एकपछि अर्को भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनामा उच्च पदस्थ व्यक्ति दोषी ठहरिने क्रम बढिरहेको छ । यसले सूचना र सुशासनको महत्वलाई झनै तीव्र बनाइदिएको छ । यसको मतलब जति बढी सूचना सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गरिदिन्छ त्यति नै बढी देशमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । यो कुरा पछिल्लो समय भएका विभिन्न भ्रष्टाचारका कसुरको सार्वजनिकीकरणले प्रस्ट पारेको छ । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू एकपछि अर्काे समातिनुले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पक्षमा आमनागरिकमा झिनो आशा पलाएको छ ।
सूचनाको हक सुशासन कायम गरी मुलुक र जनताको अग्रगतिका लागि अनिवार्य सर्त मानिन्छ । सुशासन भन्नु नै विधिको शासन, प्रभावकारी जनसहभागिता, कामकारबाहीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, सार्वजानिक क्षेत्रको प्रभावकारिता, सूचनामा पहँुच, सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व र सहिष्णुता जस्ता विषयले महत्व राख्दछ । कानुनी शासनद्वारा सार्वजानिक स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन गर्दै नागरिक अधिकारको प्रचलनमा राज्यको काम कारबाही केन्द्रित गर्नु नै सुशासन हो ।
सुशासन र सूचनाको हक अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । सूचनाको हकबिना सुशासनले मूर्तरूप लिन सक्दैन र दिगो विकास र समृद्ध मुलुक निर्माणको अभियानले सार्थकता पाउन मुस्किल हुन्छ । सुशासन अर्थपूर्ण हुन उचित कानुनी व्यवस्था, राजनीतिक र प्रशासकीय प्रक्रिया जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनुपर्छ । सुशासनले सार्थकता पाउन लोकतान्त्रिक संरचनाको निर्माण, परिचालन, अनुगमन, मूल्यांकन, प्रभावकारी सेवा र वस्तुको सुनिश्चितता अपरिहार्य हुन्छ । यसका निम्ति सेवा प्रदान गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि र विधिको शासन पालना, भ्रष्टाचार र अनियमितताको रोकथाम र नियन्त्रण आवश्यक हुन्छ ।
अहिलेको आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अँगालेका मुलुकले आत्मसाथ गरेको सुशासनका आधारभूत तत्वमा मूलतः जनसहभागिता जसमा सरोकारवाला पक्षको सहभागितामा नीतिको तर्जुमा, सूचनामा नागरिकको पहँुच, निर्णय प्रक्रियामा जनताको सहभागिता र न्यायमा सहज पँहुचको सुनिश्चितता, काम कारबाहीमा पारदर्शिता जस्ता विषयको सहज पँहुच आवश्यक हुन्छ । निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा विभिन्न किसिमबाट भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउँछ । कमजोर शासन, अनुपयुक्त सामाजिक, आर्थिक संरचना, संस्थागत असक्षमता, सूचनाको नियन्त्रणले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्छ । यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पारदर्शीता आवश्यक हुन्छ र पारदर्शीता हुन सूचना प्रवाह अनिवार्यरूपमा हुनुपर्छ ।
सुशासनले सार्थकता पाउन लोकतान्त्रिक संरचनाको निर्माण, परिचालन, अनुगमन, मूल्यांकनका साथै प्रभावकारी सेवा अपरिहार्य हुन्छ
सरकारी काम कारवाहीमा खुलापनका साथै सार्वजनिक निकायको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शीता हुनुपर्छ । कुनै पनि संगठन वा निकायले आआफ्ना कामकारबाही तोकिएको वा मुनासिव समयभित्र सम्पादन गर्ने उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ । सरोकारवाला पक्षबीच नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहमति हुनुपर्छ । समाजका कमजोरवर्ग र समुदायबीच समन्यायको आधारमा व्यवहार गर्नुपर्छ । सार्वजानिक सेवाप्रवाहमा प्रभावकारीता र दक्षता हुनुपर्छ । सार्वजानिक निकायका निर्णयकर्ता निजी क्षेत्र वा सामाजिक क्षेत्रले आमनागरिक र सरोकारवालाप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ र उनीहरूले मागेको खण्डमा सार्वजनिकीकरण गर्न मिल्ने सूचनालाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ ।
सार्वजानिक क्षेत्रमा देखिने असक्षमता र अप्रभावकारी कार्यका कारणमा मूलतः कमजोर कानुनी व्यवस्था अतिराजनीतीकरण, पुरातनवादी कार्यशैली, कमजोर मूल्यांकन प्रणाली, अप्रभावकारी अनुगमन व्यवस्था र व्यापक भ्रष्टाचार नै प्रमुख कारक तत्व हुन । सार्वजनिक, निजी सबै क्षेत्रले सुशासनको मान्यता अनुरूप कार्य गरेमा नै सुशासन अर्थपूर्ण हुने हो । सुशासन भएमा राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास बढ्छ । काममा उत्साह थपिन गई जनताको समर्थन प्राप्त हुन्छ । जहाँ जनताको पूर्ण समर्थन रहन्छ त्यस्तो राज्य प्रणालीमा जस्तोसुकै संकट समाधान गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ । यसले मुलुकको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुन्छ र मुलुक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ । तर, यसको ठिकविपरीत सुशासन भएन, सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ भयो, सूचना लुकाउने प्रवृत्ति बढ्यो भने राज्य असफलता तर्फ धकेलिन पुग्छ ।
