चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व चुहावट र छलीका घटना बढ्दा लक्ष्यको ७० प्रतिशत पनि सरकारी राजस्व नउठ्ने अनुमान भइरहेको छ । भन्सार महसुल, भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्क राजस्व नै चालू आर्थिक वर्षमा निकै कम उठेको पाइएको छ । २०७९ माघ महिनासम्म भन्सार नाकाबाट दैनिक ७० करोड भन्सार महसुल उठदै आएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षहरूमा भने दैनिक १ अर्ब ७० करोड भन्दा बढी राजस्व उठ्ने गरेको जानकार स्रोत बताउँछ ।
तर भन्सारका कर्मचारीले व्यापारीहरूसँग साँठगाँठ गरी आयातित बस्तुको कम मूल्यांकन गरेर राजश्व चुहावटलाई प्रोत्साहन दिंदै आएका छन । जसका कारण गत आर्थिक वर्षदेखि नै लक्ष्य भन्दा कम राजस्व उठिरहेको समाचार स्रोतको भनाइ रहेको छ ।
०७९ माघ २३ गतेबाट सहसचिव निजामती प्रशासनमा राम्रै प्रशासकको परिचय बनाएका नारायण प्रसाद सापकोटाले राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । त्यसपछि २०७९ फागुन देखिनै भन्सार नाकाहरूमा दैनिक ७० करोडबाट बढ्दै रु. ८०–९० करोड राजश्व संकलन हुँदै आएको दावी गरिएको छ । उक्त राजश्व रकम २०७९ चैत्रमा भने १ अर्ब २० करोड पुगेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले साँघु प्रतिनिधिलाई जानकारी दिएको छ ।
यता, २०८० बैशाख महिनादेखि भने दैनिक १ अर्ब ५० करोड माथि राजस्व उठ्दै आएको समाचार स्रोतले बताएको छ । भन्सारका कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतो, सेटिङ र साँठगाँठमा हुने राजस्व चुहावटमा करिब ५० प्रतिशत नियन्त्रण हुन पुगेको समाचार स्रोतको दावी रहेको छ । नेपाल–भारत सीमाबाट भन्सार छली अवैध रूपमा हुने आयात ५० प्रतिशत नियन्त्रण भएकोले भन्सार महसुलतर्फको राजस्व २०७९ फागुनदेखि नै स्वत बढेको बताइन्छ ।
सीमाक्षेत्रबाट हुने तस्करी यथावत
राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्वले राजनीतिक र व्यापारिक दबाब र प्रभावमा नपरी राजस्व चुहावट र छलीलाई नियन्त्रण गर्दा नै संभव भएको बताइएको छ । गत माघ महिनाको तुलानमा अघिल्लो २०८० जेठ महिनामा दोब्बरभन्दा बढी रकम राजस्व संकलन भइ सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको देखिन्छ । अहिले सेटिङबाट हुने ठुलो राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुन पुगेको समाचारस्रोतले दावी गरेको छ । सिमा क्षेत्रबाट हुने सानातिना तस्करीबाट राजस्व चुहावट भने नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कतिपय भन्सार नाका र सीमा क्षेत्रमा खटिएका राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीहरूको भूमिका भने अझै प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।
विगतमा ३३ महिना विभागको नेतृत्व गरेका दीर्घराज मैनाली पछि नेतृत्वले स्थिरता पाउन सकेको छैन । जसका कारण पनि तस्करहरुको मनोवल बढ्न पुगेको छ । यसअघिका प्रमुख प्रकाश पौडेल, झलकराम अधिकारी र मदन दाहालले माथिकै सेटिङमा काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । जसले गर्दा राजश्व संकलनमा सिधा असर परेको जानकारहरु बताउँछन ।
कुनै एक पक्षलाई राजस्व चुहावट र छलीमा नियन्त्रण गर्ने र अर्काे व्यापारी घरानालाई प्रोत्साहन दिने गरिएकोले पनि भन्सार नाकाबाट हुने राजस्व चुहावट बढेको थियो । त्यो अवस्था अहिले पुरै नियन्त्रण भएको समाचारस्रोतले दावी गरेको छ । महानिर्देशक सापकोटाले आफ्नो नियुक्ति हुँदा चालु आर्थिक वर्षभित्र २०७९ माघको भन्दा दोब्बर राजस्व उठाउने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका छन् । त्यसका लागि कसैको पनि दबाब नहुने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग प्रतिवद्धता जनाएर विभागको नेतृत्व गर्न पुगेको बताइएको छ ।
भत्किैदै तस्करीको सेटिङ्ग !
