नेपालमा सूचनाको हकअधिकारको उपयोगमा महिलाको चासो : एक अध्ययन

नेपालमा सूचनाको हकअधिकारको उपयोगमा महिलाको चासो ः एक अध्ययन
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सामाजिक शास्त्र विषयकोस्नातकोत्तर
तहको उपाधि प्राप्तिकोआवश्यकता
परिपूर्तिका लागि प्रस्तुत
शोध — पत्र
प्रस्तुतकर्ता
सिर्जना वाग्ले
रोल नं. ५२७
रजिष्टेसन न. ९–२–३२४–६२–२००६
समाजशास्त्र केन्द्रिय विभाग
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर
काठमाडौ
२०७३
द्द
त्रिभुवन विश्वविद्यालय
सामाजिक शास्त्र अन्तर्गत समाजशास्त्र
केन्द्रिय विभाग, कीर्तिपुर
सिफारिस पत्र
त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग अन्र्तगत समाजशास्त्र बिषयको स्नातकोत्तर तह पूरा गर्ने
प्रयोजनका लागी मेरो निर्देशन र सुपरिवेक्षणमा सिर्जना वाग्लेले नेपालमा सूचनाको हक अधिकारको
उपयोगमा महिलाको चासो बिषयकोशोधपत्र तयार गर्नुभएको हो । म उहाँको कार्यप्रति सन्तुष्ट छुर उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मूल्याङ्कनका लागी सिफारिस गर्दछु ।
………………….. डा. मनहरी ढकालशोधनिर्देशकसमाजशास्त्र केन्द्रीय विभागत्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर
घ
त्रिभुवन विश्वविद्यालय
समाजिक शास्त्र अन्तर्गत समाजशास्त्र
केन्द्रीय विभाग
कीर्तिपुर
स्वीकृतीपत्र
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सामाजिक शास्त्र अन्र्तगत छात्रा सिर्जना वाग्लेले नेपालमा सूचनाको हक, अधिकारको
उपयोगमा महिलाको चासो बिषयको शोधपत्र समाजशास्त्र बिषयको स्नातकोत्तर उपाधिका लागी उचितठहराइएकोले स्वीकृत गरिएको छ ।
शोधपत्र मूल्याङ्कन समिति
…………………………….. प्रा. डा. तुलसीराम पाण्डेय
विभागीयप्रमुख
…………………. बाह्रय परीक्षक
…………………… डा. मनहरी ढकाल
आन्तरिक परीक्षक
द्ध
कृतज्ञता ज्ञापन
त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र अन्र्तगत समाजशास्त्र बिषयको स्नातकोत्तर तह पूरा गर्ने
प्रयोजनकालागी प्रस्तुत शोधपत्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अध्ययन अन्र्तगत नेपालमा सूचनाको हक, अधिकारको
उपयोगमा महिलाको चासो एक अध्ययन शीर्षकको शोधपत्र स्वीकृत प्रदान गरी शोध कार्य सम्पन्न गर्न अनुमतिदिनुहुने समाजशास्त्र केन्द्रीयविभागीय प्रमुखप्रा. डा. तुल्सीराम पाण्डेयज्यूलाई म हार्दिक आभार प्रकटगर्दछु ।
त्यस्तै शोध प्रस्ताव शुरुदेखि अन्त्यसम्म नै मन, वचन र कर्मले नै उदार भई निर्देशन, सुझाव र सल्लाह प्रेरणा
प्रदान गर्नुहुने आदरणीय गुरु डा.मनहरी ढकाल ज्यू र बाह्रय परिक्षक डा.तुलसीराम पाण्डेयज्यू प्रतिऋणीछु । साथै
अन्य गुरु, गुरुआमामा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । यसै शोधप्रत्रको सन्दर्भ सूचिमा उल्लेखनीय विद्घान लेखकहरुसम्पादक र प्रकाशकलाई धन्यवाद दिनचाहन्छु ।
मलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न दिँदै आफू निरन्तर श्रम, रगत र पसिनामा डुबुल्की मारदै विश्वविद्यालय सम्मपु¥याउन सफल परम पूज्यनीयबुबा, आमा, बहिनी तथा आफन्तहरु प्रतिऋणी रहेको छु । साथै शोधपत्र लेखनको
क्रममातथ्याङ्क पु¥याउनु हुने र विभिन्न क्षेत्रहरुमा आवश्यक सहयोग पु¥याउने गुरु तथा साथीहरु प्रति पनिआभार व्यक्तगर्दछु । यस शोधपत्रलाई शुद्घ र आकर्षक रुपमा टाइप गरी सहयोग पु¥याउने मेरो आमा तथा
श्रीमानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
अन्त्यमा मेरो यो सानो प्रयासले नेपालमा सूचनाको हक, अधिकारको उपयोगमामहिलाको चासोको
बारेमाजानकारी हासिल गर्न चाहने महानुभावहरुलाई केहीमात्रामा भएपनि सहयोग पु¥याउन सक्छ भन्ने विश्वासलिएकी छु ।
सिर्जना वाग्ले
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुर
छ
विषय सूची
परिच्छेद एक
परिचय
१.१ अध्ययनको पृष्ठभूमि १
१.२ समस्याको कथन ३–४
१.३ अध्ययनको उद्देश्य ५
१.४ अध्ययनको महत्व ५
परिच्छेद दुई
सााहित्यको पुनरावलोकन
२.१ सन्दर्भ साहित्यको पुनरावलोकन ७–८
परिच्छेद तीन
अध्ययनविधि
३.१ पृष्ठभूमि ९
३.२ अध्ययन क्षेत्रको छनौट १०
३.३ अनुसन्धानको ढाँचा १०
३.४ तथ्यांकको स्रोत र प्रकृति १०
३.५ नमुना छनौट १०
३.६ अन्र्तवाता १०
३.७ अवलोकन १०
३.८ सर्वेक्षण ११
ट
३.९ तथ्याङ्कको प्रस्तुति एवं विश्लेषण १२
३.१० अध्ययनको सिमा १२
परिच्छेद चार
अध्ययन क्षेत्रको चिनारी
४.१ अध्ययन क्षेत्रको परिचय १३
४.२ विपदमा सूचनाको महत्व १४
४.३ महिलाले आफना्सरोकारका बिषयमा जानकारी राख्नु जरुरी १५
४.४ महिलाले थाहा पाउनु प¥यो १५
४.५ के गर्न सकिन्छ १६
४.६ आयोगमा परेका उजुरी निवेदन तथा पुनरावेदनको झलक १६
४.७ महिला र पुरुषको संख्याको विवरण १८
४.८ नेपालमा सूचनाको हकको स्थिति र आवश्यकता १९–२०
परिच्छेद पाँच
सूचनाको हकअधिकारमा महिलाको पहुँच
५.१ लंैगिक समानता सूचनाको हक र महिलाका साझा मागहरु २१–२२
५.२ महिलाहरुको सामाजिक आर्थिक अवस्था २३–२४
५.३ महिलाहरुमा शिक्षाको अभाव २५
५.४ महिला विरुद्घहुने भेदभाव २६–२७
५.५ समाजमा महिलाहरुलाई गरिने व्यवहार २८
५.६ नागरिक जीवनसँग सूचनाको अधिकारको सम्बन्ध २९
५.७ सूचना पाउने प्रक्रियामा सरलता र स्पष्टता ३०
५.८ सूचनाको हक कसका निम्ति ३१
५.९ सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुका प्रमुख कारणहरु ३२
५.१० राष्ट्रिय सूचना आयोग द्घारा अभिमुखिकरण् ाकार्यक्रम ३३–३४
५.२.१ महिलाको स्तर बढ्दो
ठ
परिच्छेद छ
सारांश र निष्र्कष
६.१ सारांश ३५
६.२ निष्कर्ष ३६–३७
सन्दर्भ सूचि९च्भाभचभलअभक० ३८
प्रश्नावली ३९
ड
परिच्छेद एक
परिचय
१.१ अध्ययनको पृष्ठभूमि
लोककतन्त्रको मापन गर्ने एउटा सशक्त माध्यम सूचनाको हक हो । सूचना शक्ति
हो,अरुलाईआफूसंगराखेर आफै बलियो हुने कि जनतालाई सूचना दिएर तिनलाई सशक्तिकरण गर्ने
भन्ने प्रश्न र सूचनालुकाएरकेहि समयका लागि सरकार जोगाउने कि लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने
प्रश्न उठेमा नागरिकको नागरिककोमौलिक हक अनुसार सबै सूचना नागरिकलाई उपलब्ध
गराउनको विकल्प छैन। हाम्रो चूनौति भनेकै गोप्यकार्यसंस्कृतिबाट खुल्ला सरकारको अवधारणामा
रुपान्तरित हुने हो। पारदर्शिताले भ्रष्टाचार घटाँउछ । साथैपारदर्शिता, जवादेहिता र उत्तरदायित्व
वहन र विधिको शासनले मुलुकका सुशासन हासिल हुन्छ । राज्यको मूल मध्ये नै
भ्रष्टाचाररहित,सुसस्ंकृत, समय र सुशासनयुक्त समाज स्थापना गर्नु हो। यस्को माध्यम सूचनाको
हकहो। ( बाँस्कोटा २०७१ )
सूचना तथा संचारले मानिसलाई शक्ति सम्पन्न बनाउछ । शक्तिबाट ज्ञान आर्जन हुने
रज्ञानबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, सुरक्षा जस्ता अवसरमा बृद्धि तथा पहुँच९ इउउगचतगलष्तथ
७ब्अअभकक० बढाउँछ । यसबाट मानिसको सशक्तिकरण ९भ्mउयधभचmभलत० हुन्छ । सवल र
स्थिरराष्ट्र बनाउन,शान्ति सुव्यबस्था र अमन चयन कायम राख्न तथा आर्थिक, सामाजिक न्याय
रसमावेशी विकासका लागि सशक्त नागरिक हुनु अनिवार्य तत्व मानिन्छ। राजनैतिक,
आर्थिक,सामाजिक रुपमा सशक्त नागरिकबाट ९भ्mउयधभचभम ऋष्तष्शभल० नै आर्थिक वृद्धि, स्रोत
साधनकोतथा अवसरको न्यायोचित वितरण एवं सामाजिक न्याय, सुशासन, पारदर्शिता, विधिको
शासन,उत्तरदायित्वपूर्ण शासनव्यवस्था र मानव अधिकारको संरक्षण एवं सम्र्वद्धन गर्न सक्षम हुन
सक्दछ ।( पन्त २०७० ) ।
वर्तमान समयमा देखिएको लैङ्किक असमानताले महिलाका लागि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । जसमा
महिलाले कुनै हिचकिचाहाटका साथ पुरुष सरह सबै ठाउँमा समान रुपमा सहभागि हुनुपर्छ । यसरी
महिलाउदारवादको प्रमुख उद्देश्य लैङ्किक समानता ल्याउनु हो । ( ीगष्तभ ि, द्दण्ण्ड )समाजशास्त्र तथा
मानवशास्त्रमा देखापरेका विभिन्न दृष्टिकोणहरु मध्ये लैङ्किक दृष्टिकोणको अनुसार महिला र पुरुष
ढ
समान रुपले यस धर्तिमा जन्म लिएका हुन्छन् । यस दृष्टिकोणले ( १९५०—१९६० )को दशकमा
निकै चर्चा पाएको थियो । यसले समाजमा महिला तथा पुरुषलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने
मान्यतालाई जोड दिन्छ । तर समाजले उनिहरुलाई ( महिला र पुरुष ) लाई दिइने भूमिका भने
फरक — फरक रहेको पाईन्छ । ( ीगष्तभ ि, द्दण्ण्ण् )विश्वका अधिकांश क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेको
पितृसत्तात्मक व्यवस्थाको अभ्यासका कारण महिलाहरुमथि हुने विभेदपूर्ण व्यवहारले प्रसय पाएको
देखिन्छ । शिक्षा , स्वास्थ्य , रोजगार , समान ज्यालानिर्णय प्रक्रिया तथा नागरिक अधिकार जस्ता
पक्षहरुमा महिलाहरुलाई विभेद वञ्चित गरिएको पाईन्छ । ( त्रिपाठी,२०६९ )
महिलाहरुका लागि कानुनमा सुनिश्चिता गरिएका हक अधिकारहरु प्रयोग गर्न अझै पनि सबै महिलाहरु सक्षम देखिदैनन्। अझ पनि हाम्रो समाजमा पतिलाई भगवान्र पतिको घरलाईमन्दिरको
रुपमा मानिने हँुदा पति वा पतिका घर परिवारका अन्य सदस्यहरुबाट हुने हिंसाकाविरोधमा आवाज
उठाउन सकेको पाइदैन । लैङ्किक समानताका लागि धेरै प्रयासहरु भएका भएपनि तिनलाई पूर्ण
मान्न सकिदैन्। ( कार्की,२०६८ )
१.२ समस्याको कथन
व्यक्तिगत र सार्वजनिक चासोका विषयलाई ध्यान दिंदा पुरुषलाई भन्दा महिलाको स्थितिमा
विकासका गतिविधिले बढी प्रभाव पारेका हुन्छन्। उदाहरणको लागि च्भउचयमगअतष्खभ ज्भबतिज, खानेपानी, कृषिकार्य, आयआर्जन, बालबालिकाको शिक्षा आदिमा पुरुषको भन्दा महिलाको चासो बढी
हुन्छ र यीसुविधाहरुउपलव्ध भएमा महिलाको जीवन सरल हुन गइ तिनको परिवारको कल्याणको
बढी सम्भावना हुन्छ । यसबाट महिलाको सशक्तिकरणमा बढी सघाउ पुग्छ ।
माथि अध्ययनको पृष्ठभूमिमा उल्लेख भए अनुसार व्यक्तिगत र सार्वजनिक चासोका विषयमा
सूचना माग्ने प्रवृतिमा वर्षेनी वृद्धि भएतापनि शहरी क्षेत्रका अधिकांश शिक्षित वर्गमा समेत कि त
सूचना हकसम्बन्धी ऐन बारे जानकारीनै नहुनु अथवा सो ऐन बारे जानकारी भएतापनि सार्वजनिकनिकायसंग कुनस्थितिमा सूचना माग्ने र कसरी माग्ने भन्ने कुराको जानकारी छैन । यस सम्बन्धमा
ग्रामीण क्षेत्रको स्थिति त दयनीयनै छ ।नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएको ७
वर्ष भएको र यसलाई संरक्षण, प्रर्वद्धन र प्रचलनमा ल्याउने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय सूचना
आयोगको स्थापना भएको ६ वर्ष मात्र भएको हुँदा आयोगले सूचनाको हकलाई व्यापकरुपमा प्रचार
ज्ञण्
प्रसार गर्ने आफ्नो भूमिकालाई जनशक्ति, बजेट र तत्अनुरुप कार्यक्रमको अभावमा प्रभावकारी
ढंगबाट निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन ।नागरिकले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ७ अनुसार
सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्दा सो प्राप्त गर्न नसकेको वा माग गरे अनुसारको पूर्ण विवरण
प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा दफा ९ र १०अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सो विरुद्ध उजूरी वा
पुनरावेदन दिन सक्तछन् । तर अशिक्षा तथा यो हकबारेजानकारी नहुँदा महिला वर्गमा आप्mनो यो
अधिकार बारे जानकारी छैन । नेपालमा महिलालाई आप्mनो याहक बारे सुसूचित गर्न महिला
अभियन्ता अथवा स्वयं सहयोग समुह ९कभाि जभउि नचयगउ०कोउपस्थिति त्यति दरिलो नहुँदा
सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा महिलाको सहभागिता फितलो रहेको छ ।
भारतमा गरिएको एक सर्वेक्षणले सूचनाको हकबारे २६ प्रतिशत पुरुषलाई यस ऐन बारे जानकारी
हुँदा १२ प्रतिशत महिला मात्र यस ऐनको जानकारी राख्ने तथ्यलाई उजागर गरेको छ (ःबमजगउब
द्यबपकजष् ७ ःबलबष् िद्यजबततबअजबचथब० । तर, नेपालमा भने यस्तो सर्वेक्षण हालसम्म गरिएको छैन ।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागलेसन्२०११ मा गरेको जनसंख्या सर्भेक्षण अनुसार अध्ययन नेपालको शिक्षित
जनसंख्याको प्रतिशत ६५.९ रहेकोमा यसमा पुरुष र महिलाको अनुपात क्रमशः७५.१ र ५७.४ रहेको
अवस्थामा र यो तथ्यांक भारत भन्दा कम रहेको तथ्यका आधारमा नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी
ज्ञान भएको जनसंख्या भारतको तुलनामा कम रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । हाम्रो जस्तो
अल्पविकसित मुलुकमा सूचनाको हकमा सीमित पहँुचको कारण दुःख पाएका सिमान्तकृत
समुदायमा महिलाकै वाहुल्यता रहेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण अशिक्षा, गरिबी, परिवारको
बोझ, हिंसा र सामाजिक गतिविधिमा महिलाको गुणस्तरीय सहभागिता नहुनुलाई मान्न सकिन्छ र
सूचनाको प्रयोगबाट यी सबै चूनौतिलाई समाधान सकिने कुरामा राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
हालका वर्षहरुमा सूचनाको हकको प्रचार प्रसारका कारण नेपालका महिलाहरुमा पनि सूचनाको
हकप्रति चेतनामा क्रमशः वृद्धि भैरहेको भएतापनि राष्ट्रिय सूचना आयोग तथा यस क्षेत्रमा काम गर्ने
गैर—सरकारी संस्थाहरुले आयोजना गर्ने सचेतना तथा कार्यक्रमहरुमा यस शोधकर्ताको अनुभवमा
महिलाहरुको उपस्थिति कम देखिएको छ । विभिन्न कारणले सबभन्दा बढी आवश्यक पर्ने महिलाले
सूचनाको हक जस्तो महत्वपूर्ण अस्त्रलाई पूर्ण र प्रभावकारीढंगबाट प्रयोग गर्न सकेमात्र महिला र
पुरुष बीचको असमानतामा कम हुने, नीति निर्माणमा महिलाको सहभागिता बढ्न जाने र महिला
मैत्री नीति र कानूनहरुको निर्माण हुन गई महिलाको स्वउन्नति र समाज तथा देशको विकासमा
यिनीहरुले बढी योगदान पुर्याउन सक्ने थिए । यस अध्ययनले वर्तमान महिलाहरुको हक,अधिकारमा
ज्ञज्ञ
उनिहरुको जिवनमा कुनै सकारात्मक परिर्वतनल्याउन सक्यो, यसको प्रभावकारिता मा अझ कसरी
वृद्धि गर्न सकिन्छ , भन्ने तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । यसरी महिलाहरुलाई आफनो हक अधिकार
सुनिश्चित गर्न र उनिहरुलाई सूचनाको माग गर्दा आईपर्नेसमस्याको कारणहरु एंवम् विभिन्न
प्रश्नहरुमा केन्द्रित गरिनेछ ।
१. अनुसनधान गरिने क्षेत्रका महिलाहरुको सूचनाको हक प्रति चासो कस्तो छ ?
२. सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक तत्वहरुलेके कस्तो असर पु¥याएको छ ?
३. महिलाहरुलाई आफनो हक,अधिकार माग गर्दा आईपर्ने कारक तत्वहरु के—के हुन ?
४. महिलाहरु सुचनाको हकको उपयोग गर्नमा पछि पर्नुको कारक तत्वहरु के—केहुन?
१.३ अध्ययनको उद्देश्य
यस अध्ययनको उद्देश्य खासगरी सार्वजनिक निकायसंग रहेको सूचनामा महिलाको पहुँच यस
हककोप्रयोगमा महिलाहरुको सहभागिता तथा सक्रियता पत्ता लगाउनु रहेको छ । यस कुरालाई बुंदागत
रुपमा तल प्रस्तुत गरिएको छ ः—
 नेपाल सरकारका केन्द्रिय निकायहरुमा महिलाको सहभागिताको पहिचान गर्ने ।
 सूचना माग गर्दा महिलालाई आइपर्ने समस्याको अध्ययन गर्ने ।
 महिलाहरुलाई सूचनाको हक,अधिकारको उपयोगमा चासो दिनुपर्छ, भन्ने बारे जागरुक
गराउने
१.४ अध्ययनको महत्व
माथिनै भनि सकिएको छ कि हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा सूचनाको हकमा सीमित पहँुचको
कारण दुःख पाएका सिमान्तकृत समुदायमा महिलाकै वाहुल्यता रहेको देखिन्छ । यसको मुख्यकारण
अशिक्षा, गरिबी, परिवारको बोझ, हिंसा र सामाजिक गतिविधिका महिलाको गुणस्तरीयसहभागिता
नहुनुलाई मान्न सकिन्छ । सूचनाको हकमा महिलाको पहुँच भएमा र यसको सदुपयोग गर्न सकेमा
परिवारको अधिकांश बोझ उठाउनु पर्ने महिलाले आफ्नो र आप्mना सन्तानको उचित
स्वास्थ्य,शिक्षा, आयआर्जन, सम्पतिका अवसर बारे जानकारी राख्न सक्ने र यसबाट पारिवारिक
निर्णयमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भइ समाज र राष्ट्रको उत्थानका सबल सहयात्री बन्न
सक्तछन् । सारांशमा यस अध्ययनबाट प्राप्त नतिजा र यसको आधारमा गरिने सिफारीसको
कार्यान्वयन भएमा निम्न उपलव्धि हासिल गर्न सकिन्छ ः—
ज्ञद्द
 महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यमा सहभागी गराई उनीहरुको आत्मबल
बढाउने प्रवृत्तिको विकास गराउनुपर्ने कुरामा जोड गरिनेछ ।  महिलाहरुलाई सूचनाको हक अधिकारको सम्बन्धमा सुसूचित गराइ सामाजिक
गतिविधिहरुमा सरिक गराउनुपर्ने कुरामा पहल गरिनेछ ।  लैङ्गिक विभेद हटाउन र निर्णय प्रक्रियामा महिलाको भूमिकामा वृद्धि गराउन सरकारी र
अन्य सेवा प्रदायक संघसस्थाहरुलाई जिम्मेवारी तुल्याउन सकिने कुरामा विश्लेषण
गरिनेछ ।
ज्ञघ
परिच्छेद दुई
साहित्यको पुनरावलोकन समीक्षा
२.१ सन्दर्भ साहित्यको पुनरावलोकन
सन्दर्भ साहित्यको पुनरावलोकनको उपयोग आफूले चयन गरेको शोधको क्षेत्रसंग सम्बन्धित
अन्य शोधकार्य र साहित्यको अध्ययन गरी स्थापित सिद्धान्त, ज्ञान र तथ्यको आधारमा आफ्नो
शोधकार्यको प्रकृति र केन्द्रबिन्दुलाई निर्धारण गर्नमा गरिन्छ । यसबाट सन्दर्भ साहित्यको र
आपूmलेरोजेको शोधकार्य बीच सम्बन्ध स्थापित भई शोधकार्यको औचित्य साबित गर्न सहयोग
पुग्छ ।यसबाट पूर्व अध्ययनमा रहेका अधूरोपनलाई पुरा गर्न समेत मद्दत पुग्छ । सर्वप्रथम
स्विडेनले करिब २०० बर्ष अगाडि सन्१७६६ मा सूचना सम्बन्धि कानुनलाई संरक्षण प्रदान गरि
यस क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको पाईन्छ । त्यस्तै अमेरिकाले सन्१७७६ मा अमेरिकी
स्वतन्त्रता घोषणामा सूचनाको हकलाई अगिंकार गरि दोस्रो स्थान ओगटन सफल भयो ।सोही
क्रममा सन्१७८९ मा फ्रान्स घोषणमा सूचनाको हकलाई स्र्वीकार गरेको छ । बेलायतले सन् १७९१ म जारी गरेकोद्यष्िि या च्ष्नजत० मार्फत सूचनाको हकलाई प्रतिपादन गरेकोपाईन्छ । यसरी
विकसित देशहरुबाट यो अभियान सुरु हुदै हाल करिब १०० भन्दा बढी देशलेसंविधान र विशेष
कानूनद्धारा सूचनाको हकलाई संरक्षण गरेको पाईन्छ ।
यसरी धेरै लामो समय पछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा पहिलो पटक
सूचनाकोहकलाई संवैधानिक रुपमा अवलम्वन गरेको पाईन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान,
२०६३ को भाग ३ धारा २७ मा मौलिक हकको रुपमा सूचनाको हककलाई उल्लेख
गरिएकोपाईन्छ ।दोस्रो जन आन्दोलनको प्रतिफल स्वरुप सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक
हकको रुपमा स्र्विकान बाध्य भएको छ । सोहि हकलाई स्थापित गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी
ऐन,२०६४ र सूचनाकोहक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को व्यवस्था गरी लागू भईसकेको छ ।
नेपालमा सूचनाको हक बारे महिलालाई जानकारी, सोको उपयोगमा महिलाको सहभागिता,उनीहरुले माग्ने सूचनाको विषय र क्षेत्र, सूचना प्राप्तिमा कठिनाई र राष्ट्रिय सूचना
आयोगमा उनीहरुले गर्ने उजूरी र पुनरावेदनको संख्या र सोको निरुपण सम्बन्धमा हालसम्म
ज्ञद्ध
अध्ययन भएको नदेखिएकोले यो अध्ययन क्षेत्र नितान्त नौलो विषय हुन सक्तछ । तथापि
यसका सैद्धान्तिक पक्षसंग सम्बन्धित निम्नलिखित साहित्यहरुको सिंहवालोकन गरिएकोछ ।
मानवअधिकार सम्बन्धमा सन्१९४८ मा गरेको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा मानव अधिकारको
एक सशक्त पक्षको रुपमा सूचनाको अधिकारलाई प्रष्ट पारेको छ भने ब्चपय ब्कष्ब नामक
संस्थाको सन्र्दभसामग्रीलाई सन् २००८ मा सार्क मन्त्रीस्तरीय बैठकले पनि सूचनाको हकमा
सबैको पहुँच र दक्षिण एशियामा यसको प्रचलनलाई सुदृढ गर्न हातेमालो गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त
गरेको कुरा उल्लेख गर्नप्रयोग गरिएको छ । कृष्णहरी बाँस्कोटा, श्रीराम पन्त, शान्तिराम शर्मा
तथा श्री आचार्यका प्रस्तुतिकरण तथा लेखहरुमा सूचनाको हकको महत्व, यसको ऐतिहासिक
पृष्ठभूमि, नेपालमा यसको उत्पति र विकास, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरु र
यसको व्याख्या, राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट भएका क्रियाकलापहरु यसका उपलव्धिहरु,
समस्याहरु आदि उल्लेख गरिएको छ ।अबचतभच ऋभलतचभ ले गरेको दुईवटा अध्ययनमा
विकासशील देशहरुमा सूचनाको हकको प्रचलन र अभ्यास तथा सूचनामा महिलाको पहुँचको
स्थितिलाई दर्शाएको छ भने ःबमजगउब द्यबपकजष् ७ ःबलबष् िद्यजबततबअजबचथब ले गरेको
शोधमा भारतमा सूचनाको पहुँचमा महिलाको स्थिति प्रस्तुत गरेको छ । त्यसै गरी सूचनाको
हकको उपयोगमा देशको शैक्षिक अवस्थाको केन्द्रीय भूमिका हुनेहुँदा केन्द्रिय तथ्यांक विभागले
सन् २०११ मा गरेको जनसंख्या सर्भेक्षणलाई नेपालमा पुरुष र महिलाको शैक्षिक अवस्था
देखाउन उपयोग गरिएको छ ।
नेपाल कानून आयोग तथा सर्वोच्च अदालतका वेबसाइटहरुलाई नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी
ऐनको पृष्ठपोषणको लागि भएका संवैधानिक अभ्यास र विभिन्न संविधानहरुमा यसबारे उल्लेख
भएकाकुराहरु प्रस्तुत गर्न उपयोग गरिएको छ ।आजको युगलाई सूचनाको युग वा सूचना क्रान्तिको
युग भनिन्छ । विश्वको कुनै पनि भू—भागबाट अर्को भू—भाग मा क्षणभरमा नै संप्रेषण गर्न सकिने
गरि सूचनाको राजमार्ग, श्रोत तथा माध्यमको विकास भईसकेको छ र विश्व सूचना संजालबाट
जोडिएको पाईन्छ । संसारको कुनै पनि भागमा भएको कुनै पनि वैज्ञानिक, राजनितिक, आर्थिक,
सामाजिक, सांस्कृतिक विकास तथा घटनाहरुबाट अत्यन्तै टाढा र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका र उक्त
घटनासंग कुनै सरोकार नभएका जनताकोजीवनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सकारात्मक वा
नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएको छ । तर पनि महिलाहरु सूचनाको हकको उपयोग गर्नमा
ज्ञछ
हिचकिचाई रहेको अवस्था छ । किनकी आज पनि हाम्रो समाजमा महिलामाथि विभिन्न किसिमका
हिंसाहरु, वहुविवाह, कुटपिट, यौन शोषण, दास प्रथा, वैचारिक भेदभाव विद्यमाननै छ । त्यसैले
महिलाले आफनो हकको अधिकारको लागि सूचना माग्नै चासो नदेखाएको पो हो की अथवा
उनीहरुलाई सूचनाको हकको बारेमा जानकारी नै नभएको हो की जस्ता विषयमा अध्ययन गर्न
सकेमा यसले सानो रुपमा भएपनि महिलाको कल्याणमा सहयोग पुर्याउन सकिने हुन्छ । (श्रीराम
पन्त २०७२ )
देशमा अहिलेको परिवेशमा महिलाहरु आफनो सूचनाको हक अधिकार उपयोग गर्न किनवञ्चित
छन्त ? भन्ने अहम्प्रश्न खडा भएको छ । त्यसैले महिला शिक्षित तथा चेतनशील भएमात्र देशको
विकासले गति लिन सक्छ । महिलामा आईपर्ने विभिन्न साना ठूला समस्याहरुलाई सम्बन्धित
निकायमा पु¥याएर यसलाई टुङगो लगाउन सक्ने सामथ्र्य महिला वर्गमा श्रृजना हुनुपर्छ । सधैं
पुरुषबाट थिचिएर, पिल्सिएर, अपहेलित तथा शोषित भएर बस्ने हो भने महिलाहरुले कहिल्यै पनि
आप्mनो व्यक्तित्व विकास गर्न सक्दैनन्। शिक्षित महिलाले मात्र आफू माथि भएको शोषण, दमनको
प्रतिकार गर्न सक्छ । यसरी महिलामाथि हुने शोषण, दमन उत्पीडनको विरुद्धमा आवाजउठाउन
महिला चेतनाको खाँचो पर्दछ । उनीहरुलाई सूचनाको हक अधिकारको बारेमा चेतनामूलक
कार्यक्रममा सहभागी गराई सूचनाको हक सम्बन्धमा चेतनशील बनाउनु पर्दछ ।यसो गर्न सकेमा
मात्र देशको कल्याणले साकार रुप लिनेछ । (महिला गतिविधि,२०५४)महिला हक हितको लागि
निर्णयको बारेमा डा. रिजाल लेख्छन्, “एउटी नेपाली महिला घरको हक र अधिकार उसको लोग्नेमा
केन्द्रित रहेको हुन्छ । अपवादको रुपमा कुनै कुनै ठाँउमा मात्र स्वास्नीको हक हुन्छ” (नेपालमा
महिलाकोस्थिति)
ज्ञट
परिच्छेद तीन
अध्ययन विधि
३.१ पृष्ठभूमि ९द्यबअपनचयगलम०
यस अध्यायमा अध्ययन गर्दा अपनाईएका विभिन्न विधि, तरिका आदिको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
यस अध्यायले अध्ययन क्षेत्रको छनोट, अनुसन्धानको ढाँचा, तथ्याङ्ककको स्रोत, तथ्याङ्क संकलन
विधि,तथ्याङ्ककका प्रस्तुति एवं विश्लेषण, अध्ययनको सीमालाई समेटेको छ ।
३.२ अध्ययन क्षेत्रको छनौट
यस अध्ययन क्षेत्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रशिक्षार्थी भएर काम गरेकाले त्यसमा सीमित भएर
नेपालमा सूचनाको हक अधिकारको उपयोगमा महिलाको चासोको बिषयलाई एक अध्ययनको क्षेत्र
बनाइएको छ ।राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रशिक्षार्थी भई काम गर्दा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र
विभिन्न संघ—सस्ंथाहरुकोअनुगमनगर्नुपर्ने थियो, तथा यस क्रममा नेपालमा सूचनाको हक
अधिकारको उपयोगमा महिलाको चासो निकै कम पाइएको हुँदा यो अध्ययन महिलाको
सशक्तिकरणमा सानै भएपनि सहयोग पुग्ने देखिएकोले यस बिषयलाई अध्ययनको क्षेत्र बनाएको हो
। अर्कोतर्फ अध्ययनको लागि यो बिषयबस्तु रोज्नुमा शोधकर्ताको अभिरुचिको बिषय भएको र यसै
क्षेत्रमा भविष्यमा वृति विकास गर्न पनि सकिने देखेको छु । आफूमाथि विभिन्न किसिमको शोषण
हुँदा पनि महिला किन सूचनाको हक प्रयोग गरी आफनो हक, अधिकार माग्न र उपलव्ध
