प्रशिक्षण केन्द्रहरुलाई सूचनाको हकको विषय तालिममा समावेश गर्ने तथा स्वत प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी
नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि बिषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ उल्लेख गरी नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । सोही व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ र उपदफा (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ व्यवस्था गरको छ । त्यसै गरी सोही ऐनको दफा २ को खण्ड (क) मा संविधान अन्तर्गतका निकाय, ऐनद्वारा स्थापित निकाय, नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय, प्रदेश सरकारका कार्यालय वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित निकाय, स्थानीय तह वा त्यसका कार्यालयहरू, कानूनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवाप्रदायक सङ्गठित संस्था वा प्रतिष्ठान, प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएका राजनैतिक दल तथा सङ्गठन, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त सङ्गठित संस्था, नेपाल सरकार वा कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको सङ्गठित संस्था, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नेपाल सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अन्तरराष्ट्रिय संघ÷संस्थाबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघ÷संस्थाहरू, प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालित वा प्रदेश सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था, प्रदेश सरकार वा कानूनद्वारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको संगठित संस्था, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदेश सरकारबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघ र संस्थाहरू, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य निकाय वा संस्थाहरुलाई सार्वजनिक निकायका रुपमा परिभाषित गरेको छ । सार्वजनिक निकायको परिभाषामा रहेको व्यापकता र विषयवस्तुको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायको रहेको हुँदा त्यस्ता सार्वजनिक निकायमा रहने पदाधिकारी, कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारी र अन्य कर्मचारीलाई समेत सूचनाको हकका बारेमा र अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका बारेमा जानकारी हुन आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले समय समयमा सिमित जनशक्ति र बजेटको सदुपयोग गरी अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरिरहेको नै छ । तर यसबाट मात्र पर्याप्त हुने अवस्था छैन र संभव पनि हुँदैन ।
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि विभिन्न प्रकारका तालिम, प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण, गोष्ठी, छलफल, कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न विभिन्न संस्थाहरु सक्रिय रहेका छन् । ती संस्थाहरुले विभिन्न पाठ्यक्रम बनाई कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको पाइन्छ । यस आयोगबाट यस भन्दा अगाडि पनि विभिन्न तालिम प्रशिक्षण चलाउने संस्थाहरुलाई त्यस्तो पाठ्यक्रममा अनिवार्य रुपमा सूचनाको हकको विषयलाई समावेश गर्न गराउन अनुरोध भए अनुरुप कतिपय संस्थाहरुले यस्तो कार्यलाई प्राथमिकता दिइरहेको पाइन्छ । यसका लागि त्यस्ता संस्थाहरु प्रति आयोग आभार व्यक्त गर्दछ । तर यसै बीचमा यस्तै प्रकारका कार्यका लागि नयाँ नयाँ संस्थाहरु पनि स्थापना भई रहेको र संघीयताको कार्यान्वयन क्रममा नयाँ संस्थाहरु खडा हुनु स्वभाविक नै मान्नु पर्ने हुन्छ ।
विश्वको १२६ भन्दा बढी राष्ट्रमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून बनाई कार्यन्वयनमा रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले सूचनाको हकको महत्वलाई ध्यानमा राखी सेप्टेम्बर २८ लाई सूचनामा सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । साथै दिगो विकास लक्ष्यको सूचकांक १६.१०.२ मा सूचनामा पहुँच सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार समिति तथा त्चबलकउभचबलअथ क्ष्लतभचलबतष्यलब िका प्रतिवेदनहरुमा सूचनाको हकलाई मानव अधिकारका रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।
उल्लेखित कारणहरुले गर्दा पनि लोकतान्त्रिक पद्दतिमा सूचनाको हकको महत्व र सार्वजनिक निकायहरुका क्रियाकलापहरुमा सर्वसाधरण नागरिकहरुको सहभागिता बढाई सुशासन कायम गर्न आवश्यक भएको सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकार तथा विभिन्न निकाय अन्तरगतका प्रशिक्षण केन्द्रहरुलाई सूचनाको हकसम्बन्धी विषयलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी त्यस्ता संस्थाबाट सञ्चालन हुने तालिम, प्रशिक्षण, गोष्ठी, अभिमुखीकरण वा त्यस्तै प्रकारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुन लेखी पठाउने आयोगको मिति २०८० साल असोज ६ गतेको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
साथै सोही बैठकले इलाम जिल्लाको १० वटै स्थानीय तहमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम ३÷३ महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्ने दफा ५(३) बमोजिमको सूचना प्रकाशन नगरेको जानकारीमा आएको हुँदा सो सम्बन्धमा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम इलाम जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सोको कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
२०८० साल असोज १५ (कमला ओली थापा)
प्रवक्ता तथा सूचना आयुक्त
