शेरबहादुर केसी
घटना एक
समाचारका लागि एक वर्ष अघि काठमाडौंस्थित एउटा कार्यालयबाट सूचना लिनु पर्ने थियो । कार्यालयका एकजना इञ्जिनियरको मोबाइल नम्बर प्राप्त भएपछि जानकारीका लागि अनुरोध गरेँ । उनले हार्दिकतापूर्वक भने—‘सूचनाका लागि सूचना अधिकारीलाई सम्पर्क गर्नुस् है । यहाँबाट सूचना दिने काम सूचना अधिकारीले मात्रै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’
उनको आग्रह अनुसार, मैले सूचना अधिकारीलाई सम्पर्क गरेँ । सूचना अधिकारीलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दै भने—‘सूचना आयोगले तयार गरेको ढाँचामा निवदेन दिएको छु, कृपया उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुहोला । ’
मेरो कुरा टुंगिन नपाउँदै ती सूचना अधिकारीले भने—‘मलाई यस्तो झण्झट काम लगाइएको छ । म रिटायर्ड हुने बेला भएको छ, कार्यालयका सबै गतिविधि दिनु भनिएको छ, तर कार्यालयका जानकारी मलाई कसैले दिँदैन । कम्प्युटर चलाउन पनि आउँदैन । अरुले मलाई यो झण्झट भिराइदिए ।’
घटना दुई
एक वर्षअघि बुटवलको प्राविधिक काम हुने एक कार्यालयमा सूचनाका लागि आग्रह गर्दै निवेदन दिएँ । ती कार्यालयका सूचना अधिकारीले भने—‘प्राविधिकहरुले हामीले भनेको कुरा पटक्कै दिँदैनन्, हामी प्रशासनका मान्छेलाई प्राविधिक काम हुने कार्यालयमा सूचना अधिकारी बनाइएको छ । हामीलाई अनावश्यक बोझ भिराइएको छ । हामी जस्ता व्यक्ति सूचना अधिकारी भएर काम गर्न सकिदो रहेछ ।’
माथिका दुई दृष्टान्तले नेपालका सरकारी कार्यालय कत्तिको सूचनामैत्री छन् भन्ने छर्लङ्ग पार्दछन् । सरकारी कार्यालयले रारख्ने सूचना अधिकारी साइनबोर्ड झुण्डाउन र अनुहार देखाउनका लागि हुन त ? अहिलेका गतिविधि हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । नाम मात्रका सूचना अधिकारी, जो निरिह देखिन्छन् । जसले सूचना माग्छ, उसलाई सम्मानपूर्वक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सूचना दिएर नागरिकमैत्री सरकारको पहिचान स्थापित गर्नुपर्नेमा निरिहता देखाएर सार्वजनिक प्रशासन चुस्त र पारदर्शी हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिंदैन ।
सार्वजनिक सरोकारका कार्यालयले गरेका कामबारे नियमित नागरिकलाई सुसूचित गराउने दायित्व सूचना अधिकारीको हो नै, नागरिकलेमाग गरे अनुसारको सूचना तोकिएको समयसीमाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि उनीहरुको काँधमा छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने पाटो एकातिर हो भने अर्कोतिर नागरिकमैत्री सरकार र शासन व्यवस्थाको प्रत्याभूति गराउन पनि सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न खरो उत्रिनुपर्छ ।
सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न खरो उत्रिनुपर्ने सार्वजनिक सरोकारका कार्यालयहरुका गतिविधि सुस्त देखिनु लोकतान्त्रिक प्रणाली स्वस्थ नभएको संकेत हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन आएको डेढ दशक बित्दा सरकारी कार्यालयले ऐनअनुसार केवल सूचना अधिकारी राखेका छन् । तर ती सूचना अधिकारीले गर्ने काम, जिम्मेवारी र दायित्वबारेमा जिम्मेवारीबोध पटक्कै देखिंदैन । उनीहरुको जिम्मेवारीका बारेमा तालिम र कार्यशालाको अभाव छ । सूचना अधिकारी हुनु भनेको अतिरिक्त बोझको रुपमा बुझ्ने परिपाटी छ । कतिपय अवस्थामा