सरकारी राजस्व लक्ष्य अनुसार नउठेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले तालिम, गोष्ठी, सेमिनारको बजेट कटौती गरेको छ । २०७९ माघ १७ गते मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकाय र सरकारी संघ–संस्थाहरूमा पत्राचार गरे पनि भौतिक मन्त्रालय मातहतको सडक विभागले भने त्यसलाई परिपालना नगरी अटेरी अघिल्लो हप्ता सम्पन्न भएको कार्यक्रमले पुष्टि गरेको छ । यसरी अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौति गर्न पठाएको १४ बुँदे परिपत्रको एक नम्बरमै तालिम, गोष्ठी र सेमिनार नगर्न भनिए पनि मन्त्रालयले सुनुवाइ नगरेको पाइएको छ ।
विभागस्रोतका अनुसार सडक विभागले वार्षिक सडक निर्माण र मर्मत सम्भार सम्बन्धि समीक्षात्मक गोष्ठी ०७९ चैत महिनामा सम्पन्न गरेको छ । मन्त्रालयले कोसी प्रदेशको विराटनगर, मधेस प्रदेशको जनकपुर, गण्डकी प्रदेशको पोखरा र लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशको नेपालगन्जमा यस्ता समीक्षात्मका कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ ।
सो गोष्ठीमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुन आयोजनामा कति बजेट चाहिन्छ ? कुन नयाँ आयोजना सुरू गर्ने ? र राष्ट्रिय सडक मर्मत सम्भारका लागि कति बजेट आवश्यक पर्ने लगायतका बिषयमा छलफल भएको जानकारस्रोतले बताएको छ । सडक निर्माण र मर्मत सम्भारमा के कस्ता समस्या छन र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न के गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा समीक्षात्मक बैठक केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।
बैठकमा मन्त्री प्रकाश ज्वाला, मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालको सहभागिता रहेको थियो । त्यस्तै, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख रामहरि पोखरेल, सम्बन्धित प्रदेशका संघीय सडक अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यालयका प्रमुख, आयोजना प्रमुख, डिभिजन सडकका प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको बताइएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको भन्दा ६४ अर्ब बजेट घटाएर सिलिङ्ग पठाएको छ । यस्तो अवस्थामा भर्खरै सम्पन्न समीक्षात्मक कार्यक्रम फलदायी नहुने विभाग स्रोत बताउँछ । यस्ता गोष्ठी गरेर विभागले बजेट सिध्याउने र उपत्यका बाहिर भ्रमण गरेर मोजमस्ती गर्ने बाहेक अन्य कुनै उपलव्धि नहुने मन्त्रालय स्रोतको भनाई रहेको छ ।
विभागले चालू आर्थिक वर्षको निर्माण सम्पन्न भइसकेको कामको पनि भुक्तानी गर्न सकेको छैन । विभागले १२ अर्ब रकम निर्माण कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्न सकेको छैन । क्रमागत आयोजनाको गत वर्षकै ६० अर्ब भन्दा माथिको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । बजेटको सुनिश्चितता नभई ठेक्का लगाएको र काम सम्पन्न भएको एक वर्ष समय ब्यतित भइसक्दा पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो निर्माण व्यवसायीले गर्दै आएका छन । निर्माण कम्पनी र ठेकदारहरूलाई रूवाउने काम सडक विभागले गर्दै आएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको २०७९ को चैत मसान्तसम्म ठेक्का सम्पन्न भएका देशभरका ठेकेदारहरूले ठेक्का सम्झौता बमोजिमको रकम भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । जसका कारण ठेकदारहरूले सिमेन्ट, डण्डी, रोडा, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा, मजदुरको भुक्तानी दिन सकेका छैनन् । कतिपय व्यवसायीले पछाडिको मिति राखि काटेका चेक विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट बाउन्स भएका छन् । करिब ६ हजार १ सय ४३ वटा चेक अहिलेसम्म बाउन्स भएको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक व्यवसायीले साँघु प्रतिनिधिलाई बताए ।
निर्माण व्यवसायीहरू यसरी कालोसूचीमा पर्दा र बद्नाम हँुदासमेत सम्पन्न भएका निर्माण कार्यको रकम भुक्तानी गर्न विभाग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग वाराम्वार ताकेता गर्दा पनि रकम निकासा हुन सकिरहेको छैन ।
अर्थ रकम अभाव देखाउँदै निकासा नदिंदा मन्त्रालयका अधिकारी र निमार्ण व्यसायीका बिचमा फाटो बढ्दै गएको छ । जसका कारण ठेकेदारहरू मोवाइलको सिम फेर्नेदेखि फोन बन्द गर्दै भाग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्छन् ।
