मध्यपश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतका सहायक जिल्ला वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्रले पदमा बहाल रहँदा गैरकानूनी रुपबाट सम्पत्ति आर्जन गरी पदीय हैसियत नमिल्दो उच्च जीवनस्तर यापन गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज सहायक वन अधिकृत विष्णुकान्त मिश्र सेवा प्रवेश गरेको मिति २०३६।११।१० देखि मिति २०७०।०८।१६ सम्मको अवधिमा निज विष्णु कान्त मिश्रको जम्मा आय आर्जन रु. ९६,६८,०५७।७९ मा निजले गरेको जम्मा खर्च तथा लगानी (व्यय) रु.१,६९,२०,५३८।३८ घटाउँदा हुन आउने रु.७२,५२,४८०।५९ (बहत्तर लाख बाउन्न हजार चार सय असी रूपैयाँ र उनन्साठी पैसा) बराबरको खर्च तथा लगानी (सम्पत्ति) को स्रोत खुल्न नआएको हुँदा निज विष्णु कान्त मिश्रले सार्वजनिक सेवाको पदमा बहाल रहँदा गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो तथा अस्वभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजले साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र सो कसुरलाई निरन्तरता दिएको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निज विष्णु कान्त मिश्रलाई बिगो रु.७२,५२,४८०।५९ (बहत्तर लाख बाउन्न हजार चार सय असी रूपैयाँ र उनन्साठी पैसा) कायम गरी साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ तथा दफा २९ को उपदफा (२), प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिमको जरिवाना र कैद हुनका साथै साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ग., दफा २९ को उपदफा (१) तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति रु.७२,५२,४८०।५९ जफतको लागि निज विष्णु कान्त मिश्रको नाममा रहेको जग्गा तथा निज प्रतिवादी विष्णुकान्त मिश्रले राष्ट्रसेवकको पदमा कार्यरत रहेको अवधिमा निजकी श्रीमती हिरादेवीको नाममा जग्गा किनी सो जग्गामा घरसमेत बनाएको देखिँदा निज र निजकी श्रीमती हिरादेवीको नाममा रहेको घर तथा जग्गाबाट स्रोत नखुलेको रकम रु.७२,५२,४८०।५९ जफत हुन मागदावी लिने एवं निज विष्णु कान्त मिश्रले खरिद गरी निजकी श्रीमती हिरा देवीको नाममा राखेको जग्गा र सो जग्गामा बनेको घरसमेतबाट जफत गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र निज हिरा देवीलाई साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ ग, दफा २९ उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ख. बमोजिम प्रतिवादी कायम गरी आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।
