अर्थतन्त्र

पाण्डेलाई जबर्जस्ती चोख्याएपछि अख्तियार क्रुद्ध

राप्रपा नेता एवम् सांसद विक्रम पाण्डे प्रमुख रहेको सिटिसिई कालिका कन्ट्रक्शन जेभीले सिक्टा सिंचाई आयोजना सात वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी २०६१ सालमा ठेक्का पायो । ४५ किलोमिटर मध्ये ४२ किमी नहर निर्माणको ठेक्का ६ अर्ब रुपैयाँमा जेभीले लिएको थियो । तर चरम भ्रष्टाचारका कारण नहर निर्माणमा गरिएको लगानी शुन्य अवस्थामा पुगेको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो ।  अख्तियारले पूर्वमन्त्री समेत रहेका पाण्डेसहितका व्यक्तिले दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ८० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको माग दाबी… पुरा पढौ

स्थानीय, प्रदेशबाट योजना माग्न धाउनेक्रम बढ्दो : ५४ अर्ब सिलिङ घट्दा नयाँ योजना ठप्प !

२०७९ चैत १५ गते झापाको शिव सतासीधाम नगरपालिकाकी उपप्रमुख नरमायाँ कार्की हस्याङफस्याङ गर्दै दौडिइरहेकी थिइन । नगरपालिका भित्र आवश्यक ७ वटा सडक निर्माणको लागि योजना मागको निवेदनसहित सिंहरवारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको योजना महाशाखामा पुगेकी थिइन् । उनको दौडाई केवल व्यक्तिगत कामको लागि थिएन । मन्त्रालयका अधिकारीले उनको निवेदन हेर्नासाथ जवाफ फर्काए यसपटक संभव छैन । उपप्रमुख कार्कीले पुरै नभए पनि दुई चार वटा त योजना पार्नै पर्छ भन्ने माग राखिन । तर मन्त्रालयका ती अधिकारीको जवाफ थियो ‘कत्ति… पुरा पढौ

सेतीमा कर्मचारी छनौटमा चलखेल भइरहेको प्रति सदस्य भट्टले गराए मेसुको ध्यानाकर्षण

 सेती प्रादेशिक अस्पतालमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी छनौटमा व्यापक चलखेल भइरहेको आरोप लागेको छ । प्रादेशिक अस्पतालले चिकित्सक, नर्सिङ कर्मचारी, अहेव, अनमी, ल्याब टेक्निसियिन लगायतको पदपूर्ति गर्ने भन्दै ७१ जनाका लागि विज्ञापन आह्वान गरेकोमा भर्ना प्रक्रियामा चलखेल भइरहेको आरोप लागेको हो। ६ चैतमा अस्पताल प्रशासनले ७ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ८ जना नवौँ तहका विशेषज्ञ चिकित्सक, ६ जना मेडिकल अधिकृत, ३५ जना स्टाफ नर्ससहितका ७१ जनाका लागि दरखास्त माग गरेको थियो। सबै पदमा एक हजार ८३ जनाले आवेदन दिएका छन्।… पुरा पढौ

पञ्जीकरणमा करोडौंको खेल

 देशमा आर्थिक संकट गहिरिएको छ । तर, केही कर्मचारीहरु भने विदेशबाट ऋण लिएर भएपनि कमिसन खाने धन्दामा सक्रिय छन् । अचम्म यस्ता योजना सहजै पास पनि हुन्छन् । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा लक्षित वर्गमा पु¥याउन एकीकृत लगत परियोजना अघि बढाएको छ । जुन देशको लागि भन्दा केही कर्मचारीको स्वार्थमा ल्याउन लागिएको स्रोत बताउँछ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा यो कार्यक्रम सुरु हुन लागेको हो । यसले सामाजिक सुरक्षाको दोहोरोपन अन्त्य हुने दाबी गरिएको छ… पुरा पढौ

बंगलादेशको ढाकामा भीषण आगलागी, चार हजार पसल खरानी

बंगलादेशको राजधानी ढाकास्थित एउटा बजारमा लागेको आगलागीमा चार हजारभन्दा बढी पसल खरानी भएको छ । त्यहाँको प्रमुख कपडा बजारको रुपमा चर्चित बंगबजारमा आज बिहान भीषण आगलागी भएको बताइएको छ । बीबीसीका अनुसार आगलागी नियन्त्रणमा ढाकाका ४३ वटा दमकल प्रयोग गरिएको छ । सेनाको टोली पनि आगो नियन्त्रणमा परिचालित भएको जनाइएको छ । आसपासका क्षेत्रको आगलागी अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । बंगबजार ढाकामा कपडाको थोक तथा खुद्राका व्यापारको लागि प्रसिद्ध बजार हो । एक महिनाअघि ढाकाको सिद्दिकी बजारमा विस्फोटपछि भएको आगलागीमा… पुरा पढौ

