बिभिन्न कार्यालयमा सूचना मागकर्ता असुरक्षित रहेको मात्र होइन केहि कार्यालयमा सूचना दाता हरुपनि असुरक्षित रहेका छन् यहि चिन्तालाइ मध्यनजर गर्दै सूचना आयोगले सूचनादाताको संरक्षण मा बिशेस पहल गरेको छ भने सूचना मागदाताको संरक्षण गर्न सूचना मागदाताहरुलाई बिना डर सूचना माग्ने बातावरण बनाउन आयोगले सरकारका बिभिन्न निकायहरुलाई भनिरहेको छ पटक पटक ताकेता गरिरहदा पनि सूचना मागकर्ता हरु ढुक्कताका साथ् यो आफ्नो अधिकार हो भनि सूचना माग गर्न सकिरहेका छैनन् अहिले केहि दिन अगाडी मात्र गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सो बातावरण बनाउन पत्राचार गरेको छ सोहि पत्राचार कारान्वयन गर्ने तरिका बिभिन्न जिल्लाको फरक फरक रहेको छ l
यहि बिषयमा सूचना मांगकर्ताले सहज ,सरल एवम् निर्भयतापूर्वक सूचना मांग्न सक्ने वातावरण बनाउन सिरहाका सिडियोले जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सिरहाका सिडियो राजेन्द्रदेव पाण्डेले, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय ,सार्वजनिक निकाय र सुशासन इकाई प्रमुखहरुको बसेको बैठकमा , त्यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।
गृह मंत्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाबाट सूचना मांगकर्ताको सूरक्षाका लागी समेत पत्र प्राप्त भएको तर्फ कार्यालय प्रमुखहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुहुदै , सिडियो पाण्डेले पछिल्लो समय सूचना मांगकर्ता उपर दुर्ववहारको घटना घट्ने गरेको र यसबाट सूचनाको हक प्रयोग गर्ने आम नागरिकमा त्रासको वातावरण सृजना हुने र नेपालको संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ ले दिएको सूचना मांग्ने र पाउने हकप्रति नै नाकारात्मक धारणा बन्न सक्ने अवस्था देखिने भएकोले यस्ता क्रियाकलापहरुको नियन्त्रण गर्न र सहज रुपमा सूचना उपलब्ध गराउन एवम् खर्चको मासिक प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्न कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
संबिधानले, सूचनाको हक नागरिकको मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको ३३ वर्ष बित्नै लाग्दा र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ लागु भएको १७ औ वर्षमा प्रवेश गर्दासम्म नागरिकलाई सूचनाको हकमा पहुच हुन न सकेको अवस्थामा ,सूचना लिने र दिने संस्कृतिको बिकास गराउन सिरहाका परशुराम साहले थालेको अभियानले सिरहाका सरकारी ,सार्वजनिक निकाय तथा स्थानीय तहलाई सूचना अधिकारी तोक्न ,सूचना अधिकारीको फ्लेक्स बोर्ड राख्न र स्वत:प्रकाशन गर्न बाध्य बनाई दिएको छ । साहको अभियानबाट प्रेरित भएर पछिल्लो समय सिरहामा सूचना मांगकर्ताको संख्या बढेपनि सार्वजनिक निकायले सहज र सरल तरीकाबाट सूचना उपलब्ध गराउने बाताबरण अझै बन्न नसकेको अवस्थामा साहलाई सूचनाको हकका लागी वकालत नगर्न दवावहरु आइरहेको अवस्था छ । साहले, २०७९ /८० मा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय , शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मंत्रालय, र झापा सम्मको सरकारी कार्यालय ,स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायसंग सूचना मांग गरेर अधिकांश कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्न र फ्लेक्स राख्न कार्यालयहरुलाई बाध्य बनाई दिएका छन भने सूचना लुकाउने एक जना कार्यालय प्रमुखलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगवाट १५ हजार जरीवाना गराई सकेका छन
