सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम सूचना नपाएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा ७५३ जनाले पुनरावेदन गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षको अवधिमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १० बमोजिम सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त नभएको भन्दै ७५३ वटा पुनरावेदन परेका थिए ।
त्यसरी प्राप्त पुनरावेदनमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ७३ प्रतिशत पुनरावेदन छन् । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित ७ प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४ प्रतिशत, कानुन, न्याय र प्रशासनसँग सम्बन्धित ४ प्रतिशत रहेका थिए ।
आयोगले तीमध्ये ९८.७ प्रतिशत पुनरावेदनहरू फर्छ्यौट गरेको छ । सो अवधिमा आयोगले ६९५ जनालाई सूचनाको हक कार्यान्वयनका विविध पक्षबारे प्रशिक्षण प्रदान गर्नुका साथै अन्तरक्रिया गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले सो वर्षभरि गरेका मुख्य–मुख्य काम कारबाही संलग्न गर्दै आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । ऐनको दफा २५ (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गर्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिए ।
प्रतिवेशन पेश गर्ने सन्दर्भमा आयोगका आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनाली, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीलगायत उपस्थित थिए ।
