सूचना वर्तमान समयको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हतियार मानिन्छ । सूचना पाउनु हरेक नागरिकको हक हो । नेपालको संविधानमा यसलाई स्पष्टसँग नै तोकिएको छ । जो सँग धेरै सूचना छ, वर्तमान समयमा उही व्यक्ति हिरो हो भन्ने गरिन्छ । विज्ञान प्रविधिको यो जमानमा मानिसहरू हरेक कुना कन्दरामा भएका घट्ना, विषवस्तु र गतिविधिबारे अपडेट भइराखेका हुन्छन् । आम मानिसलाई आफ्नो भन्दा पनि दुनियाँको खबर बुझ्न हत्तार भइराखेको हुन्छ । त्यसकारण वर्तमान समस्यमा सूचना सबैभन्दा महत्वपूर्ण शक्ति हो । जो सूचना लिएर काम गरेको छ वा यात्रा गरेको छ उसले त्यसबाट धोका वा दुःख पाउँदैन । तर सूचनाबाट विमुख भएर एकोहोरा आफ्नो काममा ध्यान दिइराखेको छ भने उसलाई आफूलाई आवश्यक पर्ने सूचना पनि थाहा हुँदैन ।
सूचनाको हकलाई सर्वव्यापी बनाउन अब सरकारले स्थानीय पाठ्यक्रममा पनि यसलाई समेटन् आवश्यक छ । तल्लो तहको कक्षादेखि अध्ययन गराउँदै जादा भोली सूचनाको हक सम्बन्धी आज जसरी प्रचार गर्नुपरेको छ त्यो समय आउँदैन । किनभने पढ्दै जादा सूचनाको हकसम्बन्धी प्रष्ट हुन्छ र त्यो व्यवहारिक पनि बन्न सक्छ ।
यही सन्दर्भमा सरकारले पनि सूचनाको हकलाई पाठ्यपुस्तकमा समावेश गर्न खाजेको पाइन्छ । यसअघि गत असोसमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक सम्बन्धित विषय समावेश गराउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहलमा केन्द्रले माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा सूचनाको हक सम्बन्धी विषय समावेश समेत गरेको छ । असोजमा सम्पन्न बैठकममा सूचनाको हकसम्बन्धी शिक्षक–स्रोत सामाग्रीलाई अद्यावधिक गर्ने र शिक्षकलाई उपलब्ध गराउन व्यवस्था मिलाउने, कक्षा ८ को सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षाको पाठ्यपुस्तकमा कम्तिमा पनि एउटा पाठमा सूचनाको हकसँग सम्बन्धित विषय समावेश गर्ने र शिक्षकलाई प्रदान गरिने तालिम कार्यक्रममा सूचनाको हकसम्बन्धी विषय समावेश गरी तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको थियो । सोहि अनुसार कक्षा सूचनाको हकलाई पाठ्यक्रममा सरकारले राख्ने तयारी गरेको छ भने कक्षा १२ को सामाजिक विषय पुस्तकमा यो च्याप्टरले स्थान पनि पाएको छ । नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक प्रदान गरेको छ । सूचनाको हकलाई नागरिक तहसम्म पु¥याउने माध्यमका रूपमा माध्यमिक तहको शिक्षा र विद्यार्थीलाईं लिन सकिने भएकाले आयोगले पाठ्यक्रममा नै समावेश गराउन अनुरोध गरेको थियो । हाल काभ्रेपलाञ्चोेकको बनेपा नगरपालिका सहितदेशका केहि स्थानीय तहहरूले सूचनाको हकलाई पाठ्यपुस्तकमा समेटेका पनि छन् । सूचनाको हकले मुख्य त नागरिक सचेतना र जागरूकता जगाउने, खुला संस्कृतिसँग कर्मचारीलाई अभ्यस्त बनाउने, प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि संयन्त्र बनाउनेलगायत कार्य गर्दछ । यसबाहेक खुला सरकारको अवधारणालाई व्यवहारमा नै आत्मसात गर्न, प्रदान गरिने सेवाको मूल्य वास्तविक लागतमा आधारित गर्न, निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित सेवाग्राहीको सहभागिता खुला गर्ने, सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता र समानता कायम गराउन, सुशासनलाई व्यावहारमा उतार्न, नागरिकको आत्मसम्मान बढाउनलगायत कार्यको निम्ति सूचनाको हकको अपरिहार्यता रहेको पाइन्छ ।
हाल कक्षा १२ को सामाजिक विषयमा र अन्य कक्षामा समेत सुशासन विषयभित्र सूचनाको हकलाई समावेश गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी विषयलाई माध्यमिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गर्दा प्रत्येक वर्ष ५ लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरूसम्म पु-याउन लक्ष्य राखिएको छ ।
