अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले ललिता निवासको जग्गा सरकारको नभई व्यक्तिकै नाममा भएको भनी तामेली राख्ने निर्णय गरेको विषय जोकोहीले पत्याउन सक्दैनन्। तर ललिता निवासको जग्गाको छानबिन गर्न बनेको उनीसहित चारजनाको टोलीले २०६० असार १८ गते त्यहाँको जग्गा सरकारको नभएर व्यक्तिकै हुने ठहर गरेको थियो। अख्तियारमा २०५९ मंसिर १५ गते परेको उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि बिचौलियाहरूलाई जग्गा सकार्न र बिक्री गर्न सहज भएको देखिन्छ।
नागरिकलाई प्राप्त कागजातअनुसार २०५९ मंसिर १५ गते अख्तियारबाट मोहनप्रसाद बन्जाडेबाट टिप्पणी उठाई त्यसलाई तत्कालीन सचिव बालकृष्ण प्रसाईं र आयुक्त कृष्णबल्लभ शर्माकोमा पठाइएको थियो। शर्मा र प्रसाईंले सदर गरेको सो फाइल तत्कालीन आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायकोमा पठाइएको पाइएको छ। उनीहरूले मालपोत विभाग समरजंग कम्पनीसमेतका कर्मचारीहरू मिली सोही कम्पनीका नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको करिब १२५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्न लागेको भनी टेलिफोनबाट सूचना पाई आन्तरिक स्मृतिपत्र तयार पार्दै छानबिन सुरु गरेर नियमलाई समेत हेरी तामेली राख्ने निर्णय गरिएको देखिन्छ।करिब आठ महिना लामो छानबिनपछि २०६० असार १८ गते २०५९ मंसिर १५ गतेको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिएको थियो।
‘यसमा उल्लिखित तथ्य र तथ्य विश्लेषणका आधारमा मालपोत विभाग र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीले श्री ५ को सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै रहेकोसम्म देखिन्छ। यसरी विगतमा राजनीतिक कारणबाट अपहरण गरिएको व्यक्तिको सम्पत्ति पछि फिर्ता गर्नेसमेतको निर्णय भई श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा जाहेर हुँदा सदर गरिदिने हुकुम भएको तथा अदालतबाट समेत जग्गाधनी र मोहीबीचको विवाद निरूपण भएको स्थितिमा प्रस्तुत उजुरीबाट कारबाही अगाडि बढाउँदा पनि भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुने आधार नदेखिएकाले प्रस्तुत उजुरी तामेलीमा राख्न मनासिब देखिँदा निर्णय पेस गरेको छु,’ सो निर्णयमा भनिएको छ। त्यतिबेला तामेलीमा राख्ने निर्णयको बोधार्थ मालपोत कार्यालयलाई तीन दिनभित्र पठाउन आदेश पनि गरिएको थियो। अख्तियारको निर्देशन गएको केही दिनमै ललिता निवासको जग्गा किर्ते गरेर सुवर्णशमशेरका परिवारमा र शोभाकान्त ढकाल हुँदै मीनबहादुर गुरुङसँग पुगेको थियो।
लिम्बूको पालामा छानबिन जग्गा सरकारी कायम
सूर्यनाथ उपाध्यायले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पठाउन सहयोगी बन्दै उजुरीलाई तामेलीमा राखेपछि उजुरीकर्ताले पुनः अनुसन्धान र छानबिन गर्न माग गर्दै अर्को उजुरी गरेका थिए। सो उजुरीका आधारमा २०६३ सालमा ललितबहादुर लिम्बू कामु प्रमुख आयुक्त भएका बेला गरिएको निर्णयलाई छानबिन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। त्यसपछि २०६४ जेठ २० गते सो निर्णय बदर गरियो। लिम्बूले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा जान नसक्ने र ललिता निवासको जग्गा सरकारी नै भएको निर्णय गराएर मालपोत कार्यालयलाई समेत जानकारी दिए। अघिल्लोपटकको निर्णय बदर गर्दै जिल्ला प्रसासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयलाई समेत जानकारी दिएका थिए।
उनले त्यतिबेला सिट नं. १०२५–२० को कित्ता नं ९, १६, १८, २९, ४१, सिट नं १०२५–१५ को कित्ता नं १०४, १०६, सिट नं १०२५ देखि १९ को कित्ता नं १, २, ३, ४, ५, ६ सिट नं १०२५–१४ को कित्ता नं २१, १, ११, १२ साथै १०२५–१५ को कित्ता नं ७४, ७६, ७७, ८२, ९१, ५६, ६३, ६४, ७२, ७३, ४७, ४८, ५३, ५४, १८ र ३२ लाई सरकारी जग्गा भएको स्पष्ट लेखेर पठाएका थिए।
केसी र कोइरालाको इजलासको निर्णय
