सरकारले बिरामीको उपचारमा आरक्षण कोटा कार्यान्वयन गर्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । जनसंख्या तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपचारको निम्ति अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत कोटा छुट्याउन र उनीहरुलाई निःशुल्क उपचार गराउन पुनः निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
उक्त निर्देशन सबै सरकारी, निजी र सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजमा लागु हुनेछ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा पुग्ने विपन्न, असहाय, वेवारिसे बिरामीको निम्ति कुल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याएर निः शुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रचलित कानुनमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्था सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले पूर्णरुपमा पालना गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गर्दै अन्यथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही हुने जनाएको हो । मन्त्रालयले अस्पतालमा पार्किङ शुल्क उठाउने गरेको र त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत उपलब्ध नगराएकोतर्फ पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।