दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले घरको नक्सापास नगर्नेको सेवा कटौती गर्ने भएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको ११औँ कार्यपालिका बैठकले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरेर नक्सापास नगर्नेलाई पानी, विद्युत्, टेलिफोनलगायतका लागि सिफारिससमेत नदिने निर्णय गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले नक्सापास नगरी निर्माण गरिएका कच्ची वा पक्की घर असार मसान्तभित्र सूचीकृत गर्न आग्रह गरेको छ । गाउँमा झण्डै ९० प्रतिशत घर नक्सापास नगरि निर्माण गरिएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख ललित घर्तीले जानकारी दिए ।
उपमहानगरले पक्की घरको रु एक हजार, कच्ची घरको रु पाँच सय, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि एक सय, भूमिहीन दलितका लागि ५० र भूमिहीन सुकुमबासीका लागि ५० वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ ।
‘ऐलानी जग्गामा घर बनाएकाले अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ’, घर्तीले भने । असार मसान्तसम्म करको दायरामा आउनेलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । घरको नक्सापास गर्ने प्रक्रियाका लागि विभिन्न कन्सलटेन्सीले सेवाशुल्क फरक–फरक लिने गरेको गुनासो आएपछि उपमहानगरपालिकाले छानबिन गर्ने भएको छ ।
प्रवक्ता माधव वलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । यस्तै बैठकले तुलसीपुरका १३ विद्यालयलाई कक्षा थपको अनुमति दिएको छ । नौ सामुदायिक र चार संस्थागत विद्यालयलाई कक्षा थपको अनुमति दिएको प्रवक्ता वलीले जानकारी दिए ।