अवसरहरुको उपयोग गर्न किन पछि परिरहेकै छन् भन्ने विषय अहिलेको नेपालको सन्र्दभमा
जल्दोबल्दो समस्याका रुपमा रहेको र आफू पनि नेपालकै चेलिबेटी भएका कारण यस
अनुसन्धानलाई अर्थपूर्ण बनाउन यो बिषयवस्तुलाई अध्ययनको क्षेत्र बनाइएको हो । नेपालमा
सूचना खोज्नेपक्ष ज्यादै कमजोर छ भने सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व प्रति सरकार र
सार्वजनिक निकायहरु उदासीन देखिएको छन् । यस अवस्थालाई तोड्न तथा सूचनाको हकका
बारेमा सर्वसाधारण नागरिकहरु रत्यसमा पनि विशेष महिलाहरुलाई सुसूचित गराउने उद्देश्यका
साथ यो अध्ययनलाई अघि बढाइने छ ।
ज्ञठ
३.३अनुसन्धानको ढाँचा
यस अध्ययन कार्यमा वर्णात्मक ढाँचा अन्र्तगत महिलाहरुको शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक
लगायतकाबिषयहरुको वर्णन गरिएको छ । त्यसै गरि खोजमूलकका अनुसन्धान ढाँचा अन्तर्गत
महिलाहरुकोपारिवारिक पृष्ठभूमि, पुरुष प्रधान समाज तथा त्यसले समाजमा पारेको प्रभावको बारेमा
अध्ययन गरिएको छ भने लैङ्गिक सिद्धान्तका आधारलाई प्रस्तुत गरिएकोछ ।
३.४ तथ्यांकको स्रोत र प्रकृति
तथ्याङ्क्लिंदा प्राथमिक र द्वितिय दुवै स्रोतको प्रयोग गरिएको छ । प्राथमिक स्रोत अन्तर्गत अध्ययन
क्षेत्रसंगसम्वन्धित निकाय र संस्थाहरुको स्थलगत अवलोकन, सूचनाको हकको क्षेत्रमा काम गर्ने
व्यक्तिहरुसंग अन्तर्वार्ता, सूचनादातासंग र सूचना मागकर्ता संग अन्र्तवाता, विभिन्न निकाय र
संस्थाहरुसंग भएको विवरणको संकलन गरिनेछ । द्वितिय स्रोतको रुपमा केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग,
विभागीय कार्यालयबाट प्राप्त रेर्कड, लेख रचना, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुको अध्ययन,
सूचनाको हक र राष्ट्रिय सूचना आयोगको गतिविधि र विशेष गरी त्यहाँ आएका उपलब्ध सूचना र
विवरणलाई सहयोगी सामग्रीको रुपमा उपयोग गरिएकोछ ।
३.५.नमुना छनौट
यस अध्ययनमा नेपाल सरकारको राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई अध्ययनको क्षेत्र बनाइएको छ
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रशिक्षार्थी भई काम गर्दा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न संघ— सस्थाहरुको अनुगमन गर्नुपर्ने थियो । यस क्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा आएका उपलब्ध सूचना
रविवरणलाई सहयोगी सामग्रीको रुपमा उपयोग गरिएकोछ ।
३.६.अन्तर्वार्ता
यस अध्ययनका क्रममा आवश्यक सूचना प्राप्त गर्नका लागि संगठित र असंगठित प्रश्नावली बनाई
सूचनाको हक सम्बन्धमा महिलाको चेतना स्तर उनीहरुबाट सोको उपयोगको स्थितिबारे सूचना र
विवरण संकलन गरिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयहरु, विभागहरु, संघसस्थाहरु र राष्ट्रिय
सूचनाआयोगमै पनि त्यहाँका सूचना अधिकारीहरुलाई उत्तरदाताका रुपमा लिएको छ । जसमा
उहाँहरुसित प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रश्न सोधेर उत्तर खोज्ने कोशिस गरियो । जसले गर्दा
ज्ञड
गुणात्मक तथ्याङ्क संकलनमा सहयोग पुगेको थियो । यस अन्तर्गत सूचना अधिकारीहरु र
कर्मचारीहरुको अनुभव र कठिनाई तथा उत्तरदाताको अपेक्षित चाहना जस्ता कुराहरु अन्र्तवाताको
माध्यमबाट संकलन गरिने छ । यस विधि मार्फत तथ्याङ्क संकलन गर्दा मन्त्रालयहरु, विभागहरु र
विभिन्न संघसस्थाहरु बाट स्पष्ट देखिने सूचनाहरु त्यहाँका कर्मचारीहरुको हाउभाऊ, उत्तर दिंदाका
समयमा उत्तरदाताको अनुहार र निरासापन जस्ता कुराहरुको आधारमा उत्तरको सत्यता,र त्यहाँ
सूचनाको हक सम्बन्धमा अझै पनि नेपाली महिलाको सक्रिय नभएको स्थिती र सामाजिक
शोषणका कुराहरुमा संग्लनता जस्ता मनोवैज्ञानिक कुरा नजिकबाट अवलोकन गरिएकोछ ।
३.७.अवलोकन
यस अध्ययन क्षेत्रका व्यक्तिहरुको सम्पूर्ण विवरण प्रश्नवाली र अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट मात्रै गर्न
नसकिने भएकाले अध्ययनका लागी अवलोकन विधि अपनाईएको थियो । यस विधि मार्फत तथ्याङ्क
संकलन गर्दा मन्त्रालयहरु, विभागहरु र विभिन्न संघसस्थाहरुबाट प्रकाशित सूचनाहरु त्यहाँका
कर्मचारीहरुको हाउभाऊ जस्ता कुराहरुको आधारमा उत्तरको सत्यता र त्यहाँ सूचनाको हक
सम्बन्धमा अझै पनि नेपाली महिला सक्रिय नभएको स्थिति जस्ता मनोवैज्ञानिक कुरा नजिकबाट
अवलोकन गरिएकोछ ।
३.८. सर्बेक्षण
अध्ययन क्षेत्र विभिन्न मन्त्रालय, विभागहरु र त्यसैगरी संघसस्थाहरु लाई फारम भरी सूचनासंकलन
गरिएको थियो । प्रश्नावली विधिबाट तोकिएका प्रश्नको मात्र उत्तर आउने भएको र उत्तरदाताले
एकलौटी रुपमा प्रश्नको उत्तर लेख्ने भएकोले गर्दा सत्यतथ्य प्रमाण प्राप्त गर्नका लागि सरकारी तथा
गैरसरकारी निकायहरुमा सर्वेक्षण विधिको प्रयोग गरिएको हो । सर्वेक्षणमा त्यसनिकायमा रहेका सूचना
अधिकारीसंग महिलाहरुको सूचनाको हकको उपयोगका बारेमा आवश्यक सूचना लिएको थियो । आफू
स्वयम् प्रशिक्षार्थी भई राष्ट्रिय सूचना आयोगमा कार्यरत भएकाले पनि त्यहाँ संकलन गरिएका सूचना
सत्यतथ्यमा आधारित रहेका छन्।
३.९. तथ्याङ्कको प्रस्तुति एंव विश्लेषण
क्षेत्रगत अध्ययनको क्रममा संकलित तथ्याङ्कलाई तिनीहरुको प्रकृतिको आधारमा वर्गीकरण गरी
गुणात्मक तथ्याङ्कहरुलाई व्याख्या र विश्लेषण तथा संख्यात्मक तथ्याङ्कहरुलाई तालिकामा समावेश
गरी विश्लेषण गरिएको छ ।
ज्ञढ
३.१०. अध्ययनको सीमा
कुनै पनि अनुसन्धान कार्य गर्दा यसको समय र सीमा तोकिएको हुर्नुपर्छ । विशेष गरी प्रस्तुत शोधपत्रमा
नेपालमा सूचनाको हकको उपयोगमा महिलाको चासो बारे अध्ययन गरिएको र आफूलाई चाहिने
तथ्यांक र विवरणहरु राष्ट्रिय सूचना आयोग र खासगरी सूचनाको माग पनिमन्त्रालय र विभाग जस्ता
केन्द्रिय स्तरका निकायहरुमा गरिने हुँदा तिनलाई नमुनाको रुपमा छनोट गरिएको छ । साथै, आर्थिक
वर्ष २०७१÷७२ सालभन्दा अघिका तथ्यांकहरु यस अध्ययन क्षेत्रसंग तदातम्य हुने गरी नराखिएको हुँदा
सोही आर्थिक वर्षमा अध्ययनलाई सीमित गरिएको छ ।
द्दण्
परिच्छेद चार
अध्ययन क्षेत्रको चिनारी
४.१ अध्ययन क्षेत्रको परिचय ः
राष्ट्यि सूचनाआयोग काठमाडौं महानगरपालिका कोटेश्वर स्थित पेरिसडांडांमाअवस्थित छ ।
सूचनाहरुको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रसारकालागि स्वतन्त्रनिकायको रुपमा राष्ट्यि
सूचनाआयोगकोस्थापनाभएको हो । राष्ट्रिय सूचना आयोग सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन् २०६४
बमोजिम स्थापितस्वतन्त्र निकाय हो । सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्घन र प्रचलन गर्नु गराउनु
आयोगको मुख्य दायित्व हो । सार्वजनिक निकायहरुलाई सूचनाको हकको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा
आवश्यक सहयोग गर्न तथा नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्घन तथा प्रचलन गराउनकै
लागि ऐनले राष्ट्रिय सूचना आयोगको व्यवस्था गरेको हो । आयोगसँग सार्वजनिक निकायले सूचना
उपलब्ध नगराएको अवस्थामा त्यस्ता निकायहरुविरुद्घको उजुरी सुन्ने अधिकार रहेको छ । साथै,
आयोगले सूचनाको हकको संरक्षण र प्रचलनमा सार्वजनिक निकायहरुलाई विभिन्न निर्देशनसमेत
जारी गर्न सक्छ । यस्ता कार्यहरुका लागि राष्ट्रलाई सहयोग गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना
२०६५ मा पहिलोपटक उक्त आयोगको गठन भएको हो ।
नेपालमा राष्ट्यि सूचनाआयोग २०६५ वैषाख २२ गते स्थापना भएको हो । सर्वसाधारण नागरिकले
सहज तरिकाले सूचना पाउन र सूचनाको हक सम्वन्धमा प्रत्येक गांउ गांउ सम्म जनचेतना मूलककार्यक्रम पुर्याउने उदेश्यले यस आयोगको स्थापना भएको हो । अझै पनि अधिकांश महिलाहरुमा
आफ्नो हक अधिकार सूचना आयोगमा भन्नु पर्छ भन्ने विषयको ज्ञान नभएकोले ७५ वटै
जिल्लाहरुमा सूचनाको हक सम्वन्धि कार्यक्रमहरु संचालन हुदै आएको छ । यसबाट सूचना
आयोगको प्रभावकारिता देखिन आएको छ । सूचनाको हक अधिकार वारे सर्वसाधारणलाई चेतना
जगाउने उदेश्यले नै यो आयोगको संरचना भएको पाइन्छ ।
द्दज्ञ
४.२. विपदमा सूचनाको महत्व ः
नेपाली शब्दकोशका अनुसार सूचनाको अर्थ सम्बन्धित सबैलाई केही कुरा थाहा दिनेकाम,सम्बद्घ
व्यक्तिहरुलाई बोध गराउन भनिने कुरो या जानकारी हो । यस अर्थमा सूचनाकोहकको अर्थ
जानकारीको हक या जान्न पाउने अधिकार हो । यता विपद भनेको संकट हो । नेपालीशब्दकोशले
आपदलाई दुःखको समय या दुर्दिन भनी अर्थाएको छ । कुनै पनि कारण बाटमुलुकलाई आईपर्ने
संकटकालिन अवस्थामा सूचनाको महत्व अन्य सामान्य अवस्थामा भन्दाधेरै हुन्छ ।
सूचनाको महत्व मानिसको जीवनमा हरेक पलमा हुन्छ । सामान्य अवस्थामा भन्दाआपतविपतको
बेलामा अझ बढी हुने गर्दछ । यस पटकको बिनाशकारी भूकम्प पछिको परिस्थितिलाई नै
हेरौँ,भुकम्पपछि उद्घार र राहतका कार्यहरु भए । राहत कहाँ पाईन्छ ? के आधारमा पाईन्छ ? कसले
पाउँछ ? जस्ता सूचना समयमा प्रवाह नहुदाँ विभिन्न स्थानमा अफठ्यारा परिस्थितिहरु प्नि सिर्जना
भए । त्यसैले सूचना शत्ति हो र मानिसको आत्मविश्वास पनि हो । सहि सूचना प्राप्त गर्नु जनताको
र्नैसगिक अधिकार हो । सूचनाले मानिसलाई आफूलेजान्न चाहेको कुरामा स्पष्ट बनाँउछ ।
राज्य र सार्वजनिक निकायहरुले के गरिरहेका छन्भन्ने कुराको जानकारी गराउँदछ । अरुका सामु
प्रमाणसहित आफना कुरा राख्न सक्ने बनाउँछ । के कुरामा आफूले आवाज उठाउन लागेको हो या
के काम गर्न लागेको हो, त्यसबारे जानकारीयूत्त बनाउँछ । अधिकार सुनिश्चितताका लागि सूचना
नागरिकको अधिकार हो ।
सार्वजनिक निकायलाई उक्तरदायी र जिम्मेवार बनाउनका लागी सूचनाको आवश्यकता पर्छ ।
शासनका अङग् र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउनका लागी सूचनाले मद्दत गर्छ ।
लोकतन्त्रलाई स्थानिय स्तर देखि नै संस्थागत गर्न सूचनाको महत्व छ । विविध निकायका
कामकारबाहीमा आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन सूचना आवश्यक छ।
सार्वजनिकनिकायका कामकारबाहीको नागरिक स्तरमा अनुगमन प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न
सूचनाको भुमिका छ । नागरिकलाई वास्तविक अर्थमा सम्प्रभुसम्पन्न बनाउन सूचनाको सूचना दह्रो
खम्बा हो । अझ त्यसमा पनि महिलालाई सूचनाको हक,उपयोगमा आफूलाई अगाडी बढाउनु पर्ने
कुरामा जोड दिनुपर्छ, भन्ने अन्तरमुखि कार्यक्रमको पनि खाँचो देखिन्छ । ताकी उनीहरु सूचनाको
द्दद्द
हकको उपयोग बाट वञ्चित हुन नपरोस । त्यसैले विपद व्यवस्थापनमा जनस्तरबाट सूचनाको
हकको प्रयोग र सार्वजनिक निकायबाट यसको कार्यान्वयन हुर्नुपर्छ ।