वरिष्ठ पत्रकार तथा सूचनाको हकसम्बन्धी अभियन्ता धमेन्द्र झाले सूचनाको हक वर्तमान समयमा महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सूचनाको हक आजको विश्वमा क्रमशः अपरिहार्य सिद्ध भइरहेको छ । यही कारण हो, आज यो हक विश्वका एक सय २९ देशमा स्थापित छ । एउटा जमाना थियो, जब विश्वका सरकारहरू आमजनतालाई सुसूचित गर्न चाहँदैनथे र यो हक स्थापित गर्न÷गराउन अरुचि देखाउँथे । तर, आजको विश्वमा अवस्थामा परिवर्तन आएको छ । सूचना अर्थात् थाहा पाउने हकलाई कुनै पनि सरकारले ठाडै अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन । कसैले अस्वीकार गर्छ भने बुझ्नुपर्छ त्यो सरकार लोकतान्त्रिक होइन । विद्वान् एडवर्ड टेलरले एक ठाउँ भनेका छन्– अधिनायकवादीहरूले सूचनाको नियन्त्रण चाहन्छन् भने लोकतन्त्रवादीहरू सूचनाको खुलापनमा विश्वास गर्छन् । सूचनाको हकको इतिहास अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ, समाज जति–जति खुलापन र लोकतान्त्रिकीकरणतर्फ अगाडि बढेको छ, सूचनाको हकलाई अनिवार्य रूपमा स्वीकार गरिँदै छ । यो हक जनतालाई औपचारिक रूपमा प्रदान गर्ने कुराको प्रारम्भ सन् १७६६ मा स्विडेनबाट भएको थियो । तर, त्यसपछिको दुई सय वर्षसम्म यस हकको खासै विकास हुन सकेन । सन् १९६० सम्म यो हक स्विडेन र फिनल्यान्डमा मात्र प्रचलनमा थियो भने सन् १९६६ मा अमेरिकामा यससम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था भएको पाइन्छ । विकासक्रमको अध्ययन गर्ने हो भने सन् १९९० पछि मात्र यस हकको प्रसारले अपेक्षित गति पाएको देखिन्छ ।
सन् १९९० सम्म यो हकसम्बन्धी कानुन विश्वका १४ देशमा मात्र थियो भने सन् २००० सम्म यो सङ्ख्या बढेर ४० पुगेको पाइन्छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ सन् ९० पछि सूचनाको हकसम्बन्धी मान्यताले गति पाएको छ । त्यसको कारण के हो भने यसपछि मात्र यसलाई लोकतन्त्रसँग स्पष्ट रूपले जोडेर हेर्न थालिएको हो । ज्ञातव्य छ, १९९० को दशक विश्वमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको दशकका रूपमा स्थापित छ । आजको युगमा अवस्था कतिसम्म विकसित भएको छ भने कहीँ लोकतन्त्र छ भन्ने दाबी गरिन्छ भने त्यहाँ स्वाभाविक रूपले सूचनाको हक छ वा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ । यस अर्थमा सूचनाको हक लोकतन्त्रको पूर्वसर्त हो भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन ।
तर नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयमा आएको दशकभन्दा बढी भइसक्दा पनि हामीले अधिकांश समय सूचना माग्ने र दिने विषयमा मात्र जोड ग¥यौँ । सार्वजनिक निर्माण कार्यको नागरिकस्तरबाट अध्ययन, अवलोकन र स्थलगत भ्रमण गरिएन । हाम्रै अगाडि सार्वजनिक कोष खर्चेर गरिएका कैयौँ कार्यमा सघन रूपमा जनस्तरबाट न अध्ययन भयो, न भ्रमण र निरीक्षण नै ? सार्वजनिक सरोकारका संरचना निर्माण भएका छन्, तर हामीले कहिल्यै आफूलाई फुर्सद निकालेर निर्माणस्थलमा पुग्ने चेष्टा गरेनौँ । त्यसकारण सूचनाको हक सम्बन्धि व्यवस्थालाई हामीले हाम्रो हक अधिकारभित्र राखेर यसको प्रयोग गर्न आवश्यक छ ।
सूचनाको हकले पारदर्शिता, सुशासन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जवाफदेही शासन प्रणाली कायम गर्ने विश्वास गरिन्छ । यस अर्थमा सूचनाको हक पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने नागरिक अधिकार हो भन्नु अनुपयुक्त हुँदैन । सूचनाको हकले सरकारी र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिन्छ । यस हकले जनतालाई सार्वजनिक र आफ्ना सरोकारको सूचना (नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७) माग्ने अधिकार प्रदान गर्छ । यस हकको प्रयोग गरेर प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक निकायद्वारा सम्पादन हुने कुनै पनि काम–कारबाही, निर्णय तथा सोसम्बन्धी प्रक्रियाबारे प्रश्न सोध्न सक्छन् र आफूलाई आवश्यक परेको सूचना माग्ने तथा पाउने अधिकार राख्छन् । जनताको यो अधिकार नेपालको संविधान २०७२, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले प्रत्याभूत गरेको छ । तर, स्वाभाविक रूपले एउटा प्रश्न उठ्छ, के संविधान र कानुनले प्रत्याभूत गर्दैमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छ त ? निश्चय पनि यसको उत्तर सन्तोषजनक छैन । नेपालका सरकारी र अन्य सार्वजनिक निकाय यस हकको कार्यान्वयनमा अझै गम्भीर र संवेदनशील देखिन्नन् । सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी अर्थात् आपूर्ति पक्षले सूचना मागकर्तालाई राम्रो दृष्टिले हेर्दैनन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले अझै पनि के ठान्छन् भने सूचना मागकर्ताले सूचना मागेर आपूmहरूलाई अप्ठ्यारो पार्न खोजिरहेका छन् ।
