सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउन लागेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार सबै स्थानीय तहलाई बजार अनुगमन तीव्र बनाउन परिपत्र गरेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले संघीय मामिलालाई बजार अनुगमनका लागि स्थानीय तहलाई जानकारी दिन परिपत्र गरेपछि संघीयले स्थानीय तहलाई परित्रप गरेको हो । बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री ऐन, २०७४ र त्यसको नियमावली २०७६ बमोजिम २०८० असार मसान्तभित्र इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका १७ वटा विभिन्न कम्पनीहरुले व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
विभागका अनुसार कानून बमोजिम इजाजतपत्रवाला कम्पनीहरुको तर्फबाट नियुक्त भई सम्झौता गरिएका बिक्रेता/वितरकहरु इजाजत प्राप्त वस्तुहरुको बजारीकरण, बजार प्रवर्द्धन एवं वस्तु बिक्री तथा वितरण गर्न विभिन्न जिल्लाहरुमा समेत खटिएका छन् । ती कम्पनीहरुले बिक्री कक्ष स्थापना गरी विभिन्न स्थानहरुमा कारोबार गरिराखेको अवस्था छ ।
विभागले संघीय मामिलालाई गरेको परिपत्रमा भनिएको छ,‘ उपभोक्ता तथा नियामक निकायहरुमा पनि प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी कानूनी, प्राविधिक एवं व्यवस्थापकीय पक्षबारे सीमित जानकारी मात्र देखिन आएकोले वस्तुलाई प्याकेजको रुपमा बिक्री वितरण गर्ने, वस्तुहरुको समूहकृत बिक्री गर्ने लगायतका माध्यमबाट उपभोक्ताहरु ठगिन सक्ने अवस्था रहेको देखियो ।’ कतिपय कम्पनी तथा बिक्री कक्ष/वितरकहरु इजाजतपत्र नलिईकन प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण भइरहेको गुनासो विभागमा आएकाले तिनै तहका सरकारहरु र कानुनद्वारा अधिकारप्राप्त सबै संयन्त्र एवं सरोकारवाला निकायहरु सतर्क हुनुपर्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ। विभागले प्रत्यक्ष बिक्री ऐन, २०७४ को दफा ३० बमोजिमको अनुगमन समिति सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी पत्राचार गरेको जानकारी मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३२ बमोजिम स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई निरीक्षण अधिकृत तोकिएको छ । सोही ऐनको दफा २८ बमोजिमको स्थानीय बजार अनुगमन समिति समेत सक्रिय बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको विभागद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अनुगमनमार्फत विभिन्न नाममा हुन सक्ने गैरकानूनी तथा उपभोक्ता हकहित विरुद्धका क्रियाकलाप नियन्त्रण समेत सचेत रहन भनिएको छ ।