२०२३/०२४ सालताका घरसारमा राजीनामा गरी किनेको जमिनलाई सर्वोच्च अदालतले सरकारी कायम गरिदियो

अन्ततः भूमाफियाको हातमा पुगेको अर्बाैं मूल्य पर्ने ९३ रोपनी जमिनलाई सर्वोच्च अदालतले सरकारी नै कायम गरिदिएको छ भने कानुनले चिहानमा पुगे पनि छाड्दैन भनेझैँ यस प्रकरणमा संलग्न रही हाल दिवंगत भइसकेका ८१–८२ वर्षको उमेर पुगिसकेका पात्रहरूलाई समेत भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर्‍याइएको छ । प्रधानन्यायाधीशसमेत भइसकेका ओमप्रकाश मिश्र र अदालती स्वच्छताको वकालत गर्ने गौरीबहादुर कार्कीले व्यक्तिको नाममा सदर गरिदिएको त्यही जमिन अहिले सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलाशले सरकारको नाममा ल्याइदिएको हो । भरतपुरको नारायणी पुल पारी, गैंडाकोट, बगरमाथिको जमिनलाई व्यक्तिको… पुरा पढौ

फेरि सुपारी, केराउ, मरिच आयातमा चलखेल : कागजात नपुग्दा रोकियो आयात अनुमति ?

बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले केराउ, सुपारी, छोकडा र मरिच पैठारीमा रोक लगाएको छ । विभागले सामान आपूर्तिका लागि व्यवसायीले आवश्यक कागजात पूरा नगरेको र तोकिएको समयमा आयात हुने एकीन नगरी निवेदन मात्र पेश गरेको बताएको छ । आवश्यक कागज पत्र पूरा नगरेकै निकासी प्रक्रिया अघि बढाउन रोक लगाइएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।  हरियो केराउ आयातका लागि २ सय ३३ वटा निवेदन प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ । प्राप्त निवदेनमा १२ लाख २५ हजार २ सय ९०… पुरा पढौ

अर्थसचिव रायले रोके स्थानीय र प्रदेश तहको दुई खर्ब रकम

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकमलाई अर्थमन्त्रालयका सचिवले पत्र लेखि रकम कटौती गर्नेदेखि रकम समेत रोक्का गरेको छ । अर्थसचिव तोयम रायले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाशशरण महत नियुक्ति भएर आउनु अघि अर्थात चैत १२ गते प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान रकम दुई खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रोक्का गर्ने निर्णय गरि सम्बन्धित निकायहरुमा पत्रचार समेत गरिएको छ । दुबै तहले कार्यप्रगतिको आधारमा मात्रै अनुदान प्राप्त गर्ने जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत शुक्रबार सबै कोष तथा नियन्त्रक… पुरा पढौ

‘प्रेस’ टाँसेर लागुऔषधको कारोबार : कारबाही गर्न सम्बन्धित निकाय मौन

विभिन्न व्यवसाय गरेकाहरुले बेलाबखत ‘पत्रकार’ को नक्कली परिचय पत्र देखाउदै ‘प्रेस’ को दुरुपयोग गरेको भेटिएका घटना भेटिएपनि सो अबैध कार्य गर्नेमाथी कारबाही नहुदाँ पछिल्लो समयमा ‘पत्रकार’ को परिचय दिदै मिडियाको दुरुपयोग गर्नेको संख्यामा तीव्रता आएको छ । कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसंगै जारी भएको लकडाउनमा सञ्चारकर्मीले बोक्ने परिचयपत्र (प्रेस पास) को व्यापक दुरुपयोग भएको थियो । सो सम्बन्धमा तीव्रखबर डटकमले पटकपटक समाचार प्रकाशन गरेपछि प्रहरी प्रशासनबाट खटिएको टोलीले बागबजारबाट केही अबैध कार्य गर्नेलाई पक्राउ गरेपछि केही रोकिएको सो अबैधधन्दाले पुनः सुचारु… पुरा पढौ

अदालतले कैद र दण्ड-जरिवाना असुल गर्न सीआईबीको सहयोग लिने

 सर्वोच्च अदालतले अदालतको फैसला अनुसार कैद, दण्ड–जरिवाना र सरकारी बिगो असुल गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को सहयोग लिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको अध्यक्षतामा रहेको केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले अदालतको फैसला अनुसार कैद, दण्ड–जरिवाना र बिगो असुल गर्न सीआईबीको सहयोग लिनेदेखि न्यायिक प्रहरी माग गर्नेसम्मका निर्णयहरु गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसमेत सहभागी बैठकले धेरै कैद, दण्ड, जरिवाना र सरकारी बिगो रकम असुल गर्न बाँकी १७ जिल्लाको फरार कसुरदारको सूचना सीआईबीलाई दिने… पुरा पढौ