वार्षिक एक सय जनालाई विदेश पठाउन नसक्ने मेनपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण नगर्ने निर्णय यस अघि सरकारले नै गरेको थियो । तर, २०८० असार २१ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त निर्णयलाई उल्टाइ दिएको छ ।
बैठकले दुई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा तोकिएको मापदण्ड अनुसार रोजगारमा पठाउन नसकेको खण्डमा संस्थाको इजाजतपत्र आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि नवीकरण गर्न आएमा गरिदिन बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल भण्डारीलाई सो मन्त्रालयमा सरुवा भएर आउने इच्छा नै थिएन । मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको जोडबलमा उनलाई सो मन्त्रालयमा ल्याइएको हो । थर मिलेकै आधारमा उनलाई ल्याइए पनि मन्त्रीको कार्यशैलीबाट उनी आजित छन् । यसअघिका सचिव एकनारायण अर्यालले १ बर्षमा करिब १ सय जना श्रमिक नपठाउनेम्यानपावर नवीकरण नगर्ने नीति बनाएका थिए । सोही नीतिका कारण असार मसान्तपछि त्यस्ता करिब २ सय म्यानपावर खारेज हुने भएका थिए । तर, मन्त्री भण्डारी मन्त्री हुनासाथ खारेज हुने सूचीमा रहेका म्यानपावर कम्पनीहरुसँग मोलमोलाई सुरु गरियो । र, प्रति म्यानपावर कम्तीमा ५ लाख घुस लिएर खारेज नहुने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गराउने तयारीमा मन्त्री भण्डारी लागेपछि तत्कालीन सचिव अर्यालले असहमति जनाए ।
सचिव अर्यालले एक सयजना कामदार पनि पठाउन नसक्र्ने कम्पनी नवीकरण गर्नु नहुने सुझाव दिएपछि उनलाई यही सुझाव नै श्रमबाट बाहिरिने अस्त्र बन्यो । मन्त्री भण्डारीले उनको विकल्पमा थर मिल्ने सचिव लगेर २ सय म्यान पावरहरुको नवीकरणमै १० करोड असुलेको आरोप छ । म्यानपावर खारेज नगर्ने भूमिकामा बैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघका जिम्मेवार अधिकारीले मन्त्री भण्डारीलाई साथ र सहयोग गरेका थिए ।
बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ बमोजिम बाधाअड्काउ फुकाउ प्रयोग गरी बार्षिक १०० जना कामदार नपठाएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु नवीकरण गर्ने निर्णय गर्ने निर्णय मन्त्री भण्डारीकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको गएको साता बसेको बैठकले गरेको छ । शरदसिंहले आफ्नो प्रस्तावको निर्णय गराउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सहमत गराउनुका पछाडि आर्थिक चलखेल नै भएको बताइन्छ । १७ पटक मन्त्री भएका भण्डारी जुन मन्त्रालय सम्हाल्दा पनि भ्रष्टाचार काण्डमा नमुछिएको अभिलेख छैन ।
१ सय कामदार नपठाएका म्यानपावर ऐन अनुसार खारेज गर्नुपर्ने भए पनि चलखेलकै आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट बाधा अड्काउ फुकुवा गरी खारेज हुनबाट जोगाइएको छ । मन्त्रीका निजी सचिव सुशील आचार्य र उनकै पार्टीकी निर्जला राउतले म्यानपावरहरुबाट दररेट तोकेर घुस संकलन गरेको आरोप छ ।
उनको सचिवालयले फ्री भिसा र फ्री टिकटमा कार्यकर्तालाई पठाइदिन्छु भनेर बायोडाटा र पासपोर्टको फोटोकपी संकलन गरी चाङ लगाएर राखेको स्रोत बताउछ । वाई बी राईको इन्टरनेशनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट(आईएमआर) मार्पmत् कतार एयरलाइन्समा पनि मन्त्री भण्डारीले केही कार्यकर्तालाई छनोट गरी पठाउन अनौपचारिक दबाब दिएको स्रोतले बताएको छ ।
