विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगको भ्रष्टचार मुद्दामा सहसचिव चुडामणि शर्मासहित तीन पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले आयोगका तत्कालिन सदस्य सचिव शर्मा, अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकाललाई दोषी ठहर गरेको हो ।
सरकारले गठन गरेको कर फर्छ्यौट आयोगमार्फत व्यापारीहरुलाई कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो । उनीहरुको सजाय भने निर्धारण भएको छैन ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले आगामी २५ गते सजाय निर्धारणका लागि पेशी तोकिएको बताए । ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा कसुर निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले २५ गतेका लागि छुट्टै पेशी तोकिएको हो । यस आधारमा उनीहरुलाई कम्तीमा ३ वर्ष कैद सजाय हुनेछ ।
विशेष अदालतले सहसचिव शर्मालाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा भने सफाइ दिएको छ । शर्माविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोग पुष्टि नभएको प्रवक्ता योगीले बताए ।
२०७१ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कर फर्छ्यौट आयोग गठन गरेका थिए । चाटर्ड एकाउन्टेन्ड लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा उमेश ढकाल सदस्य र आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सदस्य सचिव थिए ।
कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुले ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर विवाद फर्छ्यौट गरी ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै असुल गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
आयोगको उक्त विवादास्पद निर्णयका कारण राज्यकोषमा करिव २१ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको थियो । कर फर्छ्यौट आयोगले आर्थिक वर्ष २०६९/७० सम्मको कर विवाद फर्छ्यौट गर्ने कार्यादेश पाएको थियो ।
