सूचना अधिकारिको हकहितको लागि सूचनाको हक समन्वय केन्द्र

हरेक कुराको बिकास संग त्यो कुराको राम्रो र नराम्रो दुवै पक्ष बिकास भइरहेको हुन्छ नागरिक अधिकारको हक सूचनाको हक कार्यान्वयनमा जान जे जति प्रयास भयो तयति नै यसको दुरुपयोग बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता सबैमा छाउदै गयो l

यहि बिषयलाई ध्यानमा राख्दै लुज फोरमको रुपमा स्थापित सूचनाको हक समन्वय समिति अब सूचानाको हक समन्वय केन्द्रको नाम बाट दर्ता हुने भएको छ यो केन्द्रले अनलाइन पनि संचालन गर्ने भएको कारण मुनाफा वितरण नगर्ने गरि कम्पनि ऐन अनुसार दर्ता हुने भएको हो दीपक आचार्य अध्यक्ष/संचालक रहने गरि दर्ता गर्न लागिएको यो समन्वय केन्द्रमा ५ जनाको केन्द्रीय समिति रहनेछ भने प्रत्येक स्थानीय तहमा र वडा वडामा आबश्यकता अनुसार समन्वय समुह हरु रहनेछन l ताप्लेजुंग को मानिसले मुस्तांग को सूचना माग्छ पूर्वकोले पश्चिमको माग्छ एकाधले आफुलाई चाहिएर माग्छन धेरैले सूचना लिने दिने बानीको बिकाश गराउने मनशायले माग्छन भने केहिले फरक स्वार्थ परिपूर्तिको लागि यो हकको प्रयोग गर्ने गरेका पनि छन् गलत उदेश्य परिपूर्तिको लागि यो हक प्रयोग गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्ने र सहि नियत भएकालाई प्रोत्साहन गर्ने र दुरुपयोग गर्नेहरुलाई देशभरबाट खबरदारी गर्ने यसको उदेश्य पनि रहेको छ l

नाम फाइनल भएर प्रबन्ध पत्र र नियामावली बन्ने चरण मा रहेको यो समन्वय केन्द्र बिशेस गरि सूचना अधिकारिलाई त्यो जिम्मा लिन प्रेरित गर्नु हो l हाल सूचना अधिकारिको जिम्मा लिन कोहि कर्मचारी नमान्ने अबस्था रहेको छ यो अबस्था अन्त्य गर्नको लागि पछिल्लो समय सूचना आयोगले सूचना अधिकारीलाई कारबाही नगर्न शुरु गरिसकेको छ l सूचना अधिकारि आफैमा सूचना सम्पन्न हुन् सकेको अबस्था छैन यो तरल अबस्थामा सूचना अधिकारिलाई अझै प्रेरित गर्ने गरि उनीहरुको बास्तबिक समस्यालाइ बुझेर समन्वय गर्नु यो केन्द्रको मुख्य उदेश्य रहनेछ साथै सूचना अधिकारीलाई र कर्मचारीलाई सूचना दिने तरिका बिधि सिकाउने र आम नागरिकलाई सूचना माग अग्रण सिकाउने साथै ब्यालेन्स गरेर यो हक स्थापित गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने यसको उदेश्य रहनेछ l

