काठमाडौँ , गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११ औँ महाधिवेशनमा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीले गरेको त्रुटिका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ । केसी समुहले निर्वाचनमा धाँधली भएको सिआइवीले रिपोर्ट दिईसक्दा र स्पस्ट रुपमा धाँधली भएको देखिदा समेत पनि उनीहरु भेरोको साथ लिएर तेही निर्वाचनलाई मान्यता दिनतर्फ लागेपछी आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ समुह एकत्रित हुदै केसी समुह बिरुद्द संयुक्त रुपमा विरोधमा उत्रिएको छ । यो समुहलाई अघिल्लो अधिवेसनमा असहमती राखेर छुट्टै समुह बनाएको पुर्व अध्यक्ष शेष घले समुहको र उक्त समुहका अध्यक्ष विनोद कुँवरको पनि समर्थन रहेको छ । यो समुहलाई एनआरएनएको अधिवेसन भएका ५९ देशका अध्यक्ष र पदाधिकारीमध्य ९० प्रतिशतको समर्थन रहेको छ । तर केसीले भने सचिवालयको दुरुप्रयोग गर्दै आर्थिक चलखेल सँगै आफ्नो समितीलाई नै बैधानिकता दिन सबै अस्त्र प्रयोग गर्दै आएका छन । केसीको मनोपोली र धाँधलीलाई आफूहरुले तेत्तिकै नछाड्ने आरके शर्मा,महेश श्रेष्ठ र विनोद कुँवरले बताएका छन । कुँवरले केसीको बाहिरि रुप र भित्रि रुप फरक रहेको जनाउदै बाहिरि रुप सबैले देखेको र बलका भित्रि रुपको बारेमा सबैले जानकारी पाएको बताए ।
पर रास्ट्र मन्त्रालयमा दिईएको उजुरीमा १० बुँदे धाँधलीसम्बन्धी फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको छ भने निर्वाचनमा भएका त्रुटिहरुपनि स्पष्ट गरिएको छ । उजुरीमा स्वतन्त्र छानबिन गर्दै सत्यतथ्य पत्ता लगाएर विवाद निरुपण गरिदिन पररास्ट्रमन्त्रीलाई अनुरोध गरिएको छ ।
एनआरएनए कोषाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद ढुंगाना र युरोप संयोजक चिन्तामणि सापकोटाले दिएको उक्त उजुरीमा मन्त्री र मन्त्रालयलाई जानकारी गराईएका बुँदाहरु निम्न प्रकारका रहेका छन –
(क) महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रकृयामा गरिएका विधान विपरितका कार्यहरु :
(१) गैरआवसीय नेपाली संघको विधान २००३ ( २०२२ संसोधन सहित ) को दफा १३:७ अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सदस्यता वितरण र निर्वाचनको सुपरिवेक्षण गर्न वहालवाला अध्यक्ष , सम्वन्धित क्षेत्रका क्षेत्रीय संयोजक र अन्तराष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयले सिफारिश गरेको एक जना सदस्य सहितको समितिको व्यवस्था अनिवार्य हुनु पर्नेमा एनसिसि रसिया, एनसिसि किर्गिस्थान लगायतका देशहरुमा यस विधान मुताविक नभएको।
(२) विधानको अनुसूची ६ (क) को दफा ४ मा विधानको तोकिएको अवधी भित्र राष्ट्रिय समन्वय परिषदले प्रतिनिधि चयन गर्न नसकेमा प्रधिनिधिको चयन अनुसूची ६ (क) को दफा १ को उपदफा (१) (२) (७) र (८) अनुसार योग्यता पुगेका प्रतिनिधिहरुको मात्र चयन गर्नु पर्नेमा दक्षिण अफ्रीका र नाइजेरियामा विधान विपरित प्रतिनिधि चयन गरिएको।
(३) गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तरााष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि व्यवस्थापन सम्वन्धी निमावलीको दफा ३ को उपदफा (५) र (६) मा देहाय अनुसारको व्यवस्था भएको तर एनसीसी रसियाकोको प्रतिनिधि चयन उक्त विधानमा व्यवस्था भए वमोजिम नभएको।
