प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकमलाई अर्थमन्त्रालयका सचिवले पत्र लेखि रकम कटौती गर्नेदेखि रकम समेत रोक्का गरेको छ । अर्थसचिव तोयम रायले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महत नियुक्ति भएर आउनु अघि अर्थात चैत १२ गते प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान रकम दुई खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रोक्का गर्ने निर्णय गरि सम्बन्धित निकायहरुमा पत्रचार समेत गरिएको छ ।
दुबै तहले कार्यप्रगतिको आधारमा मात्रै अनुदान प्राप्त गर्ने जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत शुक्रबार सबै कोष तथा नियन्त्रक कार्यालय (कोलोनिका) लाई पत्राचार गरि सोही अनुसार कार्यन्वयन गर्नु गराउनु भन्दै निर्देशन समेत दिई सकेको छ । विनियोजन ऐन २०७९ को दफा ४ बमोजिम प्रदेशलाई सशर्त अनुदान वापत ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
सो रकमलाई अर्थमन्त्रालयले चार किस्तामा सम्बनिधत निकायको खातामा राखिदिने गरेको थियो । सशर्त अनुदानको मात्रै यो बर्ष अर्थ मन्त्रालयले एक किस्तामा ६० अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरि सक्नु पर्ने थियो । ऐन अनुसार अर्थले भदौ २ कार्तिक २ माघ २ र बैशाख २ मा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी हस्तान्तरण भएको रकम खर्च विवरण कार्तिक १ गते माघ १ गते बैशाख १ गते र साउन मसान्तभित्र केन्द्रबाट हस्तान्तरण भएको सबै रकमको विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भएपनि अर्थमन्त्रालय बाट सो रकम रोकेपछि अहिले सो व्यवस्था समेत बाझिाएको आरोप स्थानीय निकायले गरेको छ। विनियोजन ऐनको उपदफा ४ मा विपद वा कुनै असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भई लक्ष्यअनुरुप राजस्व संकलन हुन नसकेमा पहिलो किस्ता बाहेकको अन्य किस्ता संकलित राजस्वको अनुपातमा पुनः निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसै उपदफालाई टेकेर सचिव रायले सो रकम रोकेको बताएका छन् । चालु वर्ष राजस्व संकलनमा सरकारले राखेको लक्ष्य नभेटेपछि राजश्व संकलन राम्रो भै रहेको देखाउनकलागि सो रकम कटौती गरेको बताइएको छ । ऐनअनुसार सरकारले बैशाख २ गते ६० अर्ब भन्दा बढी वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
सो रकम अपुग भएपछि अर्थले खर्च कटौतीको निर्णय गरेको हो । खर्च कटौतीको पछिल्लो निर्णय अनुसार अब प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो खर्च क्षमता या खर्च विवरणको बलियो विवरण पेश गरेर मात्रै रकम प्राप्त गर्नेछ । मन्त्रालयले केही दिनअघि प्रदेश सरकारको निशर्त अनुदानको करिब ११ अर्ब रुपैयाँ रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो। केन्द्र सरकारको मन्त्रालयको चालु खर्च समेत कटौतीको निर्णय गरेको थियो ।