तर अख्तियारको सो निर्णयविरुद्ध शोभाकान्त ढकाल, मधवी सुवेदी, न्हुच्छेनारायण महर्जनसहितका जग्गाधनी सर्वोच्चमा गए। उनीहरूले आफू अन्यायमा परेको भन्दै रिट निवेदन दिएपछि २०६४ फागुन ३० गते न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको इजलासबाट सर्वोच्चले सो जग्गा व्यक्तिकै हुने ठहर गरेर टिम सूर्यनाथ उपाध्यायले गरेको अख्तियारको निर्णयलाई सदर ग¥यो। न्यायधीशद्वय केसी र कोइरालाको संयुक्त इजलासले मिसिलमा संलग्न आयोगको निर्णयलाई हेर्दा कुन कानुनको अधिकार प्रयोग गरेको भन्ने स्पष्ट नदेखिएको, २०६० असार १८ गतेको निर्णय नै सदर रहेको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आयोगको निर्णय भएको उल्लेख गरेको थियो।
‘जग्गा दर्ता सम्बन्धमा साधिकार निकायमा निवेदन परी आवश्यक कारबाही चलिरहेको अवस्थामा अधिकार क्षेत्र नै नभएको जग्गासम्बन्धी विषयको उजुरी सुनी जग्गा दर्ता सम्बन्धमा निवेदन दिई कारबाही चलिरहेका निवेदकसमेतलाई थाहा–जानकारीसम्म नदिई बुझ्दैनबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत साधिकार निकायमा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा चलिरहेको कामकारबाहीलाई नै निस्तेज पार्ने गरी विपक्षी आयोगमा भएको २०६४ जेठ २० गतेको निर्णयलाई कानुनसम्मत मान्न मिल्ने नदेखिएको विपक्षी आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ,’ केसी र कोइरालाको संयक्त इजलासले दिएको फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्चमा, निस्सा दिएन
न्यायधीशद्वय केसी र कोइरालाले गरेको फैसलाविरुद्ध तत्कालीन ललितबहादुर लिम्बू नेतृत्वको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरवलोकनको माग गर्दै सर्वोेच्चमा पुनरावलोकन निस्सा माग गरेको थियो। सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासको फैसला भएकाले सो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो। तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले पनि अघिल्लो केसी र कोइरालाले गरेको फैसलालाई सदर गरिदियो। तत्कालीन न्यायाधीशत्रय मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन निस्सा दिएन र जग्गा व्यक्तिकै ठहर भयो। ‘यसमा पुनरावलोकन गरी पाऊँ भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख गरिएका नजिरहरू प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४–११–३० मा भएको फैसलासँग सान्दर्भिक नदेखिएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन। कानुनबमोजिम गर्नू,’ न्यायाधीशत्रयको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेपछि अख्तियारले २० अर्ब रूपैयाँ बराबरको बिगो सहित १७५ जनाविरुद्ध दायर गरेको थियो। सो मुद्दा विशेष अदालतमा विचराधीन रहेको छ, अझै टुंगो लागेको छैन। अख्तियारले पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरेकामध्ये सबैजसो धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी, छविराज पन्त, दिनेश अधिकारीलगायत धरौटीमा छुटेका थिए। यो प्रकरणका मुख्य अभियुक्त शोभाकर ढकाल मात्रै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ४०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएर किर्ते ठगी तथा संगठित अपराधमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ। तत्कालीन ओली नेतृत्वको मन्त्रपरिषद्ले २०७५ चैत २ गते ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको किर्ते लिखतबारे अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो। त्यसबेलाबाटै सिआइबीले अनुसन्धान थालेको ललिता निवास जग्गा रेखदेख गर्ने समरजंग कम्पनीले २०७६ माघ २७ गते मात्रै जाहेरी दर्ता गराएको थियो। हाल मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सिआइबीले अनुसन्धान गरी मुद्दा बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ।