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आफूले राजस्व चुहावट र छली गर्नेलाई प्रोत्साहन नगर्ने र दवाव नदिने बताउँदै आएका छन । कसैले दबाब दिएपनि दबाब नमानिकन काम गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ । उक्त प्रतिवद्धता अनुसार विभागले चार महिनामा राजस्व उठ्ती झण्डै दोब्बर बढेको दावी गरिएको छ । सेटिङमा राजस्व चुहावट र छली गर्ने व्यापारी, भन्सारका कर्मचारी र सीमा नाकाका सुरक्षाकर्मीको सेटिङ र मिलेमतो पनि केही मात्रामा भत्किन पुगेको बताइन्छ ।
महानिर्देशक सापकोटाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदको अनावश्यक दवावलाई वेवास्ता गर्दै आएको बताइन्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सांसद, अर्थका कर्मचारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कर्मचारी कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी निडर भएर काम गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।
दुई सहसचिव राजश्व ताक्दै
महानिर्देशक सापकोटालाई सरूवा गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निजी सचिव नवराज ढुंगाना र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा भंसार विभागका पूर्व महानिर्देशक कमल भट्टराईलाई लैजान चलखेल भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब बढाउँदै लगिएको बुझिएको छ । विभागमा जानको लागि ढुंगानाले जोडबल मात्र गरेका छैनन्कि माओवादी नेताहरुमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिइरहेको स्रोतले बताएको छ ।
भट्टराईले पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी, सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, पूर्व अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माको जोडबलमा विभागको महानिर्देशक बन्न खोजिरहेको स्रोतले दावी गरेको छ । शेर वहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए यता विगत तीन वर्षदेखि विभागको नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन गरेर अरबौं अरब सरकारी राजस्व चुहावट गराएर तस्कर, माफिया व्यापारीलाई पोस्ने काम विगतका प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीहरूबाट हुँदै आएको थियो ।
देउवाको कार्यकालमा अझ बढी अस्थिरता
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यकालमा ९ महिनामै प्रकाश पौडेललाई हटाएर झलकराम अधिकारीलाई लगिएको थियो । अधिकारीले भने जस्तो काम नगरेपछि चुनावी खर्च उठाउन चार महिनामै देउवा पत्नी डा. आरजु राणाको जोडबलमा मदन दाहाललाई लगिएको थियो ।
प्रचण्डको नेतृत्वमा ०७९ पुस १० गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो । त्यसपछि घट्दो राजस्व असुलीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन कसैको दबाब र प्रभावमा नपरी काम गर्ने सापकोटालाई २०७९ माघ २१ गते विभागको नेतृत्वमा खटाइएको थियो । विभागमा विगत दुई वर्षदेखि कुनै पनि महानिर्देशकले एक वर्ष काम गर्न पाएका छैनन् । महानिर्देशक सापकोटालाई पनि यही असार महिनाभित्रै सरूवा गर्ने र प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निजी सचिव रहेका ढुंगाना वा सामान्य मन्त्रालयमा प्रवक्ता भट्टराई मध्ये एकजनालाई लैजाने चर्चा निजामतीमा चल्ने गरेको छ ।
अब के होला ?
निर्वतमान मुख्यसचिव डा.शंकरदास बैरागीले निरन्तरता भएको भए सम्भवत ढुंगानाले नै बिभागको नेतृत्वमा बाजी मार्ने सम्भावना थियो । तर गत जेठ ३२ गते बैरागी मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै कसले बाजी मार्ला भन्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा व्यापक चर्चा चलिरहेको छ । भट्टराई यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरूवा भएर पनि गएनन् । उनले पर्यटन विभागको महानिर्देशक हुन नपाएपछि रमाना पत्र नै नबुझी सोही मन्त्रालयमा दरबन्दी मिलाएर बस्न सफल भएका छन ।
उनले मन्त्रालयले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरूवा, थमौती गर्दा मनपरी गर्ने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बताउँदै आएका छन । उनले अन्तर मन्त्रालयको कर्मचारी सरूवमा व्यापक चलखेल गरेकै कारण अहिले मन्त्री अमनलाल मोदीले सरूवा समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयस्तरीय कार्यदल नै बनाएका छन ।
उता, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने राजश्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्व परिवर्तन गरिहाल्ने पक्षमा नरहेको स्रोत बताउछ । किन भने उनी आफैंले राजश्व प्रशासनमा बढेको विकृतिलाई न्युनीकरण गर्न भन्दै सहमति र समझदारीमा नै सहसचिव सापकोटालाई विभागको जिम्मेवारीमा खटाएको स्रोतले बताएको छ । उनले विभागको नेतृत्व सम्हालेपछि कुनै विवादमा परेका छैनन । साथै राजश्व प्रशासनमा पनि निकै सुधार हुँदै गएको दावी गरिएको छ । यसकारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कसैको दवाव र प्रभावमा परेर विभागको नेतृत्व तत्कालै परिवर्तन गरिहाल्ने अवस्था नरहेकोे मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोत बताउँछ ।
