सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने पोखराका पुर्ब गाबिस अध्यक्ष लगायतलाई मुद्धा दायर

-


     सुचनाको हक     
     असार ७ गते २०८० मा प्रकाशित


जिल्ला कास्की, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८, सराङकोटस्थित करिब ५/६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचेर नक्सा पास नगरी घर निर्माण गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा तत्कालीन ग्यारजाती गा.वि.स.का जनप्रतिनिधिहरुसमेतले बाटो बनाउन बजेट व्यवस्था गर्ने नाउँमा कानूनले प्रदान नगरेको अधिकार प्रयोग गरी सरकारी जग्गा वडास्तरीय भेला गरी गराई बढीबढाउ टेण्डर आव्हान गरी बोलकबोल गर्नेबाट प्रस्ताव गरिएको रकम लिई अस्थाई बसोवासको प्रमाणपत्र दिई सरकारी जग्गा अनधिकृत तवरले विक्री वितरण गरेको र तत्कालीन ग्यारजाती गा.वि.स. कै परिवर्तित नाम तत्कालीन सराङकोट गा.वि.स.का जिम्मेवार कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुसमेतले उक्त कार्यको समर्थन जनाई अस्थाई बसोबासको प्रमाणको रुपमा दिल बहादुर गुरुङलाई प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गर्नुका साथै आवादी दर्ताका लागि सिफारिस गरेको र निज दिल बहादुर गुरूङले उक्त सरकारी जग्गा हो भनी जानीजानी व्यक्तिगत लाभ प्राप्त गर्ने नियतले सरकारी जग्गा हकभोग गरी व्यक्तिगत स्वामित्व (लालपूर्जा) प्राप्ति गर्न गा.वि.स.वाट सिफारिससमेत प्राप्त गरेको देखिएको। हाल उक्त सरकारी जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण गरी सरकारी जग्गा निजी प्रयोगमा लगाएको देखिँदा गैरकानूनी लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको हानिनोक्सानी दुरुपयोग गरेको पुष्टि भएको हुँदा उल्लिखित भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न देहायका प्रतिवादीहरुउपर देहाय बमोजिमको सजाय र बिगोबमोजिमको जरिवाना तथा हानिनोक्सानी दुरुपयोग गरेको सम्पत्ति असुल उपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको छ।

देहाय:

सि.नंनामथरकार्यालयबिगो रु.कसुर तथा सजायको मागदाबी
 तत्कालीन गा.वि.स. अध्यक्ष मोदनाथ रेग्मीतत्कालीन सराङकोट गा.वि.स.रु.१,५०,००,०००।-साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिम र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेवमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम कैद सजाय गरी हानिनोक्सानी गरेको सम्पत्ति असुल उपर हुन मागदावी लिइएको छ।
 तत्कालीन गा.वि.स. अध्यक्ष झपट बहादुर थापातत्कालीन सराङकोट गा.वि.स.रु.१,५०,००,०००।-साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिम र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेवमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगोबमोजिम जरिवाना र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम कैद सजाय गरी हानिनोक्सानी गरेको सम्पत्ति असुल उपर हुन मागदावी मागदाबी लिइएको छ।
 तत्कालीन वडा सदस्य ऐम बहादुर थापातत्कालीन सराङकोट गा.वि.स. वडा नं. 7रु.१,५०,००,०००।-साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिम र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेवमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगोबमोजिम जरिवाना र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम कैद सजाय गरी हानिनोक्सानी गरेको सम्पत्ति असुल उपर हुन मागदावी लिइएको छ।
 तत्कालीन गा.वि.स. सचिव मान बहादुर थापातत्कालीन सराङकोट गा.वि.स.रु.१,५०,००,०००।-साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ बमोजिम र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे वमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगोवमोजिम जरिवाना र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोजिम कैद सजाय गरी हानिनोक्सानी गरेको सम्पत्ति असुल उपर हुन मागदावी लिइएको छ।
 प्रतिवादी दिल बहादुर गुरुङतत्कालीन सराङकोट गा.वि.स.रु.१,५०,००,०००।-साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरजन्य कार्यको मतियार भई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १6क को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिमको कसुर गरेकोले निजलाई मुख्य कसुरदारहरुलाई हुने सजायलाई आधार मानी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १6क को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिमको सजाय हुन र निजी प्रयोगमा लगाएको उक्त ५ रोपनी सरकारी जग्गा निजको भोग कव्जावाट हटाई हानिनोक्सानी गरेको सम्पत्ति असुल उपर गरिपाउन समेतको मागदावी लिइएको छ।
 तत्कालीन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भरत बहादुर थापातत्कालीन सराङकोट गा.वि.स. वडा नं. ७ बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिरु.१,५०,००,०००।-साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरजन्य कार्यको मतियार भई साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १6क बमोजिम र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेकोले निजलाई मुख्य कसुरदारहरुलाई हुने सजायलाई आधामानी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १6क बमोजिम र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम आधा सजाय गरी हानिनोक्सानी गरेको सम्पत्ति असुल उपर हुन मागदावी लिइएको छ।