४.३. महिलाले आफ्ना्सरोकारका बिषयमा जानकारी राख्नु जरुरी ः
०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्थापना पश्चात सुरु भएको महिला हक अधिकारको अभियान
०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि अझ व्यापक बनेको छ । समानुपातिक समाज निमार्ण पछि
आधुनिक नेपाल निमार्ण हुने र त्यसका लागी बर्षैदेखि विभेदको समाना गरिरहेका महिलाहरुलाई
विशेष व्यवस्थाद्घारा समान बनाउने सोचका साथ महिला पक्ष भएका धेरै कानून,नीति,नियम बनेका
छन्।तुलनात्मक रुपमा महिला पक्ष बनाएर गरिएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा लैङ्गिक रुपमा
कसैले विभेदको सिकार हुन नपरोस भनेर सजगता अपनाईएको छ । तैपनि जति प्रभावकारी रुपमा
नियम लागु हुनुपर्ने हो सो हुन सकिरहेकोछैन्।
अहिले नेपालमा महिलाका पक्षमा कानुन या नीति नियमको कमी भएर हक अधिकार स्थापित हुन
विलम्ब भएको होईन । बरु भएका कानुनको कार्यान्वयन नहुनु र त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा जसका
निमित्त ती बनेका हुन्ऊ नै बेखबर रहनुले यति धेरै काम गर्दा पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ देखिएको
हो । अनुमान गरौँ, जुन महिलाका लागी केन्द्रित गरेर कानुन, नीति नियम बने तिन बारे५१ प्रतिशत
भन्दा बढी जनसंख्या रहेका कति महिलालाई थाहा होला ? जब थाहा पाउने महिलाको संख्यामा
बढोत्तरी हुन्छ तब मात्रै महिलाका हक अधिकार पूर्ण रुपमा सुरक्षित हुन्छन्। र समानुपातिक समाज
निमार्ण हुन्छ भन्न सकिन्छ ।
४.४. महिलाले थाहा पाउनु प¥योः
नेपालको अन्तरिम संविधान २०७३ को धारा २० मा महिलाको हक शीर्षकमा भनिएको छ ,
१. महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन्।
२. प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन ्सम्बन्धी हक हुनेछ ।
३. कुनै पनि महिला विरुद्घ शारीरीक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने
छैन र त्यस्तो कार्य कानुनद्घारा दण्डनिय हुनेछ ।
४. पैत्रिक सम्पक्तिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुनेछ ।
द्दघ
लामो समय अभ्यासमा रहेका विभेद रातारात हटन्संभव छैन्तर आ आफ्ना क्षेत्रबाटपहल गरियो
भने यो असंभव पनि छैन । सतिप्रथाको अन्त्य भएको दुईसय बषर््ा पनि पुगेको छैन्तर यसबिचमा
भएका प्राप्ति, उपलब्धि र चेतनाको लेखाजोखा ग¥यो भने हामी त्यस्तो पृष्टभूमिबाट आएका हौ र ?
भन्ने प्रश्न उब्जन सक्छ । यसर्थ समानुपातिक समाज निमार्णका लागी विश्वपरिवेशसामाजिक
आधार र अभ्यास एवं चेतनाको विस्तार हुनु आजको आवश्यकता हो । अहिले पनि महिलामाथी
भेदभाव भएका केही कानून नरहेका होईनन,तर त्यो भन्दा कैयन ज्यादा उपलब्धि हामीले कानुनी
रुपमा नै प्राप्त गरिसकेका छौँ । अबको खाँचो भनेको ती कानूनलाई कार्यान्वयनमा लैजानु अघि
सरोकारवालाले थाहा पाउनु जरुरी छ । आफू र आफ्नो बारेको जानकारी लिन पाईन्छ भन्ने कुराको
चेत महिलामा अत्यन्त कम छ । उसो त पुरुषले पनि यस प्रकारको चेतना पाएका छैनन्। यो थाहा
पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएका कारण समाजमा कुशासन भ्रष्टाचार बढेको छ ।
त्यो कसरी भने, यदी एकल महिलाले पाउने भक्ताका बारेमा तिनलाई जानकारी रहेनछ, भने
उनको नाममा आएको रकम अरु कसैले बिल मिलाएर यो खाई सक्यो कि ? महिलाका
नाममा आएका बजेट महिलाले निर्णय नगरी तिमिहरु प्नि बाटोहिडँछौ, पानी खान्छौ , या
मन्दिर धेरै जान्छौ भनेर टाठाबाढाले आफ्नो खुसिले बजेट प्रयोग गरेकी ? जबकीमहिलाहरु
सल्लाह गरेर चाहेको विकास निमार्णमा लगाउन मिल्ने बजेट हो त्यो । किशोरीहरुका
नाममा आएको छात्रवृत्तिबाट अरुले नै फाईदा उठाइरहेका छन्कि ? यी संशयपूर्ण प्रश्नको
जवाफ आफूले संपूर्ण जानकारी थाहा पाएपछि मात्रै पाईन्छ ।
४.५. के गर्न सकिन्छ ?
नेपालमा पुरुषको साक्षरता दर ७४ प्रतिशत पुग्यो भने महिलाको ५६ प्रतिशतको हाराहारीमारहेको
छ । यसले पनि चेतनाको स्तर र त्यसले समाजका सबै काम कारबाहीमा देखाउने प्रभावमाफरक
पदर्छ । शिक्षालाई आधार बनाउने हो भने तुलनात्मक रुपमा महिलाभन्दा पुरुषहरु सचेतदेखिए । अब
सचेत वर्गको काम चेतना पु¥याउनु पनि हो । सूचनाको हकका अभियन्ता
सञ्चारकर्मी,सचेत,नागरीक लगायतले महिलालाई सूचनाको हकले सशक्त बनाउन कसरी मद्दत गर्छ
भन्नेमा केन्द्रित कार्यक्रम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोग तत्निकायसँग सर्हकाय गरेर जनताको
सूसुचित हुने हकलाई सुनिश्चित गर्न तयार छ । सचेत महिलाले पनि कानुन निमार्ण गर्दा र
द्दद्ध
महिलाको पक्षमा काम गर्दा या नीति निर्णायक तहमा महिलाको समान सहभागिताको वकालत गर्दा
केन्द्रदेखि गाँउसम्मका महिलालाई सशक्त पार्ने महत्वपूर्ण औजारका रुपमा सूचना को हकलाई
प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपालमा सूचनाको हकको प्रचलनका चुनौतिहरुलाई नियाल्दा हाम्रो कार्य नै प्रतिकुल
देखिन्छ । सरकारी निकायका सूचना अभिलेख गर्ने पद्घति नै वैज्ञानिक छैन । नेपालमा सूचनाको
कको अर्को चुनौति भनेको कुन निकायबाट कतिवटा सूचना माग भयो । कति वटा सूचना प्रवाह
भयो । कतिवटा निवेदनमा सूचना दिन इन्कार गरियो । र बर्षभरीमा कतिवटा सूचना माग भई
कतिवटा सूचना दिइयो भन्ने राष्ट्रियस्तरको अभिलेख तयार हुन सकेको छैन । तर पनि आयोगले
आफ्नो तर्फबाट कामहरु गर्नलाई हिचकिचाएको छैन । भविष्यको पुस्तालाई खुल्ला कार्य संस्कृतिमा
रुपान्तरित गर्न स्कूल र कलेजको पाठ्यक्रममा सूचनाको हकको बिषयलाई समावेश गर्न
आयोगलेसार्थक पहलको थालनी गरेको छ ।
४.६. आयोगमा परेका उजुरी, निवेदन तथा पुनरावेदनको झलक ः
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा यो चौमासिक मा सार्वजनिक निकायहरुले मनासिब कारण बिना सूचना
नदिएकोतथा आशिंक सूचना दिएको भनि २६७ वटा निवेदन, उजुरी तथा पुनरावेदन परेका छन्।
यसरी हेर्दा यस आ.व.मा. आयोगमा जम्मा ४७० वटा निवेदन, उजुरी तथा पुनरावेदन परेका छन्
। तथ्याङ्कगत रुपमा भन्दा यस आर्थिक बर्षभित्र परेका कूल उजुरी मध्ये ५६.८० प्रतिशत निवेदन
उजुरी तथा पुनरावेदन यसचौमासिकमा परेको देखिन्छ् । यस आ.व.मा ४७० वटा निवेदन,उजुरी
तथा पुनरावेदनको परेकोमा १७९(अर्थात ३८.०९) फछ्रयौट गर्ने जिम्मेवारी अर्को आ.व.२०७१।७२मा
सरेको छ । विगत १४ महिनादेखि राष्ट्रिय सूचना आयोग आयूक्त विहिन हुदाँ हाल आयोगका
सचिवले प्रत्यायोजित अधिकार अन्र्तगत कार्यवाहक प्रमुख सूचना आयूक्तको रुपमा कार्य गर्दै
आउनुभएको छ । यो बर्ष गत बर्षको भन्दा मुद्दाको संख्या बढ्न गएको, आयोग आयूक्त विहिन हुनु
तथा आ.व.को अन्तिम समयमा धेरै निवेदन,उजुरी तथा पुनरावेदन पर्नुको कारण यस बर्ष फछ्यौट
संख्या घट्न गएकोहो । तथ्यांङ्कलाई तलको तालिकामा देखाइएको छ्।
द्दछ
तालिका न.१. मुद्दाको विवरण
आ.व. पुनरावेदन फछ्र्यौट बाँकी
२०६५—०६६ १२ ११ १
२०६६—०६७ ३९ २९ १०
२०६७—०६८ ४७ २२ २५
२०६८—०६९ १३६ ९० ४६
२०६९—०७० २६० १९९ ६१
२०७०—०७१ ४७० ४०९ ६१
४.७. महिला र पुरुषको संख्याको विवरण ः
गत बर्षको राष्ट्रिय सूचना आयोगमा परेको मूद्दामा महिला र पुरुषको संख्याको विवरण यसप्रकार छ
।
तलिका न.२ ः आयोगमा परेको मूद्दामा महिलाको र पुरुषको संख्याः
लिङ्ग संख्या %
महिला ७ ८.५३%
पुरुष ७५ ९१.४६%
माथिको तालिका अनुसार विश्लेषण गर्दा गत बर्षमा निवेदन परेका मुद्दाहरुमा पुरुषको तुलनामा
महिलाको कम देखिएको छ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ की महिलाहरुमा दमन शोषण अझै पनि छ, जसले
गर्दा उनिहरु आफूमाथि परेका शोषण, अत्याचार, दमन, भेदभावपूर्ण व्यवहार लुकाएर, अगाडी
समाजमाभन्न सक्दैनन्। र अझै पनि हाम्रो देश नेपालमा संचारको कमि छ । जसले गर्दा गाउँका
महिलाहरुमा जनचेतना मूलक कार्यक्रममा सहभागी नगराउँदा उनिहरुलाई सूचनाको हक,
उपयोगको कुनै पनि जानकारी थाहा हुदैन्र जसले गर्दा उनिहरु आफ्नो हक अधिकार गुमाईरहेका
छन्।
द्दट
४.८. नेपालमा सूचनाको हकको स्थिति र आवश्यकता ः
नेपाल अझै पनि अल्पविकसित राष्ट्रको कोटीमा रहेको छ । एक चौथाई जनता गरिबीको रेखामुनि
जीउन बाध्य छन्। मानव विकास प्रतिवेदन, २०१४ अनुसार १८६ राष्ट्रमा नेपाल मानव विकासमा
१४५औँ स्थानमा रहेको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार सन् २०१४ मा नेपाल भ्रष्टाचार
व्याप्त मुलुकको सूचीमा १२६ औँ स्थानमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा उच्च दरको आर्थिक वृद्घि
गर्न,जनताकोआर्यआजन र रोजगारीका अवसरमा वृद्घि गर्न, गरिबी घटाउन, सार्वजनिक सेवा
प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, सिण्डीकेट तथा कार्टेलिङ अन्त्य गर्न, विभिन्न पूर्वाधार निमार्ण एंव
र्ममत सम्भार लगायतमा सूचनाको प्रवाह गरेर अनिमियतता, भ्रष्टाचार हुन नदिई देशमा सुशासन
कायम गर्न सूचनाको हकको आवश्यकता रहेको छ । ( रमेश अर्याल च्त्क्ष् )
हाम्रो देशमा अधिकारको प्रयोगभन्दा भनसुनमा सूचना लिने प्रवृक्तिको बोलवाला देखिन्छ ।
जनतालाई सूचनाको हक सम्बन्धी ज्ञानको अभाव छ । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा
सूचनाको हकमा सीमित पहुँचको कारण दुःख पाएका सिमान्तकृत समुदायमा महिलाकै बाहुल्यता
रहेको देखिन्छ । यसको मूख्य कारण अशिक्षा, गरिबी,परिवारको बोझ,हिंसा र सामाजिक गतिविधीका
महिलाको गुणस्तरयि सहभागीता नहुनुलाई मान्न सकिन्छ । सूचनाको हकमा महिलाको पहुँच भएमा
र यसको सदुपयोग गर्न सकेमा परिवारको अधिकांश बोझ उठाउनुपर्ने महिलाले आफनो र आफना
सन्तानको उचित स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्यर्आजन,सम्पक्तिका अवसर बारे जानकारी राख्न सक्ने र
यसबाट परिवारीक निर्णयमा महत्वपूर्ण भूमिका निवार्ह गर्न सक्ने भई समाज र राष्ट्रको उत्थानका
सबल सहयात्री बन्न सक्तछन्।
सूचनाको अधिकार एउटा यस्तो प्रभावकारी औजार हो, जसले राज्यद्घारा वञ्चितीमा
पारीएकासमुदायलाई विकासको मूलप्रवाहमा समाहित गरी उनिहरुको जीवन स्तरमा सकारात्मक
प्रभाव पार्न सक्छ । यदि पिछडिएको समुदायलाई सूचनाको अधिकार बाट वञ्चित गरियो भने
उनिहरुको अवस्था अझै दयनिय हुन जाने तथा सार्वजनिक नीति निमार्णमा उनिहरुको नियन्त्रण
गुम्न जाने हुन सक्छ । सूचनाको अधिकार सबै अधिकारको आधार हो । सूचनाको अधिकार
निमुखाको हतियार पनि हो ।मानिसको दैनिक जिवनमा सूचनाको उक्तिकै महत्व छ । चाहे त्यो
खेतमा काम गर्ने किसान होस, चाहेनासामा काम गर्ने वैज्ञानिक नै किन नहोस । आज विश्वमा
