सुशासन  भनेको  असल  शासकीय  पद्धति  हो।  यस्तो  पद्धति  अधिकारको समुचित प्रयोगबाट सिर्जना हुन्छ । शासन पद्धतिमा के–के तत्व भएमा त्यसलाई असल भत्र सकिन्छ भत्रे आधारमा यसका विभित्र तत्वहरू निर्धारण गरिएका छन्। सुशासनका लागि अत्यावश्यकीय तत्वहरूका सम्वन्धमा भने राष्ट्रहरू, संस्थाहरू वा निकायहरूकाबीच मतैक्यता छैन। सुशासनका लागि आधारभूत तत्वहरू १. कानूनको शासन         २. विकेन्द्रीकरण            ३. पारदर्शिता४. उत्तरदायित्व              ५. जनसहभागिता          ६. लैंगिक समता७. आधारभूत मानवअधिकार आदि।  सुशासनका आयामहरू (ना.सु.२०७०) सुशासनका  आयाम  भनेर  मूलतः  ४  आयामहरूलाई  उल्लेख  गरिएको पाइन्छ । जुन यसप्रकार छन्ः१) राजनीतिक आयाम• शासन प्रणाली र पद्दतिको प्रजातान्त्रिकरण (स्वायत्त शासन, विकेन्द्रीकरण लगायतका व्यवस्थाबाट) • सहभागितात्मक शासन प्रणाली,• कानूनीशासन,• मानव अधिकारको प्रत्याभूति र संरक्षण,• बहुलबादको अवलम्बन२) सामाजिक आयाम• समन्याय र समावेशीकरण,• नागरिक समाज र शासन सञ्चालनमा सम्मिलित अन्य निकायहरूसँगको सहकार्य र साझेदारी,• सामाजिक समूहहरूबीचका साझा हित र सरोकार जोडिएका विषय,३) नैतिक आयाम• इमान्दारिता• सदाचारिता• पेशागत निष्ठा• नागरिक शिक्षा र सचेतता४) व्यवस्थापकीय आयाम• राज्यका मानवीय, वित्तीय, भौतिक स्रोत साधनको कुशल उपयोग• स्रोत साधनको न्यायोचित बाँडफाँडबाट यिनीहरूको अत्युत्तम प्रयोग, सुशासनका सन्दर्भमा नेपालको शासकीय प्रणालीमा रहेका समस्याहरू/चुनौतीहरू  (ना.सु.२०७१)• शासकीय प्रणालीलाई व्यवहारिक रुपमा विकेन्द्रीत गर्न नसकिएको। स्थानीय सरकारको रूपमा रहेका निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन छन्। • सरकारी कार्यमा पारदर्शिता र सूचनाको हक स्थापित गर्न सकिएको छैन। • केन्द्रीय  प्रशासनिक  प्रणालीलाई  आचरणयुक्त  वनाउन  नसकिएको  आर्थिक अनुशासन कमजोर, वेरुजु बढ्दो छ। • शासन प्रणालीलाई जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुने तुल्याउन नसकिएको,• कानूनको  शासन  भन्दाबढी  डर,  धाक,  हैकम,  राजनैतिक  दवाब  आदिको प्रभाव रहेको छ• मतदाता,करदाताले सम्मानित महशुस गर्न नसकेको अवस्था छ। • स्थायी सरकार र सरकारी नीतिको अभाव रहेको छ।   यी विविध अवस्थाले सुशासनको अभाव रहेको इंगित गर्दछन्। सुशासनमा रहेका समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने केही उपायहरू• संवैधानिक  तथा  अन्य  कानूनी  व्यवस्थाको  समसामयिक  सुधार,  तिनको कार्यान्वयन,• राजनीतिक अनुशासन र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने,• विकेन्द्रीकरण, स्वशासनलाई आत्मसाथ गर्ने,• लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पूर्णरूपमा अनुशरण र आत्मसाथ गर्ने, • प्रशासनिक संरचना, संस्कार र सभ्यताको अनुसरण गर्ने,• स्वच्छ,  प्रतिष्पर्धी,  सेवामुखी,  परिणाममुखी  एवं  पारदर्शी  र  जवाफदेही प्रशासनिक संयन्त्रको विकास गर्ने,• सूचनाको  हक  सम्बन्धी  ऐन,  सुशासन  (व्यवस्थापन  तथा  सन्चालन)  पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने,• कामको मूल्याङ्कनको आधारमा कामको आधारमा दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने,• सेवाग्राहीहरूको  पीरमार्का  बुझ्ने  उचित  संयन्त्र,  निकायको  व्यवस्था  गर्दै • उनीहरूको गुनासो सुनुवाईको व्यवस्था आदि । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले उल्लेख गरेका सुशासनका आधारभूत मान्यताहरू • कानूनको शासन,• भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन,• विकेन्द्रीकरण• आर्थिक अनुशासन,• सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन । सुशासन कायम गर्न नेपालमा भएका कानूनी प्रयासहरूनिम्न कानूनहरूको निर्माण आफैमा सुशासनको प्रयास हो ।