कतार एयरमा कामदार पठाउन अन्तर्वार्ता लिए लगत्तै राई भने फेरि बिदेश सयरमा गएका छन् । कतार एयरलाइन्सले फ्री भिसा, फ्री टिकटमा कामदार लगे पनि राईका एजेन्टहरुले कामदारहरुबाट रकम संकलन गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यसैगरी श्रममन्त्री भण्डारीको सचिवालयमा जाने युवा र कार्यकर्ता देख्नेवित्तिकै सचिवालयका कर्मचारीले फ्री भिसा र फ्री टिकटमा जाने हो भन्दै अनावश्यक रुपमा सोध्ने कारणले गर्दा भण्डारीलाई अन्य कामले भेट्न जानेहरु समेत म्यानपावर कम्पनीको अफिस पो हो कि भनेर अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । सचिवालयका कर्मचारीलाई लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरदेखि सर्वेन्द्रनाथ शुक्लसम्मका कार्यकर्ताको पासपोर्टको फोटोकपी विदेश पठाइदिने सपना देखाएर संकलन हुँदैआएको छ ।
नेताहरुमार्फत् आएका पासपोर्टको फोटोकपी जस्ताको तस्तै राखेर सचिवालयका कर्मचारीहरुले अरु ब्यक्तिको पासपोर्टको फोटोकपी पठाएर काम गराउँदैआएको थाहा पाएपछि केही नेताहरु असन्तुष्ट हुन पुगेका छन् । मन्त्री भण्डारीले केही दिनअघि कार्यक्षमता सून्य रहेका र हरेक फाइलमा घु्सविना काम नै नगर्ने सहसचिव बिष्णुराज ढकाललाई नेपाल ट्रष्टबाट मन्त्रालयमा सरुवा गरी ल्याएका छन् । उनलाई प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी दिएपछि कर्मचारीहरु उनको मातहतमा नबस्न पाए हुन्थ्यो भनेर शाखा परिवर्तनको माग गर्दै सचिव र मन्त्रीकोमा पुग्ने गरेका छन् ।
सहसचिव ढकाल यस्ता पात्र हुन्, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा तत्कालीन सचिव दामोदर रेग्मीसँग उनको कार्यकक्षमै भनाभन भएको थियो । पदीय मर्यादा बिर्सेर कामका सिलसिलामा सचिवसँग अनावश्यक विवाद निम्त्याएका ढकाल यही प्रकरणमा युवाबाट बाहिरिएर नेपाल ट्रष्टमा पुगेका थिए । त्यहाँ पुगेपछि पनि नेपाल ट्रष्टका सचिवले दिएको निर्देशन पालना नगर्ने, मातहतका कर्मचारीसँग रुखो र हरेक फाइलमा कमिसन माग्ने ढकालले त्यहाँ रहँदा आफ्ना भाइ नाताका सप्लायर्सबाट सामान खरिद गर्न दबाब दिने गरेका थिए ।
तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण नेपाल ट्रष्टको संरक्षक भएका बेला मन्त्रालयमा सचिवलाई हस्तक्षेप गरेर अनावश्यक रुपमा ब्रिफिङ गर्ने गरेका थिए । आफ्नै भेगका मन्त्रीका अगाडि उनले मर्यादाको ख्याल नगरी सचिवलाई उछिनेर ब्रिफिङ गर्ने गरेका थिए । यतिसम्म कि उनको अत्याचार सहन नसकेर प्रशासनका उपसचिव नोखबहादुर बस्यालले ६ महिना जागिर अवधि छँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा मागेर गएका थिए । उपसचिवसम्म लेखा नियन्त्रकको काम गरेका ढकाल सहसचिव बढुवापछि प्रशासन समूहमा आएका हुन् । तर लेखामा काम गर्दाको हरेक सामान खरिदमा हिस्सा खोज्ने स्वभाव सहसचिव हुँदासम्म यथावत रहेको अनुभव उनीसँग काम गरेका कर्मचारीहरुले सुनाउने गरेका छन् । यो समाचार साँघु साप्ताहिक, २०८० साउन १ बाट लीइएको हो