द्दठ
देखिएको चमत्कारी विकास र विज्ञानमा भएको तरक्कीहरु सबै सूचनाका उपलब्धिहरु ह्ुन । जुन
राज्यले सूचनाको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने वातावरणको निमार्ण गर्छ । त्यो देशमा
सरकार र नागरीकबिच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन्छ । सूचनाको अधिकारले लोकतन्त्रको संस्थागत
विकासमा बल पु¥याउछ । लोकतन्त्रलाई जनतासम्म पु¥याउनको लागी पनि सूचनाको अधिकार
महत्वपूर्ण छ । यसले नागरीकका हक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सहयोगपु¥याउँछ ।
द्दड
परिच्छेद पाँच
सूचनाको हक अधिकारमा महिलाको पहुँच
५.१ लैगिक समानता सूचनाको हक र महिलाका साझा मागहरु ः—
लैगिक समानता नेपालको लागि मात्र होईन् विश्व समुदायकै लागि एक चुनौतिको बिषय हो ।
विकासका कुरा गर्दा लक्षित समुदाय नागरिक,मानिस,व्यक्ति,गरिब, प्रभावित समुदाय जस्ता लैगिक
तटस्थ धारणाहरुमा आधारित वा अपूर्ण नितिहरु बनाईन्छन । जसले महिलाका अवस्थामा रुपान्तरण
ल्याउन सकिरहेको छैन ।कहिले राम्रा नितिको कार्यान्वयनको पक्ष बजेट, समयन्त्र छिचोलिएको हुदैन
। विकासलाई लक्षित गर्दा समुदाय,व्यक्ति,नागरिक,गरिब,प्रभावित समुदाय जस्ता तटस्थ शब्दको
लैगिक खण्डीकरण गर्न अपीरहार्य हुन्छ । किनभने यस्ता शब्द बुझाईले महिलालाई स्वत
प्रतिनिधित्व गरिहाल्छ भन्ने हाम्रो ठाडो र कच्चा बुभाई छ ,जब कि सबै नागरिक ,मानिस वा
व्यक्तिले आफू गर्भमा छदाँ भू्रण हत्या ,बालिका हुदा बालिका विवाह जन्म घर छाडनुपर्ने बाध्यता,
घरेलु हिंसा,गर्भाधारण वा बच्चा भएकोमा ‘करिएर’ डामाडोल हुनुपर्ने अवस्था, छोरा नजन्माउँदा
भोग्नुपर्ने हिंसा, नागरिकता नहुदाको सास्ती, भोग्दैनन । यस्ता नितिगत अस्पष्टताले ५१ म्हिलाले
निभाउनुपरेको भूमिका हिंसा र लैगिंक विभेदको स्पष्ट वा छर्लग पार्न सक्तैन । फलस्वरुप हाम्रा
नितिका लक्ष्यहरुले नै किटेर महिला भन्दैनन भने यसको प्राप्ति फितलो हुनु स्वाभाविक छ ।
यो समस्या एक्लोनेपालको भने होईन,महिलाका बिषयमा अन्र्तराष्टिय नारी दिवस मनाउन थालेको
१०५ बर्ष पुगेसकेको छ । यसै बिच ४ वटा बिश्व महिला सम्मेलनहरु भए । सन १९९५ चौथौ
बिश्व सम्मेलन बिशेषरुपले महत्वपूर्ण रहयो । किनकी यसमा १८९ मूलूकका सरकार तथा नागरिक
समाजले महिला सरोकारका स्पष्ट १२ बिषयमा बेइजिङ कार्ययोजना बनाई काम गर्न थाले । यस
बर्ष लैगिक समानता र महिला सशक्तिकरणको दृष्टिकोणले बिशेष महत्व राख्दछ , किनकी यो बर्ष
बेईजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनको २० औं बार्षिकोत्सव पनि विश्व समुदायले
मनायो । यस बर्षको उपलब्धि तथा चुनौतिको समिक्षा ग¥यो ।
नेपाल लगायत १६७ राष्ट्रका सरकार र नागरिक समाजले पनि यी उपलब्धि तथा चुनौतिको समिक्षा
गर्दै कुनै पनि राष्टले लैगिकं समानताको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेकोमा चिन्ता प्रकट गरे ।लैङिगिक
समानताका लागि विश्वमा भएका उपलब्धिको सागोपांगो रुपमा सिहांवलोकन गर्दा शिक्षा,स्वास्थ्य
द्दढ
लगायत नीति निमार्णका क्षेत्रमा राम्रा पहल भएका देखिन्छन् महिलाका लागि काम गर्ने
संयन्त्र,मन्त्रालयहरु नियोगहरु गठन गरिए । महिला सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्थाहरु तथा
लैगिक बजेटका अवधारणाहरु अपनाइए । महिलामुखि नीति तथा कानुनका साथै सहस्राब्दी लक्ष्यहर
निर्धारण गरिए । तर यी सबै प्रयासको परिणाम मापन गर्दा महिलाका क्षेत्रमा भएका विकासको गति
अत्यन्तै सुस्त देखिन्छ, भने विकास असमान।विश्वका महिलाका स्थिती मापन गर्दा पुरुष भन्दा
महिलाले ६० देखि ७० प्रतिशत कम ज्याला पाउछन्। ७२ प्रतिशत पुरुषको अनुपातमा केवल ४७
प्रतिशत मात्र महिला औपचारिक श्रम बजारमा छन । असुरक्षित रोजगारमा ४९.१ प्रतिशत महिला
छन्जुन श्रम कानुन द्घारा संरक्षित छैनन् । रभित्रगरिने ज्याला नपाउने काममा महिलाको काँधमा
अधिक जिम्मेवारी देखिन्छ । विश्वमा गरिएको एक सर्भे अनुसार ८५ देखि ९५ प्रतिशत घर
परिवारमा खाना पकाउने काम महिलाले गर्छन । यसले महिलाको औपचारिक क्षेत्रको रोजगारमा
प्रवेश गर्न बाटो प्रशस्त गर्न सकेको छैन्। या भनौ अझ नकारात्मक भूमिका खेलेको छ । दक्षिण
एसियामा मात्रै ८० प्रतिशत महिला अनौपचारि क्षेत्रमा काम गर्छन । विश्वका १.२ अर्ब मानिस
दैनिक १ अमेरिकी डलर भन्दा कम कमाउँछन्जसमा ७० प्रतिशत महिला छन्। मातृमृत्यु दरमा
व्यापक गिरावट आएको भए तापनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा महिला र पुरुषमा विभेद देखिन्छ् ।
निति निर्माणतहमा महिलाको सहभागिता अझै पनि ज्यादै कम छ । १५२ राष्ट्रमध्ये १० वटा
राष्ट्रका प्रमुख महिला छन।
त्यसैगरी १९३ सरकारमध्ये १४ सरकारका प्रमुख महिला छन् भने २७१ संसद्मध्ये ४० वटामा
महिला सभामुख रहेका छन् । राजनितिमा महिलाको सहभागिता वृद्घि भएको त देखिन्छ,तथापी
समानता भने अझै कायम हुन सकेको छैन । संसदमा सन्१९९५ मा ११.३ प्रतिशत महिलाको
उपस्थिति थियो भने सन् २०१५ मा आईपुग्दा महिलाको उपस्थिति २२ प्रतिशत पुगेको छ । हाल
सम्म १९५ देश मध्ये १४३ राष्ट्रको सविधानमा नै महिला र पुरुष समान हुने व्यवस्था राखिएको छ
नेपालको सन्र्दभमा भन्नुपर्दा २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणना बमोजिम नेपालमा ५१ प्रतिशत
महिला छन ्। इतिका ठुलो संख्यामा रहेका महिला जनसंख्याको मुलुकको अर्थतन्त्र तथा विकास
निति बलियो वा कमजोर बनाउन प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ । यति जान्दा जान्दै पनि विकास र
अर्थतन्त्रका ठूला प्राविधिक बहसरुपमा महिलाका सरोकार ओझेलमा पर्छन । तर ५१ प्रतिशत भन्दा
बढी महिलालाई केन्द्रमा नराखेको अर्थतन्त्र तथा विकास नितिहरु आफैमा नपूर्ण हुनसक्छ न दिगो नै
घण्
। नेपालमा झन्डै ८० प्रतिशत घर परिवारको महिलाको नाममा घर जग्गा छैन । पुरुषको वैदेशिक
रोजगारीले गाउँमा काम गर्ने मानिस कम भई महिलाको कृषिमा सहभागिता बढेर ७७ प्रतिशत
पुगेको छ । राष्ट्रिय जनगणना बमोजिम नेपालमा आर्थिक रुपले सकृय महिलाको संख्या घटिरहेको
देखिन्छ । उच्च शिक्षा,साधन स्रोत तथा सूचनामा पहुँच नहुदा महिलाको सहभागिता औपचारिक
क्षेत्रमा रहन बाध्य छन । राष्ट्रिय लेखाप्रणालिमा महिलाको घरभित्रको कामको गणना हुदैन ।
सैध्दान्तिक रुपमा कामलाई प्रत्यक्ष नगदसँगको लेनदेन वा आयसँगमापन गरिन्छ । महिलाले घरभित्र
निभाउने भूमिकाको अर्थतन्त्र सम्बन्धी नितिहरुमा कतै सम्बोधन,मूल्याङ्कन नहुने हुनाले ठूलो संख्यामा
महिला “ननएन्टीटी” हुन्छन्।
नेपाल सरकार महिला सशक्तिकरण प्रति प्रतिबद्घ छ । महिला मन्त्रालय,महिला आयोग
जस्तासंरचनाहरु खडा गरिएको छ । महिला सहभागिताको लागि विशेष व्यवस्था, बजेट विनियोजन,
साथै निति तथा कार्ययोजनाहरु निमार्ण गरिएका छन् । राम्रा उपलब्धि त भएका छन् तैपनि
चुनौतिहरु बाँकी नै छन्। सरकार नागरिक समाज, महिला समुह, संचार, दातृ निकाय सबैले काम
गरे तापनि महिलाकोजिवनमा परिणाममा समानता आउन नसकेको यर्थाथ जग जाहेर छ । अझै
ठूलो सख्ंयामा महिलाले हिंसा भोगिरहेका छन्। ठूलो संख्यामा महिला अदृश्य छन्। हाम्रा ठूला अर्थ,
रोजगार, कृर्षि, उधोग, पर्यटन, जस्ता नीति तथा कार्यक्रममा महिलाले घरभित्र निभाईरहेका
भूमिका,बच्चा पाउने र हुकाउनुपर्ने भूमिका, घरेलु कामको अदृश्यता,सामाजिक सुरक्षाका विकास
सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । त्यसैले महिलाको जिवनमा औपचारिक समानता ल्याउने पहल भए
तापनि परिणाममा समानता ल्याउन धेरै चुनौति देखिन्छन्। अनि मुलुकले जस्ता राम्रा नीति तथा
कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसले महिलाको जिवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारी आमूल परिर्वतन ल्याउन
सकिरहेको छैन ।
५.२. महिलाहरुको सामाजीक आर्थिक अवस्था ः
हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक समाज भएकोले छोराको तुलनामा छोरीहरुलाई शिक्षा दिलाउने
प्रवृत्तिमा कमि देखिन्छ । छोरीहरुलाई पढाउन नहुने, विवाह पछि अरुको घरमा जाने भएकोले
अनावश्यक आर्थिक दायित्व वढ्ने जस्ता सोचले महिलाहरुमा शिक्षाको अभावले चेतनामा कमी
भएको देखिन्छ । छोरा र छोरी प्रतिको भेदभावपूर्ण व्यवहारले अहिले सम्म पनि हाम्रो समाज उन्मुत्त
घज्ञ
हुन सकेको छैन । महिलाहरुमा शिक्षाका कमिले गर्दा सामाजीक संरचनामा प्रत्यक्ष असर पर्ने गर्दछ
। यसरी महिलाहरुको शैक्षिक स्थिती नाजुक भएपछि आर्थिक अवस्था पनि नाजुक हुने गर्दछ ।
महिलाहरु घरायसी काममा मात्र सिमित हुनुपर्ने, घरायसी कामको कुनै मुल्य नहुने त्यस कामलाई
श्रम संग तुलना नगर्ने र आर्थिक आर्जन नहुने काम भन्नेरुढीवादी सोचले गर्दा महिलाहरुको
आत्मविश्वासमा समेत असर परेको छ । आफुले गरेको श्रमको बारेमा खुलेर कुरा राख्न नसक्दा
आफ्नै घर परिवारवाट समेत विभेद भोग्नु परेको छ । छोराहरु वाहिर गएर काम गर्ने र सो वापत
आर्थिक आर्जन गर्ने हुंदा उनीहरुको कदर हुने तर महिलाहरुले घर खेतको काम, वालवच्चाको
स्याहार सुसार जस्ता काम गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक आर्जन नहुने हुनाले उक्त कामको मूल्य नै
नभए सरह महिलाहरु मथि विभेद हुने गरेकोले त्यस्ता विभेदको अन्त्यको लागि महिलाहरुले आफु
र आफ्नो सरोकारका विषयमा थाहापाउनु जरुरी छ । सो थाहापाउने अर्को सजिलो उपाय हो ,
सूचनाको हकको जानकारी । ( तिमिल्सना, योशदादेबी राष्ट्रिय सूचना आयोग २०७१)
नेपालको वर्तमान सामाजिक अवस्था हेर्दा पितृसक्तात्मक समाजको बाहुल्यता रहेको देखिन्छ ।
जसका कारण यहाँका धेरै जसो समाजमा महिलाहरु पछि परेका छन् । पितृसक्तात्मक समाजमा
प्रचलनमा रहेको विवाहले महिलालाई निस्क्रिय बनाउँछ भन्दैवभककष् द्यभचलबचमक ले आफ्नो पुस्तक
“त्जभँगतगचभ या mबचचष्बनभ ज्ञढढड”मा विवाहले महिलालाई अशक्तीकरण गराउँछ र पुरुष वा
श्रीमानलाई शक्तिशालि बनाउँछ ।जसलेगर्दा पुरुषको स्थान उच्च हुन्छ भने महिलाको स्तर न्यून
गराउँछ । जून कुरा अहिले पनि हाम्रो नेपाली समाजमा प्रष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ ।
अर्की महिलावादी द्यभततथ ँचष्भमभलक को सन्१९६३ मा प्रकाशित “त्जभ ँझष्लष्लभ ःथकतष्त्रगभ” मा महिलाका विविध पक्षमा चर्चा गरिएको छ । जसमा महिला शक्तिहीन वर्ग हो भन्ने मान्यता र
बुझाईमा असहमत हँुदैपरम्परागत कार्यबाट महिलाहरु बाहिर कार्य गर्न सक्दछन्। एउटा महिलाले
