अर्थतन्त्र

एसपी चौलागाई २०३८ सालमा सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर– ४ लक्ष्मी डाँडामा जन्मिएका शिवप्रसाद (एसपी) चौलागाई बाल्यकालमा सिर्जना र साहित्यतिर रुची राख्दथे । प्रगतिशील मावि बोहोरे टार रातमाटाबाट एसएलसी उत्र्तिण गरेका उनले सुनकोशी कलेजबाट ‘प्लास ट’ू पास गरी २०५८ सालमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि काठमाडौं आएका थिए । उनले माष्टर डीग्रीसम्मको अध्ययन गरेका छन् । काठमाडौं भित्र्दै गर्दा पत्रकारिता र सरकारी जागिरे जीवन बिताउछु भन्ने मनोभाव लिएका उनले २०५८ देखिनै व्यवसायिक दैनिकी बिताउन थाले । ३ दिदी र एक दाजुको… पुरा पढौ

सल्यान जिल्ला, त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित रिखेवगर, गैरीकटेरी, बाघमारे मोटरबाटो स्तरोन्नतिका लागि शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, दाङ घोराहीबाट रकम विनियोजन भएकोमा प्राविधिक र निर्माण समितिका अध्यक्षसमेतको मिलेमतोमा आफ्नो अनुकुल इष्टिमेट चेन्ज गरी उक्त सडक निर्माणमा रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, दाङका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे¸ तत्कालीन इन्जिनियर सन्तोष कुमार यादव¸ तत्कालीन सव-इन्जिनियर नारायण ओलीसमेतले आ.व. २०७४/०७५ मा रिखेवगर, गैरीकटेरी,… पुरा पढौ

पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरूविरुद्ध उजुरीको चाङ झन् बढ्न थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा मात्रै ६ वटा सहकारी विरुद्ध ४ करोड बढिको मागदावी सहित ठगीको उजुरी परेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको सहकारीको नियामक निकाय सहकारी विभागमा उक्त सहकारी विरुद्ध ठगीको उजुरी परेको हो ।  विभागका अनुसार चालु आवको साउनदेखि कात्तिकसम्म उक्त सहकारी विरुद्ध ४ करोड ३० लाख ९२ हजार ६३३ रुपैयाँ मागदावी सहित ६३४ जना बचतकर्ताको उजुरी परेको हो । विभागमा परेका उजुरीहरुमध्ये ४७ वटा उजुरी… पुरा पढौ

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी पुसदेखि तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा नदिने बैंकमाथी कारबाही गर्ने जनाएको छ । यस्तै तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलता जोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरावलोकन गरिनेछ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्दै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुको स्प्रेडदर घटाएसंगै सो कारबाही गर्ने चेताबनी दिएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४ दशमलव ४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत… पुरा पढौ

यस पटक पनि पाएन कर दिवसमा सम्मान रोशन कार्कीचौधरी ग्रुपले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारलाई बुझाएको भनिएको कर समेत नबुझाएको खुल्न आएको छ । संञ्चार माध्याममा सरकारलाई १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कर तिरेको भन्दै मौखिक रुपमा बताएपछि त्यसैको आधारमा कर बुझाएको समाचार प्रकाशन भएका थिए । तर, सो अनुसार चौधरी ग्रुपले कर बुझाएको भए यस पटकको कर दिवसका दिन किन सो ग्रुपको नाम आउन सकेन भनेर अहिले चौतर्फी बहस सुरु भएको छ । त्यसैले चौधरी निकट एक उद्योमीले परिचय… पुरा पढौ

काठमाडौंमा रहेको लिंक इन्टरनेशनल प्लेसमेन्ट सर्भिसको नामबाट लामो समयदेखि विदेशमा रोजगारीमा पठाई दिनेभन्दै ठगी गर्दै आएको आरोप लागेको छ । सो कम्पनीका सञ्चालकद्वारा गरिदै आएको अबैधधन्दामाथी छापा मार्न गएको टोलीमाथी नै सञ्चालक कमल काफ्लेले श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालको समेत नाम भजाएर अबैधधन्दा चलाउदै आएसंगै धम्की समेत दिएको आरोप लागेको छ । विद्यमान ऐनलाई लाईनै लत्याउदै सो म्यानपावार कम्पनीले आफुखुशी लाखौ रुपैयाँ अबैधरुपमा असुली गरेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले छापा मारेर कागजात जफत गरेपछि सो ठगीको रह¥य खुलेको हो… पुरा पढौ

(केही  सफल  कथा)  भूमिका संविधानमा सार्वजनिक सरोकारका सूचनामा नागरिकको पहुँच हुने कुरा मौलिक हककारुपमा राखिएपनि सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई स्थापित गर्न १७ वर्ष भन्दा बढी लामो समय लाग्यो । यस बीचमा सर्वोच्च अदालतबाट कतिपय सकारात्मक फैसला भएका छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका लागि विभिन्न काल खण्डमा गरी अध्यादेशका ४ वटा मस्यौदा भएपनि सूचनाको हक बारे आम जनतामा पर्याप्त चेतना र जागरुकताको अभाव काममा नै रहेको रहेछ । तथापी २०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको प्रभावले त्यसको करिब १ वर्ष पछाडि सूचनाको हकसम्बन्धी… पुरा पढौ

बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुको लागि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ असहज बन्यो । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव अर्थात् तरलता अभावको समस्या चुलिँदा बैंक तथा फाइनान्सले बजारको मागअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकेनन् । वित्तीय प्रणालीमा अपेक्षा गरेअनुसार निक्षेप पनि आएन । यसको असर कर्जामा प-यो । यो अवस्थामा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले निक्षेप बढाउनकै लागि उच्च ब्याजदरसहितका विभिन्न किसिमका निक्षेप योजनाहरु ल्याए तर पनि निक्षेप संकलन बढ्न सकेन । यसले वित्तीय क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुरु भयो । नयाँ निक्षेप नआएपछि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुबीच एक आपसमा नै चर्को… पुरा पढौ

पुरा पढौ

विशेष अदालतले कृषि विकास बैंकको रकम हिनामिना गर्ने गरेको ठहर सहित बैंकका एक सहायक कर्मचारीलाई ८ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । त्यही घटनामा संलग्न भएको आरोपमा नेपाली सेनाका एक पूर्व अधिकारीलाई ४ वर्ष कैद निर्धारण गरेको हो । नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी रमेशराज विष्ट र कृषि विकास बैंककी सहायक दीपिका रेग्मीलाई दोषी ठहर गरेर विशेष अदालतले सोमबार कैद निर्धारण समेत गरेको सूचना अधिकारी नारद भट्टराईले बताए । उनीहरुमाथि बैंकको ४ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप थियो । विशेष… पुरा पढौ