फोटो बिभिन्न कार्यालयका सूचना अधिकारिको जनाउ को लागि मात्र प्रयोग गरिएको हो l

अहिले नेपालमा सूचनाको हक मानिसको मौलिक हकको रुपमा स्थापित छ । लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे भने पनि यो व्यवस्थामा सबै नागरिकहरुलाई सूचनाको हक अनिवार्य हुन्छ । जनताले तिरेको करबाट चल्ने सार्वजनिक निकायहरुमा रहेका सूचनामा नागरिकहरुको सहज र सरल पहुँच हुने हक नै सूचनाको हक हो । नेपालको संविधान २०४७ ले नेपालमा पहिलो पटक सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्‍यो । २०४७ सालभन्दा अगाडी सूचनाको हकलाइ कानूनतः स्विकार गरिएको थिएन ।
विश्वमा नै पहिलो पटक सूचनाको हक सम्बन्धि कानून सन् १७६६ डिसेम्बर २ मा स्वीडेनमा बन्यो । त्यस दिन त्यहाँको संसदले कानून पारित गरेर सूचनाको हकसम्बन्धि कानुन स्थापित गरेको हो । त्यसको २ सय वर्षसम्म अन्य कुनै पनि राष्ट्रमा सूचनाको हकसम्बन्धि कानुन नै बनेन । अहिले विश्वको शक्तिशाली राष्ट्र मानिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि स्वीडेनमा सूचनाको हकसम्बन्धि कानुन बनेको २ सय वर्षपछि मात्र सन् १९६७ मा मात्र कानून बनाएको हो । सन् १९८० सम्म १४ वटा देशहरुमा सूचनाको हकसम्बन्धि कानुन बनेको इतिहास छ ।
सन् १९९० अर्थात वि.सं. २०४७ सालसम्म विश्वका ४० वटा देशहरुमा मात्र सूचनाको हकसम्बन्धि कानुन बनेको थियो । त्यस बेलादेखि नेपालमा पनि संविधानमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको भए तापनि सूचनाको हकसम्बन्धि कानुन नै भने बनेको थिएन् । २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र नेपालको संविधान २०७२ ले पनि सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्विकार गरी सकेको छ । सन २००६ अर्थात् वि.सं. २०६४ सालमा आएर मात्र नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धि छुट्टै कानुन बनेको हो । आजका दिनसम्म विश्वका ११४ भन्दा बढि देशहरुमा सूचनाको हकसम्बन्धि कानुन बनेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार काउन्सिलले सूचनाको हक सम्बन्धी ९ वटा सिद्धान्तलाई व्याख्या गरि पारित समेत गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धि कानुन बनेका सबै देशहरुले यी सिद्धान्तहरुलाई अवलम्बन गर्छन् । नेपालले पनि यी सिद्धान्तहरुलाई अवलम्बन गर्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धि पहिले सिद्धान्तले ‘सूचनाको अधिकतम् खुलासा हुनुपर्छ’ भन्छ । राज्यका सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना नागरिकहरु समक्ष सूचनाको अधिकतम् खुलासा गर्नु पर्छ । यो उनीहरुको दायित्व हो ।
त्यस्तै सूचनाको हकसम्बन्धि दोस्रो सिद्धान्तले ‘सूचनाको हक कानूनद्धारा व्याख्या गरिएको हुनुपर्छ’ भनेको छ । हाम्रो देशमा पनि सूचनाको हकलाई संविधानमा नै मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेर आवश्यक कानून निर्माण गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगको नै स्थापना गरिएको छ ।
अर्को सूचनाको हक सम्बन्धि तेस्रो सिद्धान्तले ‘अधिकतम सूचना दिनु राज्यको दायित्व हो’ लोकतन्त्रमा राज्य सञ्चालनको मुख्य स्रोत भनेकै नागरिक हुन् । नागरिक नै सार्वभौम सत्ताका मालिक हुन् । नागरिकले नै तिरेको करबाट राज्य चलेको हुन्छ । त्यसरी आफुले तिरेको करबाट सञ्चालित निकायको सूचना पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो ।
सूचनाको हकसम्बन्धि चौथो सिद्धान्तले ‘सूचनादाताको संरक्षण गरिएको हुनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । यसअर्थ हाम्रो देशमा पनि सूचनादातको संरक्षणका लागि कानूनमा नै उल्लेख गरिएको छ । कुनै पनि सूचनादाताले सुचनाको स्रोत गोप्य राख्न चाहेमा त्यो अधिकार पनि सुरक्षित गरिएको छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धि पाँचौँ सिद्धान्तले ‘सूचनाको हक नि:शुल्क हुनुपर्छ’ भनेको छ । यसको अर्थ राज्यका निकायहरुले प्रदान गर्नुपर्ने सूचनाहरु व्यापार केन्द्रीत हुनुहुँदैन भनेको हो । कुनै पनि नागरिकलाई यो वा त्यो बहानामा सामान्य सूचना पनि पाउन नसक्ने आवस्थाको सृजना हुनु हुँदैन ।
सूचनाको हकसम्बन्धि छैटौँ सिद्धान्तले ‘सूचनाको हक प्रयोग गर्ने प्रक्रिया सरल र सहज हुनुपर्छ’ भनेको छ । कुनै पनि नागरिकले मागेको सूचना अर्थात् उसको चासोभित्र पर्ने सूचना सहज रुपमा पाउनुपर्छ भन्ने नै यसको मुख्य ध्येय हो ।
त्यस्तै सूचनाको हक सम्बन्धि सातौं सिद्धान्तले ‘सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्ने निकाय हुनु पर्छ’ भनेको छ । नेपालमा पनि सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गर्ने निकायका रुपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भइ हाल क्रियाशील अवस्थामा नै छ ।
सूचनाको हक सम्बन्धि आठौँ सिद्धान्तले ‘कुनै सूचना दिइँदैन भने त्यो अपवाद हो’ भनेको छ । यदि राज्य वा कुनै सार्वजनिक निकायलाई ठुलो नोक्सानी हुने छ भन्ने भयो भने त्यस्तो सूचनाहरु प्रवाह गर्नु पर्ने अनिवार्य हुँदैन ।
सूचनाको हक सम्बन्धि नवौँ सिद्धान्तले ‘सार्वजनिक हितका लागि महत्व राख्ने सूचनाहरु स्वतः सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।’ भन्ने छ तर सूचनाको हक लागु भएता पनि सबै निकायहरुले सहज रुपमा सार्वजनिक हितका लागि महत्व राख्ने सूचनाहरु स्वतः सार्वजनिक गरेको पाइदैन । यद्यपी देखाउनका लागि भने गर्ने परम्परा भने जारी नै छ ।
तसर्थ सूचनाको हक एक महत्वपूर्ण हक हो । लोकतन्त्रमा राज्यलाई बलियो बनाउन पनि सूचनाको हकको प्रयोग अति महत्वपूर्ण हुन्छ । सूचनाको हक प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक हक हो । यसको सही प्रयोग गर्नु उसको अधिकार हो । हामी राज्यका जिम्मेवार नागरिक हौँ भने हामीले आफुसँग सरोकार राख्ने सबै सूचनाहरुको माग गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । सूचनादाताले पनि सूचनामाग कर्ताले माग गरेको सही सूचना यो वा त्यो बाहाना नगरी सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । यदि राज्य लोकतान्त्रिक राज्य हुन् चाहेको हो भने सूचना अधिकारिलाई सूचना बिहिन बनाउन हुदैन सूचना अधिअकारी कमजोर हुनु भनेको सूचनाको हक कमजोर हुनु हो सूचनाको हक कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो l तसर्थ राज्यले सूचनाको हक मा प्रयाप्त लगानी गर्नुपर्छ र सूचना माग कर्ताले सूचना माग्ने बित्तिकै दिन सक्ने गरि कार्यालय ब्यबस्थापन हुन् आबश्यक छ यसको लागि अब समन्वय केन्द्रले आफ्नो ध्यान दृष्टि लगाउने छ