• नेपालको संविधान, २०७२• सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४• सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४• भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९• अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८• मानव अधिकार ऐन, २०५३    यसका साथै प्रशासकहरूको आचरण, नागरिक बडापत्र र क्षतिपूर्ति आदि प्रयास भएका छन् । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले उल्लेख गरेका प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारहरू • राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हित,• समन्याय र समावेशीकरण,• कानूनको शासन,• मानव अधिकारको प्रत्याभूति,• पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता,• आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन,• प्रशासनिक संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता,• प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच,• विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण,• सहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग, सुशासन  (व्यवस्थापन  तथा  सञ्चालन)  ऐन,  २०६४  ले  उल्लेख  गरेका  मुलुकको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारले अख्तियार गर्नुपर्ने नीतिहरू• आर्थिक उदारीकरण,• गरिवी निवारण• सामाजिक न्याय,• प्राकृतिक तथा अन्य सार्वजनिक स्रोतको दीगो तथा कुशल व्यवस्थापन,• महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास,• वातावरणीय संरक्षण,• जनजाति, दलित, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएको वर्गको उत्थान,• दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास ।                      महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर    (ना.सु.२०६९)प्रश्नः सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनका प्रमुख आधारहरू के के हुन् ?         १०उत्तरः असल शासकीय प्रणाली नै सुशासन हो । सार्वजनिक प्रशासनलाई सुशासन मैत्री बनाउन निम्न आधारहरू आवश्यक पर्दछन्ःक) सूचना प्रबाह र पारदर्शिता,ख) जनताको आवाज सुन्ने प्रणाली र उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता,ग) सार्वजनिक प्रशासनका निर्णय र कार्यमा नागरिक सहभागिता,घ) प्रभावकारी अनुगमन तथा नियन्त्रण प्रणाली,ङ) अधिकारको विकेन्द्रीकरण र निर्वाचित स्थानीय सरकार ।  यी  विभिन्न  आधारहरू  मध्ये  पारदर्शिताले  सार्वजनिक  सेवामा  जनताको पहुँच  स्थापना  गराउने,उत्तरदायित्वले  नियन्त्रण  प्रणाली कायम  गर्ने  गर्दछ । सार्वजनिक  प्रशासनका  निर्णय  र  कार्यमा  नागरिक  सहभागिताले  योजना,नीति  र सो  को  कार्यान्वयनलाई  आवश्यकता मैत्री  र  समस्या  समाधान  उन्मुख  बनाउन सहयोग  गर्दछ  ।  प्रभावकारी  अनुगमन  र  नियन्त्रण  प्रणाली  स्थापना  हुन  सकेमा सार्वजनिक प्रशासनमा अनियमितताको अन्त भै कार्यमा प्रभावकारिता कायम गर्न सकिन्छ । अधिकारको विकेन्द्रीकरण र स्थानीय सरकारको निर्माणले स्थानीय जनतामा सशक्तिकरण,अपनत्व  र  स्रोत  साधनमाथि  नियन्त्रण  कायम  हुन  जान्छ  ।  यी  सवै कुराहरूले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी तथा विकासमुखी बनाउँदै सुशासनयुक्त बनाउन बलियो आधारको रूपमा कार्य गर्दछन् । प्रश्नः सुशासनको अवधारणा उल्लेख गर्दै यसको महत्व र मुलुकलाई सुशासनयुक्त बनाउन सार्वजनिक प्रशासनबाट गरिएको अपेक्षा बारेमा प्रष्ट पार्नुहोस् ।      १० उत्तरः भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायिसरकार र मानव अधिकारको सम्मानको कमि जस्ता विशेषता भएको खराब शासन प्रणालीले गर्दा विकास र प्रगति ठप्प भई भयावय स्थितिको सृजना भएकोले सन् १९९० को दशक देखिनै दिगो विकास र गरिवी न्यूनिकरणका  लागि  अनिवार्य  आवश्यकताका रूपमा  सुशासनको अवधारणालाई अगाडि सारेको पाइन्छ । यो अवधारणा पश्चिमी देश तथा वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने संस्थाहरूद्वारा विकासशील देशहरूको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याइ विकास निर्माणको प्रक्रियामा गतिशिलता प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि विकास गरिएको हो ।  