कार्यालयमा धेरै कामको बोझ भएको कर्मचारीलाई सूचना अधिकारी बनाउने प्रवृत्ति छ, भने कतिपय अवस्थामा प्रविधिसँग अभ्यस्त नभएको, जनसम्पर्क कमजोर भएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने प्रवृत्ति छ । त्यसले पनि सूचना अधिकारीको भूमिका कमजोर बनाएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन मूलतः नागरिकका लागि हो । नागरिकले सहज, सरल र छिटो—छरितो सूचना पाउने अधिकार कानूनले व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हक नागरिकको मौलिक हकको रुपमा संविधानको धारा २७ मा लिपिबद्ध छ । संविधानले मौलिक हक मानेको र कानुनी प्रबन्ध गरिएको अवस्थामा कानूनको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यता सार्वजनिक सरोकारका कार्यालयहरुलाई छ ।
सार्वजनिक सरोकारका कार्यालयहरुमा अझैँ पनि केवल सूचना अधिकारी राखेर मात्रै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने गलत बुझाई छ । त्यही मान्यताले सूचना अधिकारी र प्रवक्ता राखिएका छन् । सूचना अधिकारी र प्रवक्ता राखेपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई त्यसबारेमा जानकारी दिन सजिलो होला । तर प्रवक्ता र सूचना अधिकारी राख्दैमा ऐन कार्यान्वयन भएको मानिदैन । प्रवक्ता र सूचना अधिकारीले गर्ने काम, नागरिकका गुनासो र चाहेको जानकारी दिन सक्यौँ वा दिएनौँ भन्ने हेक्का सम्बन्धित कार्यालय र सूचना अधिकारीलाई हुनुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा खुला सरकारको अवधारणालाई स्थापित गरिन्छ । अर्थात, सरकारका हरेक क्रियाकलाप पारदर्शी हुन्छन् । खुला हुन्छन् । गोप्य राख्नुपर्ने बाहेक हरेक विषयमा नागरिकलाई जानकार हुन पाउने हकको ग्यारेण्टी हुन्छ । लोकतान्त्रिका प्रणालीमा जनसहभागिता र पारदर्शीता हुन्छ । सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन्छ । नागरिकको सर्वोपरी हितका लागि काम गर्ने भएकाले नागरिकका सरोकार जान्न र बुझ्नका लागि खुला सरकार भनिएको हो । नागरिकको सर्वोपरी हितका लागि सञ्चालन हुने यो व्यवस्थामा नागरिक सहभागिता पूर्णतः ग्यारेण्टी छ । नागरिक पाँच वर्षमा हुने आम चुनावमा भोट खसाल्नका लागि मात्रै नभएर राज्य संयन्त्रका हरेक क्रियाकलापमा चासो र सरोकार राख्ने र उनीहरुले राखेका चासो र सरोकारलाई राज्यसंयन्त्रले जानकारी दिने प्रणालीको व्यवस्था अपरिहार्य छ ।
शासन सञ्चालनका क्रममा भएका कामको बारेमा नागरिकजानकार हुनसक्दा जनमत निर्माण र परिचालनका लागि सहज हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली संस्थागत र बलियो बनाउनकै लागि संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्नकै लागि २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन आएको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका लागि लामो समयदेखि पहल हुँदै आएको भए पनि ऐन बन्न मुलुकमा पूर्णतः लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित हुनुप¥यो । लोकतन्त्रको प्राणवायुको रुपमा रहेको नागरिकको सूचनाको हकलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई फराकिलो बनाउँदै जानु आवश्यक छ ।
के गर्दा सूचनाको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिएला ? कसरी कार्यान्वयनलाई फराकिलो बनाउन सकिएला ? मूलतः ऐन कार्यान्यनमा इमान्दारी प्रयास हुने हो भने सूचनाको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । त्यो इमान्दार प्रयास पहिलो सार्वजनिक सरोकार राख्ने कार्यालयहरुबाट हुनुपर्छ । उनीहरुले राख्ने सूचना अधिकारी र प्रवक्ता सम्बन्धित कार्यालयको जिम्मेवारी, दायित्व र कामकाजको समग्र अवस्थाका बारेमा जानकार राख्ने र जाँगर भएको हुनुपर्छ । सूचना नागरिकको लागि हो । आम नागरिकले सूचना माग्न नसक्ने भएकाले नागरिकको प्रतिनिधिको रुपमा पत्रकारले काम गरिरहेका छन् । तसर्थ, मिडियामैत्री सूचना अधिकारी हुनुपर्छ ।
दोश्रो सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन आएको डेढ दशक बित्दा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाबारे नागरिक जानकार छैनन् । सूचना कसरी माग्ने ? नदिएमा उजुरी कहाँ दिने ? भन्ने बारेमा नागरिक बेखबर छन् । केही समय पहिले मैले रूपन्देहीमा गरेको एउटा सर्वे प्रश्नावलीमा सूचना माग्दा नदिएमा कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तरमा धेरैले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कहाँ भन्ने उत्तर दिएका थिए । अहिले पनि यो बुझाई कायमै छ । नागरिकमा सूचनाको हकसम्बन्धी साक्षरताको अभाव छ । यो अभावलाई हटाउन सूचनाको हकसम्बन्धी साक्षरता बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न किन ढिलाई भइरहेको छ ?
घटना तीन
पत्रकार भनेका नागरिकका आवाज बोल्ने प्रतिनिधि हुन् । अर्थात् आवाजविहिनका आवाज हुन् । तसर्थ नागरिकका प्रतिनिधि पत्रकारले अधिकतम सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सूचना माग्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । सूचनाको हक प्रयोग गरी माग गरेका सूचनाले खोजी पत्रकारितामा बल पुग्छ । सूचनाको हक प्रयोग गरी प्राप्त सूचनाअनुसार हुने खोजी पत्रकारिताले आम नागरिकलाई सही सूचना प्रवाह गरी विषयवस्तुप्रतिको बुझाई र धारणा बनाउन बल पुग्छ । सार्वजनिक सरोकारका कार्यालयलाई पारदर्शी बन्न खवरदारी गर्छ । अझँै पनि पत्रकारले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको स्थिति छ ।
चौथो, संवैधानिक रुपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले काम गरिरहेको छ । सुरुका केही वर्षभन्दा अहिले सूचना आयोगको काम प्रभावकारी देखिएको छ । संस्थागत संरचना बलियो बन्दै गएको छ । तर डेढ दशकमा जति बलियो र संस्थागत हुनुपर्ने हो त्यो अझँै हुन सकिरहेको छैन । अहिले सूचना नदिने अधिकारीलाई कानूनअनुसार जरिवानाको फैसला गरेर आयोगले आफूलाई प्रो एक्टिभको रुपमा उभ्याउन खोजेको छ । तर आयोगले अहिले गरिरहेको काम प्रयाप्त छैन । त्यसका लागि आयोगमा साधन श्रोतको व्यवस्थापन अहिले भन्दा बढाउन आवश्यक छ ।
डेढ दशकका कमजोरी र राम्रा प्रयासलाई समीक्षा गरेर ऐन कार्यान्वयन गर्न पहलकदमी लिन ढिलाई गर्ने हो भने हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बन्दै जानेछ । सूचना प्रविधिको विकासले हरेक नागरिकको हात—हातमा सूचना प्राप्त गर्ने विद्युतीय उपकरण छन् । ती साधनमार्फत् प्राप्त हुने सूचना सबै सही र तथ्यमा आधारित हुँदैनन् । खुला सरकारको अवधारणालाई व्यवहारमा उर्तान ढिलाई गर्दा फेक न्यूजलाई विश्वास मान्न बाध्य हुनेछन्, नागरिक । फेक न्यूजको असर अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पर्ने छ ।
