जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक सुशीलचन्द्र आचार्यमा कमिशन मोह बढेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन । उनले आर्थिक वर्ष समाप्त भएसँगै विभाग मातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त विभिन्न आयोजना, डिभिजन तथा सव डिभिजन र सिंचाइ कार्यालय प्रमुखहरूलाई कार्यकक्षमा बोलाएर सम्पन्न भएका विकास निर्माण र भुक्तानी रकमको पाँच प्रतिशत कमिशन रकम माग गर्दै आएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । सिंचाइका ठेक्का व्यवस्थापनमा अग्रिम रुपमा कम्तीमा एक प्रतिशत कमिशन खोज्ने महानिर्देशक आचार्यका कारण यतिखेर सुई, सिडिई र इरिगेशन इन्जिनीयरहरू आतंकित हुन पुगेको गुनासो प्राप्त भएको छ ।
केन्द्रीय आयोजना, योजना, नियमित र आवधिक सिंचाई र मर्मतसम्भारका कार्य भएका आयोजना, कार्यक्रम र डिभिजन प्रमुखहरूसँग कमिशन मागेको गुनासो प्रमुखहरुले गरेका छन । साविक आयोजना तथा तालुक कार्यालयमा निरन्तरता पाउने हो भने पाँच प्रतिशत कमिशन बुझाउन महानिर्देशक आचार्यले निर्देशन दिएको स्रोतले दावी गरेको छ । तोकिएको कमिशन नदिने आयोजना प्रमुख, डिभिजन, सवडिभिजन तथा कार्यक्रम प्रमुखहरूलाई सरूवा गरिदिने महानिर्देशक आचार्यले धम्की दिंदै आएको समाचार स्रोतले गरेको छ ।
विभागका महानिर्देशक आचार्यको यस्तो हर्कतका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, डिभिजन सिंचाई कार्यालयका प्रमुखहरूहैरान हुन पुगेका छन । गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भएर पनि केही आयोजनाको बजेट अभावका कारण भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन । जसका कारण निर्माण कम्पनीहरू आन्दोलनमा छन । निर्माण सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी गर्न रकम पठाइ दिन आयोजना प्रमुख, डिभिजन प्रमुख र कार्यक्रम प्रमुखहरूले बारम्बार माग र आग्रह गर्दासमेत महानिर्देशक आचार्यले कुनै पहल र वास्ता नगरेको भन्दै प्रमुखहरू उनीप्रति निकै रुष्ट बनेका छन । उनीहरूलाई ठेकेदारहरूले भुक्तानी रकम माग गरेर हैरान पारेका छन ।
जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बाँकेमा सिंक्टा सिंचाई र बर्दियामा बंबई सिंचाई आयोजना रहेका छन । कैलालीमा रानी जमरा कुलेरिया सिंचाई, बर्दियामा भेरी बबई ड्राइभर्सन बहुउद्देश्यीय, सिन्धुलीमा सुनकोशी मरिन ड्राइभर्सन बहुउद्देश्यीय योजना र कन्चनपुरमा महाकाली सिंचाई योजना संचालनमा रहेका छन । तराई मधेसका जिल्लाहरूमा ड्रिव र स्यालो ट्युबेल जडान गर्ने भुमिगत सिंचाईका कार्यक्रमहरू पनि रहेका छन । कन्काई, सुनसरी–मोरङ सिंचाई, चन्द्र नहर, कोशी पम्प, कमला, बागमती, नारायणी, गण्डक, प्रगन्ना तथा बडकापथ सिंचाई आयोजना र डिभिजन सिंचाईका काम पनि संघ अन्तर्गत बिभागले हेर्दै आएको छ ।
सिंचाई क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । तर १५ अर्ब रकम बरावरको मात्र काम सम्पन्न भएको बताइएको छ । त्यसमा पनि करिव तीन अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन नसकेको समाचारस्रोतले बताएको छ । यही कारण निर्माण कम्पनीहरूले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र विभागका महानिर्देशक आचार्यलाई दबाब दिंदै आएका छन ।
आचार्यले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोडबलमा आफू विभागको महानिर्देशका नियुक्ति भएको धक्कु लगाउने गरेका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहुन्जेल मलाई कसैले हटाउन नसक्ने र अझै डेढ वर्ष विभागको महानिर्देशक रहन्छु भन्दै उनले धम्की दिएर नै कमिशन असुलेको गुनासो कर्मचारी गरेका छन् ।