सन् १९९५ को “सामाजिक विकास सम्वन्धी विश्व सम्मेलन”ले, “समाजका सबै  क्षेत्रमा  प्रजातान्त्रिक,  पारदर्शी,  उत्तरदायीपूर्ण  शासन प्रणाली  सामाजिक  र मानव  केन्द्रित  दिगो  विकासका  अभिन्न  आधारशिलाहरू  हुन्”  भनेर  उद्घोष गरेपछि सुशासनतर्फ सारा विश्वकै ध्यानाकर्षण भएको हो । यसको मुख्य उद्देश्य जनतालाई उपलव्ध गराउने सेवा प्रवाहमा गुणस्तरियता र प्रभावकारीता बढाउनु हो । जनसहभागिता, कानूनको शासन, जवाफदेहिता र पारदर्शीता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन्। सुशासनको आवश्यकता तथा महत्व• कानूनी राज्यको पालना र विधिको शासनको स्थापना गर्न • पारदार्शीता र जवाफदेहिताको प्रवद्र्धन गर्न• भ्रष्टाचार र अनुशासनहिनताको रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी तुल्याउन • मानव अधिकारको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न • सार्वजनिक सेवामाथि नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता हासिल गर्न• जनसहभागिता प्रबद्र्धन गर्न जनमुखि र सक्षम प्रशासनयन्त्रको स्थापना गर्न• नागरिक समाजको विकास र सहकार्य परिचालन गर्न आदि ।मुलुकलाई सुशासनको प्रत्याभुति दिन सार्बजनिक प्रशासनबाट गरिएको  अपेक्षा• सार्बजनिक   प्रशासन   जनमुखि,   जवाफदेहि,   पारदर्शी,   समाबेशी   र सहभागितामुलक हुनुपर्छ ।• ब्यक्तिको हैन, कानूनको शासन हुनुपर्छ ।• भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त, बिकेन्द्रीकृत र आर्थिक अनुशासनयुक्त प्रशासन हुनुपर्छ ।• सार्बजनिक कार्य र स्रोतको कुशल ब्यबस्थापन हुनुपर्दछ ।• सर्बसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो छरितो र कम खर्चिलो ढंगबाट पाउनु पर्दछ । प्रश्नः  सार्वजनिक  प्रशासनमा  सुशासन  कायम  गर्ने  सम्बन्धमा  सरकारले  गरेका विभिन्न प्रयासहरू के के हुन् उल्लेख गर्दै सुशासनका सूचकहरू समेत उल्लेख गर्नुहोस् ।        १०उत्तरःसार्वजनिक  प्रशासनमा  सुशासन  कायम  गर्ने  सम्बन्धमा  सरकारले  गरेका विभिन्न प्रयासहरू• हेलो सरकार तथा गुनासो व्यवस्थापन, • भ्रष्टाचार बिरुद्धको कार्ययोजना, • तत्काल राहत कार्यक्रम २०६८, को कार्यान्वयन,• लक्षित वर्गको हीत संरक्षण, • सुशासन कार्ययोजना २०६८,कार्यान्वयन, • राष्ट्रिय गौरबका आयोजनामा नतिजामा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली, • केन्द्रदेखि जिल्लासम्म विभिन्न अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिहरू, • राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको आचार सहिंता २०६८, • मन्त्रिपरिषद्का  २०२७  सालदेखिका  निर्णयहरूको  संरक्षण  गर्ने  कामको सुरुआत भएको छ ।• नेपाल  सरकारका  सबै  केन्द्रीय  निकायहरूमा  रू.  ५,०००  भन्दा  बढीको भुक्तानी गर्नुपूर्व वेबसाइटमा राख्ने कार्यको थालनी भएको छ । • सर्वसाधारण  जनताको  दैनिक  काम  पर्ने  र  प्रत्यक्ष  जनसम्पर्क  हुने  केही विभागहरू  र  अन्तर्गतका  कार्यालयहरूमा  क्षतिपूर्ति  सहितको  नागरिक बडापत्र लागू गरिएको, • सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार गरिएको छ ।सुशासनका सूचकहरूविश्व बैङ्कले सुशासनका निम्नानुसार  ६ वटा सूचकहरू पहिचान गरेको छ ।• आवाज र उत्तरदायित्व• राजनैतिक स्थायित्व र अहिंसा• सरकारको प्रभावकारिता• व्यवस्थापकीय गुणस्तर• विधिको शासन• भ्रष्टाचार नियन्त्रण   यी पक्षहरूको विश्लेषणबाट कुनै पनि मुलुकमा सुशासनको स्तर कस्तो छ भनी मापन गर्न सकिन्छ । सरकारले गरेका कानूनी तथा संरचनागत प्रयासलाई व्यवहारिक प्रयोगमा रुपान्तरण गर्न सकिएमा मात्र सुशासनका सन्दर्भमा गरिएका अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ ।