आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३२१ पालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि असार १७ गतेसम्म ४३२ वटा मात्र पालिकाले बजेट ल्याएका हुन् ।
सात वटा प्रदेश अन्तर्गत ७५३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । कूल स्थानीय तहमध्ये हालसम्म संघीय मामिला मन्त्रालय अनुसार यस अवधिमा ५७.३७ प्रतिशत पालिकाहरूले बजेट ल्याएका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशबाट ७५ प्रतिशत पालिकाले बजेट ल्याए
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बजेट ल्याउने स्थानीय पालिकाहरूमा कर्णाली प्रदेश रहेको छ । यस प्रदेशबाट हालसम्म ६० पालिका अर्थात् कूल स्थानीय तह मध्ये ७५.९ प्रतिशतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । कूल ७९ पालिका रहेको प्रदेशबाट १९ वटा पालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, गण्डकी प्रदेशबाट ७२.९ प्रतिशत पालिकाले बजेट ल्याएका छन् । कूल ८५ पालिका रहेको यस प्रदेशले असार १७ गतेसम्ममा ६२ पालिकाले बजेट ल्याएका छन् भने २३ पालिकाले ल्याउन बाँकी रहेको छ ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशबाट कूल १०९ पालिकाहरू मध्ये ७९ अर्थात् ७२.५ प्रतिशतले बजेट ल्याएका छन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ८८ मध्ये ४८ वटा (५४.५ प्रतिशत), बागमती प्रदेशबाट ११९ पालिका मध्ये ६२ वटा (५२.१ प्रतिशत), कोशी प्रदेशबाट १३७ मध्ये ६४ वटा (४६.७ प्रतिशत) र मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा कम १३६ पालिकाहरू मध्ये जम्मा ५७ वटा अर्थात् ४१.९ प्रतिशत पालिकाहरूले मात्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
केही पालिकाहरूले भने बजेट ल्याए पनि मन्त्रालयको वेबसाइट (सिस्टम)मा प्रविष्ट नगरेकाले तथ्याङ्कमा नदेखिएको हुनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
