जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले मागेअनुसार सूचना नदिएको सेवाग्राहीहरुको गुनासो छ । देशमा १७औं राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाइरहेका बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै सूचना नदिएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका हुन् ।
‘मैले विधिपूर्वक सूचनाको हक प्रयोग गरी निवेदन दिएको थिएँ’, डोटी दिपायल सिलगढी नगरपालिका- २ का रतनबहादुर कठायतले भने, ‘तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी दीपा जोशीले यो सूचना गोप्य हो भन्दै दिन मान्नुभएन ।’
सूचना दिन नमिल्ने भए लेखेर दिन आफूले भन्दा सूचना अधिकारीले नदिएको उनको गुनासो थियो । कठायतले साउन २२ गते सूचना माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवदेन दिएका थिए ।
दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले दिपायल सेती फुल नजिक नदी किनारमा निर्माण गर्ने भनिएको बसपार्कको विषयमा आफूले सूचना लिन खोजेको कठायतले बताए ।
‘म सोही ठाउँको स्थानीय हुँ, बसपार्क बन्ने ठाउँ नदी किनारमा छ, त्यो बाढीको उच्च जोखिममा भएको क्षेत्र हो’, उनले भने, ‘तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई त्यो ठाउँ बसपार्क बनाउन उपयुक्त छ भनेर सिफारिस गरेको सुनियो । त्यसैले प्रशासनले सिफारिस गरेका आधारहरु मागेको थिएँ, दिएनन् । प्रशासन कार्यालयबाटै सूचना लुकाइन्छ भने अन्तको त के कुरा गर्नु !’
यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी जोशीसँग बुझ्न फोन गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
२०७८ साल असोज ३१ देखि कात्तिक ३ गतेसम्म भएको बेमौसमी वर्षासँगै सेती नदीमा आएको बाढीले त्यो ठाउँ पूरै डुबानमा परेको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीय भन्छन्, ‘त्यसअघि पनि बेला बेलामा यो डुबान भइरहने ठाउँ हो ।’
उनका अनुसार त्यतिबेला जग्गाधनीहरुले प्रशासन कार्यालयमा क्षतिपूर्तिसमेत मागेका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना नदिएको भन्दै यसअघि सञ्चारकर्मीले समेत गुनासो गरेका थिए ।
डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालप्रसाद अर्याल भने यस्तो प्रकृतिको सूचना दिन नमिल्ने बताउँछन् ।
‘कुनै मन्त्रालयले हामीलाई राय माग गरेमा त्यस्तो राय सार्वजनिक गर्न मिल्दैन’, उनी भन्छन्, ‘हामीले यताबाट पठाएपछि त्यो सूचना सम्बन्धित मन्त्रालयको सम्पत्ति हुन्छ र त्यो सूचना उपलब्ध गराउने नगराउने सम्बन्धित मन्त्रालयको विषय हो ।’
उनले कानूनले नै कतिपय सूचना गोप्य राख्ने अधिकार दिएको दाबी गरे ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्याल भन्छन्, ‘यदि त्यस्तो सूचना दिन मिल्ने हो भने त कुनै पनि सूचना गोप्य रहँदैन भन्दिए भइहाल्यो नि !’
सूचना मागकर्ताले मागेको सूचनाको विषयमा आफूलाई खासै जानकारी नभएको बताउँदै उनले यदि सूचना चाहिएको हो भने सम्बन्धित मन्त्रालयमा गएर माग गर्न सुझाव दिए ।
उनी थप्छन्, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना नदिने भन्ने हुँदैन । तर, यस्ता खालका सूचना कानूनअनुसार नै दिन मिल्दैन ।’
राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०७३ साल बैशाख ३१ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सूचनाको हकको कार्यान्वयन गराउने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । सार्वजनिक निकायलाई ऐनले तोकेको स्वतः प्रशासनले गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशन गर्न आदेश गर्ने, सूचना अधिकारी तोक्न सार्वजनिक निकायलाई आदेश गर्ने र सूचना मागकर्तालाई सूचना दिइएको नदिइएको अनुगमन गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ ।
कानूनले के के सूचना दिन मिल्दैन ?
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा ३ अनुसार ५ प्रकारका सूचना दिन नमिल्ने उल्लेख छ ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सूचना, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिका संरक्षण वा बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने र व्यक्तिगत गोपनीयता वा व्यक्तिको जिउज्यान सम्पत्ति स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने खालका सूचनामात्र दिन नमिल्ने उक्त ऐनमा व्यवस्था छ ।
यी सूचनाहरु पनि प्रवाह गर्न नपर्नाको उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक सार्वजनिक निकायले त्यस्तो सूचना दिनबाट पन्छिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
