सूचनाको हकका विषयमा राज्य गम्भीर नभएको बलियो उदाहरण 

- सांसदले लिएका सुविधाबारे सूचना लुकाउन लुम्बिनी प्रदेशसभा कर्मचारीको चलखेल

-


     सुचनाको हक     
     श्रावण ६ गते २०८० मा प्रकाशित


लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्यहरुको सूचना लुकाउन प्रदेशसभाकै कर्मचारीले प्रयास गरेका छन् । जेठ २२ गते नेपाल प्रेसले सूचनाका लागि लिखित निवेदन दिएको थियो तर त्यसको बेवास्ता गरियो र कुनै जवाफ समेत दिइएन ।

सूचना नपाएपछि प्रदेशसभाकै कर्मचारीको सल्लाहमा पुनः सूचनाको माग गर्दै असार १२ मा दोस्रो पत्रमार्फत सूचना मागियो । पटक पटक फोन गरेपछि त्यसमा पनि लामो समय तयारी नपुगेको भन्दै आलटाल गरियो । साउन २ गते पुनः तेस्रो पत्र प्रदेशसभामा सूचनाका लागि दिइएपनि अनेक बहानामा सूचना रोक्न खोजिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यहरुको सेवा सुविधाका विषयमा मागिएको सूचना प्रदेशसभाका कर्मचारीले उल्टै सांसदलाई नै फोन गरेर रोक्न लगाएका छन् । जुन सभासदको विषयमा सूचना मागिएको थियो उही सभासदलाई नै कर्मचारीले फोन गरेर पत्रकारलाई समाचार रोक्न सिफारिस गरेका हुन् ।

सूचनाको माग गर्दै दिएको निवेदनपछि पटक पटक सूचना अधिकारी तथा प्रवक्तालाई फोन सम्पर्क गरेर अनुरोध गरेपनि अहिलेसम्म आलटाल गरिएको छ ।

सूचना अधिकारी सम्झना अधिकारीले पहिलो पठाएको पत्र हेर्न नभ्याएको सूचना कर्मचारीमार्फत दिइएपछि दोस्रो पत्र पठाइएको थियो ।

दोस्रो पत्रपछि अधिकारीलाई फोनमार्फत अनुरोध गरेपनि असार मसान्तका कारण तत्काल दिन नसक्ने जानकारी दिएकी थिइन् । त्यो सूचना पनि ढिलाई हुनुको कारणबारे सोधिएपछि मात्र उनले यस्तो बताएकी थिइन् ।

प्रदेशसभामा सभासदहरुले लिएको सुविधाको विवरण दिन असार मसान्तले रोकिनुपर्ने गैरजिम्मेवारी जवाफ दिएर दोस्रो पत्रबाट पनि विवरण पाउन नसकेपछि साउन २ गते पुनः तेस्रो पटक निवेदन पठाएपछि पुनः सूचना अधिकारीलाई फोन सम्पर्क गरियो ।

यो पटक पनि उनले प्रदेशसभा सचिव प्रदेश बाहिर भएको भन्दै तत्काल संभव नहुने तयारी जवाफ दिइन् । यो विषयमा प्रदेश सभाका प्रवक्ता इश्वरी आचार्यलाई पनि सूचना रोक्न ढिलाई हुुनुको कारण सोधियो तर उनले पनि उही जवाफ दिए प्रकृया पुर्याउन यस्तो भएको होला ।

उल्टै साउन २ को पत्र गएपछि जुन सभासदको विषयमा सूचना मागिएको थियो उही सभासदलाई पहिले यो पत्रकारले सूचना मागेको छ भनेर जानकारी दिएर उही सभासदले पत्रकारलाई फोन गरेर समाचार नलेख्न आग्रह गरेका छन् । सूचनाको हक प्रयोग गरेर मागिएको सूचना दिनुको साटो कर्मचारीले सभासदका गलत कामबारे सूचना रोक्न यस्तो गलत अभ्यास गरेका हुन् ।

यो विषयमा प्रदेशसभा सचिव दुलर्भकुमार पुनले सूचना रोक्ने भन्ने विषय जानकारी नभएको र केही प्रमाणित गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाई भएको हुनसक्ने दाबी गरे ।

‘म पनि बाहिर छु, तपाईंले सूचना पाउनुहुन्छ केही प्रमाणित गर्नुपर्ने विषय भएर ढिलाई भएको हो कि म बुझ्छु’ उनले नेपाल प्रेससँग भने । तर उनलाई जेठ २२ देखि सूचना रोकिएको, प्रदेश सभा चलिरहेको, उनी आफैं त्यही भइरहेको विषयमा प्रश्न राख्दा प्रकृया पूरा गरेपनि पाइने जवाफ दिए ।

संसदीय पत्रकार समाज लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले सूचना लुकाउने काम गलत भएको बताए । ‘समाचारका लागि चाहिले सूचना तत्काल दिनुपर्दछ, रोकिनुपर्ने कारण सम्बन्धित कर्मचारीले तत्काल दिनुपर्दछ, सबै कर्मचारीलाई सूचनाको हक सम्बन्धि विषयमा सचेत नभएर यस्तो भएको हो’, उनले भने ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष बसन्त गिरीले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकका विषयमा प्रदेश सभाका कर्मचारी गम्भीर नभएको यो बलियो उदाहरण भएको बताए ।

‘कर्मचारीलाई सूचना लुकाउने अधिकार छैन, यो गम्भीर विषय हो, कानुनी रुपमा पनि उसले किन यसरी ढिलाई गर्यो र रोक्न खोज्यो भन्ने विषय प्रष्ट हुनुपर्दछ, सूचनाको लागि कर्मचारी राखिएको छ, पत्रकारले सूचना कुनै व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि माग्दैन त्यो प्रदेश सभा सचिव र सभामुखले पनि ध्यान दिनुपर्दछ, आगामी दिनमा यसलाई गम्भीरताका साथ ध्यान दिइयोस् र यसैका बारेमा महासंघ फेरी बोल्न नपरोस्’ उनले भनेका छन् । यो समाचार नेपाल प्रेस ले तयार गरेको हो