प्रतिनिधि व्यवस्थापन सम्वन्धी निमावलीको दफा ३ को उपदफा (५) अनुसाार अन्तरााष्ट्रिय महाधिवेशन हुने वर्षको अगष्ट १० देखि २० तारिख सम्म प्रतिनिधिको लागि आवदेनआव्हान गरिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको । त्यसैगरी दफा ३ उपदफा (६) अनुसाार प्रतिनिधिको लागिआवदेन संघले निर्माण गरेको Membership Information System (MIS) बाट गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको र
विधानको अनुसूची ६(क) को दफा २ अनुसार चयन हुने वढीमा १० प्रतिशत प्रतिनिधिहरु मात्र प्रतिनिधिहरुका लागि आवेदन नखुलाइ MIS मा दर्ता नगराइकन पनि प्रतिनिधि वन्न पाउने व्यवस्था भएकोमा एनसिसि रसियाका ९९ जना प्रतिनिधि मध्ये ५४ जना प्रतिनिधिले मात्र संघको MIS मा दर्ता गरिएकोले उक्त ५४ जना र विधानको अनुसूची ६(क) अनुसार चयन भएका १०% प्रतिनिधि वाहेक अन्य प्रतिनिधि विधान विपरित प्रतिनिधि वनाइको ।
(४) विधानको दफा २४:१ र प्रतिनिधि व्यवस्थापन सम्वन्धी निमावलीको दफा ३ को उपदफा ७ अनुसार ३१ अगष्ट, २०२३ अगाडि प्रतिनिधिको नामावली सम्वन्धित एनसिसि अध्यक्ष र महासचिवको हस्ताक्षर सहित केन्द्रमा पठाउनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएता पनि एनसीसी कोरिया , एनसीसी युएई , एनसीसी अस्ट्रेलिया , एनसीसी माल्टा , एनसीसी युकेका प्रतिनिधिहरु विधानको दफा २४:१ र प्रतिनिधि व्यवस्थापन सम्वन्धी निमावलीको दफा ३ को उपदफा ७ विपरित ३१ अगष्ट, २०२३ अगाडि पठाइएको प्रतिनिधिलाई नियतवस अस्वीकार गरी कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार दुरुपयोग गरी ३१ अगष्ट , २०२३ पछि आफू अनुकुल पठाउन लगाइएको नामावलीलाई प्रतिनिधि वनाइएको।
(५) विधानको दफा २१:९ अनुसार संघको सदस्यता वितरण, प्रतिनिधि छनोट तथा निर्वाचन लगायत विविध विषयमा विवाद आएमा समाधान गर्न न्यायिक आयोग मार्फत गरिनु पर्नेमा विधान विपरितको संरचनाले विवाद समाधान गर्न खोजिएको।कार्यकारिणी अध्यक्षले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी आफू अनुकूल प्रतिनिधी चयन नभए सम्म एनसिसि युएइ, कोरिया, माल्टा, युके, अस्ट्रेलियाका प्रतिनिधिलाई अस्वीकार गरिएको । एनसिसि युएइमा तत्कालिन कार्यकारिणी अध्यक्ष वद्री केसीका ३२ जना आफ्ना मान्छेलाई प्रतिनिधि वनाए पछि मात्र एनसिसि युएइका प्रतिनिधिहरुलाई स्वीकार गरिएको।
(६)NCC USA को ९० प्रतिशत प्रतिनिधि विधानको दफा ६ (क) को उपदफा १ वमोजिम चयन गरिनु पर्नेमा तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष वद्री केसीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी NCC USA वाट २४ जना प्रतिनिधि विधानको दफा ६ (क) को उपदफा १ विपरित चयन गरिएको।
(७) विधानको ५.१ विपरित विदेशमा दुई वर्ष अवधी नपुगेका र विदेशी मूलका व्यक्तिलाई पनि प्रतिनिधि वनाइएको प्रमाण रहेको।
(ख) अनलाइन निर्वाचनमा भएका गम्भीर त्रुटीहरु :
(१) उपाध्यक्षका उमेदवार केशव पौडेलको नेपालवाट खसेको मत शुन्य भएको।
यस समवन्धमा पहिलो स्पष्टिकरणमा ग्लोवल र लोकल मत पत्रमा नाम फरक भएको भनिएता पनि पछि मत पत्र चेक गर्दा नाममा फरक नभएको देखिएको।तर पछिको स्पष्टिकरणमा System Back end मा integration mistake भएको भनिएको। यो स्पष्टिकरणले सिस्टम प्रति नै झन गम्भीर आशंका पैदा गरेकोछ र Back end integration मा अन्य नामहरुमा पनि गल्ति भएको हुन सक्ने।
