रुकुम पश्चिमका नागरिकको न्यायमा पहुँच न्यून देखिएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले सदरमुकाम मुसीकोटमा आयोजना गरेको न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरुबीचको छलफलमा अधिकारकर्मीहरुले उक्त टिप्पणी गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता गणेश हमालले सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच बस्तीस्तरबाटै रुमल्लिने गरेको बताए । उनले अन्यायमा परेका नागरिकहरु न्यायको प्रक्रिया र निकायको जानकारी नहुँदा न्यायको पहुँचमा आउन नसकेको यथार्थ उल्लेख गरेका हुन् । जनप्रतिनिधिहरु समेतले पूर्वाग्रहपूर्ण सिफारिस गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता हमालले जिल्लाका सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँचकोस्तर अत्यन्त न्यून रहेको दाबी गरेका हुन् ।
रुकुम जिल्ला अदालतका वैतनिक कानून व्यवसायी मनिषा भण्डारीले अदालतमा पछिल्लो एक वर्षमा दर्ता हुन आएका ६०३ मुद्दामध्ये ४३७ वटा फस्र्योट भएको जानकारी दिइन् । तर न्याय खोज्दै अदालतको ढोकामा आमसर्वसाधारण आउन नसकेको तीतो यथार्थ पनि सुनाइन् । अधिवक्ता भण्डारीको भनाई छ, ‘वडाध्यक्ष समेतले पार्टी हेरेर जनतालाई सिफारिस गर्नु, लिङ्ग हेरेर न्यायको खोजी गर्नु र आर्थिक हैसियतअनुसार मुद्दा हेरिनेजस्ता विषय यहाँको बिडम्वनापूर्ण यथार्थ हो ।’
अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका जिल्ला अध्यक्ष खिमा डाँगीले अपराध गर्नेलाई राजनीतिक आस्थाको आधारमा जोगाउने खेल जिल्लामा बढी मात्रामा हुने गरेको धारणा राखेकी थिइन् । आफ्नो र अर्काको मतदाताको नाममा गरिने व्यवहारको निम्ति प्रपञ्च रच्ने नेताहरुबाटै न्याय मर्ने गरेको उनको बुझाई छ ।
महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालका जिल्ला संयोजक दिपा धितालले बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटना पनि न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउन नदिने, लेनदेन र धाकधम्कीका साथ गाउँमै मिलाउने गर्नाले न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको बताइन् । लैंगिक हिंसाका दर्दनाक घटनामा समेत दबाब, धम्की र प्रलोभन दिने गरिएकाले न्याय प्रभावित हुने गरेको धितालको भनाई छ ।
अधिवक्ता टेकबहादुर खड्काले कारागारमा कैदीबन्दीहरु भौतिक पूर्वाधारको अभावमा कष्टपूर्ण दिन बिताउन बाध्य भएको धारणा राखे । उनले पनि न्यायको खोजी गर्ने क्रममा पहुँच र पावर हेरेर सिफारिस हुने गरेको तीतो यथार्थ पोखेका छन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ताहरु अमरबहादुर ओली, अधिवक्ता भुवनेश्वर उपाध्यायले जिल्ला कानूनी सहायता केन्द्रले गरिरहेका कामहरुको जानकारी दिँदै सीमित स्रोत र जनशक्तिबाट निरन्तर काम भइररहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रदेशसभा सदस्य देवी ओलीले तीन तहको सरकारमा समन्वयको कमी रहेको उल्लेख गर्दै रुकुम कारागारको दयनीय भौतिक अवस्थातर्फ ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
संस्थागत सुधार मार्फत् न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाअन्तर्गत भएको उक्त कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश अधिवक्ता तथा अधिकारमकर्मीहरुले हिंसा पीडित व्यक्तिहरु समाजमा पुनस्र्थापित हुन नसकेको, कारागारका कैदीबन्दीहरुको अवस्था दयनीय रहेको, नागरिकतालगायत सिफारिसमा वडाध्यक्षहरुले राजनैतिक आस्थाको आधारमा सिफारिस दिने गरेको, विपन्न सर्वसाधारणले न्यायको आश मार्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए ।
