राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष 2078/079 को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन मिति 20८०/01/11 गते एक कार्यक्रमका बीच केन्द्रका सचिव श्री रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश गर्नुभयो। सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,2059 को दफा 50(1) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मितिले साठी दिन भित्र र त्यस पछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दिन भित्र कानुन वमोजिम आफ्नो सम्पतिको स्रोत वा निस्सा सहितको अध्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन,2059 को दफा 50(3) बमोजिम कारवाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
उक्त अवसरमा प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले ऐनद्वारा तोकिए बमोजिम समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिनुहुँदै प्रतिवेदनमा उल्लिखित विवरण अनुसार समयमा सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने कार्य कार्यान्वयन गर्ने जानकारी गराउनुभयो।सम्पत्ति विवरणको वास्तविक तथ्याङ्क लिने कार्य चुनौतिपूर्ण रहेकोले विवरण सङ्कलनका लागि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले राष्ट्रिय कितावखानासँग समन्वय गरेर सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गर्न विधुतीय रुपमा सञ्जालीकरण र एकीकरण गर्ने सफ्टवेरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, करार तथा तल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण भर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा विद्यमान कानुन संसोधन गर्नु पर्ने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक निकायहरुमा अनुगमन बढाउनु पर्ने, प्राविधिक परिक्षणबाट देखिएको कैफियतमा सुधार भए/नभएको अनुगमन गर्ने र अनुगमन गर्दा कैफियत देखिएकोमा नसच्चाईएको पाइएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने, एवम् सम्पत्ति विवरण भर्नका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो।
सो अवसरमा ७ भाग र ८ वटा अनुसूची रहेका वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुँदै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव श्री रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा रहेको विषयहरुलाई संक्षिप्तरुपमा प्रकाश पार्नुभयो।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 2078/079 मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहका कुल 7,28,747 मध्ये 7,19,157 जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको र 9,590 जनाले निर्धारित समयभित्र नबुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