सूचनाको हक र सुरुवात
सूचनाको हकको सुरुवात गर्ने मुलुक स्वीडेन मानिन्छ । त्यसकारण पनि संसारमा स्वीडेनको प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐन, १७६६ कानुनलाई सूचना स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा कोसेढुङ्गा मानिँदै आएको छ । त्यहाँको सूचना स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐनले सूचना माग गरेको २४ घण्टाभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने र दिन नमिल्ने सूचना भए लिखित रूपमा दिन नसकिने कारण खुलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यहाँ कुनै पनि कर्मचारीले कार्यालयको सूचना सोझै प्रेसलाई दिनसक्छ । अमेरिकामा सन् १९४६ पहिले सूचना माग्ने व्यक्तिले आवश्यकताको पुष्टि गर्न सक्नुपथ्र्यो तर सर्वप्रथम प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, १९४६ ले सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गरी प्रशासकीय कार्य र कार्यविधि सार्वजनिक चासोका विषय हुन् भन्ने स्वीकार गरेको थियो । सूचनाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी ऐन, १९६६ ले सूचनाको हकलाई व्यवस्थित बनाएको थियो । सन् १९९० सम्म १३ मुलुकले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेका थिए । हाल विश्वका १०० भन्दा बढी मुलुकले सूचनाको हक सम्बन्धमा कानुन बनाएका छन् । ५९ मुलुकले आफ्ना संविधानका धारामा सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका छन् । कसैले सूचना मागेमा त्यसको प्रमाणको भार सूचना प्रदायकको हुन्छ भन्ने मान्यताबाट सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको विकास भएको पाइन्छ । नेपालमा पनि सूचनाको हक सम्बन्धित कानुनी प्रावधान बलियो नै रहेपछि यसको व्यवहारिक पाटो भने कमजोर देखिन्छ । अब सूचनाको हक कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा स्कूल तहदेखि नै सिकाउन थाल्यो भने यो प्रभावकारी बन्न सक्छ । जहाँ सूचनाको हक कार्यान्वयन भएको छ त्यहाँका जनता र सरकार पनि जिम्मेवार हुन्छन् ।
सूचनाको हक दुरूपयोग गर्न नहुने केहि प्रावधानहरू
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ ले निम्नलिखित अवस्थामा सूचना प्राप्त गर्ने नागरिकको हकमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । जसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्टिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पर्ने, अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, बैङ्किङ वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात गर्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जिउ–ज्यान सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने कार्य भने गर्नु हुँदैन ।
सूचनाको हकको आवश्यकता र महत्व
सूचनाको हकको महत्व हरेक क्षेत्रमा छ । राज्यको कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिक प्रति जवाफदेहि र जिम्मेवार बनाउन, सूचनामा आम नागरिकको पहुचलाई सरल र सहज बनाउन सूचनाको हकको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तै, राज्य र नागरिकको प्रतिकुल असर पार्ने सवेंदनशिल सूचनाको संरक्षण गर्न, नागरिकको सूसुचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्न ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको सविंधान धारा २७ मा सूचनाको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै धारा २८, गोपनियताको हक, धारा २७३, संकटकालीन व्यावस्था, विभिन्न सवैंधानिक अंगका प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने गरेको, अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबारे संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