जन्मको सन्दर्भका अलावा बाबुको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छे, भन्ने वकालत गरेका छन् । उनले
महिलालाई घरबाहिरका कार्य प्रति आवश्यकतालाई औंल्याएको पाइन्छ । उनका अनुसार महिलाले
प्राकृतिक÷जैविक प्रक्रिया बाहेक अन्य सम्पूर्ण क्रियाकलापमा पुरुष समान अवसर पाए कार्य गर्न
सक्षम छन्। त्यसका लागि महिलालाई अवसर प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता व्यक्त गरेकी छन्।
घद्द
द्य। ँचष्भमभलक कुरालाई समर्थनगर्दै उन्नाईसौं शताब्दीका अर्का प्रख्यात महिलावादी ज्बचचष्भत
त्थयिच ले महिलाहरुलाई घरबाहिरका कार्य गर्ने स्वतन्त्रता हुनु पर्दछ भन्ने बिषयमा जोड दिंदैपेशा,
शिक्षा, जस्ता पक्षमा महिलाका लागि स्वतनत्रता निकै आवश्यक हुन्छ, भन्ने वकालत गरेकी छन्।
५.३ महिलाहरुमा शिक्षाको अभाव ः
हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा सूचनाको हकमा सीमीत पहुँचको कारण दुःख पाएका
सिमान्तकृत समुदायमा महिलाकै वाहुल्यता रहेको देखिन्छ । यसको मूख्य कारण अशिक्षा,
गरिबी,परिवारको बोझ, हिंसा र सामाजिक गतिविधिमा महिलाको गुणस्तरीय सहभागीता नहुनुलाई
मान्न सकिन्छ र सूचनाको प्रयोगबाट यी सबै चुनौतिलाई समाधान गर्न सकिने कुरामा राज्यको
ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
नेपालको वर्तमान सामाजिक अवस्था हेर्दा पितृसक्तात्मक समाजको बाहुल्यता रहेको देखिन्छ ।
जसका कारण यहाँका धेरै जसो समाजमा महिलाहरु पछि परेका छन् । वर्तमान समाज विगतको
तुलनामा निकै पृथक एवम् परिष्कृत भईसकेको सन्र्दभमा पनि दुःखको कुरा यो छ की महिलालाई
हेरिने सामाजिक दूष्टिकोणमा भने परिवर्तन आउन सकेको छैन् । यसैले आधा आकाश ओगटेको
महिला वर्गको उत्थान बिना विकास सम्भव छैन् । महिला घरेलु काममा मात्रै सिमित हुर्नुपर्ने
बाध्यता अहिले सम्म पनि हाम्रो समाजमा देखिन्छ ।ऋझ केटी मानछेले पढेर के हुन्छ र ? अर्काको
घरमा जाने त हो नी ? भन्ने उद्देश्यले छोरीलाई घाँस,दाउरा काटन पढाउने र छोरा चाही
भविष्यको लोरो हो भनेर उसलाई स्कूल पढन पठाउने चलन यथावत नै छ । अहिले पनि हाम्रो
रुढीवादी समाज नेपालमा छोराछोरी प्रति भेदभाव कायम नै छ । ल हेर्नुहोस हाम्रो समाज यस्तो छ
भने पछि कसरी देशको विकास र महिलाहरुको आफ्नो हक, अधिकारको सुनिश्चतता हुन्छ ?त्यसैले
महिलाहरुलाई शिक्षाको अत्यन्त आवश्यकता छ । जुन घरमा महिला शिक्षित छे उ आफ्नो सूचनाको
हक, उपयोगबाट वञ्चित हुनपरेको छैन् । जून घरमा महिला अशिक्षित हुन्छे, त्यहाँ पक्कै पनि
महिला पिल्सिरहेकी छे । महिलालाई सशक्त बनाउन आर्थिक,सामाजिक राजनैतिक जीवनका सबै
क्षेत्र तथा गतिविधिहरुमा अर्थतन्त्र सुदृढ त हुन्छ नै यसले स्थायित्व भएको र न्यायपूर्ण समाजको
स्थापना गर्न समेत मद्दत पुराउँछ ।
विश्वका अधिंकाश क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेको पितृसत्तात्मक व्यवस्थाको अभ्यासका कारण महिलाहरु
माथि हुने विभेदपूर्ण व्यवहारले प्रसय पाएको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, समान ज्याला,
घघ
निर्णय प्रक्रिया तथा नागरिक अधिकार जस्ता पक्षहरुमा महिलाहरुलाई विभेद÷बञ्चित गरिएको
पाईन्छ । देशमा अहिलेको परिवेशमा महिलाहरु आफ्नो हक, अधिकार उपयोग गर्न किन वञ्चित
छन् त ? भन्ने कुरा खडा भएको छ । त्यसैले महिला शिक्षित हुर्नुपदछ , चेतनशिल हुर्नुपदछ ,
त्यसको लागि घरपरिवार, समाज, राष्ट्रले महिलाहरुलाई सक्षमशिल बनाउन शिक्षामा जोड चाहिन्छ
है भन्ने उद्देश्यका साथ त्यही अनुरुप कामकुराहरु कायान्र्वयन हुर्नुपदछ । महिला शिक्षित तथा
चेतनशिल भए पो त देशले विकासको गतिले मूर्त रुप लिन सक्छ । एउटी महिला शिक्षित र
चेतनशिल छे भने ऊ आफ्नो सूचनाको हकको उपयोग गर्न पछि हटदिन । तसर्थ अहिलेको
शताब्दीमा महिला शिक्षित हुनु नितान्त जरुरी छ ।
५.४. महिला विरुद्घ हुने भेदभाव ः
महिला विरुद्घ हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको धारा १ ले “
महिला विरुद्घ भेदभाव ” भन्नाले महिलाले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरीक वा
अरु कुनै विषय सम्बन्धी मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई आफ्नो वैवाहिक स्थिति जे जस्तो
रहेको भए तापनि पुरुष र महिलाकोसमानताको आधारमा उपभोग वा प्रयोग गर्नमा व्यवधान पार्ने
वा त्यसको मान्यतालाई नै क्षति वा शून्यकरण पार्ने उद्देश्य भएको लिङ्गको आधारमा हुने कुनै पनि
भेदभाव वा बहिष्कार वा प्रतिबन्धलाई मानेको छ ।
महिला विरुद्घ हुने भेदभावका बिषयमा सूचना आयोगमा आउने महिलाहरुलाई मैले सोध्दा
उनिहरुका अनुसार महिलाले प्राकृतिक÷जैविक प्रक्रिया बाहेक अन्य सम्पूर्ण क्रियाकलापमा पुरुष
समान अवसर पाए कार्य गर्न सक्षम छम् त्यसका लागी महिलालाई अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । भन्ने
उत्तर दिएका थिए ।
लैङ्गिक भेदभावले महिलाहरुको व्यक्तिगत अधिकारको प्रयोगका साथै देशको सामाजिक, आर्थिक र
सांस्कृतिक जीवन तथा राजनितिक सहभागितामा समेत अवरोध पु¥याउँछ । महिला अधिकार पुरुष
प्रधानसमाजले बषौं देखि चलाई आएको पुरुषमुखि सिद्घान्त र महिलालाई अधिकारबाट वञ्चित तथा
महिला विरुद्घ हुने भेदभाव विरुद्घमा निकालिएको कानूनी आवाज हो । जसले हरेक महिलाले
पुरुषसरह स्वतन्त्रतापूवर्क र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने अधिकार सिर्जना गरेको पाईन्छ ।
एउटी महिलालाई घरबाहिरका कार्य प्रतिको आवश्यकतालाई औल्याएको पाईन्छ । उनका अनुसार
घद्ध
महिलाले प्राकृतिक÷जैविक प्रक्रिया बाहेक अन्य सम्पूर्ण क्रियाकलापमा पुरुष समान अवसर पाए
कार्य गर्न सक्षम छन्। त्यसका लागि महिलालाई अवसर प्रदान गर्नुर्पछ ।
महिलाहरुलाई आफ्नो हक,अधिकार र त्यसको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै थाहा छैन् ।
महिलाहरुलाई घरको काममा मात्र सिमित भएका छन् । बाहिरी दुनियाँमा के भईरहेको छ, भन्ने
ज्ञान कमै छ । देशमा अहिलेको परिवेशमा महिलाहरु आफ्नो सूचनाको हक अधिकार उपयोग गर्न
किन वञ्चित छन्त ? भन्ने अह्म प्रश्न खडा भएको छ । त्यसैले महिला शिक्षित तथा चेतनशील
भए मात्र देशको विकासले गति लिन सक्छ ।
महिला विरुद्घ सरकारी निकायदेखि घरसम्म कुनै भेदभाव गरिनुभएन्। यदि महिला सक्षम र बुझने
छ, भने त्यो घर, समाज, र राष्ट्र नै समुन्नत हुन्छ । तसर्थ सरकारी निकायबाट पनि र गैह्रसरकारी
संस्थाबाट पनि यस्ता क्रार्यक्रम आओस की महिलाका निमिक्त होस् । कुनै कार्यक्रम महिलाका
निमिक्त आएको छ सूचना पनि महिला सामु पुगोस ताकी त्यस अवसर बाट महिला वञ्चित हुन
नपरोस । र अर्को कुरा महिला आफैले पनि आफ्नो सूचनाकोहक, उपयोगमा चासो देखाउनेप¥यो ।
पितृसत्तात्मक अर्थात पुरुष प्रधान समाजमा महिलाहरुले पिता, पति र पुत्र अथवा पुरुषको अधिनमा
रहेर आफ्नो समग्र जिवन व्यतीत गरिरहेका छन्। जसले गर्दा लैङ्गिक विभेदले समाजमा नराम्रो सँग
जरो गाडेको पाईन्छ । यहाँ पितृसत्तात्मक समाजमा व्याप्त मूल्य र मान्यताले महिला र पुरुषलाई
दिएको फरक फरक खालको भूमिका जिम्मेवारलिाई लैङ्गिकता बुझिन्छ । अर्थात समाजले वा
सामाजिक सास्कृतिक मान्यता अनुसार महिला र पुरुषलाई के कस्ता कार्य गर्नु हुने, के कस्ता कार्य
गर्नु नहुने, को कसको के कस्तो सामाजिक र पारिवारीक दायित्व हुने भन्ने जस्ता अपेच्छाहरुबाट
निर्मित सम्बन्ध र व्यवहारको परिणती वास्तवमा सामाजिक लिङ्ग हो । सामाजिक लिङ्गलाई आधार
मानेर प्रत्येक समाजमा समाज विकासक्रमको लामो समय सम्म विभेदपूर्ण लैङ्गिक मान्यता कै
आडमा महिलाहरुको विकास पुरुष सरह हुन नसकेको देखिन्छ । धर्म, संस्कृति र प्रचलनका नाममा
इतिहासको निरन्तरता दिने क्रममा कयौं शताब्दी सम्म महिलाहरु परिवार र समुदायमा दबिएर
बस्नुपर्ने वातावरण बन्यो । –जोशी, २०६८)विश्वका अधिकाशं क्षेत्रमा प्रचलनमा रहेको पितृसत्तात्मक
व्यवस्थाको अभ्यासका कारण महिलाहरु माथी हुने विभेदपूर्ण व्यवहारले प्रस्रय पाएको देखिन्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, समान ज्याला, निर्णय प्रक्रिया तथा नागरीक अधिकार जस्ता पक्षहरुमा
महिलाहरुलाई विभेद÷वञ्चित गरिएको पाईन्छ । –(त्रिपाठी २०६९)
घछ
महिलाहरुलाई मानसिक तथा शारीरीक हिंसाबाट मुक्त गरी उनिहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन
विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिमहरु प्रदान गरिदै आएको छ । महिलाहरु आत्मनिर्भर भएपछि
मात्र आफ्ना हक उपगोगका पक्षमा आवाज उठाउन सक्दछन्भन्ने उद्देश्यले महिला सशत्तीकरणका
कामलाई सशक्त बनाएको पाईन्छ । त्यसैले महिलाहरुलाई पहिलाको जस्तो पनि छैन्र जति हुनुपर्ने
हो त्यो सम्म पनि अलि कार्यान्वयन हुन बाँकी नैछ । तसर्थ महिला र पुरुष एक रथका दुई पाङग्रा
हुन् । एउटा बिना अर्को चल्न सक्दैन् त्यसैले हाम्रो घरपरिवार, समाज र राष्ट्रमा समान व्यवहार
गरिनुपर्छ ।
५.५.समाजमा महिलाहरुलाई गरिने व्यवहार
हम्रो समाजमा महिलाहरुको स्थान पुरुषहरुको भन्दा निकै कमजोर छ । जसको कारण
पितृसत्तात्मक समाज जहाँ लैङ्गिक विभेदले समाजलाई नै समस्या ग्रस्त पारेको छ । समाजमा
महिलाहरु असमानता उत्पीडन, हिंसाबाट ग्रसित छन् । वर्तमान समाज विगतको तुलनामा निकै
पृथक एवम्परिष्कृत भईसकेको सन्र्दभमा पनि दुःख को कुरा यो छ कि महिलालाई हेरिने सामाजिक
दूष्टिकोण भन्नेपरिवर्तन आउन सकेको छैन । यसैले आधा आकाश ओगटेको महिला वर्गको उत्थान
विना विकास सम्भव छैन्।हाम्रो समाजले यसरी परिभाषित गर्दै आएको छ कि महिला र पुरुषलाई ।
जस्तै ; केटी घरमा बस्ने, केटा घर बाहिर जाने, केटीहरुले पढ्ने भन्दा पनि घरको काम गर्नुपर्छ,
धेरै पढेर के गर्ने भन्ने कुरा केटीहरुका पक्षमा आउँछन् । तर केटाहरु भने धेरै पढनु पदर्छ, धेरै
कमाउनु पदर्छ, व्यवहार चलाउनु पदर्छ भन्ने जस्ता कुराहरु हाम्रो समाजमा यत्रतत्र सुन्न पाईन्छ ।
जस्को परिणाम स्वरुप महिलाहरुको बाल्यकाल देखि नै पुरुषको निर्भरता आश्रयमा रहनुपदर्छ, भन्ने
मानसिकताको विकास हुन्छ । जसले गर्दा उनिहरुको आत्मबलमा कमजोर हुदैं गएको देखिन्छ ।
यसले सामाजिक सन्तुलनलाई प्रभाव पार्दछ । एउटी महिलाले आफू शोषित भएको कुरालाई
समाजसामु किन ल्याउन सक्दिन त ? किन ऊ आफू भित्रै पिडित हुन्छे ? हो हाम्रो अविकसित
समाज । समाजका हामीले नै एउटी महिलाको पिडा, दुःख बुझन सक्दैनौ। एउटी महिलाको अर्की
महिलाले नै तिरस्कार गरिरहेकी हुन्छे । अनि कसरी हुन्छ हाम्रो समाज, देशको विकास ?