(२) सिस्टमको फिचर अनुसार सवै पदाधिकारीको मत संख्या अनिवार्य वरावर हुनु पर्नेमा फरक फरक भएको।
(३)नेपालमा आउने प्रतिनिधिहरु अनिवार्य काठमाण्डौको सोल्टीहोटलको वुथवाट मतदान गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरिएकैले नेपालवाट खसेको मत र सोल्टी होटलवाट खसेको मत समान हुनु पर्नेमा फरक भएको।
(४)विधानको दफा २१:७ अनुसार अन्तराष्ट्रिय महाधिवेसन प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया सुरु भए पछि निर्वाचनमा प्रभाव पार्नेगरी कुनै पनि निमावली परिवर्तन वा परिमार्जन गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि निर्वाचन निमावलीमा व्यापक परिवर्तन गरिएको।
अनलाइन भोटिङको फेस भेकिफिकेसनको रिजोलुसनलाई निर्वाचनको केही घण्टा पछि ९९% वाट घटाएर ६५% वनाउनुले निर्वाचनको स्वच्छतामा
गम्भीर आशंका थपेको।फेस भेरिफिकेसनको रिजोलुसन ८० प्रतिशत भन्दा कम गरिनु भेस भेरिफिकेसनको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड विपरित भएको र
निर्वाचनको वीचमै यसरी निर्वाचनको प्रकृया परिवर्तन गरिनु निर्वाचन निमावलीको पनि उल्लंघन भएको।
(५)सोल्टी होटलमा मतदान गर्नका लागि प्राप्त भएको User ID र Password निर्नाचनमा खटिएका कर्मचारीवाट पुन: फिर्ता लिनुले उक्त पासवर्डको दुरुपयोग गरिएको हुन सकने आशंका।
(६)नेपालमा आइसकेका केही प्रतिनिधिहरुको नामवाट विदेशवाटै अर्कैले मतदान गरिसकेको केही प्रमाणले अनलाइन भोटिङ सिस्टमको विश्वासनियतामा गम्भीर आशंका पैदा गरेको।
(७)निर्वाचनमा नेपालको समय राती १२ वजे सम्म “जुम “ माध्यमवाट पनि मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएता पनि १२ वजे अगावै “जुम “ भित्र प्रवेश भैसकेका ५४ जना प्रतिनिधिलाई मतदानवाट वञ्चित गरिएको। कार्यकारी अध्यक्षले आफ्नो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी १२ वजे सम्म आफ्ना प्रतिनिधिलाई “जुम” मार्फत मतदान गर्न लगाई “जुम “ भित्र पसिसकेका वांकी ५४ जना प्रतिनिधिलाई मतदानवाट वंचित गराइनु निर्वाचन निमावली र निर्वाचन सम्वन्धी विश्वव्यापी मान्यता र परम्परा विपरित पनि भएको।
(८)उपाध्यक्षका उमेदवार केशव पौडेलको नेपालवाट खसेको मत शुन्य भए पश्चात निर्वाचन समितिले समेत निर्वाचन परिणाममा आशंका व्यक्त गर्दै अर्को सुचना नभए सम्मका लागि निर्वाचन परिणाम घोषणालाई स्थगित गरेको र भोली पल्ट अक्टोवर २० तारिख तीन जना तत्कालिन वहालवाला अध्यक्षहरुले ( वद्री केसी सहित) सवैको सहमतिमा निर्वाचनका सवै प्रकृया स्थगित गरी दुइ हप्ता भित्र निश्पक्ष छानविन समिति वनाई सत्य तथ्य पत्ता लगाउने निर्णय गरि विज्ञप्ती निकालेको तर उक्त सहमति भंग गर्दै भोली पल्ट नै एकतर्फी ढंगले वद्री केसीको नेतृत्वले सपद लिनुले निर्वाचनको निश्पक्षतामा झन आशंका थपिएको।
(९)निर्वाचन अनुगमन समितिले समेत महाधिवेसन प्रतिनिधि चयन विधान विपरित भएको र निर्वाचनमा अनियमिता भएको प्रतिवेदन पेश गरेको।
(१०)मिति २०८० मंसिर ६ गतेको CBI को प्रतिवेदनमा गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन निश्पक्ष तरवबाट नभइ Manipulation भएको संभावना व्यक्त गरिएको।
