन ल्याउन सकेको छैन । जसका कारण निजामति प्रशासनमा बेतिथी थामी नसक्नु गरी बढेका छन् । तर पनि कहिले ऐन जारी हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वले बताउन सकिरहेको छैन । छ वर्ष देखि निजामति सेवा ऐन बिना नै कर्मचारीको सरुवा बढुवाको कार्य भइरहेको छ ।
त्यसैगरी, ०६९ साल पुसमा गठन भएको शहरी विकास मन्त्रालयले आजका दिनसम्म पनि शहरी नीति र ऐन ल्याउन सकेको छैन । नीति र ऐन बिना नै मन्त्रालय भगवान भरोसामा चल्दै आएको छ । यस बिचमा दुई दर्जन भन्दा बढी राजनीतिक दलका नेताहरू मन्त्री भएर मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुगे पनि उनीहरूको नजर यस्ता अति आवश्यक र महत्वपूर्ण विषयमा जान सकेको देखिएन । उनीहरूको नजर केवल कमिशन, ठेक्कापट्टा, सचिव, महानिर्देशक र कर्मचारीको सरुवामा नै बढी केन्द्रित भएको माथिका यी उदाहरण नै काफी रहेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको पालामा फुटाइयो
२०६९ पुसमा अहिलेको भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातबाट फुटाएर शहरी विकास मन्त्रालय गठन गरिएको थियो । यही मन्त्रालयले २०७२ सालसम्म हाल खानेपानी मन्त्रालयले गर्ने कार्य पनि गर्दै आएको थियो । तर २०७२ सालमा शहरी विकास मन्त्रालयसमेत फुटाएर अलग्गै खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय गठन गरियो ।
तात्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नै शहरी विकास मन्त्रालयको पनि नेतृत्व सम्हालेका थिए । त्यसयता यो मन्त्रालयमा २१ जना मन्त्री र ५ जना राज्यमन्त्री गरी २६ जना मन्त्रीले नेतृत्व गरिसकेका छन् । अहिले यो मन्त्रालयको कार्यभार पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्हाल्दै आएका छन् । तर ०७८ अगाडि यो मन्त्रालयमा कुन मन्त्री र राज्य मन्त्रीले कुन समयसम्म मन्त्रालय सम्हालेका थिए भन्ने अभिलेखसमेत मन्त्रालयसँग रहेको पाइँदैन ।
यति सामान्य अभिलेखसमेत राख्न नसक्ने मन्त्रालयले आम जनताको पक्षमा के कस्ता काम गर्न सक्यो होला सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । पहिले राजा, महाराजाहरूले आफ्नो सम्बोधन पछि पशुपतिनाथले हामी सबैको रक्षा गरून् भन्ने शब्द प्रयोग गर्दथे । अहिले यो मुलुकको शासन प्रशासनको अव्यवस्था हेर्दा मुलुक पशुपतिनाथले मात्र बचाएका रहेछन्, भगवान भरोसामा चलेको जस्तो मन्त्रालयका कर्मचारीको काम गराईबाट पुष्टि भएको छ । अझ भन्नु पर्दा यो मन्त्रालयले शहरी विकास ऐन र नीतिसमेत निर्माण गरेको छैन । नीति र ऐन बिना मन्त्रालय हचुवाका भरमा सञ्चालन हुँदै आएको पाइन्छ । शहरी विकास ऐन, नीति नियम बिना नै झण्डै एक दशकसम्म यो मन्त्रालय कसरी सञ्चालन हुँदै आएको छ भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो बनेको छ ।
मन्त्री झाक्रीको सक्रियता !
२०७८ मंसिर २२ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकी थिइन् । उनले शहरी विकास ऐन ल्याउन सरोकारवाला पक्ष स्थानीय तह, प्रदेश सरकारसँग समेत सहकार्य गर्दै अगाडि बढेकी थिइन् । यही क्रममा धनगढी, सुर्खेत, नेपालगन्ज, बुटवल, पोखरा र विराटनगर पुगेर स्थानीय तह, प्रादेशिक सरकार तहसम्म उनले छलफल चलाएकी थिइन् ।
तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्षकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालसहित पाँच प्रदेश र १७ वटा नगरपालिकासँग अन्तरक्रिया गरी शहरी विकास नीति बनाउन कानुन मन्त्रालयसँग समेत परामर्श गरेकी थिइन् । तर २०७९ असार ८ गते उनी मन्त्रीबाट हटनु परेको थियो ।
मन्त्री चौधरीको ध्यान चुनाव खर्चमा !
लगत्तै, २०७९ असार १३ गते नेकपा एसकै नेता मेटमणि चौधरीले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । उनको पालामा शहरी विकास ऐन र नीति बनाउने विषयमा कुनै छलफल र बहस अगाडि बढ्न सकेन । उनी मन्त्रीमा नियुक्ति भए लगत्तै साउनमा निर्वाचन आयोगले २०७९ मंसिर ४ गते आम निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गरेकोले निर्वाचन खर्च जुटाउनमा नै बढी केन्द्रित भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
२०७९ मंसिरको निर्वाचनपछि पुस १० गते नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । शहरी विकास मन्त्रालय भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भागमा प¥यो । राप्रपाका ठेकेदार नेता विक्रम पाण्डे केही समय शहरी विकास मन्त्री भए । उनले मन्त्रालयमा शहरी विकास ऐन र नीति ल्याउन छलफल अगाडि बढाएका थिए ।
तर, त्यही बीचमा राप्रपाले सरकार छाड्यो । अहिले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले सम्हालेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न सचिवहरूलाई महाभारत पर्छ । ‘बिचरा’ सचिवहरूले झन गर्न सक्ने कुरै भएन । तर पनि मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले शहरी विकास ऐन र नीति नियम बनाउनुपर्ने आवश्यकता अनि जिम्मेवारी बोध गरी छलफल अगाडि बढाएका छन् ।
०७९ चैत्र ३ गते शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सचिव आचार्य, मन्त्रालयका सहसचिवहरू पदम मैनाली, रामचन्द्र दंगाल, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ सहभागी रहेको स्रोत बताउँछ ।
यसैगरी स्थानीय पूर्वाधार डोलीका निमित्त महानिर्देशक महेश अर्याल, उपत्यका विकास प्राधिकरणकी आयुक्त जानुका ढकाललगायतको उपस्थितिमा गहन छलफल भएको स्रोतको दावी रहेको छ । उक्त बैठक र छलफलमा मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री पाउने बित्तिकै ऐन निर्माणका लागि पहल गर्ने निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी एक सहसचिवले साँघुलाई जानकारी दिए ।
