सूचनाको हकः एक परिचय, कार्यान्वयनका चुनौती र समाधानका उपायहरु

परिचय

शासन, विकास र सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता ल्याई सुशासन प्राप्तिमा सहयोग गर्ने एक औजार सुचनाको हक हो। जसलाई लोकतन्त्रको प्राणवायुका रुपमा समेत लिइन्छ। सुचनाको हक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र खुला सरकारको मान्यतालाई संस्थागत गर्ने शिलशिलामा विकास भएको हो। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकहरुले आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको विषयहरुमा माग्ने र पाउने व्यवस्थालाई नै सुचनाको हक भनिन्छ। समाजमा खुलापन र लोकतान्त्रिकरण बढेसँगै सूचनाको हक आजको विश्वको अपरिहार्य सिद्ध भइसकेको छ।

सूचनाको हकलाई पहिलो पटक स्वीडेनले Freedom Press Act 1766 लागु गर्दै कानुनी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए।त्यस्तै भारतमा सन् २००५ मा Right to information को माध्यमबाट तथा चिनमा सन् २००८ मा Open Governance Information Regulation को माध्यमबाट कानुनी अभ्यासमा ल्याएका थिए भने नेपालमा पहिलो पटक नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ मा सूचनाको हकलाई नेपालको मौलिक हकका रुपमा मान्यता दिएको पाइन्छ।सूचनाको हकलाई संवैधानिक हकका रुपमा ग्यारेन्टी गर्ने गर्ने नेपाल पहिलो सार्क राष्ट्र हो। त्यस्तै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको वर्तमान संविधानको भाग ३, धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनैपनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ।

सूचनाको हक राज्यको दायित्व र संवैधानिक उपचार सहितको मौलिक हकका विषय हुन्। जुन पारदर्शी शासन लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो। हाल नेपालमा यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ र नियमावलि २०६५ रहेका छन्।  

सूचनाको हकका उद्देश्य

• ·      राज्यका कामकारबाहीमा खुला र पारदर्शी बनाउनु,
•       लोकतन्त्रिक पद्दति अनुप सरकारलाई जनताप्रतिको जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु,
•       खुला सरकारको अवधारणालाई सफल तुल्याउनु,
•       शासन,विकास र सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउनु,
• ·      राज्यका क्रियाकलाप र गतिविधि सम्बन्धमा सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनु
• ·      सरकार र जनताबीच असल सम्बन्ध कायम गर्नु,
• ·      लोकतान्त्रिक, जनउत्तरदायी र जवाफदेहि शासनको विकास गर्नु,
• ·      Information based/ knowledge based society को निर्माण गर्नु,
•       नगरिकको सुसुचित हुने अधिकारको संरक्षण गर्नु,
•       शासनमा जनताको सहभागिता अभिवृद्दि गर्नु,

नेपालको सूचनाको हकका सीमाहरु

सूचनाको हकको मुल्य मान्यतालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने सार्वजनिक निकायका सबै सुचनाहरु सम्पूर्ण नागरिकालाई माग्ने र पाउने अधिकार छ। तर सुचनाको संवेदनशीलतालाई विचार गरी कुनै खास प्रकृतिका सुचना निश्चित अवधिका लागि संरक्षण गरेर राख्न सक्दछन्। त्यस्ता संरक्षण गरी राखिने सूचनालाई नै सूचनाको हकका सीमाका रुपमा लिइन्छ। जुन कुरा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन,२०६४ को दफा ३ उपदफा (३) मा उल्लेख गरिएको छ, जसलाई दहाए बमोजिम उल्लेख गरिएको छः

·      नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल् पार्ने विषय,

·      अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,

·      आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भिर आघात पार्ने विषय,

·      विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सु-सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पुर्याउने विषय,

·      व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने विषय,

नेपालमा सूचनाको हक कार्यान्वयनका चुनौतिहरु

नेपालमा सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, नियमावली जस्ता विभिन्न कानुनी, नीतिगत त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय सूचना आयोग, सूचना विभाग जस्ता संस्थागत व्यवस्था भएतापनि तिनिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरु रहेका छन् जसलाई देहाए बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

·      सूचनाको हक सम्बन्धी विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नु,

·      मौलिक हकका रुपमा रहेको सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्नु,

·      सार्वजनिक सरोकार सम्बद्ध सूचनामा नागरिकको सरल तथा सहज रुपमा पहुँच स्थापना गर्नु,

·      सूचनाको अभिलेख र भण्डारण पद्दतिलाई ICTs मैत्री बनाई Institutional memory लाई बलियो बनाउनु,

·      सूचनाको संकलन, वर्गीकरण तथा प्रकाशनलाई सरलीकरण र अद्यावधिक गर्नु,

·      गोप्य र अपारदर्शी कार्यशैलीको अन्त्य गर्नु,

·      सूचना प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि ICTs को maximum utilize  गर्नु,

·      सूचना अधिकारीलाई तालिम, क्षमता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नु,

·      सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिवद्धता सहित अघि बढ्नु,

·      सूचनाको हक सम्बद्ध सरोकार राख्ने संस्थाहरुको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नु,

·      सूचना सम्बद्ध निकायहरुलाई साधन,स्रोत र क्षमताले अभिवृद्धि गर्नु,

·      सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरुलाई जिम्वार र जवाफदही बनाउनु,

·      सूचनाको हक सम्बन्धमा नागरिक सचेनता अभिवृद्धि गर्नु,

·      सूचना प्रयोग गर्ने संस्कृति एवम् प्रभावकारी कार्य वातावरणको विकास गर्नु,

नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी चुनौति व्यवस्थापनका लागि चालिनुपर्ने कदमहरु

·      सूचनाका हक सम्बद्ध नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिवद्धता कायम गराउने,

·      राज्यका कामकारवाहीलाई खुला र पारदर्शी बनाउदै लैजाने,

·      सार्वजनिक सरोकार सम्बद्ध सूचनामा नागरिक पहुँच अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने,

·      सूचनाको हक सम्बन्धमा नागरिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने,

·      सूचनाको संकलन, वर्गीकरण र प्रकाशनलाई नियमित तथा सरलीकरण गराउने,

·      ICTs मैत्री सूचना पहुँचको अभिवृद्धि गर्न वेवसाइटहरुको विकास र विस्तार गर्ने,

– लेखिकाः प्रेरणा क्याप्छाकी मगर, शाखा अधिकृत, नेपाल सरकार (जो कक्षा १ देखि स्नातकोत्तर तह सम्म सदैव प्रथम हुन सफल)

यो लेख ग्लोबल संजाल मा छापिएको छ