सूचना पाउने जनताको नैर्सगिक अधिकार हो । राज्य व्यवस्थाका विविध पक्ष एवं सार्वजानिक चासो र सरोकारका विषयमा आमनागरिक सुसुचित नभएसम्म लोकप्रिय सरकारको निर्माण हुन सक्दैन । स्वस्थ जनमतले लोकतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्दछ । जनताको करबाट चल्ने राज्य व्यवस्थाका काम कारबाहीमा जनता सुसुचित भई जनताको चाहनाबमोजिम राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन भएमा नै त्यस्ता शासन व्यवस्था जनताको नियन्त्रणमा रहेको र राज्य व्यवस्था जिम्मेवार र उत्तरदायी भएको मानिने छ । राज्यका काम कारबाहीप्रति विश्वास जगाउन त्यस्ता निकायको सूचनामा जनताको सहज पँहुच हुनुपर्छ ।
तर, यसको ठिकविपरीत हाम्रो मुलुकमा भने सूचना सञ्चय गरेर राख्ने र आफूलाई शक्तिशाली भएको ठान्ने प्रवृतिले सूचनाको हकको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । दूरदराजमा बस्ने नागरिकले अझ सूचनाको हक भनेको के हो भन्ने विषयमा समेत अनविज्ञ छन् । सूचनाको हकले सेवाप्रवाह गर्ने सार्वजानिक निकायलाई उत्तरदायी, जवाफदेही बन्न प्रेरित गर्दछ ।
मुलुकमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक क्रान्तिले शासन पद्धतिलाई परिवर्तन गरेको छ । तर, पनि राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन भएको अनुभूत गर्न सकिएको छैैन । सुसाशनको नारा नारामै मात्र सीमित भएको छ । राज्य सञ्चालनका विभिन्न ऐनकानुन, नियम जारी गरिए तापनि भ्रष्टाचार झन् झन् मौलाउँदै गएको छ । सरकारका काम कारबाहीप्रति आमनागरिकको असन्तुष्टि झनै चुलिँदै गएको छ ।
राज्यका काम कारबाही खुला र पारदर्शी भएमा नै स्वस्थ जनमतको निर्माण हुन सक्छ
राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतीकरण र दण्डहिनताको संस्कृतिले मुलुकलाई मुक्त राख्न सकेको छैन । राज्यकोषको मनपरि दोहन र व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोगले शासन व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दो छ । यही वितृष्णा भ्रष्टाचार, अपराधीकरण एवं दण्डहिनताको स्थितिलाई सुधार गर्न सूचनाको हक सहयोगी सिद्ध हुने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।
सूचनाको हकले विभिन्न दाताबाट दिएको आर्थिक सहयोगको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न, सार्वजानिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन, सेवा र वस्तुको प्रवाहमा स्वच्छता कायम राख्न र भ्रष्टाचार एवं दण्डहिनतालाई नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्दछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वजानिक निकायले मुख्यमुख्य सूचनाहरू अध्यावधिक गरी समय समयमा त्यस्ता सूचना सरकार वा सार्वजानिक निकायले प्रकासित र प्रशारण गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ ।
नागरिकले मागेको वखतमा मात्र सूचना प्रवाह गर्ने नभई नियमितरूपमा सार्वजानिक निकाय संयमले नागरिकलाई सुसुचित गर्न आफू सम्बद्ध एवं आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना सञ्चारका विभिन्न माध्यम र भाषामा प्रकाशित र प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्य रहन्छ ।
तर, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जतिसुकै प्रगतिशील बनाए पनि सार्वजनिक निकायमा कार्यरत व्यक्तिले खुलापन र पारदर्शी संस्कारअनुरूपको व्यवहार नगरेसम्म सूचना हकसम्बन्धी कानुनले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । सार्वजानिक महत्वका सूचना सार्वजानिक निकायले समयसमयमा निःशुल्करूपमा आमजनतालाई सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । सूचना प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा राज्यले महँगो शुल्क तोकी सूचना माग्ने कार्यलाई नै हतोत्साही गरिनुहुँदैन ।
सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना माग्ने र पाउने विधि सरल र स्पष्ट हुनुपर्छ । सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार र अनियमितताको कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सूचनादाताको संरक्षण हुनुपर्छ । सार्वजानिक निकायमा अनियमितता, भ्रष्टाचार वा कानुनप्रतिकूल कसुरजन्य कार्य भएको हो वा हुन लागेको भन्ने सम्बन्धमा त्यस्तो थाहा हुने जोसुकैले पनि त्यस्तो सूचना दिनुपर्ने कानुनी कर्तव्य हुन्छ भनिएको छ । तर, त्यस्तो सूचना दिने सूचनादाताको संरक्षण हुनुपर्छ । सूचनादाताको संरक्षण गर्नुको उद्देश्य सूचना लुकाई अनियमितता गर्ने, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने, सूचना लुकाउने प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन हो ।
खुला सरकारको अवधारणा आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत मान्यता हो । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सार्वजानिक निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन आवश्यक पर्छ । राज्यका काम कारबाही खुला र पारदर्शी भएमा नै स्वस्थ जनमतको निर्माण हुन सक्छ । जनताको सार्वभौम अधिकारको संरक्षणार्थ सूचनाको हकको सुनिश्चितता हुनु लोकतान्त्रिक राज्यको पहिचान पनि हो ।