एउटा खान्दानी परिवारमै महिलाको विभेद देखिन्छ, ताकी जसले गर्दा महिलाले आफूलाई हमेशा
पिल्सिरहेको महसुस गर्छन । हाम्रो समाज पुरुषप्रधान देश भएकाले पूरुषले जे गर्दा नी महिलाले
घट
चुपचापसहेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । बसहारी मान्छे रे महिला । आखिर एउटी बुहारी बिहे अगाडी
छोरी हुदाँ उसले पाउने स्वतन्त्रता बिहपछि कहाँ गयो त ? बुहारीले सबैले भनेको मान्नुपर्ने,
आदरसत्कार गनुपर्ने, र सबैको इच्छा बमोजिम चिक्त बुझाउनुपर्ने रे । आखिर आफ्नो चित्त कसले
बुझाउने त ? ऊ सबैको ख्याल गर्दै हिड्ने, उसको ख्याल कसले गर्ने त ? यहाँ निर प्रश्न उढछ्।
हो हाम्रो समाज रुढिवादी जनविश्वासमा र शोषणमा अझै पनि अटकेको छ । उदाहरणको लागी
एउटी सासूले नै घरभित्र बाट नै अपहेलना र शोषण गरेकी हुन्छे भने हाम्रो समाज कहिले
महिलाका दुःख पिडा, अपहेलना बाट मूक्त हुन्छ त । जब सम्म हाम्रो समाजमा सासूबाट नै
महिलालाई गरिने व्यवहार परिर्वतन हुदैन्तब सम्म महिलाका हक, अधिकार कुण्ठित नै हुन्छन्।
५.६ नागरिक जीवनसँग सूचनाको अधिकारको सम्बन्ध
सूचना शक्ति हो, रलोकतन्त्रको आत्मा पनि हो । सूचनाको अधिकारलाईआधारभूत मानवअधिकारको
रुपमा पनि लिईन्छ । सूचनाको अधिकारलाई सूचनाको स्वतन्त्रताकोरुपमा पनि लिईने गरिन्छ, तथा
थाहा पाउने अधिकारको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । बिना सूचना सार्वजनिक इच्छा निमार्णमा
जनताको पहुँच सुनिश्चित हुन सक्दैन् । यदि नागरिकको सूचनामा पहुँच भएन भने सरकारको
क्रियाकलापमा पारदर्शिताको अभाव हुन जाने, सामाजिक कुरीती÷कुसंस्कार, दण्डहिनता, भ्रष्टाचार
मौलाउदै जान सक्छ ।
त्यसैले सूचनाको हक, उपयोग र अधिकारबाट सबै नागरिक तथा विशेषरुपमा महिलालाई मध्यनजर
राख्दैजनचेतना मूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ । सूचनाको अधिकार एउटा यस्तो प्रभावकारी औजार
हो,जसले रााज्यद्घारा वञ्चितीमा पारीएका समुदायलाई विकासको मूलप्रवाहमा समाहित गरी
उनिहरुकोजीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यदि पिछडिएको समुदायलाई सूचनाको हक,
उपयोग र अधिकारबाट वञ्चितगरियो भने उनिहरुको अवस्था अझै दयनिय हुन जाने तथा
सार्वजनिक निति निमार्णमा उनिहरुको नियन्त्रण गुम्न जाने हुन सक्छ । सूचनामा अधिकारको
व्यवस्था नगर्ने कुनै पनि मूलुक वास्तविक रुपमा विकसित भएको इतिहास नभएको र हुन पनि
नसक्ने कुरा विभिन्न तथ्यहरुबाट प्रमाणित भईसकेको छ ।
घठ
हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा सूचनाको हकमा सीमित पहुँचको कारण दुःख पाएका
सिमान्तकृत समुदायमा महिलाकै बाहुल्यता रहेको देखिन्छ । यस्को मुख्य कारण अहिक्षा, गरिबी,
परिवारको बोझ, हिंसा र सामाजिक गतिविधिका महिलाको गरणस्तरीय सहभागिता नहुनुलाई मान्न
सकिन्छ । त्यसैले महिलालाई सूचनाको हक अधिकारको सम्बन्धमा सुसूचित गराई सामाजिक
गतिविधिहरुमा सरिक गराउनुपर्ने कुरामा पहल गरिनुपर्छ ।
सूचना अधिकार सबै अधिकारको आधार हो । सूचनाको अधिकार निमुखाको अधिकार पनि हो ।
मानिसको दैनिक जीवनमा सूचनाको उक्तिकैमहत्व छ । चाहे त्यो खेतमा काम गर्ने किसान होस् चाहेत्यो नासामा काम गर्ने वैज्ञानिक नै किन नहोस्। आज विश्वमा देखिएको चमत्कारीक विकास
र विज्ञानमाभएको तरक्कीहरु सबै सूचनाका उपलब्धिहरु ह्ुन् । जुन राज्यले सूचनाको अधिकारको
प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने वातावरणको निमार्ण गर्छ, त्यो देशमा सरकार र नागरिक बिच सुमधुर
सम्बन्ध कायम हुन्छ । सूचनाको अधिकारले लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा बल पु¥याउँछ ।
लोकतन्त्रलाई जनतासम्मपु¥याउनको लागी पनि सूचनाको अधिकार महत्वपूर्ण छ । यसले
नागरीकको हक, अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न सहयोग पु¥याउँछ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले
हालै गएको विनाशकारी भूकम्पबाट नेपाली जनतामा पुगेको अपूरणीय क्षतिका सम्बन्धमा भैरहेको
उद्दार र राहत वितरणका कार्यमा पारदर्शिता अपनाउन र नागरिकलाई यर्थाथ सूचना दिई सूचना
प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको र सञ्चार माध्यमलाई
सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरेको सन्र्दभमा विपदको बेलामा समेत सूचनाको हकको
अझ बढी आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
५.७. सूचना पाउने प्रकृयामा सरलता र स्पष्टता
सूचना माग्ने तथा सूचना उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अत्यन्तै सरद र स्पष्ट हुर्नुपदर्छ । तोकिएको
समयमा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्दछ । सूचना पाउने प्रकृया सरदता र स्पष्टता नहरनाले पनि
प्रत्यक्ष नागरिकहरुलाई असर पर्दछ । किनकी सूचना गयौ थाहा छैन् भन्छ , धेरै समय लाग्छ ,
आदी यथावत कसराहरुले गर्दा पनि महिलाहरुलाई सूचनाको हक, उपयोग प्रति बढी चासो
नभएकाले गर्दा पनि सूचनाकोहक, उपयोग गर्नमा हिचकिचयाईरहेका हुन्छन् । र जसले गर्दा
उनिहरु आफ्ना तर्कहरु राख्न पछिपरेका हुन् । हाम्रो जस्तो गरिबी, अवीकसीत मूलूकमा सूचना
घड
पाउने तरिका अलि सहज र सस्तो, स्पष्ट तरिकाको हुनुपदर्छ , ताकी सबै आमनागरिकले सूचनाको
पहुँचबाट वञ्चित हुन नपरोस् हाम्रो सरकारी कार्यालयहरु ऋथवा गैह्रसरकारी संस्थामा कोही
आमनागरिक नै सूचना लिन अथवा सूचनाको हक,उपयोगबारे जानकारी लिन गयो, भने
उनिहरुलाई त्यति वास्ता गरिदैन् अझै पनि सरकारी कार्यालयहरुले नागरिकलाई सजिलै सूचना
दिएको पाईदैन् । एकछिनको काम, एक हप्ता लगाउने प्रवृत्ति अझै पनि देख्न पाईन्छ । यहाँ सम्म
कि मन्त्रालयस्तरबाट नै यस्ता कार्यहरु भएको पाईन्छ । जसले गर्दा राष्ट्र कमजोर र अविकसित
अवस्थामा अल्झीरहको छ । सबै गाउँ—गाउँ स्तरको मानिसहरुलाई चेतनशिल बनाउने र उनिहरुको
समस्या समाधान गरिदिए पो त देशको विकासले गति लिने थियो । त्यसैले पहिलाको भन्दा केही
प्रयासहरु र उपलब्धीहरु त् भएका छन् ।तर हुर्नुपर्ने जति भएको छैन । यसरी आम नागरिकलाई
सूचना सहज र सजिलो बनाएको खण्डमा स्वत ः महिलालाई पनि राहत मिल्छ, र महिलाहरु पनि
आफ्नो सूचनाको हक, अधिकार उपयोग गर्न पछि हटदैनन्।
५.८. सूचनाकोहक कसका निम्ति ?
सूचनाको हक जनताको मौलिक हक हो, भन्नेमा द्घिविधा छैन्। तर नेपालमा यो हक कसका लागी
हो, भन्ने अचम्मको बहस देखिएको छ । एकातिर कतिपय सञ्चारकर्मी यो आफ्नो पेशा व्यवसायका
लागी सूचना उपलब्ध यराउन लागू भएको ऐन ठानछन् । भने अर्कोतिर आमजनतालाई सूचनाको
हकका बारे कम जानकारी छ । यस बिषयमा न राज्यले न त नागरीक समाजले नै प्रष्ट पारेका
छन्। त्यसैले सूचनाको हकबारे नै जानकारीको अभाव छ । वास्तवमा यो पेशा व्यवसायीका लागी
मात्र होईन । सार्वजनिक सरोकारका बिषयमा सम्पूर्ण जनताको सूचनाको हक प्रत्याभूत गराएर
लोकतन्त्रलाईसुदृढ गराउने ध्ययेलेयस अवधारणाको विकास भएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान,
२०६३ को धारा २७ मा सूचनाको हकको प्रत्याभूति गरी यसको प्रचलनका निम्ति सूचनाको
हकसम्बन्धि ऐन र नियमवाली तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ । विकास, आर्थिक र सामाजिक
परिर्वतनका लागी सूचनाको हक एउटा अचुक औजार हो , जसले जनताको जीवनको वृद्घि गर्न
बहुआयामिक रुपमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । यसले खुलापन र सूचना आदान — प्रदान गर्ने
संस्कृति प्रवद्र्घन गर्छ । तर धेरै सरोकारवालाले यो यर्थाथलाई वास्ता गरेको देखिदैन् । वास्तवमा
सेवाप्रदायक निकाय र सेवाग्रहीमा कुन प्रक्रियाबाट सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ , भन्ने कुरा महत्वपूर्ण
हो ।
घढ
आजको युग सूचनाको युग हो । ज्ञान नै शक्ति हो, भन्नेभनाई सूचना नै शक्ति हो, भन्नेमा
परिवर्तित भईसकेको छ किनभने विश्वले सूचनालाई नै ज्ञानको रुपमा आत्मसात गरेको छ । धेरै
राष्ट्रहरुले सूचनाको हकलाई अझिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक सँगै अगाडी बढाएकोपाईन्छ ।
५.९. सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नुका प्रमुख कारणहरु
 देशको राजनितिक अवस्था सङ्क्रमणकालीन र तरल भएकाले सूचनाको हकको
बिषय ओझेलमा परेको छ।
 राजनितिक प्रतिबद्घताको अभाव
 गाँउ स्तरमा सूचनाको पहुँच नहुन
यसरी सरकारी निकायबाट अशिक्षित महिलाहरुको लागी पौढ शिक्षा प्रत्येक दुर्गम गाँउ सम्म पुगेको
छैन्, जसले गर्दा महिला अशिक्षित भए सूचनाको हक, उपयोगमा चासो देखाउदैनन, जसले गर्दा
सूचनाको हक प्रभावकारी बन्न सक्दैन् । त्यसैले देशका सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरु शिक्षाको
चेतनाबाट वञ्चित हुन नपरोस्।
५.१०. राष्ट्रिय सूचना आयोगद्घारा अभिमुखिकरण कार्यक्रम ः
राष्ट्रिय सूचना आयोगद्घारा अभिमुखीकरण कार्यक्रम विभिन्न जिल्लामा गरेको थियो । उक्त
जिल्लाहरुमा गरिएको र्कायक्रममा महिलाहरु भन्दा पूरुषहरुको संख्या बढी पाईएको थियो । महिला
सि.न. जिल्ला मिति सहभागी
संख्या
संलग्न कर्मचारीहरु
१. बाग्लुङ्ग २०६१÷१०÷२८ ६९ स.स.श्री शान्तिराम शर्मा
उ.स.श्री बाबुराजा श्रेष्ठ
शा.अ.श्री खड्गराज राई
२. दाङ्ग २०७१÷११÷०८ ३५ उ.स श्री वेदनिधि अधिकारी
ना.सु.श्री बिष्णु अर्याल
३. दैलेख २०७१÷११÷१३ ९५ उ.स.श्री गौलोचन सैंजू
ना.सु.श्री मोहन ब.बुढाथोकी
द्धण्
चाही केही मात्रामा मात्र थिए । त्यस कार्यक्रममा सूचनाको हक, उपयोगको बारेमा अभिमुखिकरण
कार्यक्रममा महिलाहरु आफ्नोकुराहरु राख्नलाई हिचकिचाए जस्तो देखियो, उनिहरु आफ्नो कुराहरु
भन्नलाई लाज मान्ने र खुल्स्त कुरा राखे पछि घरपरिवारले केही भन्ने पो होकी भन्ने डरले गर्दा
पनि आफ्नो कुराहरु राखेनन् । यसबाट नै थाहा हुन्छ की हाम्रो समाज पितृसक्तात्मक समाज
भएकाले पुरुषको नै बाहुल्यता बढी छ । त्यसैेले गर्दा हाम्रो समाजमा बढी भन्दा बढी यस्ता
कार्यक्रम राख्नु जरुरी छ ।
५.२.१. महिलाको स्तर बढ्दो
नेपाल अहिले संविधान लेखनको प्रक्रियामा रहेकोले महिला र पुरुषबिचको सारभूत समानताको
सिद्घान्तलाई स्थापित गर्न नयाँ संविधानले ठाँउ दिर्नुपर्नेमा पनि सहभागीहरुको विशेष जोड थियो ।
पुरुषसरह महिलाले आफ्नो पहिचान र राष्ट्रियताको आधारमा नागरिता लिने, पैतृक सम्पक्ति र
आर्थिक स्रोत साधनमा समान हक र अधिकार स्थापित गर्ने बिषयमा सभासद् र नेपाल सरकार
प्रतिबद्घ भएका कारण पनि यो अवसर कोसेढुङ्गा साबित हुनेमा मन्त्री केसीको जोड थियो ।
