सूचनाको हकका अभियन्ता तथा सञ्चारकर्मीहरुले समयमै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेर आइतबार कोसी प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा खबरदारी गरेका छन्।
ऐनले तोकेको समयभित्र सूचना उपलब्ध नगराइएको भन्दै १७ औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसर पारेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सामाजिक विकास, उद्योग, कृषि तथा सहकारीलगायतका मन्त्रालयहरुमा खबरदारी गरिएको हो। विभिन्न मन्त्रालयमा पुगेर सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठ, पत्रकार चुमन बस्नेत, नवीन कर्ण, सोनुकुमार दाससमेतको समूहले खबरदारी गरेको छ।
खबरदारीका लागि ‘सूचनाको अधिकार, विकास र समृद्धिको आधार’, ‘नागरिकलाई सूचना दिन्नभन्ने सूचना अधिकारीलाई कारबाही गर’, ‘सूचनाको स्वतन्त्रता कायम गर’, ‘लोकतन्त्रको प्राणवायु नै सूचनाको हक’ लगायतका नारा लेखिएको टोपी लगाएर उनीहरु मन्त्रालयमा पुगेका थिए।
अभियन्ताहरुसँग विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, प्रवक्ता, सूचना अधिकारीलगायतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफलसमेत गरेका थिए। उनीहरुले सूचनाको हक नागरिकको अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले माग गरिएको सूचना समयमै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता एवं सचिव माधवप्रसाद पोखरेल, अर्का सचिव ईश्वरकुमार गिरीलगायतले नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई महत्वपूर्ण मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेका कारण माग गरिएको सूचना समयमै उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाए।
उनीहरुले सूचनाको हकले सरकारका निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने पनि बताए। खुला सरकारको अवधारणाको कुरा उठिरहेका बेला समयमै सूचना पाउने वातावरण नबन्नु दुःखद् भएको उनीहरुको भनाइ छ।
सुशासनको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नागरिकको पहुँच पुग्नुपर्ने पोखरेलको धारणा छ। प्रवक्ता पोखरेलले सूचनाको हकको अपवादबाहेकका सूचना उपलब्ध गराउन समस्या नरहेको बताए। ‘सूचनाको हकले पारदर्शिता, सुशासन र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई मजवुत बनाउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘सूचनाका कारण नागरिक सहभागितासँगै सरकारका निकायप्रति विश्वास पनि बढ्छ।’
नेपालको संविधानको धारा २७ को कार्यान्वयनका लागि जारी भएको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लागू भएको दिन भदौ ३ लाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रुपमा प्रत्येक वर्ष मनाउने गरिएको छ।
तर, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सर्वसाधारण नागरिकलाई प्राप्त महत्वपूर्ण अधिकारको रूपमा रहेको सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकिरहेको छैन। कोसीका मन्त्रालयहरुले माग गरिएका सूचना समयमा उपलब्ध नगराउने, लुकाउने, तथ्यलाई तोडमोड गर्ने, बदनियत राखेर सूचना दिन इन्कार गर्ने, आंशिक सूचना उपलब्ध गराउने तथा मागकर्तालाई दुःख दिने नियत राखेर निर्णयहरु गर्ने गरेको सूचनाको हकका अभियन्ता राजु श्रेष्ठले बताए।
उनका अनुसार सूचना उपलब्ध नगराउने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयविरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदनसमेत गरिसकिएको छ।
मन्त्रालयले गरेका सूचनाको हकविरुद्धका निर्णयहरु सच्याउनुपर्ने, समयमै सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने र सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारका निकाय लाग्नुपर्ने लगायतका माग राखेर मन्त्रालयहरुमा खबरदारी गरिएको जानकारी श्रेष्ठले दिए।
सहज ढंगले सूचना उपलब्ध नगराउनु कानुनको उल्लंघन भएको उनको भनाइ छ। स्वतः प्रकाशन सम्बन्धी कार्य अपेक्षित रुपमा हुन नसकिरहेका बेला सूचना माग गर्दासमेत लुकाउने प्रवृत्ति मौलाउनु दुःखद् भएको श्रेष्ठले बताए।
अभियन्ताहरुले विभिन्न मन्त्रालयमा सूचना माग गर्दै १८ वटा निवेदन दर्ता गराएका छन्। ग्रेड नपाउने तहमा समायोजन गरेर कर्मचारीहरुलाई ग्रेड थप गरी भुक्तानी दिएको विषयसँग सम्बन्धित सूचना माग गरिएको श्रेष्ठले बताए।