उक्त अवसरमा नेपालले लैगिंक समानता, महिला सशक्तिकरण र लैगिंक हिंसा सम्बोधन र्गाका
लागी विभिन्न राष्ट्रिय कार्ययोजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको प्रति विभिन्न देशका प्रतिनिधिले प्रसंशा
गरेका थिए । यस बिषयलाई महिला मन्त्री केसीले समेत आफ्नो मन्तव्यमा उल्लेख गर्नुभएको थियो
। उसो त राष्ट्रिय कार्ययोजनाले आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक लगायत सबै क्षेत्रमा लैगिंक
समानता र महिला सशक्तिकरणमा बल पुग्ने, न्यायमा सहज पहुँच हुने र हिंसामा शून्य सहिष्णुता
अवलम्बन गर्ने जस्ता सिद्घान्तलाई सम्बोधन गर्छ । यसर्थ पनि राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुकरणीय
रहेको उनिहरुको टिप्पणी थियो । केही देशले यस अभ्यासलाई नेपालबाट अनुसरण गरेका पनि छन।
नेपालमा महिलाले प्राप्त गरेका उपलब्धिको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्ने हो भने विश्व सामु शिर ठाडो
पार्न सक्ने स्थिति छ । करिब २० प्रतिशत महिलाको नाममा भूमिमा स्वामित्व छ । जग्गा खरिद
बिक्रीमा महिलाकालागी ४००० सम्म राजस्व छुट हुने व्यवस्थाले स्वामित्वको यो प्रतिशत अझ
बढ्ने निश्चित छ । राष्ट्रिय बजेटको करिब २२ प्रतिशत बजेट लैगिंक बजेटका रुपमा विनियोजन
हुनुलाई नौलो र प्रभावकारी कदमका रुपमा विश्वका धेरै महिलावादी र अर्थशास्त्रीहरुले स्विकारेको
तथ्य हो । यसलाई व्यवहारीक रुपमा पनि अक्षरशः पालना गर्न सके महिला हक अधिकारको
द्धज्ञ
सर्वाङ्गीण विकासमा अझ योगदान पुग्ने थियो । यसका लागी कानून बनाउने तर कार्यान्वयनमा
आलस्यता देखाउने हाम्रै कमजोरीका कारण केही समस्या देखिएका छन् । बनेका कानूनलाई द्रुत
रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने हो, भने हामीले सोचेको लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो मेहनत चाहिन्न ।
हामीले महिलाका सरोकारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हात पारे पनि केही चुनौति भनेपहाड बनेर
उभिएका छन्। महिला र बालिका विरुद्घ हुनेयौन तथा घरेलु हिसां, सामाजिक—सांस्कृतिक कुरीति,
पितृसक्तात्मक मूल्यमान्यता र सोच जस्ता चुनौतिले समानुपातिक समाज निमार्णमा छेकबार
हालेका छन्। दुधे बालिका देखि हजुरआमा सम्म बलात्कृत भएका छन्। विकृत मानसिकताले जर्जर
भएका पूरुषलाई दण्डित गर्ने कठोर कानून तर्जुमा हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरुको सुरक्षा र अधिकार पनि चुनौतिको रुपमा
देखिएको छ । यसलाई गम्भीर समस्याको रुपमा लिएर निदानका उपाय खोजिएन भने नजाने
कतिऔं बर्षसम्म निर्दाेष, अशिक्षित, सिप नभएका नेपाली चेलिबेटीले विदेशी भूमिमा अपमानको
आँसु पिउनुपर्ने निश्चित छ । तसर्थ महिलाको समस्या जस्तो लागे पनि त्यो परिवार, समाज र सिङ्गै
देशको समस्या हो । यसको निदानका लागी पनि राज्य नै अग्रसर हुर्नुपर्छ ।
द्धद्द
परिच्छेद छ
सारांस र निष्कर्ष
६.१ सारांश
नेपालको वर्तमान सामाजिक अवस्था हेर्दा पितृसक्तात्मक समाजको बाहुल्यता रहेको देखिन्छ ।
जसका कारण यहाँका धेरै जसो समाजमा महिलाहरु पछिपरेका थिए । तर बढदो शहरीकरण र
आधुनिकिकरणले महिलाहरु प्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएको देखिएको छ । यहाँ
राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रशिक्षार्थी भएर काम गरेकाले त्यसमा सीमित भएर नेपालमा सूचनाको
हकको उपयोगमा महिलाको चासोको बिषयलाई एक अध्ययनकोक्षेत्र बनाईएको हो ।
देशमा अहिलेको परिवेशमा महिलाहरु आफनो सूचनाको हक अधिकार उपयोग गर्न किन वञ्चित
छन्त ? भन्ने अहम्प्रश्न खडा भएको देखिएको छ । त्यसैले महिला शिक्षित तथा चेतनशिल भए
मात्र देशको विकासले गति लिन सक्छ । महिलाहरुलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम सरकारी निकाय
बाटै अगि बढाउनु पर्दछ भन्ने कुरा बुझियो । अर्को कुरा के देखियो भने सूचना माग्ने तथा सूचना
उपलब्ध गराउने प्रक्रियाअत्यन्तै सरल र स्पष्ट हुर्नुपदर्छ, ताकी गाउँ गाउँका मानिसहरुले सरलता र
स्पष्टताका साथ बुझन सकियोस भन्ने पाईयो ।
त्यसैले सूचनाको हक, उपयोग र अधिकारबाट सबै नागरिक तथा विशेषरुपमा महिलालाई मध्यनजर
राख्दै जनचेतना मूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ, सूचनाको अधिकार यस्तो प्रभावकारी औजार हो, जसले
राज्यद्घारा वञ्चितमा पारीएका समुदायलाई विकासको मलूप्रवाहमा समाहित गरी उनिहरुको
जीवनस्तरमा सकारात्मकप्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने तथ्य फेला पारियो । यदि पिछडिएको
समुदायलाई सूचनाको हक, उपयोग रअधिकारबाट वञ्चित गरियो भने उनिहरुको अवस्था अझै
दयनिय हुन जाने तथा सार्वजनिक निति निमार्णमा उनिहरुको नियन्त्रण गुम्न जाने हुन सक्छ, जसले
गर्दा राष्ट्र नै झन अविकसित अवस्थामा जान सक्ने देखियो ।
द्धघ
हम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा सूचनाको हकमा सिमित पहुँचको कारण दुःख पाएका
सिमान्तकृत समुदायमा महिलाकै बाहुल्यता रहेको देखियो । यसको मूख्य कारण अशिक्षा, गरिबी,
परिवारको बोझ, हिंसा र सामाजिक गतिविधिमा महिलाको गुणस्तरीय सहभागिता नहुनुलाई मान्न
सकिन्छ र सूचनाकोप्रयोगबाट यी सबै चुनौतिलाई समाधान गर्न सकिने करामा राज्यको ध्यान पुग्न
सकेको छैन्भन्ने कुरा थाहा पाईयो ।
६.२ निष्र्कष
यस अध्ययन क्षेत्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रशिक्षार्थी भएर काम गरेकाले त्यसमा सीमित भएर
नेपालमा सूचनाको हकको उपयोगमा महिलाको चासोको बिषयलाई एक अध्ययनको क्षेत्र बनाईएको
हो । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रशिक्षार्थी भई काम गर्दा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न संघ— संस्थाहरुकोअनुगमनगरियो तथा यस क्रममा नेपालमा सूचनाको हकको उपयोगमा महिलाको चासो
निकै कम पाईएको हुदाँ यो अध्ययन महिलाहरुको सशक्तिकरणमा सानै भएपनि सहयोग पुग्ने
देखिएकाले यस बिषयलाई अध्ययनकोक्षेत्र बनाइएको हो । अर्कोतर्फ अध्ययनको लागी यो बिषयवस्तु
रोज्नुमा शोधकर्ताकोअभिरुचिको बिषयभएको र यसै क्षेत्रमा भविष्यमा वृति विकास गर्न पनि देखेको
छु । आफू माथि विभिन्न शोषण हुँदा पनिमहिला किन सूचनाको हक अधिकार प्रयोग गरी आफनो
हक, अधिकार माग्न र उपलब्ध अवसरहरुको उपयोग गर्न किन पछि परिरहेकै छन् भन्ने बिषय
अहिलेनेपालको सन्र्दभमा जल्दोबल्दो समस्याका रुपमारहेको र आफू पनि नेपालकै चेलिबेटी भएका
कारण यस अनुसन्धानलाई अर्थपूर्ण बनाउन यो बिषयवस्तुलाई अध्ययनको क्षेत्र बनाइएको थियो ।
नेपालमा सूचना खोज्ने पक्ष ज्यादै कमजोर छ भने सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व प्रति सरकार
र सार्वजनिक निकायहरु उदासीन रहेको पाईयो ।यस अवस्थालाई तोड्न तथा सूचनाको हकका
बारेमा सर्वसाधारण नागरिकहरु र त्यसमा पनि विशेष महिलाहरुलाई सुसूचित गराउने उद्देश्यका
साथ राष्ट्रिय सूचना आयोग पनि अगाडी बढीरहेको पाईयो।
समग्रमा भन्नु पर्दा हाम्रो समाजको पितृसक्तात्मक सामाजिक व्यवस्थामा देखिएको लैङ्गिक विभेद
तथा महिलाहरु प्रतिको विभेद पूर्ण सामाजिक धारणा तथा व्यवहार परिर्वतन हुदै गएको पनि देखियो
संसारभरका महिलाहरु पनि संयूक्त राष्ट्र संघको केन्द्रिय कार्यालय न्यूयोर्कमा भेला भएका
महिलाहरुको बिषयमा ज्ञाता र सरोकार राख्नेहरुको जमघट देख्दा विश्व एउटा गाउँ बनेको
द्धद्ध
तथ्यलाई चरितार्थ गरिरहेझै प्रतित हरन्थ्यो । यसरी अहिले देशमा महिला राष्ट्रपति भएकोमा पनि
महिलाको स्तर बढ्दो महसुस र अवसर पाए महिला पछि हटदैनन् भन्ने कुरा कोसेढुङ्गा सावित
भएको देखियो ।
हामीले महिला सरोकारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हात पारे पनि केही चुनौति भने पहाड बनेर
उभिएका छन् । महिला र बालिका विरुद्घ हुने घरेलु हिंसा, सामाजिक— सांस्कृतिक कुरीति,
पितृसत्तात्मक मूल्यमान्यता र सोचजस्ता चुनौति समानुपातिक समाज निमार्णमा छेकवार हालेका
छन्। महिलाको समस्या जस्तो लागे पनि त्यो परिवार, समाज र सिङ्गै देशको समस्या हो । यसको
निदानका लागी पनि राज्य नै अग्रसर हुर्नुपर्दछ, भन्ने देखियो ।
द्धछ
सन्दर्भ सुचि ९ च्भाभचभलअभक०
बाँस्कोटा, कृष्णहरी (२०७१ ), सूचना अधिकार, बर्ष २, २०७१ साल मंसिर,
राष्ट्रिय सूचना आयोग ।
पन्त,श्रीराम ( २०७० ), सूचना अधिकार,बर्ष १,
राष्ट्रिय सूचना आयोग ।
शर्मा,शान्तिराम ( २०७१), सूचना अधिकार, बर्ष
राष्ट्रिय सूचना आयोग ।
कार्की, सुशीला (२०६८) , लैङ्गिक समानता, काठमाडौं, पैरवी प्रकाशन ।
गौलौचन, सैजु— २०६९ — राष्ट्रिय सूचना आयोग ।
महिला गतिविधि — २०५४( अबचतभच अभलतभच , सूचनाको हक, पुस्तिका, प्रकाशक । — सूचनाको हकको लागी नागरिक अभियान, २०६७ ।
केन्दिय तथ्याङ्क विभाग , सन् २०११ ीगष्तभ,िक – ९द्दण्ण्ड० नभलमभच कतगमष्भक,
बअबमझष्अ दययप अभलतभच, त्।ग् ९ प्चष्तष्उगचप्बतजmबलमग० । जोशी , २०६८
अर्याल , रमेश च्त्क्ष्
तिमिल्सना, योशोदादेबी (२०७१), राष्ट्रिय सूचना आयोग ।
जोशी ,श्रेष्ठ, शरु ( २०७२),
वस्नेत, लालबहादुर (२०७२), राष्ट्रिय सूचना आयोग ।
सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ , नियमवाली २०६५ कानून व्यवस्था समिति,
ववरमहल ।
सूचनाको अधिकार ,(२०७२) बर्ष १, अंक १ ।
बस्नेत, बबिता (२०७२), अध्यक्ष, मेडिया एडभोकेसिभ ग्रुप ( म्याग ) ।
सूचनाको अधिकार (२०७१), बर्ष २, अङ्क २, ।
काशीराज दाहाल, (२०६९), सूचनाको हक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालको अभ्यास
मीरेष्ट नेपाल , पाटनढोका, ललितपुर ।
सुरेशप्रसाद आचार्य,(२०६९), सूचनाको हक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र नेपालको अभ्यास
मीरेष्ट नेपाल, पाटनढोका, ललितपूर ।
द्धट
प्रश्नावली
१. सूचनाको हक भन्नाले के बुझिनेछ ?
२. सूचनाको हक बारे तपाईले कति बुझनुहुन्छ ?
३. सूचनाको माग गर्दा तपाइलाई आईपर्ने समस्याहरु के के हुन ?
४. महिलाहरुलाई कस्तो हक अधिकारको आवश्यकता पर्दछ ?
५.सूचना माग गर्दा कँहा गई गनुपर्छ भन्नेबारे तपाईलाई जानकारी छ ?
६. तपाईलाई जानकारी मूलक कायक्र्रमको आवश्यकता पर्छ कि पदैन ?
७. तपाईहरुले सूचना मागको समयमा सहजै उपलब्ध भएको छ ?
८. तपाईको घर,गाउँ,समाजमा महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गरिन्छ ?
९.तपाई बसेको घर आफ्नै हो कि होईन्?
हे— ——१
हेइन— ——२
१०. तपाईको घरपरिवारको जग्गा मध्ये कुनैजग्गा महिलाको नाममा छ कि छैन्?
छ ——— १
छैन ——— २